असहिष्णुता के विरुद्ध प्रतिरोध में एक स्वर यह भी
नीरज कुमार
देश में बढती असहिष्णुता के खिलाफ कुछ लेखकों–बुदि़्धजीवियों के प्रतिरोध को लेकर बहस खड़ी हो गई है। लेखकों– बुदि़्धजीवियों के समर्थकों के अपने और उनके प्रतिरोध का विरोध करने वालों के अपने तर्क हैं। लेखकों–बुदि़्धजीवियों के प्रतिरोध के तरीके का विरोध करने वाले लेखक–बुदि़धजीवी भी हैं और उनके अपने तर्क हैं। इस मामले में चुप रहने वाले लेखक–बुदि़धजीवी भी काफी हैं। उनके भी अपने तर्क होंगे। सोशल मीडिया में अनेक लोग अपना–अपना तर्क रख कर बहस कर रहे हैं। सरकार का कोई तर्क नहीं है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ही सरकार हैं जो तरह–तरह की तर्कहीन बातें करके चुनाव जीत चुके हैं। उन्हें अरुण शौरी जैसे आरएसएस के बुदि्धजीवियों की जरूरत ही नहीं पड़ी। सेकुलर बुदि्धजीवियों का हमला होने पर भी उन्हें याद नहीं किया गया तो उन्होंने लेखकों–बुदि़्धजीवियों का पक्ष लेते हुए तर्क दिया है कि असहिष्णुता से विदेशी निवेश पर नकारात्मक असर पड़ेगा।
मेरे जैसे सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता को यह सब अजीब–सा लग रहा है। मुझे इसमें गंभीरता नहीं लगती। केवल तात्कालिक प्रतिक्रिया लगती है। मुझे लगता है इससे नरेंद्र मोदी यानी नवउदारवादी और सांप्रदायिक ताकतों का गठजोड़ ही मजबूत होगा। मेरी सीमा हो सकती है। मेरा राजनीतिक प्रशिक्षण किशन पटनायक, सच्चिदानंद सिन्हा,सुनील और प्रेम सिंह के विचारों से हुआ है। उनके साथ काम करने का भी मौका मिला है। मैं इनके लेखन के द्वारा ही भारत के समाजवादी चिंतकों के साहित्य तक पहुंचा हूं। कुछ विचार साहित्य और रचनात्मक साहित्य के अध्ययन की भी कोशिश करता हूं। यह सत्ता की राजनीति में एक छोटी–सी धारा है। लेकिन मैं नवउदारवाद और सांप्रदायिकता के गठजोड़ की सबसे सशक्त वैकल्पिक धारा मानता हूं। ऐसा मानने वाले बहुत–से युवक युवतियां देश में हैं। वे शोर नहीं मचाते। चुपचाप अपना काम करते हैं। मुख्यधारा का मीडिया उस काम का नोटिस नहीं लेता। अपने को क्रांतिकारी कहने वाले संगठन भी उस धारा से बच कर चलते हैं। क्योंकि उसमें अभी या बाद में नाम या लाभ मिलने की संभावना नहीं है।
किशन पटनायक ने अस्सी के दशक से ही देश के बुदि्धजीवियों को बार–बार आगाह किया था कि वे नई आर्थिक नीतियों यानी नवउदारवाद का विरोध करें। वह देश के संसाधनों और गरीबों के लूट की व्यवस्था है। लेकिन बुदि्धजीवियों ने उनकी बात पर कान नहीं दिया। किशनजी ने‘गुलाम दिमाग का छेद’ जैसा कान खोलने वाल लेख भी लिखा,लेकिन बुदि्धजीवियों को सरकारी संस्थानों के पदों और पुरस्कारों का लालच पकड़े रहा। वाजपेयी सरकार के दौरान भी वे पदों और पुरस्कारों से पीछे नहीं हटे। नवसाम्राज्यवादी और सांप्रदायिक ताकतों का गठजोड़ मजबूत होता गया। यदि मनमोहन सिंह के वित्तमंत्री या उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के समय बुदि्धजीवियों के इस्तीफे हो जाते तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। वह भी छोिड़ये, बुदि्धजीवी अगर नवउदारवाद को बचाने के लिए इकठ्ठी हुई इंडिया अगेंस्ट करप्शन की टीम और आंदोलन के साथ नहीं जुटते तो भी मोदी का आना आसान नहीं होता। उस टीम में आरएसएस ही नहीं, सारे कारपोरेट घराने शामिल थे। मोदी को अकेले आरएसएस ने नहीं, कारपोरेट घरानों ने यहां तक पहुंचाया है।
