Friday, 28 December 2018

A 'capital' transformation : Delhi as a symbol of corporate politics advertisement



Prem Singh


            It would have been more pertinent and meaningful if this piece had been written by a journalist friend. Actually, I had waited for some time hoping that one or another journalist friend would turn his attention to this subject and write about it. But unfortunately, journalists who would look into the changing face of Delhi metropolis and speak about the infinite images and social-political implications it carries, are few . And for these few, then, there is little space available in the current newspapers. At one time the journalist Sushil Kumar Singh who worked with 'Jansatta', wrote many interesting pieces on Delhi in the paper. One could also find a reflection of the image of Delhi in the political reporting of Manoj Mishra, again in 'Jansatta'. Dwijendra Kalia, a socialist friend, who was a teacher at the DAV College (Evening) of Delhi University, wrote very informative articles on unique episodes and unknown people of Old Delhi in the little magazine 'Naya Sangharsh' in the late eighties. Professor Nirmala Jain wrote a series in 'Hans', a monthly Hindi literary magazine, delineating an vivid account of the journey of the city ranging over more than half a century (1940 to 2000). These essays are now published in the book form titled 'Dilli Shahar Dar Shahar'. Needless to say that the outer and physical form of a city is the outcome of certain deep socio-political processes which develop and grow at its inner level. 
            One finds that today Delhi as a metropolitan city, is wrapped over with an amalgam of advertisements made through countless posters-hoardings and wall-writings. Governments, political parties, politicians, social-religious organizations, trade unions, and business companies selling consumer products are constantly pouring their advertisements over the face of Delhi. In the last three decades, the country's capital Delhi has turned into a huge advertisement for corporate politics. And, in this form, it has spread still further throughout the country. Now even the villages and small towns are not outside the influence of Delhi. The entire country has become an arena of indiscriminate advertisements. Paper, cloth, plastic and ink, in huge quantities, are continually spent on these advertisements. There is an occasional discussion or two on the economics of the advertising industry, but it is the political science of this phenomenon that needs a serious consideration. 
            While traveling or walking in Delhi, I keep looking at all-pervasive posters-hoardings and wall-writings around and as a political worker, I try to understand the political implications and contents of this phenomenon. The story of Delhi's heartstrings can be understood by studying the different shades of its posters-hoardings and wall-writings. Instead of commenting on each slot of advertisements plasterboard all over the metropolis, l would like to confine my observations here only to the posters and hoardings that go overboard congratulating 'all brothers-sisters' and 'countrymen' on religious occasions and religious festivals ranging from Shardiy Navratra to Deepawali to Chhath Parv.
            It has been the practice in Delhi that the Congress and the Bharatiya Janata Party (BJP) would regularly put up posters-hoardings of greetings on various festivals. Occasionally, a few small posters-hoardings, placed by the Bahujan Samaj Party (BSP), could also be seen, which disappeared soon after the election victory of Aam Aadmi Party (AAP). I noticed a special change especially during this year's festival season. To my utmost surprise, the Congress and its leaders did not seem to be staking a claim in the battle of posters/hoardings, or trying to congratulate people on behalf of the political party and their leaders. This time the wars of congratulatory posters/hoardings waged largely between the BJP and Aam Aadmi Party. Whether it was a well thought out decision of the Congress or a mere coincidence, I do not know. The Congress is the mentor of the current corporate politics in the country and will continue to be its main player for a long time to come. But if it was a conscious decision made by the organizationally largest party of the country, it could be viewed as a positive, even thought-provoking, initiative. It might suggest the probability, that the Congress now considers the vulgar display of corporate politics to be bad, in taste and in morality.
            The Aam Aadmi Party has introduced a new dimension to the war of congratulatory messages during religious festivals. So far, political parties and leaders had not been actively involved in the advertisements meant for organizing Bhagwat Katha, Ram Katha, Ramlila or other Puranic kathas (stories) in the metropolis. About 10-15 days ago l was rather stunned  to see that Aam Aadmi Party had put posters and hoardings for a 'Shrimad Bhagwat Katha Gyan Yagya' to be held in East Delhi. The picture of its candidate for East Delhi Lok Sabha seat was seen flashing in the advertisement along with the photograph of the Kathavachak. That the Party's theatrics was being inspired by the hope of a religious impact on the voters of this candidate, was mentioned in the press some months ago. In the last two-three decades, religious discourse has spread rapidly in Hindu society. The battle to grab this area through advertisement is a new strategy being intensified among political parties. Aam Aadmi Party has made a flying start in this direction.
