Chilling scenes in Delhi

Sonia should have asked for Sheila Dixit’s resignation before meeting the victim

19 December 2012

Press Release

The Socialist Party expressed deep concern for the plight of the victim, a para medical student, gang-raped in the moving bus two days ago. The party wishes her a speedy recovery and healthy future. The activists of the Socialist Party understand that the parents/family members of the victim are passing through a nightmare beyond imagination. We prey that they may face this crisis with patience and courage. The Socialist Party in its meeting today decided to make sincere efforts and extend all possible help to the victim in seeking justice for her. In this regard, the party approached Justice Rajindar Sachar who has reciprocated humbly and promised to look into the judicial process of the case personally. He showed heartfelt concern for the victim and her family and condemned the dismissive and insensitive attitude of the Congress leaders including the P.M., Sonia Gandhi and Sheila Dixit.

In the opinion of the Socialist Party Sonia Gandhi has rubbed salt on the wound of the victim and the thousands of insecure women in the capital by merely reaching the hospital. If she were really concerned, she should have asked for the resignation of the Delhi C.M. Sheila Dixit in the first place. The gruesome crime is the result of absolute incompetence and insensitivity of the Delhi C.M. Delhi has become a city of rapes, murders and loot under her leadership, not to speak of the several allegations of corruption against her. But Sonia Gandhi always protects and promotes her as she is a member of her courtrie. The regret expressed by the P.M. on this heartrending incident is a farce. The security of the citizens is not in his worry, even remotely. His first and last concern is to implement the neo-imperialist capitalist agenda. By implementing this agenda he has thrown the Indian society in the gorge of a sub-culture in which women, children and old people are most vulnerable victims.

The Socialist Party demands immediate resignation of the Delhi C.M. It also demands a speedy and effective action in the case and strong punishment to the culprits.

The workers of the Socialist Party will observe one-day fast at Rajghat on 21 December and will submit a memorandum to the President demanding justice to the victim. All concerned citizen are invited to the fast beginning at 10 am.

Dr. Prem Singh

General Secretary and Spokesperson

Fast at Rajghat in support of the victim

                                                                                                          Date : 21 December 2012

Press Release

Fast at Rajghat in support of the victim

Members of the Socialist Party and Socialist Yuvjan Sabha observed one-day fast at Rajghat today (21 December 2012) in solidarity of the victim, gang-raped in the moving bus; and to condemn the callous attitude of the Delhi Chief Minister Sheila Dixit and the UPA Chairperson Sonia Gandhi, P. M. Man Mohan Singh towards the gruesome crime. Smt. Renu Gambhir, president, Socialist Party, Delhi, lead the fast.

Speaking on this occasion Justice Rajindar Sachar said that it gives me some solace that Socialist Party workers hold this fast at Bapu’s Samadhi to show solidarity with the victim and aguish against the government. He said that it is a matter of shame on the part of Delhi Chief Minister who allowed water canon and lathi charge on women protesters at his residence. She must resign and an effective inquiry and speedy judicial process should be done to punish the culprits. He showed heartfelt concern for the victim and her family and condemned the dismissive and insensitive attitude of the Congress leaders including the P.M., Sonia Gandhi and Sheila Dixit.

National General Secretary Dr. Prem Singh expressed deep concern for the plight of the victim wished her a speedy recovery and healthy future. He said that the members of the Socialist Party understand that the parents/family members of the victim are passing through a nightmare beyond imagination. We prey that they may face this crisis with patience and courage. He informed that on the request of the Socialist Party Justice Rajindar Sachar has promised to look into the judicial process of the case personally.

He further said that Sonia Gandhi has rubbed salt on the wound of the victim and the thousands of insecure women in the capital by merely reaching the hospital. If she were really concerned, she should have asked for the resignation of the Delhi C.M. Sheila Dixit in the first place. The gruesome crime is the result of absolute incompetence and insensitivity of the Delhi C.M. Delhi has become a city of rapes, murders and loot under her leadership, not to speak of the several allegations of corruption against her. But Sonia Gandhi always protects and promotes her as she is a member of her courtrie. The regret expressed by the P.M. on this heartrending incident is a farce. The security of the citizens is not in his worry, even remotely. His first and last concern is to implement the neo-imperialist capitalist agenda. By implementing this agenda he has thrown the Indian society in the gorge of a sub-culture in which women, children and old people are most vulnerable victims. He also demanded  immediate resignation of the Delhi C.M. and speedy and effective action in the case and strong punishment to the culprits.

Dr. Raj Kumar Jain, Shiv Mangal Sidhantkar, Shyam Gambhir, Manju Mohan, Dr. A.K. Arun,  Ram Gopal Sisodia, Rakhi Gupta, Dr. Harish Khanna, Comrade Narendra Singh, Indradev, Abhai Sinha, Anil Nauriya and other activists visited the venue to lend their support.

At the end, a memorandum was submitted to the President. (Copy enclosed)

Niraj Singh

Press Secretary 

Date: 21December 2012 

Memorandum

His Excellency

Shri Pranab Mukherjee

President of India

Respected Sir

The members of the Socialist Party sat on fast today at Rajghat in solidarity with the victim, a para-medical student who was gang-raped in a moving bus on Sunday. The Socialist Party takes inspiration from the thoughts of Dr. Ram Manohar Lohia, who has placed utmost value on human, particularly women oriented concerns. The gruesome crime once again proves that the capital city of the country is not at all safe for women. The city witnessed strong protests from various activist groups against the incident. The Delhi High Court and the Parliament also expressed deep shock and concern over the shocking incident.

The demand for an effective inquiry and speedy judicial process has been raised from every corner in order to ensure the strongest punishment to the culprits.  Further, there is a demand for stringent measures to be taken so that such nightmarish incidents do not occur in future. We strongly support these demands. But our purpose of observing the fast and submitting the memorandum to you is something more than that.

Sir, the neo-liberal agenda, practiced by the government has thrown the Indian society in the gorge of a sub-culture in which women, children and old people are most vulnerable victims. No matter the market is getting stronger under this capitalist-consumerist agenda but the society is becoming weak, plagued by the tendencies such as alienation, strangeness and value-loss. The market forces, on the one hand, are commoditizing women, and the nexus of patriarchy and upper class dominance, on the other, is nurturing an anti-women mindset. In such a condition crime against women is increasing day by day.   

In view of the above, we humbly request you to kindly advise the ruling establishment of India to stop perceiving everything in the market mode. Market considerations should not be allowed to prevail upon education, culture, art, ethics and basic human values. It is important for a country like India, which has been home to Gandhi, to remember that greatness and success do not come by attaining commercial values or price tags on all our motivations and aspirations. Doing so, will only reduce our vision power and turn us into inhuman, unfeeling brutal creatures, who inflict barbarous actions on the vulnerable and innocent.       

With regards

Yours sincerely

Dr. Prem Singh

(General Secretary)

