Friday, 14 July 2017
The 7-day Satyagraha Fast at Jantar Mantar has ended
The 7-day Satyagraha Fast at Jantar
Mantar has ended. On the last day, many people from
social-political-educational-
Renu Gambhir, Prof. Gopeshwar Singh and
Manju Mohan offered fruit juice to end the Fast with the hope that the society will
take strong action at every level to prevent mobocracy which defies the
constitutional order and human civilization.
Lohia was not in favour of fasting. Due
to his participation in the freedom movement, he had a long experience and the courage
to go to jail. Many of us do not have that. But it seems that there is not too many options left. If people
survive from the mob, it is possible that a part of the life might be spent in
jail. If mobocracy continues to grow like this then chances are that political
workers will also be targeted, just some writers and intellectuals have been targeted.
And governments will stand far apart. Just like they are doing now.
The present government is working day
and night to transfer the public-social-national resources of the country into
the hands of domestic and foreign corporate houses and multinationals. As soon
as this government came into power, it allowed 100 percent Foreign Direct Investment
(FDI) in the Defense sector. During the rule of previous government, the Land Acquisition
Act of 1894, was slightly amended in the interest of the land-owner farmers. When
the present government came to power, it brought the Ordinance on that new Act.
It is privatizing the 'Navaratna' units of the public sector. It is selling
railway stations. To keep the attention of people away from this heinous
national crime, it has engaged them in mutual differences and violence.
Supporters of neo-liberal policies,
whether they are leaders or civil society activists, cannot stop mob-lynching. Communalism
has been the effective tool of capitalist occupation from the beginning. It was
due to this that the country was divided. Now the country is again being divided.
Therefore, the desire and efforts of the
neo-liberal supporters in this direction are naturally doomed to be
half-hearted and inadequate.
The experience of the Fast has inspired
us to do work further towards preventing mobocracy. Many colleagues have
resolved to work together. The efforts will continue. We have to assure the minorities, especially the youth, that
everyone has equal rights in India. They need not to fear, and should not to be
misguided.
Prem Singh
भीड़ द्वारा हो रही हत्या के खिलाफ
जंतर मानते पर सात दिन का सत्याग्रह
उपवास समाप्त हो गया. आखिरी दिन सामाजिक-राजनितिक-शैक्षणिक-धार्
रेणु गंभीर, प्रो. गोपेश्वर सिंह
और मंजु मोहन ने जी उपवास की समाप्ति के लिए जूस पिलाया. आशा बनी है कि सरकार
द्वारा संवैधानिक व्यवस्था और सभ्यता को दरकिनार करके जो भीड़तंत्र चलाया जा रहा है,
उसे रोकने के लिए समाज हर स्तर पर अविलम्ब कार्रवाई करेगा.
लोहिया जी को उपवास पसंद नहीं था.
स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के चलते उनके पास जेल जाने का लम्बा अनुभव और
हौसला था. हमारे पास वह नहीं है. वैसे भी लगता है आगे जिंदगी जेल में ही कटनी है,
अगर भीड़ से बचे रहे. भीड़तंत्र इसी तरह बढ़ता रहा तो राजनैतिक कार्यकर्ताओं को भी
निशाना बनाया जायेगा, जैसे कुछ लेखकों और बुद्धिजीवियों को बनाया जा चुका है.
सरकारें दूर खड़ी रहेंगी. जैसे अब तक खड़ी रही हैं.
मौजूदा सरकार देश के
सार्वजानिक-सामाजिक-राष्ट्रीय संसाधनों को देशी-विदेशी कार्पोरेट घरानों और
बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति में तब्दील करने का काम कर रही है. उसने आते ही सेना
में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति दे दी. पिछली सरकार के दौरान 1894 से चले
आ रहे भूमि अधिग्रण कानून में ज़मीन के मालिक किसानों के हित में थोड़ा बदलाव हुआ
था. यह सरकार आते ही उस कानून पर अध्यादेश ले आई. सार्वजानिक क्षेत्र की नवरत्न ईकाइयों
का निजीकरण कर रही है. रेलवे स्टेशनों को बेच रही है. इस जघन्य राष्ट्रीय अपराध से
लोगों का ध्यान हटाए रखने के लिए उन्हें आपस में लड़वाती है.
नवउदारवादी नीतियों के समर्थक, चाहे
वे नेता हों या सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट, भीड़ हत्याएं नहीं रोक सकते. साम्प्रदायिकता
शुरू से ही पूंजीवादी कब्जे का कारगर औजार रही है. उसी के चलते देश का विभाजन हो
गया. अब फिर देश को तोड़ा जा रहा है. लिहाज़ा, इस दिशा में नवउदारवाद समर्थकों की
इच्छा और प्रयास अधूरे होने को अभिशप्त हैं.
उपवास के अनुभव से हमें भीड़तंत्र को
रोकने की दिशा में आगे काम करने की प्रेरणा मिली है. बहुत से साथियों ने साथ मिल
कर काम करने का संकल्प लिया है. काम जारी रहेगा. हमें अकलियतों, खास कर नौजवानों,
से कहना है कि भारत पर सबका बराबर का हक़ है और रहेगा. वे डरें नहीं, और भटकें नहीं.
प्रेम सिंह
4th Day Fast at Jantar-Mantar Against Mob-Lynching
The
atmosphere at the site of fasting at Jantar Mantar, yesterday and the day before,
was very constructive. Adnan read poignant poems titled
'1992' and 'Ghar'. Anupam Singh recited Sandeep
Tiwari's poem 'Pahchan'. Hirany Himkakar and Yogesh Paswan
read poems by many well-known poets including Raghuvir Sahay, Faiz Ahmad Faiz,
Pablo Neruda, Emanuel Ortiz, and Harishankar Parasai's satirical compositions. Neeraj Mishra recited the famous
poetry by Raghupati Sahay 'Firak' by reading out the famous poem 'Bahut Andhera
Hai'. Many journalists have joined the fast
and expressed their points of view. Fellow teachers, researchers,
students of Delhi University continued to come and discussed the dangerous
trend of mobocracy/ mob-lynching. Many students of Jamia,
Indraprastha and JNU joined at the fast venue. Many dynamic young people of Delhi
and outside have been persistent present.
Today, the
'Not in my
name' march at Jantar Mantar will be held against the mobocracy/mob-lynching. There is a message that citizens
will also hold this program in other cities of the country. This is a good endeavor. More and more people of Delhi
should participate in it. In such events, we forget
villages, towns, and small towns. Such events should be held there as
well. That is more important. The citizens of Delhi who are
participating in today's march are requested to come to the fast venue for the
next three days and observe the fast for one day.
Today,
our political teacher Socialist thinker Kishan Patnaik is being missed a lot. He constantly knocked at the
minds of political activists and intellectuals of the country, saying that
alternative politics is the only way to counter the neo-imperialist-communal nexus
formed after 1991. The
debris that
has fallen upon India's constitutional order and civilization is the result of our
failure of not creating an alternative politics.
General Service Tax or Great Harassment Tax?
6 July 2017
Press Note
These
days BJP bigwigs are pitching their voices to claim great patriotism by
repeating the hackneyed slogan; One Nation One tax. If that is now exhibited as
an article of faith, one fails to understand why the Party was opposing the
same thing tooth and nail just three years before. Early ruling dispensation
under the Congress had introduced the bill of GST. And the BJP, then forced to
occupy opposition benches, was calling it a most vicious piece of legislation.
It is difficult to fathom what brought about change of heart in the saffron
camp.
There
is a saying in Hindi 'Der se aiye, durust aiye' (Better late than never).
However, one wonders why the superb legal brain made it so complicated. In the
first place, the claim of being “One Tax” faulters on two counts. There are as
many as seven rates of taxes. Why so? It could very well have been reduced to, say,
10 % and @20%. And a diarchy-like system is introduced. One category to be
monopolized by the Centre is over 15 million and the other below 15 million to
be administered by the States.
Most
obnoxious is the proposed levy of 5 % on cloth. Like food, cloth is also a
primary need of the common people. One is reminded of the wicked step of old
colonial rulers who had put tax on salt .
The
law as of today has conferred draconian powers on the Tax Administrator. It is
a patent feature of the bureaucratic machinery that it indulges into harassing
tactics even if many checks and balances are provided in the law. Here, the law
itself has bestowed tremendous powers over bureaucracy euphemistically called
as Anti-profiteering Authority. Are the learned lawyers in the drafting section
so knave? Do they not know that the ingenuity of the business world knows no
limit while designing the lanes to bypass the law?
The law provides that the registered
dealers will have to file quarterly returns and also annual return. Why? Can
not the clerks in the GST office do simple addition of four figures? It is very
atrocious on the part of the Government to have given effect to the new law
without having a trial run for a small area and short period.
Under
the present schemes of GST. the traders should be prepared for worst kind of
harassment. And, at the same time, the
consumers for great turmoil.
The
Socialist Party supports the protest agitations of traders against the GST. The
party will do its best to make the traders and consumers aware about the
anti-people characteristics of GST.