            The practice of organising Havan in the inaugurations and openings by the party's political office may have been prevalent in the BJP. But the Aam Aadmi Party too had inaugurated the elections office of the East Delhi Lok Sabha constituency a few months ago similarly by performing a Havan. A Havan may have been performed even at other election office inaugurations of some more Lok Sabha constituencies in Delhi as well. One might recollect the Havan performed after  Kejriwal was elected chief minister of Delhi. In Delhi, the advertisements congratulating Manasarovar Yatries on behalf of the other governments and political parties were not too many. But the Aam Aadmi Party had continuously put up huge hoardings of greetings for the Mansarovar Yatries at selected places in the metropolis. Two such hoardings were very clearly visible in front of Gujarati Samaj on the Raj Niwas Marg, and it was a constant sight for months when l travelled to the university.
            In the flow of the festival season, the small posters of 'Eid Mubarak' in Urdu were pasted by Aam Aadmi Party only in Muslim areas. As if exchange of Eid greetings is not welcome and not allowed to the people of other faiths! I do not want to elaborate further by pointing out facts about the attitude of Aam Aadmi Party regarding the religious festivals of the Sikh community. The fact, in brief, is that the leaders of this party see the people of the country not as citizens but recognise them only through their religious identity. This they do openly. One can make a note of the posters in which AAP has questioned the Election Commission for deleating names of Muslims and Baniyas from the voter list.     
            I do not want to go into the debate  whether the flooding of these 'greetings'  advertisements during festive season by political parties has a relationship with the growing trend of communalism in the country. The reason for this is that it would, like on some earlier occasions, not be palatable to Kejriwal's secular supporters who otherwise claim to be fighting against the fascism of RSS/BJP. 
            However, I would beg to discuss this phenomenon in relation to the context of the country's democratic structure. I, with my friend ND Pancholi, were going to Jalandhar from Delhi on 21 December. The next day, on the occasion of the 95th birthday of Justice Rajindar Sachar, a seminar was organised by the Socialist Party on the subject 'How to Save Constitutional Values and Institutions'. In our conversation there was a brief discussion about the impact of the religious advertisements on our democracy. I pointed out that advertisements, whatever category they fall in, take away the freedom of choice of a person as a citizen. The motive of these advertisements is to beguile and mislead the people. While incurring heavy wastage of public money, such advertisements are at the same time, also deeply changing the democratic spirit and process in favor of corporate politics. The greetings on religious festivals do not relate to religious belief at all. Small leaders or those who aspire to become leaders in future put up these congratulating posters-hoardings with an ulterior purpose. They, along with photographs of big leaders, publicise their own selves before the leaders and the public, so that they can find recognition and space in politics. The work that should be done through political hard work and struggle, is accomplished through advertising and that too with public money . Media in India, especially the electronic media, has become fully complicit to it. Therefore, new leaders do not rise out of a struggle, they come by way of clever advertising.
             In such a situation, the hope of the establishing constitutional politics and replacing the current corporate politics, is an uphill, if not impossible task. Similarly, an analysis of other categories of advertisements designed by governments, political parties, social organizations, business companies etc., would lead to the conclusion that they all are connected with corporate politics.
            The way in which the political and intellectual leadership of the country has blended silently in cooperation with corporate politics, it will not be long before the two become indistinguishable, affecting the fate of India. In not too far times, unless it is recognised and checked,  this new fangled democracy of corporate politics, molded into the furnace of Delhi, will flourish in the country. The only snags in this democracy will be that while the three sisters (Manasi 8 years, Shikha 4 years, Paro 2 years) might die of disease and hunger, the country's intellectuals/journalists/ artists/activists will keep shouting in a loud chorus - 'The river of health and education is flowing in Delhi!' There are constant calls for a strong leader and/or a military dictator from the inner core of this democracy, but the NGO masters will continue to beat the drum saying - 'After Independence, people have learned to speak for the first time for their rights!' They will declare with the martyrs' voice - 'Our primary concern is the people of the country, not party politics!'
            The experience of neo-liberalism during the last three decades has made it amply clear that corporate politics is inseparable from communal politics. But the advocates of secularism in the country are not ready to accept it. They want to save secularism while running the country via corporate politics. Those who plead to save democracy visa-vi fascism, are not ready  to even consider the fact that neither democracy nor secularism can be saved in this manner. What can be saved  is their class-interest, and ultimately the same circle keeps rolling. 
This is the story of Delhi, the capital city of lndia. It has metamorphosed into a little more than an advertisement of corporate politics. The other parts of the country can soon decide to follow a similar story. At such a point in time, it is possible for some to narrate a wrong text of the situation to the unsuspecting public. But for the truly cautious it is more important to differ, and to sound the wake up call.