संविधान से समाजवाद षब्द हटाने की हिम्मत दिखाएं प्रधानमंत्री

प्रैस रिलीज


एफडीआई पर संसद में हुई जीत से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नए जोष में आ गए हैं। उन्होंने खुदरा में एफडीआई का विरोध करने वालों पर निषाना साधते हुए कहा है कि या तो उन्हें दुनिया की वास्तविकताओं का पता नहीं है या वे पुरानी विचारधारा में जकड़े हैं। पुरानी विचारधारा से उनकी मुराद समाजवाद से है। भारत के संविधान की उद्देषिका में ‘समाजवाद’ षब्द लिखा है। संविधान के भाग चार में उल्लिखित ‘राज्य के नीति-निर्देषक तत्व’ राजनीतिक पार्टियों और सरकारों के लिए घोषणापत्र का काम करते हैं कि वे देष में जल्द से जल्द सामाजिक-आर्थिक समानता कायम करें। सोषलिस्ट पार्टी का मानना है कि नवउदारवादी प्रधानमंत्री का निषाना सीधे देष के संविधान पर है। वैष्विक आर्थिक संस्थाओं का हुक्म बजाते हुए देष पर नवउदारवादी तानाषाही थोपने वाले प्रधानमंत्री संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद षब्द और संविधान से राज्य के नीति-निर्देषक तत्वों को हटाने का प्रस्ताव संसद में लाएं। एफडीआई पर सरकार का समर्थन करने वाली सभी राजनीतिक पार्टियों को सोषलिस्ट पार्टी की यह चुनौती है। 
सोषलिस्ट पार्टी प्रधानमंत्री को बताना चाहती है कि उन्हें खुद वैष्विक वास्तविकताओं की जानकारी नहीं है। उनके लिए विष्व से मुराद केवल पूंजीवादी नवसाम्राज्यवाद का पुरोधा अमेरिका और यूरोप के विकसित पूंजीवादी देष हैं। इन देषों की कंपनियों ने बाकी दुनिया में लूट और तबाही मचाई हुई है। इनके चलते दुनिया भारी हिंसा, असुरक्षा, भय और भूख की चपेट में है। भारत में नवउदारवादी दौर में कई लाख किसान आतमहत्या कर चुके हैं। कई करोड़ लोग भूख और कुपोषण का षिकार हैं। करोड़ों लोग विस्थापित हो चुके हैं। खुदरा में वालमार्ट, कारफुर और टेस्को जैसी भीमकाय कंपनियों के आने से करीब 4 करोड़ खुदरा व्यापारियों और उन पर निर्भर करीब 25 करेाड़ परिजनों की ही तबाही नहीं होगी, किसान भी बुरी तरह प्रभावित होंगे।
लेकिन प्रधानमंत्री को इस दुनिया से सरोकार नहीं है। उनके लिए अमीरों की दुनिया ही वास्तविकता है। नवउदारवादी सुधारों को तेज करके आर्थिक वृद्धि की दर बढ़ाने का प्रधानमंत्री का एलान अमीरों की दुनिया को ज्यादा अमीर बनाने का एलान है। उन्होंने गरीबों को अलबत्ता छूट दी है कि वे चाहें तो आत्महत्या कर लें, चाहें तो बीमारी और कुपोषण की हालत में एडि़यां रगड़-रगड़ कर मर जाएं।
सोषलिस्ट पार्टी ने षुरू से लगातार नवउदारवादी नीतियों और उनके नए संस्करण एफडीआई का विरोध किया है। पार्टी आगे और ज्यादा मजबूती से जनता के बीच जाकर इस संविधान विरोधी ओर गरीब विरोधी फैसले का विरोध करेगी।

डाॅ. प्रेम सिंह
महासचिव व प्रवक्ता

PM should dare to remove ‘Socialism’ from the Preamble

Press Release

The Prime Minister is full of a fresh zeal for reforms after winning the battle on FDI in the parliament. He has targeted opponents by saying that they are either ignorant of global realities or are constrained by out-dated ideology like socialism. The word ‘socialism’ is mentioned in the Preamble of the Indian Constitution. Further, the  ‘Directive Principles of the State’ in Part Four of the Constitution can be viewed as guiding manifesto for political parties and governments by helping to establish social and economic equality at the earliest. In his attack on opponents, the PM has therefore attacked the very fundamentals of the Constitution. The PM, who has imposed the dictatorship of neo-liberalism on the country by obeying the dictates of the world bodies like WB, IMF, WTO and MNCs, should dare to propose a bill in the parliament to remove the word socialism from the Preamble and the Directive Principles from the Constitution. The Socialist Party also poses this challenge to the political parties who have supported the FDI in the parliament.  

The Socialist Party would like to tell the PM that he himself is ignorant of global realities. For him the world is confined to the US, an epitome of capitalist neo-imperialism and developed capitalist countries of the Europe. The profit hungry MNCs of these countries have played havoc in the poor countries. The result is enormous violence, insecurity, fear and hunger. In India, lakhs of farmers have committed suicide; several crore people are suffering from hunger and malnutrition; several crores have been displaced as the result of neo-liberal reforms. Not only will the 4 crore retailers and around 25 crores of their family members face its disastrous affects but farmers will also be badly affected by the entry of multinational retail chain giants like Wal-Mart, Carrefour, Tesco etc.

The PM has no concern for this world of poor and hardworking. For him the only reality is the world of the rich. His new push to reforms, in fact, is a push to make the rich richer. However, he paved the way for the poor and hard working masses to commit suicide or die in conditions of hunger and malnutrition.

The Socialist Party has been fighting against the anti-poor and anti-Constitution decision of FDI in retail from the beginning. The party will now strengthen its fight by spreading awareness among retailers and farmers.  

Dr. Prem Singh

General Secretary/Spokesperson

Direct Cash Transfer Scheme will Strengthen the Market Forces

Press Release

The UPA government has come out with the direct cash transfer scheme with a great fanfare. As per this scheme the money will be transferred directly into the bank accounts of the beneficiaries i.e. poor of the country. Food grains, kerosene, LPG subsidies, pension payments, scholarship and employment guarantee scheme payments as well as benefits under other welfare programs will be made directly to the intended people. The cash provided under this scheme can then be used to buy goods/services directly from the market. For example, in case the government abolishes the subsidy on LPG or kerosene and still wants to give some subsidy to the poor, the subsidised amount will be transferred as cash into the bank account of the beneficiaries.

The Socialist party terms this scheme of the UPA government as ‘go to market’ scheme. By the logic of ‘market socialism’, the rich keep rushing to the market, so should the poor!! The government, under the neoliberal reforms has put a lot of thought, effort and money to envisage this scheme. Naturally, plenty of money will also be spent in its implementation. But the ‘reform-loving’ Government is not ready to reform and re-strengthen the existing PDS scheme which would be in the best interest of the needy. There is reason behind this choice. For the last two decades or more, the government of India has been blindly imposing the neo-liberal reforms without caring about its disastrous impact on the vulnerable sections of society. The Indian state has abandoned its welfare character while obeying the dictates of the World Bank (WB), International Monetary Fund (IMF), World Trade Organisation (WTO) and various foreign and India multinational companies and corporate houses. The government is not at all motivated by the Directive Principles of the Constitution, nor by the socialist goal enshrined in the Constitution that would benefit Gandhi’s last man.

Thus, the erstwhile welfare schemes such as PDS are being replaced by market friendly/oriented schemes such as the direct cash transfer scheme. The present day government is inspired by the philosophy – of the corporate, by the corporate and for the corporate.

The Prime Minister has stated time and again that inflation and price rise are inevitable to achieve a higher growth rate. According to this theory how is it possible that a certain fixed amount of cash would help the beneficiary in purchasing goods like grains, Kerosene, LPG etc. in inflation conditions and ever rising prices? Again, there is no certainty that the beneficiary would buy the same goods for which money is given. They may purchase liqure or sub standard consumerist items at the cost of hunger and malnutrition of family members, particularly children and women. In other words, it would enhance consumerism, thus strengthening the market forces.

The argument that this scheme will stop leakage is also not tenable. Even in the existing governmental schemes aimed in this direction, the would-be beneficiaries are forced to bribe officials to get a part of the amount. Also, only Adhar card holder will get cash transfer. As of now, only 21 crore of the 120 crore people have Adhar cards. Most BPL families don’t have bank accounts and large number of villages don’t have bank branches. The argument that the scheme will spread financial literacy among rural folks and equipped them with management skills is a far fetched dream. The scheme is designed to deny the due of the hard working masses so that the rich-oriented growth could flourish without any protest and challenge.  

The government’s decision seems to be impelled by two goals, one, winning over the poor voters and two, to put an end to subsidy. The first goal is detrimental to the spirit of democracy and second is in tune with the dictates of the WB. In other words, the scheme is a ‘land mark step’ but in the direction of market forces. It could prove to be a ‘game-changer’ but for the UPA II in the next general elections to be held in 2014 or earlier.

The parties opposed to this scheme should also realise the threats presented by  the neo-liberal regime of which this scheme is a by-product. The Socialist Party is opposed to this scheme because it is opposed to the ideology/system of neo-liberalism and supports socialism.

मायावती क्यों नहीं करती एफडीआई का सीधा विरोध?