आप कह सकते हैं कि मेरा तर्क डॉ प्रेम सिंह के विचारों से लिया गया है। यह सही है। डॉ प्रेम सिंह के विचारों को संघी और कांग्रेसी अनदेखा करते हैं तो बात समझी जा सकती है। लेकिन सेकुलर और प्रगतिशील बुदि्धजीवी भी उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं तो यह एक गंभीर सवाल है। 2013 की शुरुआत में आई उनकी पुस्तिका ‘संविधान पर भारी सांप्रदायिकता’, जिसे जस्टिस सच्चर ने सबके पढ़ने के लिए एक जरूरी पुस्तिका बताया है, नरेंद्र मोदी और आरएसएस से अलग उनकी अपनी पीआर टीम के मंसूबों की स्पष्ट सूचना दे देती है। वह पुस्तिका जस्टिस सच्चर के कहने पर उर्दू और अंग्रेजी में भी छापी गई। लेकिन किसी बुदि्धजीवी ने आज तक उसका जिक्र नहीं किया है। अन्ना हजारे के नाम से चलाए गए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, आम आदमी पार्टी के बनने और दिल्ली का चुनाव जीतने की घटना का हर पहलू से विवेचन करने वाली पुस्तक ‘भ्रष्टाचार विरोध विभ्रम और यथार्थ’(वाणी प्रकाशन) को छपे एक साल हो गया है। इस पुस्तक को भी पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया है। मेरी जानकारी में उसकी एक भी समीक्षा किसी पत्र–पत्रिका में नहीं आई है। उल्टा, लेखकों–बुदि़धजीवियों के प्रतिरोध की मुहिम में सक्रिय‘जनसत्ता’ के पूर्व संपादक ओम थानवी ने टीवी चर्चाओं में एनजीओ सरगना, आरक्षण विरोधी, घोषित रूप से पूंजीवाद समर्थक, ‘केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी और दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल’ का नारा लगाने वाले अरविंद केजरीवाल के पक्ष में डॉ प्रेम सिंह पर कटाक्ष किए। कौन नहीं जानता कि इस पूरे घटाटोप में अकेले डॉ प्रेम सिंह सही साबित हुए हैं।
डॉ प्रेम सिंह ने एक जगह यह लिखा है कि सेकुलर और प्रगतिशील लोगों ने उनकी वाजेपयी की राजनीतिक विचारधारा और शैली का विश्लेषण करने वाली पुस्तिका‘मिलिए योग्य प्रधानमंत्री से’ (2004) तथा 2002 की गुजरात त्रासदी का विश्लेषण करने वाली पुस्तिका ‘गुजरात के सबक’(2004) की कुछ चर्चा और तारीफ की। लेकिन वे ‘मिलिए हुकुम के गुलाम से’ (2009) पुस्तिका को पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं। उसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी का गुलाम नहीं, दोनों को अमेरिका का गुलाम दिखाया गया है। मैं यहां जोड़ना चाहता हूं कि केंद्र सरकार द्वारा जेएनयू को नष्ट करने के इरादों का पूरा विरोध करना चाहिए। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र होने के नाते में यह भी कहना चाहता हूं कि कपिल सिब्बल जैसे कांग्रेसी काफी पहले दिल्ली विश्वविद्यालय को लगभग नष्ट कर चुके हैं। बड़े–बड़ेलोगों ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिखे, मुलाकातें कीं,लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय तबाह कर दिया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय ही क्यों, इन सभी बुदि्धजीवियों के रहते हुए देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था घटिया और मुनाफे का व्यापार बना दी गई है।