Thursday, 27 December 2018

कारपोरेट राजनीति का विज्ञापन बनी दिल्ली



  
प्रेम सिंह


      यह टिप्पणी कोई पत्रकार साथी लिखता तो अधिक सार्थक होती और ज्यादा लोगों तक पहुंचती. दरअसल मैं इंतज़ार करता रहा कि शायद कोई साथी इस विषय की तरफ ध्यान देगा और लिखेगा. लेकिन दिल्ली महानगर के चहरे-मोहरे, जिसकी अनंत छवियां और सामाजिक-राजनीतिक निहितार्थ हो सकते हैं, पर गौर करने वाले पत्रकार अब नहीं रहे. अगर हैं तो अखबारों में वैसे लेखन के लिए जगह नहीं रह गई है. एक समय 'जनसत्ता' में पत्रकार सुशील कुमार सिंह ने दिल्ली पर कई दिलचस्प टिप्पणियां लिखी थीं. 'जनसत्ता' के ही मनोज मिश्र की दिल्ली संबंधी राजनीतिक रिपोर्टिंग में दिल्ली शहर का अक्स भी उभर कर आता था. दिल्ली विश्वविद्यालय के डीएवी कॉलेज (संध्या) में शिक्षक रहे समाजवादी साथी द्विजेन्द्र कालिया ने अस्सी के दशक में लघु पत्रिका 'नया संघर्ष' में पुरानी दिल्ली के कुछ प्रसंगों और अनाम लोगों पर रोचक टिप्पणियां लिखी थीं. प्रोफेसर निर्मला जैन ने दिल्ली के आधी सदी से ज्यादा (1940 से 2000) के सफ़र का लेखा-जोखा 'हंस' में धारावाहिक लिखा था, जो 'दिल्ली शहर दर शहर' पुस्तक के रूप में प्रकाशित है. कहने की जरूरत नहीं कि, अगर हम समझ सकें तो, किसी शहर का बाह्य स्वरुप उसके अंदर चलने वाली गहरी सामाजिक-राजनीतिक प्रक्रियाओं का परिणाम होता है.
      दिल्ली महानगर पोस्टर-होर्डिंग और दीवार-लेखन के जरिये किये जाने वाले विज्ञापनों से पटा रहता है. सरकारों, राजनीतिक पार्टियों, नेताओं, सामाजिक-धार्मिक संगठनों, ट्रेड यूनियनों, उपभोक्ता उत्पाद बेचने वाली कंपनियों के नित नए विज्ञापनों की झड़ी दिल्ली में लगी रहती है. देखते-देखते पिछले करीब तीन दशको में देश की राजधानी दिल्ली एक विशाल विज्ञापन में तब्दील हो गयी है. और इस रूप में यह दिल्ली पूरे देश में फ़ैल चुकी है. अब गांव-कस्बे भी दिल्ली से बाहर नहीं हैं. पूरा देश विज्ञापनबाज़ी का अखाड़ा बन चुका है. इन विज्ञापनों पर अकूत कागज़, कपड़ा, प्लास्टिक और स्याही खर्च की जाती है. विज्ञापन उद्योग के अर्थशास्त्र पर कुछ चर्चा होती है, लेकिन इस परिघटना के राजनीति शास्त्र पर भी गंभीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है.    
      मेरी आदत है कि दिल्ली में सफ़र करते या पैदल चलते वक्त मैं चौतरफा लगे पोस्टरों-होर्डिंगों और दीवार-लेखन पर नज़र डालते हुए चलता हूं. एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते मेरी कोशिश इस परिघटना के राजनीतिक निहितार्थ समझने की रहती है. तरह-तरह के पोस्टरों-होर्डिंगों और दीवार-लेखन के अध्ययन से दिल्ली के दिल की बात जानी जा सकती है. सभी तरह के विज्ञापनों की तफसील में न जाकर यह टिप्पणी केवल धार्मिक त्योहारों पर 'सभी भाई-बहनों'/'देशवासियों' को बधाई देने वाले पोस्टरों-होर्डिंगों के बारे में है. वह भी इस साल के शारदीय नवरातों से लेकर छठ पर्व तक चलने वाले फेस्टिवल सीजन को आधार बना कर.   
      दिल्ली में त्योहारों पर बधाई के पोस्टर-होर्डिंग भाजपा और कांग्रेस की ओर से लगाए जाते रहे हैं. कहीं-कहीं बसपा के इक्का-दुक्का पोस्टर-होर्डिंग दिख जाते थे, जो आम आदमी पार्टी की जीत के बाद से लगभग बंद हो गए. दिल्ली में इस बार के शारदीय नवरातों से लेकर छठ पर्व तक चलने वाले फेस्टिवल सीज़न में एक ख़ास बदलाव देखने को मिला. राजनीतिक पार्टियों और उनके नेताओं की ओर से बधाई देने वाले पोस्टरों/होर्डिंगों की जंग में कांग्रेस और उसके नेता शामिल नहीं थे. इस बार बधाई देने वाले पोस्टरों/होर्डिंगों की जंग भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच सीमित थी. कांग्रेस का यह सोचा-समझा फैसला था या महज़ संयोग, नहीं पता. कांग्रेस मौजूदा कारपोरेट राजनीति की जनक है और आगे भी उसकी प्रमुख खिलाड़ी रहेगी. लेकिन सांगठनिक रूप से देश की सबसे बड़ी पार्टी का अगर यह सोचा-समझा फैसला था, तो इसे एक सकारात्मक पहल माना जा सकता है. कम से कम इस रूप में कि वह कारपोरेट राजनीति के वल्गर डिस्प्ले को बुरा समझती है.
      आम आदमी पार्टी ने धार्मिक त्योहारों पर बधाई की जंग में एक नया आयाम जोड़ा है. अभी तक भागवत कथा, रामकथा, रामलीला अथवा अन्य पुराण कथाओं आदि के आयोजन के विज्ञापन पार्टियां और नेता नहीं करते रहे हैं. मुझे देख कर हैरानी हुई कि आम आदमी पार्टी ने करीब 10-15 दिन पहले पूर्वी दिल्ली में 'श्रीमद्भागवत कथाज्ञान यज्ञ' के पोस्टर और होर्डिंग लगाए, जिनमें कथावाचक के साथ उसकी पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट की उम्मीदवार की तस्वीर छपी है. (इस उम्मीदवार के नाम के मतदाताओं पर संभावित धार्मिक प्रभाव को लेकर पिछले दिनों पार्टी ने जो स्वांग रचा, उसकी चर्चा मीडिया में हो चुकी है.) पिछले दो-तीन दशकों में धार्मिक कथावाचन के आयोजन हिंदू समाज में तेज़ी से फैले हैं. राजनीतिक पार्टियों में इस क्षेत्र पर कब्जे की लड़ाई तेज हो सकती है. शुरुआत आम आदमी पार्टी ने कर दी है.   