प्रैस रिलीज

मायावती ने खुदरा व्यापार में 51 प्रतिषत प्रत्यक्ष विदेषी निवेष के यूपीए सरकार के फैसले जैसे अहम मुद्दे पर अपनी राय स्पष्ट नहीं की है। हालांकि इस फैसले को दो साल से ऊपर हो गए हैं। अमित भादुड़ी, कमल नयन काबरा, प्रभात पटनायक, अरुण कुमार चलपतिराव, जस्टिस राजेंद्र सच्चर जैसे कई मूर्द्धन्य अर्थषास्त्री और विद्वान अध्ययन करके बता चुके हैं कि यह फैसला देष की अर्थव्यवस्था के लिए आपदायी है और सरकार इसे गलत तरीके थोप रही है। खुदरा क्षेत्र के संगठनों ने नवंबर 2011 में इस फैसले का न केवल निर्णायक विरोध किया था, सारे तथ्य सामने रख कर आगाह किया था कि यह फैसला भारत के खुदरा व्यापार को वालमार्ट, कारफुर, टेस्को जैसी विदेषी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बंधक बना देगा। मुख्यतः सोषल मीडिया में बहुत-सी ऐसी खबरें, रपट और अध्ययन प्रकाषित हैं जिनमें इन कंपनियों के स्वेच्छाचारी और षोषणकारी चरित्र और बर्ताव को सामने लाया गया है। 2009 में विकीलीक्स के खुलासे से लेकर इस साल मई के षुरुआत में हिलेरी क्लिंटन के भारत आने और उन्हीं दिनों वाणिज्य व उद्योग मंत्री आनंद षर्मा से फ्रांस की कंपनी कारफुर के सीईओ के मिलने तक विदेषी दबाव की सच्चाई भी जगजाहिर है।
सोषलिस्ट पार्टी ने इन सारे तथ्यों की रोषनी में पिछले साल मई महीने में इस फैसले को हमेषा के लिए खारिज करने की अपील के साथ राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा था और बसपा समेत सभी कांग्रेसेतर पार्टियों के पदाधिकारियों और मुख्यमंत्रियों को एक लंबे पत्र के साथ वह ज्ञापन भेजा था। सोषलिस्ट पार्टी ने केरल के मुख्यमंत्रयी ओमेन चांडी समेत कांग्रेस षासित राज्यों के अन्य मुख्यमंत्रीयों से भी इस फैसले का विरोध करने की लगातार अपील की है। लेकिन दलितों के नाम पर देष की प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने वाली मायावती ने इस फैसले के प्रभावों का अभी आकलन ही नहीं किया है! जाहिर है, इस गंभीर मुद्दे पर राजनीति करने के सिवाय उनकी नजर में कोई अहमियत नहीं है।
कल उन्होंने एक नया सुझाव रखा कि कांग्रेस पहले उन राज्यों में यह फैसला लागू करे जहां उसकी अपनी सरकारें हैं। उनका तर्क है कि ऐसा करने से खुदरा में प्रत्यक्ष विदेषी निवेष के प्रभावों का सही अध्ययन हो जाएगा। यह तर्क उनकी खंडित दृष्टि का तो परिचायक है ही, साथ ही लोगों को ऐसे जानवर, जिन पर तरह-तरह के परीक्षण किए जाते हैं, समझने की मानसिकता को भी सामने लाता है। 
सभी अगड़े सवर्ण और पिछड़े दबंग नेताओं की तरह मायावती की आंखों में भी अमेरिका बसा है। सोषलिस्ट पार्टी का जोर देकर कहना है कि अमेरिका की चमक-दमक की बुनियाद में वहां के मूल निवासी रेड इंडियनों और गुलाम बना कर लाए गए अफ्रीकी अष्वेतों का खून और हड्डियां दफन हैं। ‘षाइनिंग इंडिया’ की बुनियाद भी करोड़ों गरीबों/कमजोरों के खून और हड्डियों से भरी जा रही है। यह फैसला बुनियाद भराई के काम को तेजी से आगे बढ़ाएगा।
एफडीआई पर बात करते हुए मायावती ने कहा है कि विकास के लिए वे विदेषी कंपनियों की मार्फत विदेषी निवेष को जरूरी मानती हैं। देष के कारपोरेट घरानों का धन तो उन्हें चाहिए ही। सोषलिस्ट पार्टी लोगों को बताना चाहती है कि मायावती और भारत के षासक वर्ग को विदेषी और देषी कंपनियों के निवेष से भारी-भरकम हिस्सा मिलता है। वैष्विक आर्थिक संस्थाओं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की मार्फत जो कर्ज और निवेष आता है, वह उनके पास कई षताब्यिों से तीसरी दुनिया के संसाधनों और श्रम के दोहन और लूट से जमा हुआ है। नवउदारवादी नीतियों के तहत आने वाला कर्ज और निवेष मुनाफाखोरी के लिए है, न कि यहां कि अर्थव्यवस्था और लोगों की भलाई के लिए। मायावती को गरीबों की नहीं, अपनी भलाई का वास्ता देकर एफडीआई का समर्थन करना चाहिए।    
मायावती तीन बार भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री रह चुकीं है। गुजरात में मुसलमानों का राज्य प्रायोजित नरसंहार कराने वाले नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार कर चुकी हैं। इसके बावजूद उन्होंने पुराना और पिटा हुआ राग अलापा है कि वे सांप्रदायिक षक्तियों को दूर रखने के लिए एफडीआई पर सरकार का साथ दे रही हैं। सोषलिस्ट पार्टी की देष के मुसलमानों से अपील है कि वे धर्मनिरपेक्षता का ढोंग करने वाले ऐसे नेताओं को सबक सिखाने के लिए सोषलिस्ट पार्टी के साथ एकजुट हों जो समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध है।