Pannalal Surana
Senior Member, National Executive
संविधान नहीं नवउदारवाद का अभिरक्षक राष्ट्रपति
'युवा संवाद' में प्रकाशित यह लेख जून 2012 का है और मेरी पुस्तक 'भ्रष्टाचार विरोध : विभ्रम और यथार्थ' (वाणी प्रकाशन) में संकलित है. नए राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर चलने वाली बहस के मद्देनज़र आपके पढ़ने के लिए प्रेषित कर रहा हूँ. लेख का तभी का संक्षिप्त अंग्रेजी वर्जन भी अटैच्ड है जो अंग्रेजी साप्ताहिक 'जनता' में छपा था.
प्रेम सिंह
एक बार फिर नवउदारवाद
पिछली बार की तरह इस बार भी राष्ट्रपति चुनाव लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधनिक प्रमुख के चुनाव के अवसर पर चर्चा होना अच्छी बात है। इस अवसर पर चर्चा के कई बिंदु हो सकते है। मसलन, चर्चा में पिछले राष्ट्रपतियों के चुनाव, समझदारी और विशेष कार्यों का आलोचनात्मक स्मरण किया जाए। यहां हम याद दिलाना चाहेंगे कि देश के दो बार राष्ट्रपति रहे डॉ. राजेंद्र प्रसाद की डॉ. लोहिया ने इस बात के लिए कड़ी आलोचना की थी कि उन्होंने राष्ट्रपति रहते बनारस के पंडितों के पैर पखारे थे। संविधान निर्माण के समय की राष्ट्रपति संबंधी बहसों का स्मरण भी किया जा सकता है। संसदीय प्रणाली की जगह राष्ट्रपति प्रणाली लागू करने की जो बात अक्सर होती है - अक्सर यह मान कर कि अमेरिका की तरह भारत में भी राष्ट्रपति प्रणाली अपना ली जाए तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी - उस पर गंभीर बहस चलाई जाए। राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल महानुभावों से देश और दुनिया के सामने दरपेश समस्याओं पर गंभीर वार्तालाप आयोजित किया जाए। उनसे संविधन के बारे में भी बात की जाए और वे संविधन को कितना समझते और महत्व देते हैं, यह जाना जाए। सीधे राजनीति से इतर जीवन के विभिन्न आयामों पर उनसे उनका अध्ययन और राय पूछी जाए। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के पीछे उनकी प्रेरणा और जीतने के बाद रुटीन भूमिका के अलावा करने के लिए सोचे गए कामों की जानकारी ली जाए।
चर्चा के और भी विषय और मुद्दे हो सकते हैं। हालांकि पूरी चर्चा का मुख्य बिंदु यही हो कि मौजूदा दौर में राष्ट्रपति से भारतीय राष्ट्र यानी देश के समस्त नागरिकों की क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं और उम्मीदवार उन्हें कितना समझते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि संविधान का अभिरक्षक (कस्टोडियन) होने के नाते राष्ट्रपति के व्यक्तित्व, पद और भूमिका को लेकर पूरी चर्चा भारत के संविधान की संगति में हो, न कि उससे स्वतंत्र। इस तरह राष्ट्रपति चुनाव का अवसर हमारे संवैधानिक नागरिक बोध को पुष्ट करने में सहायक हो सकता है।
लेकिन जो चर्चा चल रही है उससे लगता है कि हमारे लिए राष्ट्रपति चुनाव कोई महत्व का अवसर नहीं है। मीडिया और राजनीतिक पार्टियां दोनों का संदेश यही है कि महत्व की बात केवल यह है कि कौन राजनीतिक पार्टी या नेता अपना आदमी राष्ट्रपति बना कर राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करता है। (आगे देखेंगे कि यह जरूरी नहीं कि राजनीति से बाहर का सर्वसम्मति से चुना गया व्यक्ति राजनेता के मुकाबले संविधान की कसौटी और अन्य अपेक्षाओं पर ज्यादा खरा उतरता हो।) इस बार के चुनाव में राजनीतिक पार्टियां और नेता दांव-पेच में कुछ ज्यादा ही उलझे हैं। किसी ने गुगली फेंकी है तो कोई पांसा फेंक रहा है! प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति बनाने का सुझाव फेंका गया तो यह पूरा प्रकरण एक एब्सर्ड ड्रामा जैसा लगने लगा। जो दांव-पेच हुए और आगे होने की संभावना है, उनका पूरा ब्यौरा देने लगें तो कॉलम उसी में सर्फ हो जाएगा। एक वाक्य में कहें तो यह पूरा प्रकरण भारतीय राजनीति की दिशाहीनता दर्शाता है। कई बार दिशाहीनता का संकट सही दिशा के संधान में सहायक हो सकता है। बशर्ते उसके पीछे एक वाजिब दिशा की तलाश की प्रेरणा निहित हो। लेकिन मुख्यधारा भारतीय राजनीति की दिशाहीनता की एक ही दिशा है - नवउदारवाद की तरफ अंधी दौड़।
राष्ट्रपति का चुनाव भी उसी अंधी दौड़ की भेंट चढ़ चुका है। राष्ट्रपति संविधान का अभिरक्षक कहलाता है, लेकिन पूरी चर्चा में - चाहे वह विद्वानों की ओर से हो, नेताओं या उम्मीदवारों की ओर से - वह नवउदारवाद के अभिरक्षक के रूप में सामने आ रहा है। किसी कोने से यह चर्चा नहीं आई है कि राष्ट्रपति को पिछले 25 सालों में ज्यादातर अध्यादेशों के जरिए नवउदारवाद के हक में बदल डाले गए संविधान की खबरदारी और निष्ठा के साथ निगरानी करनी है; कि ऐसा राष्ट्रपति होना चाहिए जो संविधान को पहुंचाई गई चौतरफा क्षति को समझ कर उसे दुरुस्त करने की प्रेरणा से परिचालित हो; और जो संविधान के समाजवादी लक्ष्य से बंधा हो।
जाहिर है, नवउदारवाद को अपना चुकी कांग्रेस और भाजपा की तरफ से ऐसा उम्मीदवार नहीं आएगा। क्षेत्रीय पार्टियां भी कांग्रेस-भाजपा के साथ नवउदारवादी नीतियों पर चलती हैं। उनमें कई अपने को समाजवादी भी कहती हैं। उनमें एक जनता दल (यू) है जिसके प्रवक्ता ने कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी के समर्थन में कहा है कि नवउदारवादी आर्थिक नीतियां अटल हैं। उनके मुताबिक भाजपा के प्रवक्ता रविप्रसाद वित्तमंत्री बन जाएं तो वे भी वही करेंगे जो प्रणव मुखर्जी ने किया है। सीधे समाजवादी नाम वाली समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह की भूमिका को देख कर लगता नहीं कि जिस लोहिया को वे मायावती के अंबेडकर की काट में इस्तेमाल करते हैं, उस महान समाजवादी चिंतक की एक पंक्ति भी उन्होंने पढ़ी है। बीजू जनता दल और अन्ना द्रमुक पीए संगमा की उम्मीदवारी के प्राथमिक प्रस्तावक हैं। संगमा ने प्रणब मुखर्जी को बहस की चुनौती दी है। इसलिए नहीं कि बतौर वित्तमंत्री उन्होंने नवउदारवादी आर्थिक नीतियों को लागू करके संविधान विरोधी कार्य किया है; बल्कि नवउदारवादी आर्थिक नीतियां तेजी से लागू करने में उनकी विफलता उद्घाटित करने के लिए वे प्रणव मुखर्जी से ‘शास्त्रार्थ’ करना चाहते हैं। वे अपने को नवउदारवादी नीतियों का प्रणव मुखर्जी से बड़ा विशेषज्ञ और समर्थक मानते हैं।
प्रणब मुखर्जी के समर्थन पर जिस तरह से राजग में विभाजन हुआ है, उसी तरह वाम मोर्चा भी विभाजित है। हालांकि वाम मोर्चा का विभाजन ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि वह समाजवाद के लक्ष्य से परिचालित एक विचारधारात्मक मोर्चा है जो पिछले करीब चार दशकों से कायम चला आ रहा है। वाम मोर्चा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) ने प्रणव मुखर्जी का समर्थन किया है, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मतदान में हिस्सा नहीं लेने का फैसला है। माकपा के साथ फारवर्ड ब्लॉक है और सीपीआई के साथ आरएसपी। माकपा ने पिछली बार भी प्रतिभा पाटिल की जगह प्रणब मुखर्जी का नाम कांग्रेस अध्यक्ष के सामने रखा था। तब वाम मोर्चा की ताकत ज्यादा थी और पश्चिम बंगाल में माकपा नीत वाम मोर्चा की सरकार थी।
