WTO के खिलाफ़

अक्तुबर 2015 में यूजीसी (विश्वविद्धालय अनुदान आयोग) ने तय किया कि केंद्रीय विश्वविद्धालयों में दी जानेवाली 'युजीसी नौन-नेट स्कौलरशिप' बंद कर दी जाएगी | छात्र सन्गठनों ने तुरंत समझ लिया कि यह फैसला समान अवसर देने व सामाजिक न्याय के सम्वैधानिक एजेंडे को खत्म करने के WTO-GATS के मकसद की वजह से लिया गया है | यह शुरुआत होगी छात्र को बाजार से कर्ज लेकर पढने के लिए मजबूर करने की| इसी समझ के तहत 'औक्युपाई यूजीसी' का आंदोलन उक्त स्कौलरशिप के बरकरार रखने, उसमें बढोत्तरी करने और राज्य सरकार के विश्वविद्धालयों तक विस्तारित करने की माँग को लेकर आज भी चल रहा है व देश भर में जडे पकड़ रहा है| और सरकार द्वारा इसे कुचलने का हर संभव कोशिश चल रहा है|

सोशलिस्ट युवजन सभा मानती है कि उच्च शिक्षा के बाजारिकरण की नींव सन 1999 में भारत सरकार ने यूनेस्को को पेश अपने पर्चे में डाल दी थी | इस पर्चे में तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री ने दावा किया था कि उच्च शिक्षा सार्वजनिक हित के लिए नहीं है, वरन यह महज  व्यक्तिगत हित का '(बिकाऊ) माल' है| इसलिए इसकी किमत छात्रों को व्यक्तिगत तौरपर ही चुकानी चाहिए, न कि सरकार को | आगे, सन 2000 में प्रधानमंत्री की 'आर्थिक मामलों की परिसद' को पेश अम्बानी-बिड़ला रपट ने कहा कि सरकार को उच्च शिक्षा को पैसा देना बंद करके इसे पूरी तरह बाज़ार के हवाले कर देना चाहिए और बाज़ार तय करेगा कि क्या पढाया जाए, कैसे पढाया जाए यानी ज्ञान पर बाज़ार का पूरा कब्जा हो जाएगा | इस क्रम को आगे बढाते हुए भारत सरकार ने अगस्त 2005 में विश्व व्यापार संगठन के पटल पर उच्च शिक्षा का अपना 'संसोधित प्रस्ताव' रख दिया यानी उच्च शिक्षा के दरवाजे बाज़ार के लिए खोलने की पेशकश कर दी | अभी तक यह पेशकश 'प्रतिबद्धता' नहीं बनी थी, क्योंकि पिछले दस वर्षो में व्यापार-वर्ताओं में सभी सदस्य देशों के बीच सहमति नहीं बन पायी है, खासकर खेती व खाद्य पदार्थो को दी जानेवाली सब्सिडी को कम करने के सवाल पर | आगे ताकतवर पुंजिवादीं मुल्कों  की योजना यह है कि इन व्यापार-वार्ताओं को जुलाई 2015 के बाद तेजी से आगे बढाया जाए और इसी वर्ष 15 से 18 दिसंबर 2015 को नैरोबी, केन्या में होने वाले दसवें मंत्री-स्तरीय सम्मेलन में हर हाल में पुरा करवाया जाए | स्पष्ट रूप से इस सम्मेलन का उद्देश्य विश्व व्यापार संगठन के दायरे का विस्तार करना है| यदि भारत सरकार ने सम्मेलन के पहले ही उच्च शिक्षा के 'संशोधित प्रस्ताव' को वापस नहीं लिया तो अपने आप ही उच्च शिक्षा हमेशा के लिए प्रतिबद्धता बन जाएगी जिसके देश के लिए दुर्गामी दुष्प्रभाव होंगे |
सोशलिस्ट युवजन सभा अखिल भारत प्रतिरोधक मोर्चा द्वारा 07-14 दिसंबर 2015 तक चलने वाले इस आंदोलन हिस्सा है और इस आंदोलन को आगे जारी रखेगी |