डाॅ. प्रेम सिह
महासचिव व प्रवक्ता

विदेषी धन का यह फंदा काटना ही होगा

प्रेम सिंह

मनमोहन सिंह के बच्चे
ऐसा माना जा रहा था कि बेतहाषा बढ़ती मंहगाई और बेरोजगारी तथा 2014 में होने वाले आमचुनाव के डर से नवउदारवाद के रास्ते पर यूपीए सरकार के कदम कुछ ठिठकेंगे। चैतरफा लगने वाले भ्रष्टाचार के आरोपों से भी सरकार डरेगी। व्यक्तिगत तौर मनमोहन सिंह की ईमानदारी का मिथक टूटने का भी सरकार पर कुछ दबाव बनेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिछले दिनों उनकी सरकार ने बहादुराना अंदाज में, खुद अपनी पीठ ठोंकते हुए, नवउदारवादी सुधारों की रफ्तार तेज कर दी और इस तरह चुनाव के एक-दो साल पहले नवउदारवादी सुधारों को स्थगित रखने की अभी तक बनी रही बाधा को पार कर लिया। पिछले साल नवंबर में संसद में किए गए अपने वादे को तोड़ते हुए खुदरा व्यापार में 51 प्रतिषत प्रत्यक्ष विदेषी निवेष के साल भर से स्थगित फैसले को लागू करने की एकतरफा घोषणा के साथ सरकार ने बीमा, पेंषन और नागरिक उड्डयन क्षेत्र में भी विदेषी निवेष को स्वीकृति प्रदान की।
पैट्रोल और गैस के दामों में भारी वृद्धि के साथ इन घोषणाओं से सरकार ने कारपोरेट जगत और नवउदारवादी सुधारों के पैरोकारों को स्पष्ट संदेष दे दिया है कि वह अमीरोन्मुख ग्रोथ की अपनी टेक पर पूरी तरह कायम है। वह गरीबों द्वारा बनाई गई अमीरों की अमीरों के लिए सरकार है। उसने यह भी एक बार फिर से घोषित किया है कि ग्रोथ बढ़ाने के लिए विदेषी निवेष ही एकमात्र संजीवनी है। हर संदेष का एक प्रतिसंदेष होता है। वह नवउदारवादी नीतियों से बदहाल जनता के लिए है कि सरकार अब उसकी चुनावी परवाह भी नहीं करने जा रही है। नवउदारवादी निजाम के पिछले दो दषकों में यह सरकार का निस्संदेह बड़ा जनता विरोधी हौसला है जो उसने दिखाया है। देष में 4 करोड़ खुदरा व्यापारी हैं जिन पर उनके 20 से 25 करोड़ परिवारजनों का भार है। हर हौसले के पीछे अंदरूनी या बाहरी ताकत होती है। सरकार का बढ़ा हुआ हौसला वैष्विक पूंजीवादी ताकतों की देन है।   
मनमोहन सिंह जब कहते हैं कि अब कदम पीछे नहीं हटाए जा सकते। यह उनकी मजबूरी का इजहार नहीं है कि रास्ते का चुनाव एक बार हो गया तो उस पर चलना ही होगा। ऐसा नहीं है कि वे चुनाव की गलती से नवउदारवादी रास्ते पर चले गए थे और अब उस पर चलना मजबूरी बन गया है; मजबूरी में उन्हें ये सब निर्णय लेने पड़े हैं। ऐसा होता तो आगे कभी नवउदारवादी नीतियों में बदलाव की आषा बनती। मनमोहन सिंह षुरू से नवउदारवादी रास्ते को ही विकास और सब कुछ का एकमात्र और स्वाभाविक रास्ता मानते हैं। तभी उन्होंने एक बार फिर कहा है कि अगर उन्हें जाना है तो इस रास्ते पर अडिग रह कर लड़ते हुए जाएंगे। अन्यथा रोबो की तरह लगने वाले मनमोहन सिंह नवउदारवाद के बचाव में अत्यंत संजीदा हो जाते है - ‘कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे!’
मनमोहन सिंह की इस प्रतिभा और जज्बे की पहचान सोनिया गांधी ने बखूबी की है। उन्हें यह साफ पता लग गया कि यही बंदा काम का है जो इस रास्ते पर लाखों के बोल सह कर और लाखों को गारत करके भी पीछे नहीं हट सकता। क्योंकि उनकी खुद की तरह वह कोई और रास्ता जानता ही नहीं है। मामला केवल मनमोहन सिंह को आगे रख कर राहुल गांधी के लिए रास्ता बनाने भर का नहीं है। इस काम के लिए कांग्रेस में चाटुकार नेताओं की कमी नहीं है। लेकिन कांग्रेस का अन्य कोई भी नेता वह नहीं कर सकता था जो मनमोहन सिंह ने किया। मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सम्मिलित प्रतिभा ने कांग्रेस के इतिहास और विचारधारा को धो-पोंछ कर उसे एक ‘कारपोरेट पार्टी’ में तब्दील कर दिया है। इसीलिए मनमोहन सिंह के बाद राहुल गांधी चाहिए, जिसके जिस्म में मनमोहन सिंह का दिमाग पैदा करने की कवायद लंबे समय से की जा रही है।
लेकिन मनमोहन सिंह का कमाल कांग्रेस के कायापलट तक सीमित ही नहीं है; उन्होंने भारत की पूरी राजनीति को कारपोरेट रास्ते पर डाल दिया है। मनमोहन सिंह ने जो नवउदारवादी ‘ब्रह्मफांस’ फेंका है, उसमें सब फंसे हैं। उसकी काट आज किसी के पास नहीं है ताकि मानव सभ्यता को पूंजीवादी बर्बरता से मुक्त किया जा सके। मनमोहन सिंह ललकार कर पूछते हैं किसी के पास है तो बताओ? ऐसा नहीं है कि लोग लड़ नहीं रहे हैं या आगे नहीं लड़ेंगे। लेकिन हर बार जीत मनमोहन सिंह की ही होती है। किसी भी तरह ‘साइनिंग इंडिया’ की चकाचैंध में पलने वाले इस अंधे युग में पलीता नहीं नहीं लग पाता। नरेंद्र मोदी हों या राहुल गांधी या बीच में कुछ समय के लिए कोई क्षेत्रीय क्षत्रप, अभी जीत मनमोहन सिंह की ही होनी है।  
जो कहते हैं मनमोहन सिंह अभी तक के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं, उन्हें अपनी धारणा पर फिर से विचार करना चाहिए। भारत की राजनीति की धुरी को संविधान से उखाड़ कर पूंजीवाद की वैष्विक षक्तियों की उन संस्थाओं, जिन्होंने पूरी दुनिया पर षिकंजा कसा हुआ है, के आदेषों/मूल्यों पर जमा देने में उनकी युगांतरकारी भूमिका है। मुख्यधारा राजनीति में उनकी आलोचना करने वाले नेता दरअसल उन्हीं के आज्ञाकारी बच्चे हैं। उन्हें अभी तक का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री कहते न थकने वाले अडवाणी और हमेषा उनकी ‘मेंटर’ को निषाना बनाने वाले नरेंद्र मोदी समेत।
उनकी यह युगांतरकारी भूमिका तभी सफलीभूत हो सकती थी जब वे भारत की कांग्रेसेतर राजनीति को भी अपने पीछे लामबंद करने के साथ बुद्धिजीवियों को भी काबू में कर पाते। ऐसा उन्होंने किया है। मनमोहन सिंह के राज में बुद्धिजीवियों की हालत का क्या कहिए! जिधर देखो मनमोहन सिंह का दिमाग ही चलता नजर आता है। किसी भी समाज के सबसे प्रखर बौद्धिक षिक्षा और षोध के संस्थानों में होते हैं। भारत के विद्यालयों से लेकर विष्वविद्यालयों और षोध संस्थनों तक मनमोहन सिंह की खुली हवा चल रही है। भारत के बुद्धिजीवियों के संदर्भ में किषन पटनायक ने जिसे ‘गुलाम दिमाग का छेद’ कहा था, वह बढ़ कर बड़ा गड्ढा बन गया है।
नवउदारवादी और प्रच्छन्न नवउदारवादी बुद्धिजीवी तो मनमोहन सिंह के सच्चे बच्चे ठहरे, अपने को नवउदारवाद विरोधी कहने वाले बुद्धिजीवियों के दिमाग का दिवाला निकलता जा रहा है। घूम-फिर कर उनका विष्लेषण पूंजीवाद का विष्लेषण होता है और  तर्क भी पूंजीवाद के समर्थन में होते हैं। कारपोरेट पूंजीवाद की हर षै में विकास का दर्षन करने वाले माक्र्सवादियों, गांधीवादियों और समाजवादियों की कमी नहीं है। ज्योति बसु यह पुराना मंत्र देकर गए कि पूंजीवाद के बिना समाजवाद नहीं लाया जा सकता। उनके उत्तराधिकारी बुद्धदेव भट्टाचार्य ने अमेरिकी कूटनीतिज्ञों के सामने अपनी पीड़ा का इजहार किया कि कई तरह के दबावों के कारण वे ऊंची पूंजीवादी उड़ान नहीं भर पाते हैं। सिंदूर-नंदीग्राम प्रकरण के वक्त प्रकाष करात ने विरोधियों को विकास विरोधी कह कर लताड़ लगाई थी।