      पार्टी का राजनीतिक दफ्तर खोलने पर हवन करने का प्रचलन शायद भाजपा में ही रहा हो. आम आदमी पार्टी ने कुछ महीने पहले पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के दफ्तर का उद्घाटन हवन करके किया. हो सकता है दिल्ली की अन्य लोकसभा सीटों के दफ्तर खोलने पर भी हवन किया गया हो. केजरीवाल के दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने पर किया गया हवन सभी को याद होगा! दिल्ली में पहले सरकार और राजनीतिक पार्टियों की तरफ से मानसरोवर यात्रियों को बधाई देने का विज्ञापन ज्यादा देखने को नहीं मिलता था. आम आदमी पार्टी ने मानसरोवर यात्रियों की बधाई के विशाल होर्डिंग महीनों तक स्थायी रूप से कुछ स्थानों पर लगाए रखे. राजनिवास मार्ग पर गुजराती समाज की बिल्डिंग के आगे रखे गए दो विशाल होर्डिंग मैंने यूनिवर्सिटी जाते वक्त महीनों तक देखे.
      फेस्टिवल सीज़न की निरंतरता में आम आदमी पार्टी की ओर से 'ईद मुबारक' के छोटे पोस्टर उर्दू में केवल मुस्लिम इलाकों में चिपकाए गए. गोया ईद की मुबारक बात से बाकी धर्मावलम्बियों का लेना-देना न रहता हो. सिख समुदाय के धार्मिक उत्सवों को लेकर आम आदमी पार्टी के रवैये के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता. कुल मिला कर इस पार्टी के नेता देशवासियों को नागरिक के रूप में नहीं, केवल उनकी धार्मिक पहचान के साथ जोड़ कर देखते हैं. ऐसा वे डंके की चोट पर करते हैं.       
      राजनीतिक पार्टियों के धार्मिक त्योहारों पर बधाई के विज्ञापनों की बाढ़ का देश में बढ़ती साम्प्रदायिकता के साथ क्या रिश्ता है, इस सवाल पर मैं चर्चा नहीं करूंगा. इसलिए कि आरएसएस/भाजपा के फासीवाद से लड़ने वाले केजरीवाल के सेकुलर समर्थकों को यह हमेशा की तरह  नागवार गुजरेगा. अलबत्ता इस परिघटना पर लोकतंत्र के सन्दर्भ में थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं. मैं 21 दिसंबर को साथी एनडी पंचोली के साथ कार से दिल्ली से जालंधर जा रहा था. वहां अगले दिन जस्टिस राजेंद्र सच्चर के जयंती दिवस पर सोशलिस्ट पार्टी की ओर से संवैधानिक मूल्यों और संस्थाओं को बचाने के उपायों पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था. उसी सिलसिले में विज्ञापनों की परिघटना का हमारे लोकतंत्र के साथ क्या रिश्ता है, इस पर संक्षेप में उनके साथ चर्चा हुई. मैंने कहा कि विज्ञापन, चाहे वे किसी भी श्रेणी के हों, एक नागरिक के रूप में व्यक्ति की अपने विवेक से चुनाव करने की स्वतंत्रता को बाधित करते हैं. उनका मकसद लोगों को गुमराह करना होता है. जनता के धन की भारी बर्बादी से विज्ञापनों का तूमार लोकतान्त्रिक चेतना और प्रक्रिया को गहराई से कारपोरेट राजनीति के पक्ष में बदल रहा है. त्योहारों पर दी जाने वाली बधाइयों का धार्मिक आस्था से सम्बन्ध नहीं होता. छोटे नेता अथवा नेता बनने के अभिलाषी बधाई के पोस्टरों-होर्डिंगों पर बड़े नेताओं की तस्वीरों के साथ अपनी तस्वीर जनता और पार्टी के नेताओं तक पहुंचाते हैं, ताकि राजनीति में जगह बना सकें. राजनीति में जो काम संघर्ष के माध्यम से होना चाहिए, वह काम वे विज्ञापन के माध्यम से करते हैं. भारत में मीडिया, खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें पूरी तरह से शामिल हो गया है. लिहाज़ा, नए नेता संघर्ष के रास्ते नहीं, विज्ञापन के रास्ते आते हैं. ऐसे में कारपोरेट राजनीति को बदल कर संवैधानिक राजनीति की स्थापना का काम असंभव नहीं तो दुर्गम अवश्य है. (इसी तरह सरकारों, पार्टियों, सामाजिक संगठनों, व्यावसायिक कंपनियों आदि के विज्ञापनों का विश्लेषण करें तो सभी के तार कारपोरेट राजनीति से जुड़े नज़र आएंगे.)   
      जिस तरह से देश का राजनीतिक और बौद्धिक नेतृत्व कारपोरेट राजनीति का हमसफ़र हुआ है, उसके चलते आगे लम्बे समय तक यह राजनीति भारत की भाग्य-विधाता बनी रहनी है. दिल्ली की धमन भट्टी में ढलने वाला यह कारपोरेट राजनीति का लोकतंत्र ही आगे फलने-फूलने वाला है. इस लोकतंत्र में तीन बहनों (मानसी 8 साल, शिखा 4 साल, पारो 2 साल) की बीमारी और भूख से मौत हो जाती है, लेकिन बुद्धिजीवी/पत्रकार/कलाकार/एक्टिविस्ट ऊंची आवाज़ में चिल्लाते रहते हैं - 'दिल्ली में स्वास्थ्य और शिक्षा की नदियां बह रही हैं!' इस लोकतंत्र के भीतरी कोनों से मजबूत नेता और/अथवा फौजी तानाशाह के लिए निरंतर पुकार उठती रहती है, लेकिन एनजीओ वाले लगातार ढोल पीटते रहते हैं - 'आज़ादी के बाद लोगों ने पहली बार अपने हकों के लिए बोलना सीखा है!' वे शहीदाना अंदाज़ में कहते हैं - 'हमारा प्राथमिक सरोकार तो देश की जनता है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं!'
      नवउदारवाद के पिछले तीन दशक के अनुभव ने साफ़ कर दिया है कि कारपोरेट राजनीति साम्प्रदायिक राजनीति से अविभाज्य है. लेकिन देश का सेकुलर खेमा यह मानने को कतई तैयार नहीं है. वह कारपोरेट राजनीति को चलाये रख कर धर्मनिरपेक्षता को बचाने का ढोंग करता है. फासीवाद के बरक्स लोकतंत्र को बचाने की दुहाई देने वाले यह सच्चाई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते कि इस तरह से न धर्मनिरपेक्षता को बचाया जा सकता है, न लोकतंत्र को. जो बचाया जा सकता है, वह वर्ग-स्वार्थ है, और अंतत: वही बच रहता है! कारपोरेट राजनीति के विज्ञापन में तब्दील हुई दिल्ली के चेहरे पर यही इबारत लिखी होती है. कारपोरेट के क्रीत-दास इस इबारत का गलत पाठ जनता को बताते हैं.                 
     