नीरज सिंह
सोशलिस्ट युवजन सभा

शिक्षा के बजारिकरण और निजिकरण के खिलाफ़

 

भारत सरकार ने 15 से 18 दिसम्बर 2015 को नैरोबी(केन्या) में होने वाले विश्व व्यापार संगठन (WTO) के दसवें मंत्री-स्तरीय सम्मेलन में WTO के सभी 161 देशों की शिक्षा का धंधा करने वाली कम्पनियों को हमारे देश में कौलेज, विश्वविद्धालय एवं अन्य तकनिकी व पेशेवर(प्रोफेशनल) संस्थाओं का कारोबार खडा करने की खुली छूट देने की तैयारी कर ली है | सोशलिस्ट युवजन सभा मानती है की ऐसा होते ही जनता का शिक्षा का अधिकार, जिसे सुनिश्चित करना सरकार की लोकतान्त्रिक जिम्मेदारी है, पूरी तरह खत्म हो जायेगा | WTO-GATS ('जनरल एग्रीमेंट ओंन ट्रेड इन सर्विसेज़' यानी 'सेवा क्षेत्र में व्यापार के लिए आम समझौता') की शर्तो के तहत बेलगाम निजिकरण एवं बजारिकरण से शिक्षा न केवल गरिबों और पहले से जाति,धर्म, लिंग व विकलांगता के कारण वंचित तबकों के हाथ से निकल जाएगी, बल्कि जो इसका खर्चा उठा सकते हैं उन्हें भी केवल ना मात्र की शिक्षा ही मिलेगी | ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बेतहाशा बाजारिकरण के चलते शिक्षा अपने मूल उद्देश्य से भटक जाएगी और साथ ही पाठ्यक्रम, विषयवस्तु व शिक्षणपद्धति में भी भारी गिरावट होगी| शिक्षा इतनी महँगी हो जाएगी कि मध्यम वर्ग के लिए भी इसका बोझ ढोना मुश्किल हो जाएगा | WTO के मातहत शिक्षा में लोकतांत्रिक व सामाजिक न्याय के एजेंडे को दरकिनार कर दिया जाएगा और इसके अन्तर्गत अब तक किए गए प्रावधानो को जैसे कि आरक्षण, होस्टल, स्कलरशिप, फ़ीस में छूट या मुफ़्त शिक्षा आदि- के लिए भी कोई जगह नहीं बचेगी|

सोशलिस्ट युवजन सभा मानती है की WTO-GATS कानूनी रूप से शिक्षा को बिकाऊ माल और स्टुडेंट्स को खरिदार में बदल देता है | आज 9 दिसम्बर 2015 को सोशलिस्ट युवजन सभा ने अखिल भारत प्रतिरोधक मोर्चा के साथ जन्तर मन्तर दिल्ली में उच्च शिक्षा को WTO के हवाले किए जाने के खिलाफ़ आयोजित कार्यक्रम का हिस्सा रहा | कार्यक्रम में सोशलिस्ट पार्टी के वरिषठ सदस्य और अखिल भारत प्रतिरोधक मोर्चा, स्वागत समिति के अध्यक्ष जस्टिस रजिन्दर सच्चर  ने कहा कि सोशलिस्ट पार्टी शिक्षा के बजारिकरण और निजिकरण के खिलाफ़ लगातार संघर्ष कर रही हैं और इसके खिलाफ़ हो रहे सभी लडाईयों का समर्थन करती है | शिक्षा को WTO के हाथ सौपना देश के छात्रों के भविषय के साथ खिलावाड़ है| 
सोशलिस्ट युवजन सभा के डा. हिरनय हिम्कर ने भी संबोधित किया

“Justice V.R. Krishna Iyer First Human Right Award 2015”

Dated : 09/12/2015

“Justice V.R. Krishna Iyer First Human Right Award 2015”

Mr. Justice Rajindar Sachar (Retd.). Former President Peoples Union for Civil Liberties was presented a Cheque of Rs. 1 Lakh (Rs. 1,00,000/-) for his work for Human Right by Justice Sukumaran of Kerala High Court at a function by Forum for Democracy and Communal Amity (F.D.C.A.) held at Kochi (Kerala) on 4^th December, 2015

Mr. Justice Rajindar Sachar while speaking on the occasion recalled his warm association and emphasized the deep commitment of Justice Krishna Iyer to the human Rights and commitment to the cause of Minorities.