भाजपाई मनमोहन सिंह के मनभाए साथी बने हुए हैं। ‘षाइनिंग इंडिया’ की पुकार सबसे पहले उन्होंने ही दी थी। पिछले दिनों ‘इंडियन एक्सप्रैस’ के स्तंभ लेखक सुधींद्र कुलकर्णी ने एक मोबाइल के विज्ञापन-गीत - ‘जो मेरा है वो तेरा है’ - को समाजवाद के विचार का सुंदर वाहक बताया। वे वहीं नहीं रुके। उन्होंने उसे गांधी से भी जोड़ा। आप कहेंगे संघी और गांधी ... ? नवउदारवाद का यही कमाल है। उन्हीं दिनों उनकी ‘म्युजिक आॅफ दि स्पीनिंग व्हील: महात्मा गांधीज मेनीफेस्टो फाॅर दि इंटरनेट एज’ किताब आई जिसका दिल्ली और बंगलुरू में भव्य विमोचन समारोह हुआ। समारोह में परमाणु ऊर्जा के पैरोकार पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम सहित उद्योग, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और राजनीति जगत की कई हस्तियों ने हिस्सा लिया। नवउदारवाद की बड़ी विभूतियों आजकल बढ़चढ़ कर गांधी-प्रेम का प्रदर्षन करती हैं। ध्यान दिला दें कुलकर्णी साहब भाजपा के सिद्धांतकारों में से एक हैं, जिसके कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की षाखाओं में पट्टी पढ़ाई जाती है कि वे ऋषियों-मुनियों की धरोहर के वारिस  हैं। गुलाम दिमाग कितनी तरह के पाखंड करता है!  
भारत के नागरिक समाज में मनमोहन सिंह के बच्चों की भरमार है। खुद मनमोहन सिंह और उनकी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की धूम है। लेकिन उन्हें रत्ती भर परवाह नहीं है। वे जानते हैं आरोप लगाने वाले उनके ही दूध पीते बच्चे हैं। भारत माता के स्तनों में तो पूंजीवाद ने दूध की बूंद छोड़ी नहीं है। भारत माता के बच्चे बिलखते हैं और ये चिल्लाते हैं। भारत के नागरिक समाज को गुस्सा बहुत आता है लेकिन उसे कभी ग्लानि नहीं होती। मनमोहन सिंह से ज्यादा कौन जानता है कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की सारी फूफां के बावजूद उसमें षामिल होने वालों ने रत्ती भर भ्रष्टाचार करना बंद नहीं किया है। वे जानते हैं केवल नेता, नौकरषाह, उद्योगपति, दलाल और माफिया नहीं, हर दफ्तर के बाबू और चपरासी तक भ्रष्टाचार का बाजार पहले की तरह गरम है। पहले की तरह सरकार की गरीबों के लिए बनाई योजनाओं का ज्यादातर पैसा अफसर और बाबू खा जाते हैं।
मनमोहन सिंह जानते हैं उनसे कोई मुक्त होना नहीं चाहता। सब उनके मोहताज हैं। वरना जिस देष में पिछले पिछले दो साल से भ्रष्टाचार विरोध की भावनाएं हिलोरें ले रही हों, जन लोकपाल कानून जब बनेगा तब बनेगा, आंदोलन में षामिल नागरिक समाज को कम से कम अपना भ्रष्टाचार बंद कर देना चाहिए था। उससे गरीब जनता को निष्चित ही राहत मिलती। आप कहेंगे कि भावना की क्या बात? जब जन लोकपाल कानून बन जाएगा, अपने आप भ्रष्टाचार होना बंद हो जाएगा। नागरिक समाज भी बंद कर देगा। यह भ्रष्ट सरकार कानून बनाए तो!
लेकिन भावना उतनी बुरी नहीं होती। राष्ट्रीय भावना भी नहीं। भावना में निस्संदेह एक ताकत होती है। किषन पटनायक ने अपने ‘प्रबल आर्थिक राष्ट्रवाद का समाधान’ लेख में कहा है कि अपनी खदानों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देना सही है या गलत, इस पर बहस करने वाला उनकी रक्षा नहीं कर पाएगा। सवाल यह उठाया जा रहा था कि केवल भावनाओं में बह कर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विरोध करना ठीक नहीं है। अभी लोग समझ नहीं रहे हैं। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ने बहुत गहराई में जाकर नुकसान किया है। अपने वर्ग-स्वार्थ के लिए इसने भावना की ताकत को नष्ट कर दिया है। यह सही है कि इस आंदोलन के केंद्र में खाया-पिया और कुछ हद तक अघाया मध्य वर्ग है। लेकिन षुरू से ही वह जन-भावना का षिकार करने की नीयत से परिचालित है। उसके वर्ग-स्वार्थ की सिद्धि में नवउदारवाद की मार से तबाह जन-सामान्य षामिल हो जाए तो उसका काम पूरा हो जाएगा। इसके लिए अब उसने अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली है जिस पर हम थोड़ा आगे विचार करेंगे।
चाहते मनमोहन सिंह भी हैं कि पूंजीवाद का काम बिना भ्रष्टाचार के चले। लेकिन पिछली तीन-चार षताब्दियों का उसका इतिहास बेईमानी और भ्रष्टाचार का इतिहास रहा है। जब अमेरिका में लीमैन ब्रदर्स और गोल्डमैन फैक्स बैंक दिवालिया हुए तो पता चला कि उसके बड़े अफसर किस कदर भ्रष्टाचार में डूबे थे। उपनिवेषवादी दौर के प्रमाण हैं कि उपनिवेषों में आने वाले यूरोपीय मालामाल होकर अपने देष वापस जाते थे। उपनिवेषवादियों ने भ्रष्टाचार की चाट साहब लोगों ने स्थानीय अमले को भी अच्छी तरह लगा दी थी। भारतेंदु ने कहा था ‘‘चूरन साहब लोग जो खाता पूरा हिंद हजम कर जाता।’’ अंग्रेज बहादुर के वारिस अगर हिंद हजम कर रहे हैं तो यह कोई अनहोनी बात नहीं है। यह व्यवस्था छोटे और मेहनत करने वाले लोगों के षोषण और बड़े और मेहनत नहीं करने वाले वाले लोगों की बेईमानी पर चलती और पलती है। सभी जानते हैं देष में कानूनों की कमी नहीं है और न ही जन लोकपाल कानून बनने से भ्रष्टाचार खत्म होने वाला है। इस व्यवस्था के समर्थक ही कह सकते हैं कि इसे मिटाए बिना भ्रष्टाचार मिटाना है।   
यह सही है कि सरकार के नवउदारवादी सुधार तेज करने के निर्णय के पीछे मुख्यतः कारपोरेट पूंजीवाद की वैष्विक षक्तियां हैं। मनमोहन सिंह भारत में उन षक्तियों के स्वाभाविक और सफल एजेंट हैं। इसलिए उन्हें अमेरिकी दबाव और खुदरा व्यापारियों की तबाही के आरोप सनसनी फैलाने वाले लगते हैं। लोग समझते नहीं, लेकिन वे यही कहना चाहते हैं कि अमेरिकी दबाव कब नहीं रहा और पिछले 25 सालों में गरीबों की तबाही कब नहीं हुई? वे कहते हैं कि उनके आर्थिक सुधारों की षुरुआत करने से लेकर आज तक ये आरोप लगाए जाते रहे हैं। न वे पहले रुके, न अब रुकेंगे। हाय-तौबा करने की जरूरत नहीं है। उससे कुछ नहीं होने वाला है। अमीरोन्मुख ग्रोथ बढ़ाने के लिए गरीबों को मंहगाई और बेरोजगारी की मार झेलनी होगी। उन्हें प्रतिरोध करना छोड़ कर मंहगाई और बेरोजगारी में जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। मनमोहन सिंह को आष्चर्य होता है कि 20 साल से ज्यादा गुजर जाने के बावजूद लोगों को यह आदत नहीं पड़ी है। उन्हें यह आदत डालनी ही होगी। कम से कम तब जब तक उनका सफाया नहीं हो जाता!
मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार की प्राथमिकता मंहगाई और बेरोजगारी रोकना नहीं, उसके चलते होने वाले प्रतिरोध का दमन करना बन गई है। संसाधनों की मिल्कियत कंपनियों को सौंपने और खुदरा समेत विभिन्न क्षेत्रों में कंपनियों को न्यौतने के फैसलों के विरोध का दंड कड़ा होता है। मनमोहन सिंह जब कहते हैं, उन्हें जाना है तो लड़ते हुए जाएंगे, तो उनकी लड़ाई को कोरा लोकतांत्रिक समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। उनके दिमाग में अपनी लड़ाई में सुरक्षा बलों को षामिल रखने की बात होती है। देष के कई हिस्सों में जो हालात बने हुए हैं वे बताते हैं कि देष को पुलिस स्टेट बनाने में उन्हें कोई हिचक नहीं है।