          

'समाजवाद के साथ ही बचेंगे धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र' - डॉ. प्रेम सिंह

जस्टिस राजेंद्र सच्चर की याद में जालंधर में सेमिनार


      सोशलिस्ट पार्टी ने 22 दिसंबर 2018 को जस्टिस राजेंद्र सच्चर के 95वें जन्मदिवस के अवसर पर पंजाब के जालंधर शहर में 'संवैधानिक मूल्यों और संस्थाओं को कैसे बचाएं?' विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया. इस अवसर पर जस्टिस सच्चर को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे पंजाब से विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े नागरिक जालंधर पहुंचे. सेमिनार का उद्घाटन पार्टी के अध्यक्ष डॉ. प्रेम सिंह ने किया. अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा कि संविधान में निहित समाजवाद के मूल्य को त्याग कर न धर्मनिरपेक्षता को बचाया जा सकता है, न लोकतंत्र को. 1991 में नई आर्थिक नीतियों को अपना कर देश के राजनैतिक और बौद्धिक नेतृत्व ने समाजवाद के संवैधानिक मूल्य को छोड़ दिया. इसके साथ देश में कारपोरेट राजनीति का रास्ता साफ़ हो गया. तीन दशक बाद देश बुरी तरह से कारपोरेट-सम्प्रदायवाद के गठजोड़ के चंगुल में फंस चुका है. इस भारी गलती को सुधारे बिना धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के मूल्यों को नहीं बचाया जा सकता है. संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए भी समाजवाद की बहाली और नवउदारवाद की विदाई जरूरी है. क्योंकि ये संवैधानिक संस्थाएं प्राइवेट सेक्टर की सेवा के लिए नहीं कायम की गई थीं. उन्होंने श्रोताओं को अवगत कराया कि सोशलिस्ट पार्टी अपने तीन दिवंगत नेताओं - भाई वैद्य, राजेंद्र सच्चर और कुलदीप नैयर - की याद में देश के छोटे शहरों और कस्बों में क्रमश: शिक्षा, संविधान और आपसी भाईचारा विषयों पर सेमिनार और परिचर्चा का आयोजन करेगी. इस कड़ी में पार्टी का अगला कार्यक्रम भाई वैद्य की याद में इंदौर में और कुलदीप नैयर की याद में अमृतसर में होगा. 
      कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीयूसीएल के उपाध्यक्ष एनडी पंचोली ने जस्टिस सच्चर की संविधान के प्रति अटूट निष्ठा को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी. उन्होंने बताया की 1984 के सिख नरसंहार पर पीयूसीएल और पीयूडीआर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में पेटीशन दायर की थी. जस्टिस सच्चर ने बतौर न्यायधीश सरकार को जवाब देने का नोटिस दिया. लेकिन पेटीशन की सुनवाई की बेंच बदल दी गई और उच्च न्यायालय ने पेटीशन खारिज कर दी. उच्चतम न्यायालय ने भी वही किया. पंचोली ने संविधान पर दरपेश गंभीर संकट को विस्तार से रेखांकित किया. उन्होंने खास तौर पर कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन का हवाला देते हुए बताया कि भारत के संविधान में आज़ादी के संघर्ष के दौर के मूल्यों का योगदान है. जिन्होंने आज़ादी के संघर्ष का विरोध किया, वे ही सबसे ज्यादा संवैधानिक संस्थाओं और मूल्यों को चोट पहुंचा रहे हैं. देश की जनता की ताकत को एकजुट करके ही संवैधानिक संस्थाओं और मूल्यों को बचाया जा सकता है.     
      लोहियावादी विचारक प्रोफेसर एसएस छीना ने सेमीनार को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य का तेजी से निजीकरण संवैधानिक मूल्यों और संस्थाओं का सीधा उल्लंघन है. पंजाब में 12 और जालंधर में 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं. क्रांतिकारी समाजवादी विचारधारा से जुड़े विद्वान/एक्टिविस्ट प्रोफेसर जगमोहन सिंह ने कहा कि समाजवाद का नारा सबसे पहले भगत सिंह और उनके साथियों ने लगाया था. उन्होंने संवैधानिक मूल्यों और संस्थाओं को बचाने के लिए क्रांतिकारी चेतना जगाने पर बल दिया. कई श्रोताओं ने भी चर्चा में हिस्सा लिया और  सेमिनार में अपने विचार रखे.
      सेमिनार की अध्यक्षता सोशलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बलवंत सिंह खेडा ने की. सोशलिस्ट पार्टी की पंजाब इकाई के अध्यक्ष हरेन्द्र सिंह मानसाइया ने अतिथियों का स्वागत किया और महासचिव ओम सिंह सटीयाना ने कार्यक्रम का संचालन किया.