Justice Rajindar Sachar announced that in the same spirit he is donating this amount equally (Rs. 50,000/- each) between the two organizations with whom he has had long association.

A.               Socialist party (India)

B.                Peoples Union for Civil Liberties, Delhi.    

संविधान पर चर्चा तथ्‍य–तर्क सम्‍मत हो

संविधान पर चर्चा तथ्‍य–तर्क सम्‍मत हो

प्रेम सिंह

     संविधान दिवस 26 नवंबर को संविधान के प्रति प्रतिबद्धता विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की हिंदी के कथाकार उदय प्रकाश ने भूरी-भूरी प्रशंसा की है। उदय प्रकाश ने मोदी के साथ वाजपेयी को भी याद किया है,जिनकी जुमलेबाजी की प्रवृत्ति पर संविधान और संसदीय प्रणाली व प्रक्रियाओं के गहरे जानकार मधु लिमये ने एक बार कटाक्ष किया था। ‘भाषा का जादूगर’ कहे जाने वाले इस साहित्‍यकार ने अपनी प्रशंसात्‍मक टिप्‍पणी में भाषा का विवेक नहीं रखा है। लेखकों-कलाकारों को राजनीतिक विषयों पर गंभीरता पूर्वक विचार करके ही अपना मंतव्‍य देना चाहिए। ऐसा किए बगैर की गईं फुटकर टिप्पणियां उनके दरजे को कम करती हैं। साहित्य भाषा की अर्थवत्‍ता कायम रखने और समृद्ध करते जाने का स्थायी माध्‍यम होता है। मौजूदा शासक वर्ग ने भाषा को स्‍तरहीन और कपटपूर्ण बनाने में कोई कसर नहीं रखी है। ऐसे में लेखकों की इस तरह की टिप्पणियों से भाषा का संकट और गहराता है। दृष्‍टा का दर्जा पाने वाले रचनाकार जब इस तरह की अंधी अभिव्यक्तियां करते हैं तो इस समय देश में परिव्‍याप्‍त विमूढ़ता का विराट रूप ज्‍यादा सघन व सर्वव्यापी बनता है।

     यह व्याख्यायित करने की जरूरत नहीं है कि संविधान पर चर्चा विषय-निष्‍ठ एवं तथ्य-तर्क सम्‍मत (रैशनल) ही हो सकती है। विषय संविधान है और तथ्‍य यह है कि डुंकेल प्रस्तावों से लेकर भारत-अमेरिका परमाणु करार (जिसका एक शब्द भी भारत में नहीं लिखा गया) और रक्षा से लेकर शिक्षा तक को कारापेरेट क्षेत्र को सौंपने के नवउदारवादी फैसलों से शासक वर्ग ने संविधान की मूल संकल्पना का हनन कर डाला है। संविधान पर कोई भी गंभीर चर्चा इस तथ्‍य को नजरअंदाज करके नहीं हो सकती। बल्कि उसे अगर सार्थक होना है तो शुरू ही यहां से होना होगा। संविधान के प्रति प्रतिबद्धता का पहला तकाजा बनता है कि उसकी मूल संकल्‍पना की पुनर्बहाली के अविलंब व पुख्‍ता उपाय किए जाएं। अथवा कम से कम इतना संकल्‍प लिया जाए कि आगे संविधान को और ज्‍यादा क्षतिग्रस्‍त नहीं किया जाएगा। मसलन, समाज के लिए सबसे अहम शिक्षा जैसे विषय को कारपोरेट क्षेत्र के लिए कदापि नहीं खोलने का निर्णय लिया जा सकता है। खुद नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कम से कम भारत अमेरिका-परमाणु करार और खुदरा में विदेशी निवेश के फैसलों, जिनका भाजपा ने कड़ा विरोध किया था, को निरस्त करने की अपनी सरकार की घोषणा करते तो संविधान के प्रति प्रतिबद्धता का कुछ अर्थ होता। लेकिन उनके देशकाल से विच्छिन्‍न भाषण में संविधान के प्रति कोई सरोकार था ही नहीं।