सरकार के खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेषी निवेष के फैसले की समीक्षा हम यहां नहीं करने जा रहे हैं। उसके लिए हमारा ‘खुदरा में विदेषी निवेष: नवउदारवाद के बढ़ते कदम’ (‘युवा संवाद’, फरवरी 2012) ‘समय संवाद’ देखा जा सकता है। हम यह कहना चाहते हैं कि खुदरा में प्रत्यक्ष विदेषी निवेष के सीनाजोरी फैसले के पीछे भले ही और निष्चित ही वैष्विक पूंजीवादी व्यवस्था और उसे चलाने वाली संस्थाओं/षक्तियों का हाथ है, लेकिन उसका एक बड़ा कारण घरेलू भी है। यह फैसला मनमोहन सिांह और उनकी सरकार ने इसलिए बेधड़क होकर लिया है, क्योंकि पिछले दो साल से भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ने नवउदारवाद के वास्तविक विरोध के समस्त प्रयासों को पीछे धकेल दिया या धूमिल कर दिया है।
भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के नेता अब राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं। वह पार्टी, जैसा कि हमने पहले भी कहा है, चुनावों में कांग्रेस और भाजपा का नहीं, बल्कि नवउदारवाद की वास्तविक विरोधी और समाजवाद की समर्थक छोटी पार्टियों, जनांदोलनकारी संगठनों/समूहों और लोगों का विरोध करेगी। महज संयोग नहीं है कि कांग्रेस का हाथ भी आम आदमी के साथ है और नई पार्टी बनाने वाले भी ‘मैं आम आदमी हूं’’ लिखी टोपी पहनते हैं। चलते-चलते पता चला है कि उन्होंने पार्टी का नाम भी आम आदमी पार्टी रखा है। मनमोहन सिंह के ये बच्चे उनकी उनकी सहूलियत के लिए उनकी जमात को ही नहीं, एजेंडे को भी आगे बढ़ाएंगे।      
कौन है आम आदमी?
हम हर बार सोचते हैं कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन पर नहीं लिखेंगे। लेकिन ऐसी बाध्यता महसूस होती है कि इस परिघटना का साथ-साथ कुछ न कुछ विष्लेषण होना चाहिए। गंभीर विष्लेषण और मूल्यांकन बाद में विद्वान करेंगे ही। आम आदमी पार्टी के बारे में पांच-सात सूत्रात्मक बातों के अलावा हमें कुछ नहीं कहना है। पहली यह कि नवगठित पार्टी छोटी पार्टियों, मसलन समाजवादी जन परिषद (सजप) और जनांदोलनों, मसलन जनांदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (एनएपीएम) में तोड़-फोड़ करने में कामयाब हुई है। जाहिर है, इस दिषा में आगे भी काम जारी रहेगा। दूसरी यह कि अन्ना हजारे से इस पार्टी का अलगाव नहीं है। पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने उन्हें अपना गुरु बताया है और अन्ना ने पार्टी के ‘अच्छे’ उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने का भरोसा दिया है। पूरे आंदोलन में सक्रिय रहने वाली मेधा पाटकर कहती हैं कि आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, भ्रष्टाचार को जड़मूल से मिटाने की जरूरत है। यानी वे यह बता रही हैं कि अलग पार्टी बनाने का फैसला करने वाले महज आरोप लगाने वाले हैं और उसमें षामिल नहीं होने वाले भ्रष्टाचार को जड़मूल से मिटाने वाले। लेकिन वह काम बिना राजनीति के और पूंजीवादी व्यवस्था को बदले बगैर नहीं हो सकता। इस काम के लिए उनसे बार-बार कहा गया लेकिन उन्हें वह रास्ता पसंद नहीं है। उन्हें देखना चाहिए कि वे वाया अन्ना, केजरीवाल की पार्टी में षामिल हो गई हैं।
जो लोग अपने को अन्ना के साथ मान कर पार्टी से अलग मान रहे हैं, वे खुद अपने को मुगालते में रखने की कोषिष करते हैं। पार्टी न अन्ना से अलग है, न रामदेव से और न दोनों की मानसिकता से। मनमोहन सिंह से अलग तो है ही नहीं।
तीसरी बात हम यह कहना चाहते हैं कि इस पार्टी के निर्माण की पूरी रणनीति कपट से भरी रही है। संप्रदायवादियों और आरक्षण विरोधियों को पूरा भरोसा दिलाने के बाद अब धर्मनिरपेक्षतावादियों और सामाजिक न्यायवादियों को अपने लपेटे में लेने की कोषिष की जाएगी। चुनावी जीत के लिए जरूरी मुसलमानों को वोट बैंक बनाने की भी कोई जुगत रची जाएगी। कहने की जरूरत नहीं कि कपटपूर्ण रणनीति से निकली पार्टी का नाम  भी कपट से भरा है, जिस पर हम आगे विचार करेंगे। यहां यह बताना चाहते हैं कि इस पूरे खेल में कपट-क्रीड़ा के साथ एक-दूसरे को इस्तेमाल करने का खेल भी चल रहा है। बानगी के लिए अन्ना और केजरीवाल के बीच की लप्प-झप्प देखी जा सकती है। अन्ना ने केजरीवाल से अपना और आईएसी का नाम इस्तेमाल करने से मना किया है। यह बात उन्हें तब ख्याल नहीं आई जब केजरीवाल उन्हें ‘मसीहा’ बना रहे थे।
अन्ना भी एनजीओ की पैदावार हैं और केजरीवाल भी। बाकी जीवन व्यापारों की तरह एनजीओ व्यापार भी स्थैतिक यानी ठहरा हुआ नहीं होता। लिहाजा, अन्ना के एनजीओ व व्यक्तित्व और केजरीवालों के एनजीओ व व्यक्तित्व में समय के अंतराल के चलते काफी फर्क है। लोहिया का षब्द लें तो नए एनजीओबाज लोमड़ वृत्ति के हैं। उसके सामने अन्ना जैसा कच्छप गति वाला व्यक्ति इस्तेमाल होने को अभिषप्त है। अन्ना के समय में मीडिया क्रांति नहीं हुई थी। लोग बताते हैं कि उन्हें फोटो वगैरह खिंचवाने के लिए मीडिया वालों का काफी इंतजार करना पड़ता था। कई बार निराषा भी हाथ लगती थी। मीडिया में प्रसिद्धि की उनकी भूख का केजरीवाल ने बखूबी इस्तेमाल किया है। अभी दोनों में और टीम के बाकी प्रमुख लोगों में एक-दूसरे को इस्तेमाल करने के दावपेंच देखने मिलेंगे। एक-दूसरे को इस्तेमाल करने का खेल इसकी जरा भी षर्म किए बगैर चलेगा कि ये सभी महाषय पूंजीवादी साम्राज्यवाद के समग्र खेल में इस्तेमाल हो रहे हैं। आप कह सकते हैं फिर भला मनमोहन सिंह को ही क्यों षर्म आनी चाहिए!
चैथी बात यह कि ‘यूथ फाॅर इक्वैलिटी’ में विष्वास करने वाली पार्टी यह भली-भांति जानती है कि भारत में युवा षक्ति का मतलब अगड़ी सवर्ण जातियों के युवा होते हैं। इस पार्टी का दारोमदार उन्हीं पर है और रहेगा। सुना है पार्टी की स्थापना के मौके पर तलवार वगैरह भांजी गई हैं। पांचवी बात यह कि समाजवादियों ने एक बार फिर अपनी ‘जात’ दिखा दी है। अभी तक वे संघियों और कांग्रेसियों के पिछलग्गू थे, अब एनजीओबाजों के भी हो गए हैं। किषन पटनायक को गुरु धारण करने वाले केजरीवाल के षिष्य बन गए हैं। मामला यहीं नहीं रुकता। जो वरिष्ठ समाजवादी लोहिया को ही पहला, अकेला और अंतिम गुरु मानते रहे और दूसरों को चरका देते रहे, उन्होंने भी केजरीवाल को राजनीतिक गुरु मानने में परेषानी नहीं हुई। मेधा पाटकर ने अन्ना को गुरु कबूल किया है तो वे केजरीवाल की गुरुबहन हो गईं। आजकल के गुरु लोग अपनी सुरक्षा का निजी इंतजाम रखते हैं। भारतीय किसान यूनियन ने खुद आगे बढ़ कर यह जिम्मेदारी उठा ली है।
छठी बात यह है कि इस पार्टी के बनाने में वे सभी षामिल हैं जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में षामिल और उसके समर्थक थे। क्योंकि यह पार्टी, जैसा कि कुलदीप नैयर ने उसकी तारीफ में कहा है, ‘आंदोलन की राख से उठी है’। अति वामपंथियों से लेकर अति गांधीवादियों तक ने अन्ना की टोपी पहन ली थी। उनमें सामान्य कार्यकर्ता, बड़े नेता और बुद्धिजीवी षामिल थे। आज भी अपने को अल्ट्रा माक्र्सवादी जताने वाले कई साथी केजरीवाल के ‘पोल खोल’ कार्यक्रम पर उन्हें सलाम बजाते और उनके आंदोलन में नैतिक आभा कम न हो जाए, इस पर चिंतित होते देखे जा सकते हैं। यहां हम थोड़ा बताना चाहेंगे कि हमने बिल्कुल षुरू में आगाह किया था कि कम से कम ऐसे राजनीतिक संगठनों और लोगों को इस आंदोलन का हिस्सा नहीं होना चाहिए जो समाजवादी विचारधारा और व्यवस्था में विष्वास करते हों। लेकिन जब एबी बर्द्धन और वृंदा करात जैसे अनुभवी नेता रामलीला मैदान जा पहुंचे तो बाकी की क्या बिसात थी। राजनैतिक डर उन्हें उस आंदोलन में खींच ले गया जिसमें उमा भारती से लेकर गडकरी तक, चैटाला से लेकर षरद यादव तक षिरकत करने पहुंचे। बाद में तो सबके लिए खुला खेल फर्रुखाबादी हो गया।