डॉ. हिरण्य हिमकर      

'Secularism and democracy can be saved only with socialism' - Dr. Prem Singh

Report

                         Seminar held in memory of Justice Rajindar Sachar in Jalandhar
          


Socialist Party, on the occasion of 95th birthday of Justice Rajindar Sachar, founder member of the party, organized a one-day seminar on 22 December 2018, on the topic 'How to Save Constitutional Institutions and Values?' in Jalandhar city of Punjab. Citizens from different parts of Punjab reached Jalandhar to pay their homage to Justice Sachar on this occasion.
The seminar was inaugurated by Dr. Prem Singh, president, Socialist Party. In his inaugural address, he said that neither the secularism nor the democracy can be saved by sacrificing the value of the socialism which is enshrined in the Constitution of India. By adopting the New Economic Policies in 1991, the political and intellectual leadership of the country had dropped the constitutional value of socialism. With this, the path of corporate politics was cleared in the country. Constitutional values of secularism and democracy cannot be saved without correcting this blunder. To save the constitutional institutions too, the re-establishment of socialism and send-off of neo-liberalism is a necessity. Because these constitutional institutions were not set up to serve the private sector. Dr. Singh conveyed to the audience that the Socialist Party will organize seminars and discussions on the topics of education, constitution and mutual brotherhood in the small towns and cities of the country in the memory of its three late leaders - Bhai Vaidya, Rajindar Sachar and Kuldip Nayar. In this series, party's next program will be held in Indore in the memory of Bhai Vaidya and in the memory of Kuldip Nayar in Amritsar.
Chief guest/speaker at the program, ND Pancholi, vice president, PUCL, paid tribute to Justice Sachar remembering his unwavering loyalty to the Constitution. He told that PUCL and PUDR filed petition in the Delhi High Court on the 1984 Sikh massacre. Justice Sachar issued a notice to the government to respond to the questions posed in the petition. But the bench of hearing of the petition was changed and the High Court dismissed the petition. The Supreme Court did the same. Pancholi underlined the serious crisis to the constitutional values and institutions particularly during the present regime. He specifically cited the Congress's 1931 Karachi convention, saying that the values of freedom struggle contributed to the Constitution of India. Those who opposed the struggle of independence, they are destroying most the constitutional institutions and values. He emphasized that the constitutional institutions and values can be saved by uniting the peoples' power all over the country.
Lohian thinker Prof. SS Chhina while addressing the seminar said that the rapid privatization of education and health is a direct violation of the constitutional institutions and values. There are 12 private universities in Punjab and out of these 3 are situated in Jalandhar itself. Prof. Jagmohan Singh, an exponent/activist of revolutionary socialist ideology, said that the slogan of socialism was first given by Bhagat Singh and his comrades. He emphasized on the awakening of the revolutionary spirit in order to save the constitutional values and institutions. Several citizens/civil society activists from the audiences also took part in the discussion and expressed their views on the topic.
Balwant Singh Kheda, senior vice president, Socialist Party, presided over the seminar. Harendra Singh Mansaia, president, Socialist Party, Punjab, welcomed the delegates/guests and general secretary Om Singh Satiyana conducted the proceedings of the seminar.

Report by Dr. Hiranya Himakar

बिहार सरकार सीतामढ़ी दंगे की न्यायिक जांच कराए

10 दिसंबर 2018

प्रेस रिलीज़




सोशलिस्ट पार्टी बिहार सरकार से मांग करती है कि बिहार के सीतामढ़ी में दुर्गा पूजा के अवसर पर 20  अक्टूबर 2018 को हुए साम्प्रदायिक दंगे की न्यायिक जांच कराई जाए। पार्टी का मानना है कि बुजुर्ग ज़ैनुल अंसारी की हत्या कर खुलेआम जनता और प्रशासन के सामने जला देने जैसी घटना सरकारी संरक्षण या संलिप्तता के बिना संभव नही है। यह प्रशासन की अक्षमता और लापरवाही का सीधा मामला तो है ही। घटनाओं की श्रंखला से लगता है कि दंगे के पीछे कुछ राजनीतिक सफेदपोशों की सुनियोजित साज़िश भी हो सकती है।
लगभग तीन महीने बीत जाने के बाद भी सीतामढ़ी दंगे को लेकर कई सवाल जवाब के इंतजार में खड़े हैं : जब 19 अक्टूबर की रात से ही अफवाहों का बाज़ार गर्म थारोड़ेबाजी और आगजनी हो चुकी थी, तो ज़िला प्रशासन ने अपनी देख-रेख में रात में ही मूर्ति का विसर्जन क्यों नही करा दिया? उसके बाद भी 20 अक्टूबर की सुबह दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाते समय जब बड़ी बाजार काली पूजा समिति के लोग अपने रूट से विपरीत गौशाला चौक की तरफ बढ़े तो पुलिस प्रशासन ने उसको रोका क्यों नहीभीड़ सुबह से दोपहर तक लगभग 4 घंटे उत्पात मचाती रही तो पुलिस और सिविल प्रशासन के आला अधिकारियों ने उसे नियंत्रित क्यों नहीं किया?
लिहाज़ा, सोशलिस्ट पार्टी की बिहार सरकार से मांग है कि सीतामढ़ी दंगे की बिना और देरी किए  न्यायिक जांच कराई जाए। निष्पक्ष जांच के लिए सीतामढ़ी के डी.एम. और एस.पी. को तुरंत निलंबित किया जाए। ज़ैनुल अंसारी के हत्यारों और दंगे के दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। साथ ही जिन लोगों की दुकानें और मवेशियों को लूटा गया है, सरकार उन्हें तुरंत उचित मुआवजा दिया जाए।