समर्थन का माकपा का तर्क अजीब और खुद की पार्टी की लाइन के विपरीत है। जैसा कि प्रकाश करात ने कहा है, राष्ट्रपति का चुनाव विचारधारा के बाहर कैसे हो गया? अगर मार्क्सवादी विचारधारा के बाहर मान भी लें, तो क्या वह संविधान की विचारधारा के भी बाहर माना जाएगा? राष्ट्रपति संविधान का अभिरक्षक होता है, फिर इसके क्या मायने रह जाते हैं? भारत में मार्क्सवादी विमर्श और पार्टी अथवा संगठन तंत्र की अपनी दुनिया है। उसका अपना शास्त्र एवं शब्दावली और उसके आधार पर आपसी सहयोग और टकराहटें हैं। माकपा के इस फैसले पर कम्युनिस्ट सर्किल में बहस चल रही है और उसे सही नहीं माना जा रहा है। खुद माकपा के शोध प्रकोष्ठ के एक युवा नेता ने फैसले को सिरे से गलत और पार्टी लाइन के विपरीत बताते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया है। माकपा ने उसे पार्टी से ही बाहर कर दिया है। माकपा का कहना है कि प्रणव मुखर्जी की व्यापक स्वीकृति है और माकपा की ताकत विरोध करने की नहीं है। सवाल है कि क्या व्यापक स्वीकृति नवउदारवाद की नहीं है? तो क्या उसका विरोध न करके उसके साथ हो जाना चाहिए? स्पष्ट है कि माकपा का फैसला पश्चिम बंगाल की राजनीति से संबद्ध है। अपनी प्रतिद्वंद्वी ममता बनर्जी द्वारा प्रणब मुखर्जी के विरोध के चलते माकपा ‘बंगाली मानुष’ को रिझाने के लिए मुखर्जी का समर्थन कर रही है।
लेकिन इसमें विचारधारात्मक उलझन भी शामिल है। संकट में घिरी माकपा भारतीय समाजवाद की बात करने के बावजूद पूंजीवाद के बगैर समाजवाद की परिकल्पना नहीं कर पाती है। उसके सामने दो ही रास्ते हैं - या तो वह पूंजीवाद का मोह छोड़े या एकबारगी पूंजीवाद के पक्ष में खुल कर मैदान में आए। एक दूसरी उलझन भी है। मार्क्सवादियों के लिए भारत का संविधान (और उसके तहत चलने वाला संसदीय लोकतंत्र) समाजवादी क्रांति में बाधा है। उन्होंने मजबूरी में उसे स्वीकार किया हुआ है। इसलिए संविधान के प्रति सच्ची प्रेरणा उनकी नहीं बन पाती। तीसरी उलझन यह है कि आज भी वे राजनीति की ताकत के पहले पार्टी की ताकत पर भरोसा करते हैं। संगठन से बाहर - चाहे वह पार्टी का हो, लेखकों का, या सरकार का - मार्क्सवादी असहज और असुरक्षित महसूस करते हैं। लिहाजा, बाहर की दुनिया उनके लिए ज्यादातर सिद्धांत बन कर रह जाती है। इसके चलते राजनीतिक ताकत का विस्तार नहीं हो पाता।
अच्छा यह होता कि वाम मोर्चा अपना उम्मीदवार खड़ा करता। चुनावी गणित में वह कमजोर होता,लेकिन जब तक जनता तक यह संदेश नहीं जाएगा कि उसकी पक्षधर राजनीति कमजोर है, तब तक वह उसे ताकत कैसे देगी? अभी तो यह हो रहा है कि खुद जनता की पक्षधर राजनीति के दावेदार यह कह कर मुख्यधारा के साथ हो जा रहे हैं कि उनकी चुनाव लड़ने की ताकत नहीं है। अकेली आवाज, अगर सच्ची है, तो उसे अपना दावा पेश करना चाहिए। नवउदारवादी साम्राज्यवाद के इस दौर में समाजवादी राजनैतिक चेतना के निर्माण का यही एक रास्ता है जो संविधान ने दिखाया है। जरूरी नहीं है कि नवउदारवाद की पैरोकार राजनीतिक पार्टियों के सभी नेता और कार्यकर्ता नवउदारवाद के समर्थक हों। वे भी उठ खड़े हो सकते हैं और अपनी पार्टियों में बहस चला सकते हैं। कहने का आशय यह है कि नवउदारवाद समर्थक प्रणब मुखर्जी और पीए संगमा के मुकाबले में वाम मोर्चा की तरफ से एक संविधान समर्थक उम्मीदवार दिया जाना चाहिए था।
वह उम्मीदवार राजनीतिक पार्टियों के बाहर से भी हो सकता था। जैसे कि जस्टिस राजेंद्र सच्चर का नाम सामने आया था। लेकिन उस दिशा में आगे कुछ नहीं हो पाया। जबकि नागरिक समाज संविधान के प्रति निष्ठावान किसी एक व्यक्ति को चुन कर नवउदारवादी हमले के खिलाफ एक अच्छी बहस इस बहाने चला सकता था। ऐसे व्यक्ति का नामांकन नहीं भी होता, तब भी उद्देश्य पूरा हो जाता। लेकिन भारत के नागरिक समाज की समस्या वही है जो मुख्यधारा राजनीति में बनी हुई है। वहां समाजवादी आस्था वाले लोग बहुत कम हैं। ज्यादातर आर्थिक सुधारों की तेज रफ्तार के सवार हैं। यही कारण है कि जस्टिस सच्चर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में नागरिक समाज की ओर से मजबूत प्रयास नहीं हो पाया।
कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का यह चुनाव संकट के समाधन की दिशा में कोई रोशनी नहीं दिखाता। बल्कि संकट को और गहरा करता है। प्रणब मुखर्जी की राष्ट्रपति के रूप में जीत को मनमोहन सिंह और मंटोक सिंह आहलुवालिया आर्थिक सुधारों को तेज करने का अवसर बनाएंगे। प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति चुनाव जीतते ही सबसे पहले संभवतः खुदरा क्षेत्र में 51 प्रतिशत विदेशी निवेश के स्थगित फैसले को लागू कर दिया जाएगा।
यह भी कह सकते हैं कि इस संकट से जूझा जा सकता था, बशर्ते नागरिक समाज संविधान की टेक पर टिका होता। हम नक्सलवादियों को बुरा बताते हैं और उन पर देशद्रोह का अपराध जड़ते हैं, क्योंकि वे भारत के संविधान को स्वीकार नहीं करते। लेकिन नक्सलवादियों को देशद्रोही बताने वाले राजनेताओं और नागरिक समाज एक्टिविस्टों की संविधान के प्रति अपनी निष्ठा सच्ची नहीं हैं - पिछले 25 सालों में यह उत्तरोत्तर सिद्ध होता गया है। इस चुनाव से भी यही सबक मिलता है।
टीम अन्ना ने प्रधनमंत्री समेत उनकी केबिनेट के जिन मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं उनमें प्रणव मुखर्जी भी हैं। वे राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। यह स्पष्ट हो चुका है कि टीम अन्ना की लड़ाई भ्रष्टाचार से उतनी नहीं, जितनी कांग्रेस से ठन गई है। प्रणब मुखर्जी का राष्ट्रपति बनना कांग्रेस की जीत है। भाजपा कांग्रेसी उम्मीदवार को रोकने की, या कम से कम उसे मजबूत टक्कर देने की रणनीति नहीं बना पाई। उसके वरिष्ठतम नेता अडवाणी दयनीयता से कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम पर सर्वसम्मति बनाने के लिए भाजपा से बात नहीं की। ममता बनर्जी अभी यूपीए से निकली नहीं हैं और मुलायम सिंह झोली में गिरने को तैयार बैठे हैं। भाई रामगोपाल यादव को उपराष्ट्रपति का पद मिल जाए, दूसरे भाई शिवपाल यादव और बहू डिंपल केंद्र में मंत्री बन जाएं तो परिवार के मुखिया का कर्तव्य संपूर्ण हो जाएगा! आरएसएस हालांकि मोदी पर अड़ेगा नहीं, लेकिन ‘विनाश काले विपरीत बुद्धि’ हो जाए तो राजग के घटक दल ही नहीं, देर-सबेर भाजपा में भी विग्रह तेज होगा। ऐसी स्थिति में 2014 में कांग्रेस की पक्की हार मानने वाले टीम अन्ना के कुछ सदस्य अभी से अलग लाइन पकड़ सकते हैं। वैसे भी राजनीति से दूर रहने की बात केवल कहने की है। केजरीवाल और प्रशांत भूषण चुनाव लड़ने की संभावनाएं तलाशते घूम रहे हैं। रामदेव गडकरी से लेकर बर्धन तक नेता-मिलाप करते घूम रहे हैं। ये सब एक ही टीम है - नवउदारवाद की पक्षधर और पोषक। इनके पास सारा धन इसी भ्रष्ट व्यवस्था से आता है। अपने नाम और नामे के फिक्रमंद ये सिविल सोसायटी एक्टिविस्ट भला किसी सही व्यक्ति के नाम पर अड़ कर अपनी ऊर्जा क्यों बरबाद करते?