उनमें यह डर नहीं पैदा होता अगर उन्होंने समाजवाद की किताबी से ज्यादा जमीनी राजनीति की होती। वे विवेकानंद से लेकर अंबेडकर तक को अपने षास्त्र में फिट करने की कोषिष करते हैं लेकिन उनके षास्त्र से कोई स्वतंत्र संवाद किया जा सकता है, जैसा कि भारत में आचार्य नरेंद्र देव, जेपी और लोहिया ने किया, यह उन्हें बरदाष्त नहीं है। उन्हें चीन का ‘मार्केट सोषलिज्म’ मंजूर है, लेकिन ‘देषी समाजवाद’ की बात करने के बावजूद भारतीय समाजवादी चिंतकों को बाहर रखते हैं। दरअसल, यह डर हमेषा बने रहना है; उसी तरह जैसे षास्त्र को प्रमाण मानने वाला ब्राह्मण हमेषा डरा रहता है और रक्षा के लिए बार-बार देवताओं के पास भागता है।
सातवीं बात यह है कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में नवउदारवाद के खिलाफ वास्तवकि संघर्ष को निरस्त करने की राजनीति पहले से निहित थी। उसे ही तेज करने के लिए नई पार्टी बनाई गई है। लिहाजा, कुछ भले लोगों का यह अफसोस जताना वाजिब नहीं है कि राजनीति जैसी गंदी चीज में इन अच्छे लोगों को नहीं पड़ना चाहिए। आठवीं बात यह कि एनजीओ वालों को धन देकर काम कराने की आदत होती है। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में यह काम खूब हुआ है। पार्टी में भी होगा। एक वाकया बताते हैं। हम लोग सितंबर के अंतिम सप्ताह में जंतर मंतर पर एफडीआई के खिलाफ क्रमिक भूख हड़ताल पर थे। 23 सितंबर को वहां केजरीवाल का कार्यक्रम था। सुबह दस बजे से कुछ युवक और अधेड़ तिरंगा लेकर एक कोने से दूसरे कोने तक चक्कर लगाने लगे। सोषलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत में उन्होंने बताया कि वे इक्कीस सौ रुपया की दिहाड़ी पर हरियाणा से आए हैं।
जैसा कि अक्सर होता है, जंतर मंतर पर पूरा दिन और कुछ देर के लिए होने वाले कई कार्यक्रम थे। केजरीवाल के समर्थकों द्वारा बजाए गए डीजे की तेज आवाज ने सभी को परेषान करके रख दिया था। देषभक्ति के फिल्मी गीत बार-बार बजाए जा रहे थे।  पुलिस का एक वरिष्ठ कांस्टेबल हमारे पास आया कि हम उन्हें तेज आवाज में डीजे बजाने से रोकें, क्योंकि वे उसके कहने से नहीं मान रहे हैं। डीजे पूरा दिन लगातार बजता रहा। षाम के वक्त केजरीवाल आए और उनका भाषण षुरू हुआ तो उनके समर्थकों ने हमसे आदेष के स्वर में माइक व भाषण बंद करने को कहा। सोषलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें डपटा तो वे आंखें दिखाने लगे। हमने खुद उन्हें समझा कर वहां से हटाया।
नौवीं बात है कि कांग्रेस और भाजपा का चेहरा काफी बिगड़ गया है। क्षेत्रीय दलों के नेताओं में एक भी ‘अंतरराष्ट्रीय’ केंडे का नहीं है। पूंजीवादी साम्राज्यवाद के नेटवर्क से जुड़े अपने अधीनस्थ देषों में साफ-सुथरे चेहरों की पार्टी, जो लोकतंत्र की सबसे ज्यादा बात करे, अमेरिका की अभिलाषा होती है। जो देष उसके नेटवर्क में फंसने से इनकार करते हैं वहां वह खुद हमला करके अपने माफिक नेता बिठा देता है। पार्टी का पंजीकरण हुए बिना ही अगले आम चुनाव में सभी सीटों पर उम्मीदवार लड़ाने की घोषणा बताती है कि नई पार्टी के लिए धन की कोई समस्या नहीं होगी।
दसवीं और अंतिम बात यह कि यह सब प्रदर्षन - ‘मैं अन्ना हूं’, ‘मैं केजरीवाल हूं’, ‘मैं आम आदमी हूं’ - हद दरजे का बचकानापन है। मुक्तिबोध ने भारत के मध्य वर्ग की इस प्रवृत्ति को ‘दुखों के दागों को तमगे-सा पहना’ कह कर अभिव्यक्त किया है। कपट, इस्तेमाल-वृत्ति और लफ्फाजी से भरे आंदोलन से कोई जेनुइन राजनीतिक पार्टी नहीं निकल सकती है।
पार्टी को एक तरफ छोड़ कर ‘आम आदमी’ पर थोड़ी चर्चा करते हैं जिसकी दावेदारी में कांग्रेस और भाजपा नई पार्टी के साथ उलझे हैं। लाखों-करोड़ों में खेलने वाले लोग जब ‘मैं आम आदमी हूं’ की टोपी लगाते हैं तो उसका पहला और सीधा अर्थ गरीबों के उपहास में निकलता है। अगर लाखों की मासिक तनख्वा और फोर्ड फाउंडेषन जैसी पूंजीवाद की जमी हुई संस्थाओं से करोड़ों का फंड पाने वाले लोग अपने को आम आदमी कहें, तो यह गरीबों के सिवाय अपमान के कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन पर जो अकूत खर्चा किया गया है, वह दरअसल इस पार्टी के निर्माण पर किया गया खर्च है। आम आदमी से अगर मुराद गरीबों से है, जैसे कि दावे हो रहे हैं, तो कोई उन्हें इतना धन देने वाला नहीं है कि वे अपनी पार्टी धन की धुरी पर खड़ी कर सकें। गरीबों की किसी भी पार्टी को याराना पूंजीवाद का यार याराना मीडिया दिन-रात तो क्या, कुछ सेकेंड तक नहीं देगा। लिहाजा, यह स्पष्ट है कि आम आदमी का अर्थ गरीब आदमी नहीं है - न कांग्रेस के लिए, न आम आदमी की टोपी पहनने वालों के लिए।
‘आम आदमी’ की अवधारणा पर थोड़ा गंभीरता से सोचने की जरूरत है। आजादी के संघर्ष के दौर में और आजादी के बाद आम आदमी को लेकर राजनीतिक और बौद्धिक हलकों में काफी चर्चा रही है जिसका साहित्य और कला की बहसों पर भी असर पड़ा है। साहित्य में आम आदमी की पक्षधरता के प्रगतिवादियों के अतिषय आग्रह से खीज कर एक बार हिंदी के ‘व्यक्तिवादी’ साहित्यकार अज्ञेय ने कहा कि ‘आम आदमी आम आदमी ... आम आदमी क्या होता है?’ उनका तर्क था कि साहित्यकार के लिए सभी लोग विषिष्ट होते हैं। राजनीति से लेकर साहित्य तक जब आम आदमी की जोरों पर चर्चा षुरू हुई थी, उसी वक्त आम आदमी का अर्थ भी तय हो गया था। उस अर्थ में गांधी का आखिरी आदमी कहीं नहीं था। आम आदमी की पक्षधरता और महत्ता की जो बातें हुईं, वे षुरू से ही ‘मेहनत-मजदूरी’ करने वाले गरीब लोगों के लिए नहीं थीं।
सब टीवी पर एक सीरियल ‘आरके लक्ष्मण की दुनिया’ आता है। उसका उपषीर्शक होता है ‘आम आदमी के खट्टे मीठे अनुभव’। यह सीरियल उस आम आदमी की तस्वीर पेष करता है जो आम आदमी की अवधारणा में निहित रही है। ये आम आदमी ज्यादातर नौकरीपेषा हैं, साफ-सुथरी और सुरक्षित हाउसिंग सोसायटी के फ्लैट में रहते हैं, मोटे-ताजे सजे-धजे होते हैं, स्कूटर-कार आदि वाहन रखते हैं, आमदनी बहुत नहीं होती लेकिन खाने-पीने, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, सैर-सपाटा-पिकनिक, बच्चों का कैरियर आदि ठीक से संपन्न हो जाते हैं।
मध्य वर्ग ने आम आदमी की अवधारणा में अपने को ही फिट करके उसकी वकालत और मजबूती में सारे प्रयास किए हैं और आज भी वही करता है। आम आदमी मध्यवर्गीय अवधारणा है। उसका गरीब अथवा गरीबी से संबंध हो ही नहीं सकता था। क्योंकि मध्य वर्ग को अपने केंद्र में लेकर चलने वाली आधुनिक औद्योगिक सभ्यता का यह वायदा रहा है कि वह किसी को भी गरीब नहीं रहने देगी। दूसरे षब्दों में, जो गरीब हैं, उन्हें होना ही नहीं चाहिए। भारत का यह ‘महान’ मध्य वर्ग, जो नवउदारवाद के पिछले 25 सालों में खूब मुटा गया है, आम आदमी के नाम पर अपनी अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहता है। वह सब कुछ अपने लिए चाहता हैं, लेकिन गरीबों का नेता होने की अपनी भूमिका को छोड़ना नहीं चाहता। इस पाखंड ने भारत की गरीब और आधुनिकता में पिछड़ी जनता को अपार जिल्लत और दुख दिया है। 