     उदय प्रकाश ने ऐसे भाषण की प्रशंसा की है। जाहिर है, उदय प्रकाश की तथ्‍य व तर्क से रहित भाषा नरेंद्र मोदी की तथ्‍य व तर्क से रहित भाषा से जा मिलती है। यह स्थिति भाषा के गहरे संकट को दर्शाती है। उदय प्रकाश ने अपनी टिप्पणी के अंत में नरेंद्र मोदी के भाषण के निहितार्थ का अंदेसा भी जताया है। उन्‍होंने कहा है नरेंद्र मोदी के ‘सारगर्भित व प्रभावशाली’ भाषण के पीछे उनकी कारपोरेट हित के कुछ कानून पारित कराने की मंशा हो सकती है। क्‍या देश के साहित्‍यकार को पता नहीं है कि मनमोहन सिंह के बाद मोदी का चुनाव कारपोरेट प्रतिष्‍ठान ने इसीलिए किया है, और मनमोहन सिंह से लेकर मोदी तक ऐसे संविधान विरोधी कानूनों-अध्‍यादेशों की लंबी सूची है। उनके इस अंदेसे से मोदी की ही मजबूती होती है। लोगों में संदेश जाता है कि इसके पूर्व नवउदारवादी दौर के बाकी कानून कारपोरेट हित में नहीं बनाए हैं।    

     यहां संक्षेप में पांच बातों का उल्‍लेख मुनासिब होगा। पहली, पिछले दिनों कई लेखकों-आलोचकों की यह स्थिति देखने को मिली है। गुजरात के विकास के लिए नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करने वाले अण्‍णा हजारे और हजारे का इस्‍तेमाल करने वाले अरविंद केजरीवाल को गांधी बताने वालों में कई लेखक-आलोचक भी शामिल हैं। यानी साहित्‍यकारों की ओर से भी भाषा का अवमूल्‍यन हो रहा है। वे भी नवसाम्राज्‍यवादी गुलामी लाने के गुनाहगारों में शामिल हो रहे हैं। दूसरी,अनेकों बार उधेड़ी जा चुकी बखियाओं को फिर-फिर उधेड़ने का उद्यम अपने भाषण में करने वाले मोदी-विरोधी वक्‍ताओं ने भी संविधान की मूल संकल्‍पना के हनन पर चिंता जाहिर नहीं की। यानी संविधान पर लादा गया नवसाम्राज्यवादी जुआ उन्‍हें स्‍वीकार्य है। हमने पहले भी यह कई बार कहा है कि संविधान में निहित समाजवाद के मूल्‍य को त्‍याग कर अलग से धर्मनिरपेक्षता के मूल्‍य को नहीं बचाया जा सकता। तीसरी, संविधान दिवस का आयोजन डा. अंबेडकर की 125वीं जयंती के अंतर्गत किया गया। चर्चा संविधान के बारे में कम, डा. अंबेडकर पर कब्जे की कवायद ज्यादा थी। संविधान की मूल संकल्‍पना को नष्‍ट करके जिस डा. अंबेडकर को पाया जाएगा, वह एक खोखला नाम अथवा मूर्ति भर होगी। पांचवी, संविधान लागू होने की पचासवीं वर्षगांठ पर संसद में बहस हुई थी। भावनाओं का तेज ज्वार था। आशा थी कि सांसद भावनाओं के ज्वार से बाहर आकर पिछले एक दशक में हुई संविधान की क्षति की मरम्मत करेंगे और आगे क्षतिग्रस्त नहीं होने देंगे। ऐसा नहीं हुआ। उसके पंद्रह साल यह बहस सामने आई है!