बहरहाल, कई नाम चर्चा में आने के बाद दो उम्मीदवार तय हो गए हैं। यूपीए की तरफ से प्रणब मुखर्जी और एनडीए की तरफ से पीए संगमा। कांग्रेस में राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी का चुनाव सोनिया गांधी ने किया। पार्टी के नेताओं ने इसके लिए बाकायदा उनसे गुहार लगाई। जैसे संसद में सब कुछ तय करने का अधिकार सोनिया गांधी का है और विधानसभा में एमएलए प्रत्याशी से लेकर मुख्यमंत्री तक तय करने का अधिकार है, उसी तरह राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भी वे स्वयं ही तय करती हैं। पिछली बार भी उन्होंने यही किया था। इससे कांग्रेस पर तो क्या फर्क पड़ना है, राष्ट्रपति पद की गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
जैसा कि कहा जा रहा है, प्रणब मुखर्जी बहुत हद तक सर्वस्वीकार्य हैं। लेकिन सोनिया गांधी ने उस वजह से उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया है। सोनिया गांधी के प्रति व्यक्तिगत और नवउदारवाद के प्रति विचारधारागत समर्पण की लंबी तपस्या के बाद उन्हें रायसीना हिल पर आराम फरमाने का पुरस्कार दिया गया है। हालांकि तपस्यारत प्रणब मुखर्जी को, कहते हैं, प्रधनमंत्री पद की आशा थी। लेकिन सोनिया गांधी किसी राजनीतिक व्यक्ति को इस पद के आस-पास नहीं फटकने दे सकतीं। नवउदारवादी प्रतिष्ठान सोनिया गांधी को स्वाभाविक तौर पर अपना मानता है। सोनिया गांधी की ताकत का स्रोत केवल कांग्रेसियों द्वारा की जाने वाली उनकी भक्ति नहीं है। केवल उतना होता तो अब तक तंबू गिर चुका होता। वैश्विक पूंजीवादी ताकतें उन्हें सत्ता के शीर्ष पर बनाए हुए हैं। जिस दिन चाहेंगी, हटा देंगी।
जाहिर है, सर्वस्वीकार्य, अनुभवी और योग्यतम प्रणब मुखर्जी किसी गंभीर दायित्व-बोध के तहत राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं हैं। बल्कि यह चुनाव उनका अपना है ही नहीं। वे चुनाव जीतेंगे और संविधान की एक बार फिर हार होगी। पार्टी और सरकार से विदाई के बिल्कुल पहले तक आर्थिक सुधारों की रफ्तार तेज करने की जरूरत बताने वाले प्रणब मुखर्जी की डोर राष्ट्रपति भवन में भी सुधारों के साथ बंधी रहेगी।
दूसरे उम्मीदवार संगमा भी किसी गंभीर दायित्व-बोध के तहत चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बल्कि अपने अब तक के राजनैतिक कैरियर का उत्कर्ष हासिल करने के लिए मैदान में हैं। वे सत्ता के सुख में मगन रहने वाले नेता हैं जो 1977 से अब तक आठ बार लोकसभा के सदस्य चुने गए हैं। वे केंद्र में मंत्री रहे हैं, मेघालय के मुख्यमंत्री रहे हैं और सर्वसम्मति से लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी बेटी केंद्र में मंत्री है और बेटा मेघालय में। कांग्रेस से राकांपा, राकांपा से तृणमूल कांग्रेस, फिर राकांपा और अपनी उम्मीदवारी न छोड़ने के चलते अब राकांपा से बाहर हैं। इस पद पर उनकी पहले से नजर थी। कोई आदिवासी अभी तक राष्ट्रपति नहीं बना है, यह तर्क उन्होंने अपने पक्ष में निकाला और पांच-छह लोगों का ट्राइबल फॉरम ऑफ इंडिया बना कर खुद को उस फॉरम का उम्मीदवार घोषित कर दिया। यह कहते हुए कि वे देश के करोड़ों आदिवासियों के प्रतिनिधि हैं।
संयोग से हमें एक टीवी चैनल पर संगमा का इंटरव्यू सुनने को मिल गया। तब तक भाजपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार स्वीकार नहीं किया था। इंटरव्यू के अंत का भाग ही हम सुन पाए। उनके जवाब कहीं से भी राष्ट्रपति के पद की गरिमा के अनुरूप नहीं थे। जिस सर्वोच्च पद के लिए वे खड़े हैं, अपने को उसके के लिए उन्होंने कतई तैयार नहीं किया है। वे राजनीति का मतलब अपने और अपने बच्चों के लिए बड़े-बड़े पदों की प्राप्ति मानते हैं। यह सब उन्हें मिला है, इसके लिए उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया। लेकिन राजनीतिक सत्ता की उनकी भूख किंचित भी कम नहीं हुई है। वे अपनी और अपने बच्चों की और बढ़ती देखना चाहते हैं। जब एंकर ने पूछा कि अभी तो वे काफी स्वस्थ हैं और आगे की बढ़ती देख पाएंगे तो उन्होंने कहा कि राजेश पायलट कहां देख पाए अपने बेटे को मंत्री बने? यानी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कब दगा दे जाए,इसलिए जो पाना है जल्दी से जल्दी पाना चाहिए। उन्होंने अंत में यह संकेत भी छोड़ा कि इस बार न सही,अगली बार उन्हें राष्ट्रपति बनाया जाए।
उपनिवेशवादी दौर रहा हो, आजादी के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था का दौर रहा हो या पिछला 25 सालों का नवउदारवादी दौर - विकास के पूंजीवादी मॉडल की सबसे ज्यादा तबाही आदिवासियों ने झेली है। संगमा उत्तर-पूर्व से हैं। वहां के आदिवासियों और शेष भारत के आदिवासियों की स्थितियों में ऐतिहासिक, भौगोलिक व सांस्कृतिक कारकों के चलते फर्क रहा है। पूंजीवाद का कहर बाकी भारत के आदिवासियों पर ज्यादा टूटा है। संगमा आदिवासियों की तबाही करने वाली राजनीति और विकास के 1977 से अग्रणी नेता रहे हैं। उन्होंने कभी आदिवासियों के लिए आवाज नहीं उठाई। आदिवासियों को उजाड़ने वाली राजनीति के सफल नेता रहे संगमा अब उनके नाम पर राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। सत्ता की उनकी भूख इतनी ‘सहज’ है कि वे किसी भी समझौते के तहत मैदान से हट कर उपराष्ट्रपति बनने को तैयार हो सकते हैं। ताकि आगे चल कर राष्ट्रपति बन सकें।
हवाई सपनों के सौदागर डॉ. कलाम
पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का नाम भी देर तक चलता रहा। ममता बनर्जी ने उन्हें उम्मीदवार बनाना चाहा और भाजपा ने। मुलायम सिंह ने जो तीन नाम उछाले थे उनमें डॉ. कलाम का नाम भी था। जिस तरह पिछली बार डॉ. कलाम ने दूसरा कार्यकाल पाने के लिए कोशिश की थी, इस बार भी सक्रिय नजर आए। पिछली बार की तरह इस बार भी फेसबुक पर उनके लिए लॉबिंग की गई। उन्हें शायद आशा रही होगी कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की दाब में कांग्रेस उन्हें समर्थन दे देगी और वे एक बार फिर सर्वसम्मत उम्मीदवार बन जाएंगे। लेकिन प्रणब मुखर्जी का नाम तय होने और उन्हें व्यापक समर्थन मिलने के बाद जब देखा कि जीत नहीं, फजीहत होने वाली है, अपनी उम्मीदवारी से इनकार कर दिया।
याद करें प्रतिभा पाटिल के राष्ट्रपति बनने पर काफी नाक-भौं सिकोड़ी गई थी। इसलिए नहीं कि वे बतौर राष्ट्रपति अपेक्षाएं पूरा नहीं कर सकती थीं, या उन्होंने चुनाव के पहले ही अपने दिवंगत गुरु से वार्तालाप संबंधी ‘रहस्य’ का उद्घाटन कर दिया था। या इसलिए कि सोनिया गांधी ने उन्हें थोप दिया था। बल्कि इसलिए कि उनका अपीयरेंस एक ग्रामीण महिला जैसा है, वे विदेश में भारत की बेइज्जती कराएंगी। हमने यह खास तौर पर गौर किया था कि निम्न मध्यवर्ग से आने वाले हमारे छात्र, जिनके अपने माता-पिता प्रतिभा पाटिल जैसे लगते होंगे, देश की बेइज्जती कराने का तर्क ज्यादा दे रहे थे। उनमें भी खास कर लड़कियां। उन्हें यह भी शिकायत थी कि प्रतिभा पाटिल फर्राटे से अंग्रेजी नहीं बोलती। उन्हें डॉ. कलाम जैसा हाईफाई राष्ट्रपति चाहिए था।
प्रतिभा पाटिल अपना कार्यकाल ठीक-ठाक निभा ले गईं। उन्होंने कुछ भी खास नहीं किया। संविधान पर जो कुठाराघात हो रहा है, उस तरफ उन्होंने इशारा तक नहीं किया। स्त्री सशक्तिकरण का तर्क सोनिया गांधी ने दिया था। उस दिशा में उन्होंने कुछ भी विशेष नहीं किया। लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि उन्होंने डॉ. कलाम जैसी हवाई बातें कभी नहीं कीं। हम इसे उनका एक बड़ा गुण मानते हैं। अपनी छवि चमकाने के लिए जिस तरह से डॉ. कलाम ने राष्ट्रपति के ओहदे से हवाई बातें की, वह गलत परंपरा थी, जिसे प्रतिभा पाटिल ने तोड़ा। डॉ. कलाम की हाई-हवाई बातों में युवा ही नहीं, कई वरिष्ठ लोग भी आ गए थे। उसीका सरमाया खाने के लिए वे दो बार फिर से राष्ट्रपति बनने के लिए उद्यत दिखे। उनकी अवकाश-प्राप्ती के अवसर पर हमने ‘युवा संवाद’ (अगस्त 2007) में ‘हवाई सपनों के सौदागर डॉ. कलाम’ शीर्षक से लेख लिखा था जो इस प्रकार है :