भारत का मध्य वर्ग मुख्यतः अगड़ी सवर्ण जातियों से बनता है। यही कारण है कि इस आंदोलन और उससे निकली पार्टी का वर्णाधार अगड़ी सवर्ण जातियां हैं, जिनका साथ  दबंग पिछड़ी जातियां देती हैं। इसी आधार पर पार्टी के नेताओं ने युवकों का आह्वान किया है कि वे जातिवादी नेताओं को छोड़ कर आगे आएं और मध्य वर्ग नाम की नई जाति में षामिल हों। यहां उनकी जात भी ऊंची होगी और वर्ग-स्वार्थ भी बराबर सधेगा।   
राजनीति में विदेषी निवेष 
आम आदमी पार्टी का बनना अचानक या अस्वाभाविक घटना नहीं है। किषन पटनायक ने एक जगह आक्रोष में कहा है कि जब देष में विदेषी धन से सब हो रहा है, पेड़ तक विदेषी धन से लग रहे हैं, तो अमुक क्षेत्र में विदेषी निवेष क्यों नहीं होगा? आज वे होते तो कहते कि विदेषी धन से चलने वाले एनजीओ जब समाज, षिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, मानवाधिकार, नागरिक अधिकार, लोकतंत्र सुधार/संवर्द्धन आदि का काम बड़े पैमाने पर करते हैं तो राजनीति क्यों नहीं करेंगे? एनजीओ पूंजीवादी व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं जो उसके विरोध की राजनीतिक संभावनाओं को खत्म करते हैं। वे बताते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था अपने में पूर्ण और अंतिम हैं। अगर किसी समाज में समस्याएं हैं तो वहां के निवासी एनजीओ बना कर धन ले सकते हैं और उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उसके लिए पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करने की जरूरत नहीं है।
देष में जब सब क्षेत्रों में धड़ाधड़ एनजीओ काम कर रहे हैं तो राजनीति भी अपने हाथ में लेने की कोषिष करेंगे ही। आखिर सोनिया गांधी की राष्ट्रीय सलाहकार समिति (नैक) में कितने एनजीओ वालों को खपाया जा सकता है? सुनते हैं, केजरीवाल नैक में षामिल होना चाहते थे, लेकिन वहां जमे उनके प्रतिद्वंद्वियों ने उनका रास्ता रोक दिया। आखिर आदमी केवल प्रवृत्ति नहीं होता; उसकी अपनी भी कुछ फितरत होती है। मनमोहन सिंह का यह बच्चा रूठ कर कुछ उच्छ्रंखल हो गया है। उच्छ्रंखलता ज्यादा न बढ़े, इसके लिए कतिपय पालतू बच्चे पार्टी में षामिल हो गए हैं। यह उनका अपना निर्णय है या खुद मनमोहन सिंह मंडली ने उन्हें वहां भेजा है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
एनजीओ द्वारा कार्यकर्ताओं को हड़पने की समस्या पहले भी रही है। फर्क इतना आया है कि एनजीओं के जाल में पुराने लोग भी फंसने लगे हैं। यह स्थिति नवउदारवादी व्यवस्था की मजबूती की दिषा में एक और बढ़ा हुआ कदम है। इस बीच घटित एक वाकये को रुपक के रूप में पढ़ा जा सकता है। 1995 में बनी राजनीतिक पार्टी समाजवादी जन परिषद (सजप) के वरिष्ठ नेता सुनील एक प्रखर विचारक और प्रतिबद्ध समाजवादी कार्यकर्ता हैं। जेएनयू से अर्थषास्त्र में एमए करने के बाद से वे पूर्णकालिक राजनीतिक काम कर रहे हैं। किषन पटनायक द्वारा षुरू की गई ‘सामयिक वार्ता’ का समता संगठन और बाद में सजप के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। किषन जी के रहते ही यह पत्रिका अनियमित होने लगी थी जिसकी उन्हें सर्वोपरि चिंता थी।
उनके बाद पत्रिका के संपादक बने साथी ने उसे अपना प्राथमिक काम नहीं बनाया। जबकि संपादकी की जिम्मेदारी लेने वाले किसी भी साथी को उसे अपना प्राथमिक काम स्वीकार करके ही वैसा करना चाहिए था। इस दौरान पत्रिका की नियमितता पूरी तरह भंग हो गई। अब पिछले दो-तीन महीने से सुनील उसे केसला-इटारसी से निकालने और फिर से जमाने की कोषिष कर रहे हैं। सुनील राजनीति करने वाले थे और संपादक बने साथी फोर्ड फाउंडेषन से संबद्ध हैं। अब सुनील पत्रिका निकाल रहे हैं और राजनीति करने का काम किषन जी के बाद संपादक बने साथी ने सम्हाल लिया है। सजप के भीतर यह फेर-बदल होता तो उतनी परेषानी की बात नहीं थी। उनका मन बड़ा है! वे  केजरीवाल की नई पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। कह सकते हैं, जो जहां का होता है, अंततः वहीं जाता है। लेकिन इस नाटक में बड़ी मषक्कत से खड़े किए गए एक संगठन और उससे जुड़े नवउदारवाद विरोधी संघर्ष का काफी नुकसान हुआ है। कहना न होगा कि इससे किषन पटनायक की प्रतिष्ठा को भी धक्का लगा है। आप समझ गए होंगे हम साथी योगेंद्र यादव की बात कर रहे हैं। हमने इस प्रसंग को रूपक के बतौर रखा है, जिसमें सुनील और योगेंद्र व्यक्ति नहीं, दो प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं।
साम्राज्यवाद की सगुणता के कई रूप हैं। विदेषी धन उनमें षायद मूलभूत है। पूरी दुनिया में बिछा बहुराष्ट्रीय कंपनियों और एनजीओ का फंदा उसीसे मजबूती से जुड़ा है।  विदेषी धन, चाहे कर्ज में आया हो चाहे खैरात में, वह खलनायक है जो हमारे संसाधनों, श्रम और राजगार को ही नहीं लूटता, स्वावलंबन और स्वाभिमान का खजाना भी लूट लेता है। उसके बाद कितना भी तिरंगा लहराया जाए, देषभक्ति के गीत गाए जाएं, न स्वावलंबन बहाल होता है न स्वाभिमान। केवल एक झूठी तसल्ली रह जाती है। सोवियत संघ के विघटित होने के बाद यह प्रकाष में आया कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को वहां से कितना धन मिलता था। उस समय गुरुवर विष्वनाथ त्रिपाठी ने हमें बगैर पूछे ही कहा कि ‘क्या हुआ, धन क्रांति करने के लिए लिया था।’ सवाल है कि अगर लिया था तो क्रांति का क्या हुआ? एक दौर के प्रचंड समाजवादी जाॅर्ज फर्नांडीज पर आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने सोषलिस्ट इंटरनेषनल से धन लिया। वे भी सोचते होंगे कि उन्होंने धन समाजवादी क्रांति करने के पवित्र उद्देष्य के लिए लिया है। आज वे कहां हैं बताने की जरूरत नहीं। विदेषी धन का यह फंदा काटना ही होगा।    
नई पार्टी ने स्वराज लाने की बात कही है। लेकिन वह झांसा ही है। एनजीओ वाले कैसे और कैसा स्वराज लाते हैं उसका जिक्र हमने ‘भ्रष्टाचार विरोध: विभ्रम और यथार्थ’  षीर्षक ‘समय संवाद’ में किया है जो अब इसी नाम से प्रकाषित पुस्तिका में उपलब्ध है। अब दोनों ही बातें हैं। नुकसान की भी और फायदे की भी। फायदे की बात पर ध्यान देना चाहिए। जो इस नवउदारवादी प्रवाह में षामिल नहीं हुए, उनकी समझ और रास्ता अब ज्यादा साफ होंगे। जो षामिल हुए, लेकिन लौट आए, यह अफसोस करना छोड़ दें कि कितनी बड़ी ऊर्जा बेकार चली गई! ऊर्जा कभी बेकार नहीं जाती। वह जिस काम के लिए पैदा हुई थी, वह काम काफी कुछ कर चुकी है और आगे करेगी। साथी अपना काम इस बार ज्यादा ध्यान से करें। उनके पास यह ताकत कम नहीं है कि वे बदलाव नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम देष की बदहाल आबादी के साथ धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं।
लोग राजनीति को कहते हैं, हमारा मानना है कि मानव जीवन ही संभावनाओं का खेल है। यह भी हो सकता है मोहभंग हो और नई पार्टी से कुछ लोग बाहर आएं। जीवन में सीख की बड़ी भूमिका होती है। उससे नवउदारवाद विरोधी आंदोलन को निष्चित ही ज्यादा बल मिलेगा।

26 नवंबर 2012