हकीकत की बात यह है कि डॉ प्रेम सिंह का लेखनबुदि़धजीवियों को आइना दिखाता है कि नरेंद्र मोदी को यहां तक लाने में अकेले कारपोरेट घरानों की नहीं, इन बुदि्धजीवियों की भी बड़ी भूमिका है। बढ़ती हुई असहिष्णुता के विरोध में लेखकों–बुदि़धजीवियों का प्रतिरोध होना ही चाहिए। बात इतनी है कि वह तात्कालिक प्रतिक्रिया बन कर न रह जाए जैसा कि अभी चलने वाली बहस से लग रहा है।
यहां बहस को गंभीर परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए डॉ प्रेम सिंह का एक छोटा लेख दिया जा रहा है। इसके बाद उनके कुछ और लेख सोशल मीडिया पर दिए जाएंगे।
ताकि सनद रहे: कारपोरेट के पक्ष में राजनीतिक एका
प्रेम सिंह
दो फरवरी की शाम को आकाशवाणी से प्रसारित मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का चुनाव प्रसारण सुना। कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रसारणों में दिल्ली षहर में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिशों का प्रमुखता से जिक्र और सांप्रदायिक ताकतों को चुनाव में परास्त करने की अपील की गई थी। भाजपा और आम आदमी पार्टी (आप) के प्रसारण में बाकी जो भी कहा गया हो, शहर में होने वाली सांप्रदायिक घटनाओं पर एक शब्द भी नहीं था। ‘आप’ का प्रसारण मनीष सिसोदिया ने ‘हिंदू हित’ का पूरा ध्यान रखते हुए पढ़ा और सरकार बनाने की दावेदारी ठोकी। किसी धर्मनिरपेक्षतावादी ने इस नाजिक्री (ओमिशन) पर सवाल नहीं उठाया है। बल्कि चुनावपूर्व सर्वेक्षणों में ‘आप’ की जीत की प्रबल संभावना को देखकर अपना पूरा वजन ‘आप’ के पक्ष में डाल दिया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हिंदुओं की भावनाओं का खयाल रखने की पूरी आजादी दी हुई है। वे जानते हैं, चुनाव अकेले मुसलमानों के वोटों से नहीं जीता जा सकता।
हमने चुनाव प्रसारण का यह प्रसंग धर्मनिरपेक्षता-सांप्रदायिकता के सवाल पर चर्चा करने के लिए नहीं लिया है। बल्कि धर्मनिरपेक्षता को बचाने की आड़ में होने वाली एक बड़ी राजनीतिक तब्दीली पर संक्षेप में विचार करने के लिए यह प्रसंग उठाया है। मार्क्सवादियों, समाजवादियों, सामाजिक न्यायवादियों,गांधीवादियों और नागरिक समाज के बहुत-से लोगों की अरविंद केजरीवाल की जीत के पक्ष में एकजुटता भारत और दुनिया के कारपोरेट प्रतिष्ठान की बड़ी उपलब्धि है।
मनमोहन सिंह के बाद कांग्रेस कारपोरेट प्रतिष्ठान के खास काम की नहीं रह गई है। कांग्रेस राहुल गांधी से चिपकी है और कारपोरेट उन पर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी जैसा भरोसा नहीं कर सकता। दलितों और आदिवसियों को आर्थिक मुद्दों पर कांग्रेस के साथ जोड़ने के राहुल गांधी के प्रयास कारपेारेट प्रतिष्ठान के रजिस्टर में दर्ज हैं। कारपोरेट प्रतिष्ठान वंचितों के हित की दिखावे की अथवा टोकन राजनीति भी बरदाश्त करने को तैयार नहीं है। अलबत्ता, उनका सांप्रदायीकरण करने की राजनीति उसे माफिक आती है।