‘‘जिन कलाम साहब के बारे में यह कहा गया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में ‘प्रेसीडेंसी’ के मायने बदल दिए, मैं कभी उनका प्रशंसक नहीं हो सका। मैंने काफी कोशिष की उनकी सराहना कर सकूं, लेकिन वैसा नहीं हुआ। यह मेरी सीमा हो सकती है और उस सीमा के कई कारण। मुझे उनके विचारों में न कभी मौलिक चिंतन की कौंध प्रतीत हुई, न इस देश की विशाल वंचित आबादी के प्रति करुणा का संस्पर्श। जिस तरह की हाई-हवाई बातें वे करते रहे और उनके गुणग्राहक उनका बढ़ा-चढ़ा कर प्रचार करते रहे, उसके बाद यह सोचना मुश्किल है कि अपनी ऊंची उड़ान में कलाम साहब कभी इस ‘अपराधबोध’ का शिकार होते हों कि‘आदर्शवादियों’ ने, मुक्तिबोध के शब्दों में, देश को मार कर अपने आप को जिंदा रखा है। राष्ट्राध्यक्षों का प्रेरणादायी भाषण देना, सपने दिखाना आम रिवाज है। लेकिन निराधार प्रेरणा और सपने का कोई अर्थ नहीं होता। उनके नीचे ठोस जमीन होनी चाहिए।
यह लेख मैं नहीं लिखता, अगर सुरेंद्र मोहन और कुलदीप नैयर जैसे समाजवाद और ध निरपेक्षता की विचारधारा में विश्वास रखने वाले दो वरिष्ठतम विद्वान अवकाश ग्रहण करने के अवसर पर राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की अतिरंजनापूर्ण बड़ाई नहीं करते। सुरेंद्र मोहन जी तो अपनी प्रशंसात्मक अभिव्यक्ति को ‘न भूतो, न भविष्यति’ तक खींच लाए। वे लिखते हैं : ‘सपनों को जगाने वाला, आशाओं और उमंगों को हर दिल में बसाने वाला और नई दृष्टियों का संवाहक डॉ. अब्दुल कलाम जैसा राष्ट्रपति फिर कभी भारत को मिल पाएगा, यह कहना कठिन ही है। राष्ट्र को ऐसा विज्ञानवेत्ता और यांत्रिकी का विषेषज्ञ राष्ट्रपति अब तक नहीं मिला था। न वे भाषणकला के धनी थे और न ही डॉ. राजेंद्र प्रसाद या वेंकटरमण की तरह संविधानवेत्ता ही थे। डॉ. जाकिर हुसैन और डॉ. शंकरदयाल शर्मा राजनीति, प्रशासन और शिक्षा के क्षेत्रों के सम्मानित विद्वान थे, इन गुणों से भी डॉ. कलाम का संबंध नहीं था। इसके बावजूद जो अपार लोकप्रियता, खास कर नई नस्लों का असीम प्यार डॉ. कलाम को मिला, वह शायद अन्य किसी पूर्व राष्ट्रपति को नहीं मिला। सपनों, कल्पनाओं,उमंगों और अरमानों से सभी दिलों को भरने वाला ऐसा प्रेरणादायक शिक्षक न तो कभी इस गौरवपूर्ण पद पर बैठा है, न बैठेगा - 'न भूतो, न भविष्यति।’ (‘दैनिक भास्कर’, 22 जुलाई 2007)
इस तरह सुरेंद्र जी ने ‘सपनों के सौदागर’ कलाम साहब को शीशे में उतार दिया है, जो ‘अर्थशास्त्रियों से कहते रहे हैं कि मनुष्य सिर्फ पेट की भूख से ही नहीं तड़पता, उसे ज्ञान का प्रकाश भी चाहिए।’ (वही) यह अफसोस की बात है कि सुरेंद्र जी की पैनी नजर सतह पर तैरती यह सच्चाई नहीं देख पाती कि कलाम साहब जैसों की दुनिया में ज्ञान का प्रकाश पाए लोगों का पेट कभी नहीं भरता। कलाम साहब के कार्यकाल में उन्हीं के हस्ताक्षर से स्वीकृत हुआ सांसदों और विधायकों के लाभ के पद से संबंधित विधेयक इसका एक छोटा-सा उदाहरण है। यह कहना कि कलाम साहब खुद सादगी पसंद हैं, कोई मायने नहीं रखता। जिस देश में सरकार के अनुसार देश की आधी से ज्यादा आबादी - नौनिहालों, नौजवानों, महिलाओं, बुजुर्गों समेत - हर तरह और हर तरफ से असुक्षिरत है, वहां कलाम साहब और मनमोहन सिंह जैसों की सादगी ‘शाही’ कही जाएगी। उस तंत्र का हिस्सा होना जो ऐश्वर्य और ऐशोआराम में मध्यकालीन शासकों को लज्जित करने वाला है, सादगी के अर्थ को शून्य कर देता है।
उपर्युक्त कथन के पूर्व सुरेंद्र जी ने लिखा है : ‘डॉ. कलाम देश को उस अंधी दौड़ से ऊपर उठाना चाहते हैं, जो हमें अमेरिका की राह पर ले जाती है, जहां अमीरी और गरीबी में बहुत अंतर है और एक सैंकड़ा लोग देश के पचीस सैंकड़ा गरीबों की समूची संपत्ति से भी अधि संपत्ति के स्वामी हैं।’ (वही) हमें याद नहीं पड़ता कि कलाम साहब ने देश की अर्थनीति से लेकर राजनीति तक को अमरीकी पटरी पर डालने वाली मौजूदा या पिछली सरकार को कभी इसके प्रति आगाह किया हो। हमें यह भी नहीं लगता कि देश के अमरीकीकरण का विरोध करने वाले आंदोलनों और उनके नेताओं-विचारकों के बारे में कलाम साहब को कोई जानकारी या सहानुभूति हो। वे देश में दो राजनीतिक पार्टियां होने के समर्थक हैं। वे दो पार्टियां कांग्रेस और भाजपा ही हो सकती हैं। ये दोनों देश को अमरीका के रास्ते पर चलाने वाली हैं। इनके अलावा कलाम साहब वामपंथी, सामाजिक न्यायवादी या क्षेत्रीय पार्टियों को देश के विकास में बाधा मानते हैं, जिनके चलते कांग्रेस और भाजपा को गठबंधन सरकार चलाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। कलाम साहब की जिस लोकप्रियता का विरुद गाया जाता है, वह उसी जनता के बीच है जो विशाल भारत के भीतर बनने वाले मिनी अमेरिका की निवासी है। मिनी अमेरिका के बाहर की जनता पर उनकी लोकप्रियता लादी गई है।
नैयर साहब को मलाल है कि कलाम साहब के रहते राष्ट्रपति पद के लिए किसी दूसरे उम्मीदवार के बारे में सोचा गया। अवकाश-प्राप्त करने की बेला में उन्होंने कलाम साहब से मुलाकात की और उनसे कोई खास खबर निकालने की कोशिश की। लेकिन कलाम साहब का कमाल कि वे उनके ‘विजन 2020’, जिसके तहत सन 2020 तक भारत दुनिया का महानतम देश हो जाएगा, के गंभीर रूप से कायल होकर बाहर निकले। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और बहसों पर गहरी पकड़ रखने वाले नैयर साहब ने ‘मिसाइल मैन’ के समक्ष यह सवाल नहीं उठाया कि अगर सभी देश विकसित, महाशक्ति और महानतम बनेंगे तो किसकी कीमत पर? भारत 2020 तक विकसित महाशक्ति और महानतम हो जाएगा तो किस विचारधारा और रास्ते के तहत? नैयर साहब की खुशी और बढ़ गई होगी जब कलाम साहब ने अपने विदाई भाषण में यह घोषणा की कि 2020 से पहले भी भारत दुनिया का महानतम राष्ट्र बन सकता है। यह शीशे की तरह साफ है कि कलाम साहब उसी राष्ट्र के विकास और महानता की बात कर रहे हैं जिसे नवउदारवादी पिछले डेढ़ दशक से बनाने में लगे हैं। कलाम साहब का आह्वान पूरी तरह से अमरीकावादियों-नवसाम्राज्यवादि
सरकारी तंत्र और मीडिया में कलाम साहब की गुणगाथा पूरे पांच साल सतत चलती रही। वह अगले पांच साल और चलती रहे इसके लिए कलाम साहब के गुणगायकों ने एसएमएस के जरिए जोरदार प्रयास किया। लेकिन जब लगा कि राष्ट्रपति का पद, जिसे उनकी नजर में कलाम साहब ने अभूतपूर्व महानता और पवित्रता से मंडित कर दिया था, राजनीति के गंदे कीचड़ में लथेड़ा जा रहा है, तो गुणग्राहक दुखी हो गए। राजनीति कलाम साहब को बुरी लगती है तो उनके गुणगायकों को कैसे अच्छी लग सकती है! गठन के समय से ही कलाम साहब के गुणगायक तीसरे मोर्चे का उपहास उड़ाने और उन पर लानत भेजने में अग्रणी थे। लेकिन जैसे ही मोर्चे ने अपनी तरफ से कलाम साहब का नाम चलाया, गुणगायक और खुद कलाम साहब मोर्चे के मुरीद हो गए। काश कि मोर्चा उनकी जीत सुनिश्चित कर पाता और गुणगायकों को कलाम साहब को आखिरी सलाम नहीं करना पड़ता! ‘कमाल के कलाम साहब’ का आखिरी सलाम का कार्यक्रम एक ‘ग्रांड फिनाले’रहना ही था। हैरत यही है कि उसमें सबसे ऊंचा स्वर हमारे आदरणीय सुरेंद्र मोहन जी और कुलदीप नैयर साहब का रहा।
कहना न होगा कि कलाम साहब के कमाल का मिथक उनके गुणगायकों और मीडिया का रचा हुआ था। उनके पद से हटने के बाद अब वह कहीं नजर नहीं आएगा। (ये गुणगायक और मीडिया अब किसी और बड़ी हस्ती को पकड़ेंगे जो उनके ‘मिशन अमेरिका’ को वैधता प्रदान करे।) अंत की घोषणाओं के बावजूद इतिहास चल रहा है। वहां ठोस विचार अथवा कार्य करने वाले लोगों की जगह बनती है। इसलिए इतिहास में कलाम साहब की जगह गिनती भर के लिए होगी, जो पदासीन हो जाने के नाते किसी की भी होती है। ऐसे में ज्ञान और अनुभव में पगे दो वरिष्ठतम विद्वानों की कलाम साहब के बारे में इस कदर ऊंची धारणा का औचित्य किसी भी दृष्टिकोण से समझ में नहीं आता। अगर अवकाश-प्राप्ति के अवसर की औपचारिकता मानें तो वह वंदना के सुरों में एक सुर और मिलाने जितनी ही होनी चाहिए थी। लेकिन दोनों का सुर भानुप्रताप मेहता सरीखों को भी पार कर गया, जिन्होंने वंदना में व्याजनिंदा का भी थोड़ा अवसर निकाल लिया। (देखें, ‘इंडियन एक्सप्रैस’ 25 जुलाई 2007 में प्रकाशित उनका लेख ‘प्राइम मिनिस्टर कलाम?’)
धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में भी कलाम साहब के राष्ट्रपतित्व पर कुछ चर्चा की जा सकती है। राष्ट्रपति के पद के लिए कलाम साहब का नाम भले ही मुसलमानों को रिझाने के लिए समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह ने चलाया हो, उनके नाम पर सहमति बनने का वास्तविक कारण गुजरात में सांप्रदायिक फासीवादी नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा हजारों मुसलमानों की हत्या और बरबादी था। अगर गुजरात में राज्य-प्रायोजित हिंसा में मुसलमानों का नरसंहार न हुआ होता तो कलाम के नाम पर भाजपा तो तैयार नहीं ही होती, उस सांप्रदायिक हिंसा और उसके कर्ता को रोकने में खोटा सिक्का साबित हुई कांग्रेस भी कदापि तैयार नहीं होती। यह कहने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वास्तविकता यही है कि कलाम साहब को राष्ट्रपति का पद एक मुसलमान होने के नाते गुजरात में मुसलमानों की हत्याओं के बदले तोहफे में मिला था। अगर कोई संजीदा इंसान होता तो वह विनम्रतापूर्वक उस ‘सांप्रदायिक’ आम सहमति से इनकार कर देता और वैसा करके धर्मनिरपेक्षता के साथ ही मानवता की नींव भी मजबूत करता। हमारी यह मान्यता अनुबोध (after thought) पर आधारित नहीं है। गुजरात के कांड के बाद उनके नाम पर बनी सहमति के वक्त हमने अपनी भावना एक कविता लिख कर अभिव्यक्त की थी जो ‘सामयिक वार्ता’ में प्रकाशित हुई थी। अपने लेख की शुरुआत में सुरेंद्र मोहन जी ने भी इस वास्तविकता का जिक्र किया है : ‘जब इस पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने उनका नाम प्रस्तावित किया था, तब उसे अपनी छवि सुधारने के लिए एक मुस्लिम नाम की जरूरत थी, क्योंकि गुजरात के घटनाक्रम के कारण उसका चेहरा दागदार बन गया था। लेकिन इन पांच वर्षों में किसी नागरिक को यह पहचान याद नहीं आई। वे ऐसी सांप्रदायिक, जातिगत या क्षेत्रीय गणनाओं से कहीं ऊपर उठे हुए थे और पूरे देश में यह सहमति थी कि वे उसी पद पर दोबारा आसीन हों।’ यह सही है कि कलाम साहब सांप्रदायिक, जातिगत और क्षेत्रीय गणनाओं से ऊपर रहे। यह बड़ी बात है और अभी तक देश के हर राष्ट्रपति ने इसका निर्वाह किया है। लेकिन इससे यह वास्तविकता निरस्त नहीं होती कि कलाम साहब का चयन, जैसा कि खुद श्री सुरेंद्र मोहन जी ने कहा है, सांप्रदायिक आधार पर हुआ था। अगर वे सांप्रदायिक आधार पर होने वाले अपने चयन को नकार देते तो उनका बड़प्पन हमारे जैसे लोग भी मानते और उन्हें बगैर राष्ट्रपति बने भी सलाम करते।’’ (‘युवा संवाद’ (अगस्त 2007)
जाहिर है, राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में कलाम साहब का व्यवहार भी गरिमापूर्ण नहीं कहा जा सकता। वे पिछली बार भी राष्ट्रपति बनना चाहते थे और इस बार भी ऐन चुनाव के मौके पर सक्रिय हो गए। सवाल सर्वानुमति का नहीं, जीत का था। अगर जीत की संभावना होती तो वे कंटेस्ट भी कर सकते थे। पहले की तरह उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन-सी पार्टियां उनका समर्थन कर रही हैं। जैसे उनकी भारत के महाशक्ति होने की धारणा पर अढ़ाई लाख किसानों की आत्महत्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ता!
धर्मनिरपेक्षता के दावेदार : कितने गाफिल कितने खबरदार
राष्ट्रपति के उम्मीदवारों की चर्चा में भाजपा के भावी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पर भी चर्चा चल निकली। आरएसएस ने नरेंद्र मोदी का नाम आगे किया तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने को धर्मनिरपेक्षता का बड़ा दावेदार सिद्ध करने के लिए आगे आ गए। क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव पर 2014 में होने वाले आम चुनाव की छाया है। लिहाजा, नीतीश-नरेंद्र मोदी प्रकरण पर भी थोड़ी चर्चा वाजिब होगी।
‘गुड़ खाना परंतु गुलगुलों से परहेज करना’ - बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर इस कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। 2004 के पहले केंद्र में जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राजग की सरकार बनी थी तो उसका समर्थन करने और उसमें शामिल होने वाले नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने कहा था कि भाजपा की तरफ से ‘उदार’ वाजपेयी की जगह अगर ‘कट्टर’ अडवाणी प्रधानमंत्री बनाए जाते तो वे राजग सरकार का न समर्थन करते, न उसमें शामिल होते। धर्मनिरपेक्षता की दावेदारी जताते हुए अपनी इस शर्त का उन्होंने काफी ढिंढोरा पीटा था। हालांकि कुछ समय बाद उसी सरकार में अडवाणी उपप्रधानमंत्री बनाए गए और मंत्री बने नीतीश कुमार ने कोई आपत्ति नहीं उठाई थी। वे पूरे समय राजग सरकार में मंत्री रहे और बिहार में भाजपा के साथ मिल कर बतौर मुख्यमंत्री दूसरी बार सरकार चला रहे हैं। गुजरात कांड उनके लिए घटना से लेकर आज तक कोई मुद्दा नहीं रहा। लेकिन बीच-बीच में नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत विरोध का शगल करते रहते हैं। गोया नरेंद्र मोदी अपने संगठन से अलग कोई बला है!