डॉ. प्रेम सिंह
अध्यक्ष 

Bihar government should constitute judicial inquiry into Sitamarhi riots

Press release




The Socialist Party demands from the Bihar government that a judicial inquiry should be constituted into the communal riots took place on the occasion of Durga Puja on 20th October, 2018 in Sitamarhi, Bihar. The party believes that incidents such as burning of an elderly person Zainul Ansari in the public before the eyes of the administration are not possible without government's protection or involvement. It is a direct case of administration's inefficiency and negligence also. It seems from the chain of incidents that there could be a well planned conspiracy hatched by some political elites behind the riots.
Even after almost three months there are several unanswered questions about Sitamarhi riots: When the rumors were hot and incidents of stone-throwing and arson had happened since the night of October 19, why did not the district administration immerse the idol in the night itself? Even then, on the morning of October 20, when the people of the Badi Bazar Kali Puja Samiti moved towards Gaushala Chowk, taking an opposite direction of their prescribed route, to immerse the Durga idol, why did not the police administration stop them? Why did not the police and senior officials of the civil administration control the crowd which had been continuously creating troubles for about 4 hours from morning till noon? These questions directly put the district administration in the dockyard.
Therefore, the Socialist Party demands from the Bihar government to constitute a judicial inquiry without further delay so that the culprits can be identified and punished. For an unbiased investigation Sitaramhi's D.M. and S.P. Should be suspended immediately. The guilty of Zainul Ansari's murder and perpetrators of riots should be severely punished. Also, the people who have been robbed of shops and cattle during the riots, the government should immediately give them proper compensation.

Dr. Prem Singh
President

उनके राम और अपने राम



(यह लेख संभवत: 2001-2 के आस-पास 'जनसत्ता' में छपा था और 'कट्टरता जीतेगी या उदारता' (राजकमल प्रकाशन, 2004) पुस्तक में संकलित है. इस बीच सारे दावों के बावजूद साम्प्रदायिकता के मोर्चे पर स्थिति खराब ही होती गयी है. आपके पढ़ने के लिए लेख फिर से दिया जा रहा है. शायद इसका कुछ औचित्य हो!)    