कारपोरेट प्रतिष्ठान को अब सोनिया गांधी पर भी भरोसा नहीं है, जो सलाहकारों के ‘दबाव’ में गरीबों के लिए थोड़ी-बहुत राहत की व्यवस्था करवा देती हैं। उसे जैसे मनमोहन सिंह के साथ और उनके बाद मोदी चाहिए थे, मोदी के साथ और उनके बाद केजरीवाल चाहिए। कारपोरेट पूंजीवाद की कोख से पैदा एक ऐसा शख्स जो देश की मेहनतकश जनता की आंखों में धूल झोंक कर सफलतापूर्वक कारपोरेट प्रतिष्ठान का हित साधन करे। कारपोरेट प्रतिष्ठान को अब अपने बचाव के लिए ‘सेफ्टी वाल्व’ नहींे चाहिए। प्रगतिशील व धर्मनिरपेक्ष खेमा उसके पक्ष में एकजुट हो गया है।
कारपोरेट प्रतिष्ठान यह जानता है कि कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षतावादियों को प्रश्रय देकर उनका समर्थन पाया है। इस तरह फलाफूला धर्मनिरपेक्षतावादी खेमा मोदी की जीत से एकाएक समाप्त नहीं हो जा सकता। उन्हें कांग्रेस के अलग किसी और के साथ जोड़ना होगा। वे मजबूती से केजरीवाल के साथ जुट गए हैं। कल तक जो सोनिया के सेकुलर सिपाही थे, अब निस्संकोच केजरीवाल के सेकुलर सिपाही हैं। कहने की जरूरत नहीं कि धर्मनिरपेक्षतावादियों का केजरीवाल को बिना शर्त समर्थन दिल्ली विधानसभा के इस चुनाव में ही नहीं है। वे शुरू से केजरीवाल के समर्थन में हैं। हालांकि उन्हें मार्क्सवादी/समाजवादी/गांधीवादी आदि बताने या बनाने की बात अब वे नहीं करते। उन्हें इसी में तसल्ली है कि केजरीवाल क्रोनी पूंजीवाद के खिलाफ है।
यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में ‘आप’ की जीत से सांप्रदायिक भाजपा पर कितनी रोक लगेगी और धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को दूसरे राज्यों के चुनावों में कितना फायदा होगा। लेकिन इतना निश्चित है कि राजनीतिक विमर्श से समाजवादी विचारधारा और ज्यादा हाशिए पर चली जाएगी। विचारधारा विहीनता का तमाशा और तेजी से जोर पकड़ेगा। चुनाव और तेजी से गरीबों के साथ छल-कपट का पर्याय बनेंगे।
अभी तो संभावना नजर नहीं आती, लेकिन अगर आगे की किसी पीढ़ी ने नवसाम्राज्यवादी गुलामी की तह में जाकर पता लगाने की कोशिश की, तो उसे पता चलेगा कि अकेले नवउदारवादी इसके लिए जिम्मेदार नहीं थे। देश की मुख्यधारा राजनीतिक में एका बना था, जिसके तहत नवसाम्राज्यवादी गुलामी आयद हुई। भारत के बुद्धिजीवियों, जो सभी प्रगतिशील व धर्मनिरपेक्ष खेमे से आते हैं, के ‘गुलाम दिमाग के छेद’ की ओर ध्यान दिलाने वाले किशन पटनायक ने कहा है, मनुष्य के लिए गुलामी की अवस्था सहज स्वीकार्य नहीं होती। हम यह दिल्ली विधानसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर नहीं कह रहे हैं। लंबे समय से हमारा कहना है कि इस दौर में भारत की सबसे बड़ी अकलियत की बड़ी भूमिका है। हालांकि मुस्लिम नेतृत्व ने हमारी बात पर गौर नहीं किया है। हमारा अभी भी मानना है कि नवसाम्राज्यवाद के खिलाफ अगर कोई सच्चा संघर्ष होगा, तो वह अल्पसंख्यक समाज की मजबूती और भागीदारी से होगा। आशा करनी चाहिए ऐसा जरूर और जल्दी होगा।