राजनीतिक सफलता ने नीतीश कुमार को आश्वस्त कर दिया है कि आरएसएस-भाजपा के साथ लंबे समय तक राजनीति करके भी वे धर्मनिरपेक्ष बने रह सकते हैं। यह स्थिति नीतीश कुमार से ज्यादा धर्मनिरपेक्षता के अर्थ पर एक गंभीर टिप्पणी है। मुख्यधारा राजनीति में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ भाजपा के साथ रह कर या भाजपा का भय दिखा कर मुसलमानों के वोट हासिल कर लेना है। जाहिर है, धर्मनिरपेक्षता का यह अर्थ संविधान में प्रस्थापित धर्मनिरपेक्षता के मूल्य के पूरी तरह विपरीत और विरोध में है। भाजपा, आरएसएस का राजनैतिक मंच होने के नाते स्वाभाविक रूप से सांप्रदायिक है। भारतीय संविधान के तहत राजनीति करने की मजबूरी में उसे अपनी सांप्रदायिकता को ही सच्ची धर्मनिरपेक्षता प्रचारित करना होता है। दूसरे शब्दों में, एक राजनीतिक दल के रूप में भाजपा संविधान के साथ धेखाधड़ी करती है। लेकिन भाजपा के साथ या उसका भय दिखा कर मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाले दल और नेता भी संविधान के साथ वही सलूक करते हैं।
कहने का आशय है कि पिछले 25 साल की राजनीति में धर्मनिरपेक्षता के मूल्य को जो लगातार ठोकरें खानी पड़ रही हैं, उसके लिए अकेले सांप्रदायिक ताकतों को दोष नहीं दिया जा सकता। सांप्रदायिकता उनका ‘धर्म’ है। इसमें धर्मनिरपेक्ष ताकतों का दोष ज्यादा है, क्योंकि वे धर्मनिरपेक्षता की दावेदार बन कर उसका अवमूल्यन करती हैं। यह परिघटना राजनीति से लेकर नागरिक समाज तक देखी जा सकती है। और असली खतरा यही है।
नरेंद्र मोदी का विरोध करने पर आरएसएस ने भले ही नीतीश कुमार को धता बताई हो, लेकिन नीतीश कुमार आरएसएस की बढ़ती का ही काम कर रहे हैं। आरएसएस शायद यह जानता भी है। उसने सेकुलर नेताओं और बुद्धिजीवियों को अपने ‘आंतरिक झगड़े’ में उलझा लिया है। वह नरेंद्र मोदी पर दांव लगा कर अडवाणी के प्रधनमंत्री बनने का रास्ता साफ कर रहा है। जैसे अडवाणी के सामने वाजपेयी ‘उदार’ हुआ करते थे, वैसे अब नरेंद्र मोदी के मुकाबले अडवाणी उदार बन जाएंगे। आगे चल कर जब ‘गुजरात का शेर’ अडवाणी जैसा नखदंतहीन बूढ़ा हो जाएगा तो उसके प्रधानमंत्री बनने का रास्ता भी साफ होगा। क्योंकि तब तक हिंदुत्व का कोई और नया शेर आरएसएस में पैदा हो चुका होगा। खुद मोदी उस तरह के कई शेरों के साथ प्रतियोगता करके अव्वल आए हैं। जब मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उनसे पहले उस समय कट्टरता के मामले में उनसे कहीं ज्यादा प्रख्यात प्रवीण तोगड़िया का नाम था। मोदी ने उन्हें पछाड़ कर मुख्यमंत्री का पद हासिल किया था। यह जानकारी अक्सर दोहराई जाती है कि मोदी की कट्टरता से वाकिफ‘उदार’ वाजेपयी ने आरएसएस-भाजपा को आगाह किया था। साथ ही यह कि गुजरात कांड के मौके पर वाजपेयी ने मोदी को राजधर्म निभाने की नसीहत दी थी। लेकिन होने वही दिया जो हुआ। आरएसएस की‘उदारता’ की बस इतनी ही सिफत है।
आरएसएस यह जानता है कि मनमोहन सिंह के बाद देश के पूंजीपतियों की पहली पसंद नरेंद्र मोदी हैं। खुद मनमोहन सिंह के वे चहेते हैं। नरेंद्र मोदी को भी अपनी हिंदुत्ववादी हुंकार के साथ सबसे ज्यादा भरोसा पूंजीपतियों का है। वे पूंजीपतियों के बल पर इठलाते हैं। पूंजी के पैरोकार इधर लगातार कह रहे हैं कि गुजरात-कांड को अब भुला देना चाहिए। उनका तर्क है इससे देश के विकास में बाधा पैदा हो रही है। यानी मोदी ने गुजरात को विकास का मरकज बना दिया है। अब उन्हें देश के विकास की बागडोर सौंप देनी चाहिए। विदेशी पूंजी को मुनाफे से मतलब होता है। वह मुनाफा मनमोहन सिंह कराएं या मोदी, इससे विदेशी पूंजी को सरोकार नहीं है। इसलिए हो सकता है मोदी को अडवाणी जैसा लंबा इंतजार न करना पड़े। दरअसल, यह खुद नरेंद्र मोदी के हक में है कि वे इस बार अडवाणी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में आगे रहने दें। वे रहने भी देंगे। फिलहाल जो फूं-फां वे कर रहे हैं, वह भविष्य के कतिपय दूसरे दावेदारों को दूर रखने के लिए है।(हम यहाँ स्वीकारते हैं कि उस समय आरएसएस की तरफ से अडवाणी की उम्मीदवारी को लेकर हमारा आकलन गलत निकला। मोदी के लिए कारपोरेट घरानों का पूर्ण समर्थन को देख कर उसने अडवाणी को तुरंत ड्राप कर दिया।)
आरएसएस के भीतर कट्टरता और उदारता का यह द्वंद्व चलते रहना है। भारतीय समाज की बहुलताधर्मी बनावट के चलते आरएसएस क
The Implications Of Ramnath Kovind’s Presidency
In the upcoming presidential election, the BJP candidate Ramnath Kovind’s election to the post of the President of India is fait accompli. The debate around the presidential election is restricted to BJP playing the caste-card. The Congress fielding Meira Kumar against BJP’s caste-card, merely changes the discourse as to whose candidate is the better or more authentic ‘Dalit’. One point raised is that Ramnath Kovind is a dedicated swayamsevak of the RSS. This opposition is moot. Which BJP leader is, or can possibly be, not a dedicated swayamsevak?
The real reason behind BJP/RSS fielding Ramnath Kovind is often lost in the debates on the issue. In this write-up, it is our intention to throw some light on that real reason.
RSS has decided to appropriate Ambedkar as part of a well thought out strategy. It may be remembered that till the time of ‘liberal’ Atal Behari Vajpayee, not just ‘palli’ topis, but formal green ‘safas’ were worn by BJP leaders to appease Muslim voters. Even though they were later threatened and told that BJP could get the numbers irrespective of their votes. Hardliner Advani too thought this was the right way, and placed flowers on Jinnah’s grave when he visited Pakistan. RSS showed him the door as soon as he got back home. He’s still living the exile, as it were.
Thereafter the RSS resumed its work under the leadership of Narendra Modi. Narendra Modi accomplished in the Gujrat laboratory what Vajpayee had feared he would, when the BJP decided to make him Chief Minister. The fertile land on which first Godhra, and then the entire Gujarat program was played out, had already been prepared by the decade-long neoliberal policies. Narendra Modi, based on the state power, was successful in eliminating all evidences against him and his government, and whoever were declared guilty and punished by the court, are now being released.
If the BJP of Bhagwat-Modi-Shah does not want the Muslim vote to win elections, it is clear that it needs to make up the deficit by ensuring the support of another big community. This can only be the Dalit community. In the short tenure of the Bhagwat-Modi-Shah, the RSS/BJP have had remarkable success in this direction; it does not matter that intra-community caste-divisions and rivalries for power exist within the Dalit community too. Rather it has captured the sentiments of other backward castes, as well as the tribals. With time it will achieve greater success. With this, there will be a permanent solution for winning elections, and also, it will facilitate manipulation and distortion of the Constitution.
After the victory of 2019, when the existing concept of secularism in the Constitution is replaced by the RSS’s concept of the ‘Hindu Rashtra’, a Dalit President will be waiting in Rashtrapati Bhavan to sign it. Advani, perhaps, couldn’t have done this. The Modi-Shah duo refrained from brazenly installing Mohan Bhagwat, the RSS chief, to carry this out right away, due to some apprehensions. This task has been postponed for now.
If a Dalit does this, it can be said that a Dalit from Modi’s ‘New India’ is carrying forward Baba Saheb’s work, which the Congress had delayed or stalled for the past 70 years! This is how RSS-BJP will rectify Baba Saheb’s ‘wrong’ decision of abandoning Hinduism. Along with this, those speaking against Hinduism in their assertion of Dalit identity, will also be taught a lesson. As it is, RSS-BJP is not going to find it tough to deal with Dalit and Other Backward Castes ‘intellectuals’, because just as Hindu nationalism thrives in the womb of neo-liberalism, most Dalit and OBC intellectuals too try to establish their power/space within the neo-liberal framework.
As this scheme gains momentum, the RSS will gun for its long-awaited agenda of dispossessing the Muslims, already dispossessed of democracy, of the country itself. A rehearsal of this may be seen in the events in Muzaffar Nagar four years back.
The governor of Tripura recently tweeted that Shyama Prasad Mukherjee, founder of Jan Sangh, had suggested that Hindu-Muslim strife could only be resolved through civil war. A civil war for a Muslim-free India may seem far-fetched right now; but within Asia, there’s one happening in Afghanistan, as well as in Iraq and Syria for many years now. Lakhs of people are being killed. From drones to the mother bomb attacks, lakhs of children’s lives are completely destroyed. A generation fed on the footage of the worst civil wars in human history is coming into its own.
The way educated, well off/cultured Hindus are falling easy victims to Islamophobia, it doesn’t seem like they have learnt any lessons from the tragedy of Partition. Emotional claims about family and children will not hold against civil war. Hasn’t Modi left his family, and even his wife, for the ‘Hindu Rashtra’? As the noose of neo-imperialism tightens, the hate-mongering against Muslims and Christians will also rise. Other minority religious communities will also get caught in this hate mania. The failure to become either modern or world citizens, will be compensated by BJP-RSS by installing ‘Hindu president’, ‘Hindu prime minister’, ‘Hindu government’, ‘Hindu development’, ‘Hindu technology’, ‘Hindu knowledge’ and so on, in the ‘Hindu Rashtra’.
In this moment of grave crisis, the decision of the likes of Nitish Kumar to support BJP’s presidential candidate doesn’t mean much. Nitish Kumar has been a parasitical and opportunistic leader from the very beginning. His ideal prime minister has always been Mr. Vajpayee. He is blaming the Congress, because he wanted to be declared the PM candidate for 2019 before extending his support. He wishes to quit the chief minister-ship of Bihar, only when the opposition makes him the prime minster of the country, or he will continue to maintain a relationship with the BJP, so that in the event of Lalu Prasad Yadav withdrawing his support, he can remain chief minister in his state or a minister at the centre with the help of the BJP. The brazen display of his will in the garb of secularism has been going on for the past two decades.
Nitish Kumar’s opponents however, are in no better position right now. For example, if the Congress does not succeed in making Rahul Gandhi the prime minister, then the ideal prime minister of governmental communists is Kejriwal. This is the black collage of the secularist and progressive politics in our times. In these circumstances, the young generation has a tremendous responsibility of pulling the Indian society out of this collage.
Postscript:
Reacting in fear to the present situation and over-emphasizing religious identity will not yield positive results for either Muslims or any other minorities. It is more important to strengthen the notion and awareness of modern citizenship.
Prem Singh teaches
Hindi at Delhi University, Former Fellow, IIAS, Shimla, President, Socialist Party (India)सोशलिस्ट पार्टी ने रेलवे स्टेशनों को बेचने के विरोध में भारतीय रेल बचाओ मार्च किया
22 जून 2017
प्रेस रिलीज़
चाहे सफ़र हो या माल की ढुलाई, भारतीय रेल पूरे देश की जीवन-रेखा है. यह दुनिया की सबसे बड़ी रेल सेवाओं में से एक है. अंग्रेजों ने भारत के आर्थिक शोषण और अपने साम्राज्य की मजबूती के लिए रेल का इस्तेमाल किया. आजाद भारत में रेल सेवा का निर्माण और विस्तार देश की संपर्क व्यवस्था, अर्थ व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था को मज़बूत बनाने के उद्देश्य से किया गया. भारतीय रेल सेवा के निर्माण में देश के बेशकीमती संसाधन और श्रम खपा हुआ है.
पिछले कुछ सालों से शासक वर्ग रेलवे के निजीकरण की कोशिशों में लगा है. मौजूदा भाजपा सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) की आड़ में रेलवे स्टेशनों को निजी हाथों में बेचने की पहल करके पूरी रेलवे का निजीकरण करने की मंशा साफ़ कर दी है.
सोशलिस्ट पार्टी ने सरकार के इस संविधान-विरोधी और जन-विरोधी फैसले के खिलाफ पूरे देश में जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया है. इस अभियान के तहत पार्टी के कार्यकर्त्ता नागरिकों को रेलवे के निजीकरण के पक्ष में दिए जाने वाले समर्थकों के तर्कों की असलियत समझायेंगे.
सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. प्रेम सिंह ने इस मौके पर बताया कि पार्टी की सभी राज्य इकाइयाँ अपने-अपने राज्यों में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करेंगी. पार्टी जल्दी ही रेलवे के निजीकरण के मुद्दे पर एक राष्ट्रीय सम्मलेन का आयोजन करेगी. उन्होंने पूछा कि अगर शिक्षा, सेना और रेलवे समेत सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को निजी हाथों में सौंपना है तो चुनी हुई सरकार का क्या काम रह जाता है? क्या सरकार का काम राष्ट्रीय परिसंपत्तियों को निजी परिसंपत्ति में बदलना रह गया है? क्या सरकार कारपोरेट घरानों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों की एजेंट बन कर रह गई है? उन्होंने सरकार को चेताया कि भारतीय रेल राष्ट्रीय थाती है. सोशलिस्ट पार्टी देश के नागरिकों को बताएगी कि सरकार का रेलवे स्टेशनों को बेचने का फैसला देश के साथ विश्वासघात है.
जंतर मंतर पर पर जनसभा का आयोजन हुआ जिसका सञ्चालन वरिष्ठ समाजवादी नेता श्याम गंभीर ने किया. जनसभा को पीयूसीएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकिरण जैन और उपाध्यक्ष एनडी पंचोली, वरिष्ठ समाजवादी नेता विजय प्रताप, कामरेड बलदेव सिहाग, कामरेड नरेन्द्र सिंह, रविन्द्र मिश्रा, सोशलिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेणु गंभीर, महासचिव मंजु मोहन, सचिव फैजल खान, सोशलिस्ट पार्टी दिल्ली प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष सैयद तहसीन अहमद, उपाध्यक्ष महेंद्र यादव और तृप्ति नेगी, महासचिव योगेश पासवान, सचिव देवेन्द्र भारती, सोशलिस्ट युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुमार, महासचिव बंदना पांडे, रंगकर्मी हिरण्य हिमकर, पत्रकार राजेश कुमार मिश्रा समेत कई लोगों ने संबोधित किया.
वक्ताओं ने रेलवे को निजी हाथों में सौंपने के फैसले को सरकार की पूंजीवाद समर्थक नीतियों का नतीजा बताया. उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का आह्वान किया कि वह इस जन विरोधी फैसले को रोकने के लिए व्यापक आन्दोलन चलाये.
योगेश पासवान
महासचिव/प्रवक्ता
सोशलिस्ट पार्टी दिल्ली प्रदेश
मोबाइल : 9911395971
Socialist Party marches against the privatization of railway stations
22 June 2017
Press Release
Whether it is traveling or transporting goods, Indian Railways is the lifeline of the entire country. This is one of the largest railway services in the world. The British had used the railway for the economic exploitation of India and the strengthening of its own empire. On the other hand, the creation and extension of rail services in independent India was aimed at strengthening the country's contact system, economy and military system. In the construction and the working of Indian Railway Service, the country's most valuable resources, both material and human labour is invested.
In the last few years the ruling class has been trying to privatize the railway. However, the present BJP government, in the guise of Public-Private-Partnership (PPP), has cleared the plan to privatize the railway by initiating the sale of railway stations into private hands.
The Socialist Party has decided to launch an awareness campaign against this anti-constitutional and anti-people decision of the government. Under this campaign, the workers of the party will explain the actual reality of the arguments that are given to the citizens in favor of the privatization of the railway by the ruling class.
To start the campaign, Socialist Party Delhi State organised a 'Save Indian Railways' march from Mandi House to Jantar-Mantar on 22 June 2017. The party's senior leader Justice Rajindar Sachar flagged off the march at Mandi House. Speaking on the occasion he said that the Socialist Party is committed to the public sector and opposes the government's decision of selling the railway stations to private hands. He expressed anguish that any opposition party in the Parliament including the Left parties has not raised voice against this wrong decision of the government. Neither the railway unions have taken any strong action against the decision. He expressed hope that after the initiative of the Socialist Party, opposition parties and railway unions will come forward and oppose this anti-constitutional decision and will abrogate it.
The national president of Socialist Party Dr. Prem Singh said that all the state units will organize programs in their respective states to oppose the decision. He informed that the party also plans to organize a national conference on the issue of the privatization of the railway by inviting Hind Mazdoor Sabha (HMS) and other labor organizations. He said that if all the public undertakings including education, army and railways are to be handed over to private hands, then what work will remain for the elected government? Is the government's job merely is to shift national assets into private assets? Has the government become an agent of corporate houses/multinational companies? He reminded the government that the railway is a national inheritance. The Socialist Party will explain to nation's citizens how and why the government's decision to sell the railway stations is an clear betrayal to the country.
The march ended at Jantar Mantar and a public meeting was held. Senior socialist leader Shyam Gambhir conducted the meeting. The meeting was addressed by national president of PUCL Ravikiran Jain and vice president ND Pancholi, senior socialist leaders Vijat Pratap, comrade Baldev Sihag, comrade Narendra Singh, Ravindra Mishra, national vice president of the Socialist Party Renu Gambhir, general secretary Manju Mohan, secretary Faizal Khan, Socialist Party Delhi State working president Syed Tahsin Ahmad, vice presidents Mahendra Yadav and Tripti Negi, general secretary Yogesh Paswan, secretary Devender Bharati, National president of Socialist Yuvjan Sabha (SYS) Niraj Kumar, general secretary Bandana Pandey, theatre activist Hirany Himkar, journalist Rajesh Kumar Mishra along with many others.
The speakers opined that the decision of selling railway stations into private hands is a direct result of the pro-capitalist policies of the government. They called upon the Socialist Party to make it a comprehensive movement against this anti-people decision.
Yogesh Paswan
General Secretary/Spokesperson
Socialist Party Delhi State
mobile : 9911395971
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