उनके राम और अपने राम

प्रेम सिंह



                संघ संप्रदाय अपनी यह घोषणा दोहराता रहता है कि अयोध्या में जल्दी ही श्रीराम का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। बीच-बीच में यह खबर भी आती रहती है कि अयोध्या के बाहर मंदिर के लिए पत्थर तराशने का काम तेजी से चल रहा है। निर्माणाधीन मंदिर के मॉडल की पूरे देश में झाँकी निकालने की योजना की भी खबर है। संघ संप्रदाय के लिए मंदिर-निर्माण का कार्य जारी रखना और उसका प्रचार करते रहना जरूरी हैः राममंदिर आंदोलन को जीवित बनाए रखने के लिए और लोगों के बीच अपनी साख बनाए रखने के लिए, कि जो धन उनसे लिया गया है वह मंदिर-निर्माण के कार्य में लगाया जा रहा है। राममंदिर आंदोलन जीवित बना रहता है तो अयोध्या में मंदिर के निर्माण को रोक पाना असंभव ही होगा। जैसी कि संघ संप्रदाय की शपथ है, ज्यादा संभावना यही है कि मंदिर वहींबनेगा। निर्माण-स्थल के थोड़ा बहुत ही इधर-उधर होने की गुंजाइश है। इस तरह राम का संघावतार हो जाएगा।
                सोचने की बात अब यह है कि संघ संप्रदाय के मंदिर में जो राम विराजेंगे, उसके प्रतीकार्थ क्या वही होंगे जो जनमानस में आमतौर पर बने हुए हैं? यह सवाल धार्मिक उतना नहीं, जितना हमारे सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन से जुड़ा है। राम-रामया सिया-राममें जो सहजता और आत्मीयता होती है, वह संघ के जैश्रीराममें नहीं है। राममंदिर आंदोलन के चलते राम के प्रतीकार्थ का न केवल अर्थ-संकोच हुआ है, अवमूल्यन भी हुआ है। इस पर आगे चर्चा करने के पहले यह जान लें कि हिंदुस्तान और दुनिया में राम का किस्सा बहुत पुराना है और उसका रूप हमेशा एक जैसा नहीं रहा है। वैदिक काल में ही राम की चर्चा मिल जाती है। तदनंतर रामकथा की पहली महत्त्वपूर्ण कृति वाल्मीकि द्वारा रचित रामायणमें वर्णित दशरथ पुत्र राम परमब्रह्म नहीं हैं। परमब्रह्म के अवतार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा पौराणिक काल में होती है और उनकी वाल्मीकि के राम से अभिन्नता प्रतिपादित की जाने लगती है। धीरे-धीरे राम और उनके पूरे चरित का पूर्ण अलौकिकीकरण होता गया है। साथ ही उसकी व्याप्ति जैन और बौद्ध धर्मों से लेकर दक्षिण भारत और निकटवर्ती एशियाई देशों तक होती गई है। वाल्मीकि कृत रामायणकी आधिकारिक कथा से लेकर गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानसकी कल्पना और भक्ति भावित कथा तक राम के चरित ने एक लौकिक महानायक से भक्तवत्सल भगवान तक की लंबी यात्रा तय की है। यह सही है कि जैन और बौद्ध ग्रंथों में राम और उनके चरित का वैसा ही वर्णन नहीं मिलता जैसा ब्राह्मण ग्रंथों में - विष्णु के अवतार के रूप में - मिलता है। फिर भी उन्होंने रामकथा की लोकप्रियता के बहाव में उन्हें अपने धर्म में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। बौद्धों ने राम को बोधिसत्व के रूप में और जैनियों ने त्रिषष्टि महापुरूषों में से एक बलदेव के रूप में चित्रित किया है। बौद्ध धर्म के माध्यम से रामकथा निकटवर्ती एशियाई देशों में भी फैली और वहाँ की संस्कृति का हिस्सा बन गई। हालाँकि उन देशों में रामकथा के प्रति आकर्षण यहाँ की तरह राम के प्रति किसी तरह की भक्ति-भावना नहीं है। अलबत्ता आठवें दशक में प्रभुपाद के नाम से प्रसिद्ध भक्तिवेदांत स्वामी अभयाचरण ने अमरीका में इस्कानकी स्थापना कर कृष्ण के साथ राम के प्रति भी अपने अमरीकी और यूरोपवासी शिष्यों में भक्ति-भावना जगाई। प्रभुपाद के अमरीकी शिष्य कीर्तनानंद स्वामी भक्तिपाद ने अमरीकी पाठकों के लिए भक्ति की दृष्टि से रामायणलिखी है, जिसका हिंदी अनुवाद भारत में उनके शिष्य भक्तियोग स्वामी ने नवमधुवन आश्रम, ऋषिकेष की ओर से प्रकाशित किया है।
                राम के चरित्र और कथा के देशी-विदेशी विविध रूपों के विवरणों का आज महज ऐतिहासिक या साहित्यिक महत्त्व ही है। कम से कम उत्तर भारत की सवर्ण और मध्यवर्ती जातियों की आबादी की भक्ति-भावना का आधार तुलसी के राम हैं, जिन्हें उन्होंने राजा दशरथ के राजकुमार पुत्र से ऊपर उठा कर, पूरे चरित सहित भक्ति और प्रेम की भावना में सराबोर कर दिया। मानसमें रावण भी सीता का हरण बदले या काम-वासना से प्रेरित होकर नहीं, मोक्ष पाने के उद्देश्य से करता है और राम के हाथों मारा जाकर सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तुलसी ने सभी खल पात्रों की कुटिलता, उग्रता और छल जैसे दुर्गुणों को राम-भक्ति का अंग बना दिया है। तुलसी के इस उद्यम का उनकी जीवन-दृष्टि के संदर्भ में अध्ययन होना अभी बाकी है। कबीर ने दशरथ सुत से अलग राम की रचना की, लेकिन डॉ. धर्मवीर के मतानुसार ब्राह्मणवाद ने उसे अपने भीतर ही जज्ब कर लिया। लोगों के हृदय में तुलसी के राम की प्रतिष्ठा ही बनी हुई है। तुलसी के प्रति दलितों के आक्रोश को वाजिब कहा जा सकता है, लेकिन वे हिंदू धर्म की उदारवादी धारा के अंतर्गत ही आएँगे। यह अकारण नहीं हो सकता कि मानसमें सीता-त्याग और शंबूक-वध के किस्सों को जगह नहीं दी गई है। तुलसी ने रामचरित के माध्यम से जीवन के कुछ ऐसे व्यावहारिक आदर्शों की प्रतिष्ठा भी की जिनके चलते जनमानस में उनके राम को इस कदर लोकप्रियता हासिल हुई है। डॉ. लोहिया ने यह माना है कि ‘‘शूद्र और पिछड़े वर्गों के मामले में (तुलसी कृत) रामायण में काफी अविवेक है।’’ लेकिन निषाद-प्रसंग को उन्होंने ‘‘जाति-प्रथा के इस बीहड़ और सड़े जंगल में एक छोटी-सी चमकती पगडंडी’’ स्वीकार किया है। भरत अवधि सनेह ममता की, जदपि रामु सीम समता कीचैपाई को उद्धृत कर लोहिया ने लिखा है : ‘‘राम समता की सीमा है, उनसे बढ़ कर समता और कहीं नहीं है। इस समता का ज्यादा निर्देश मन की समता की ओर है, जैसे ठंडे और गरम, अथवा हर्ष और विषाद अथवा जय और पराजय की दोनों स्थितियों में मन की समान भावना। मन की ऐसी भावना अगर सच है तो बाहरी जगत के प्राणियों के लिए भी छलकेगी। जिस तरह राम की समता छलकती है, उसी तरह भरत का स्नेह भी छलकता है। दोनों निषाद को गले लगाते हैं। यह सही है कि अब पालागी और गलमिलौवल को साथ-साथ चलाना प्रवंचना होगी। पालागी खतम हो और गलमिलौवल रहे।’’ लोहिया ने ‘‘द्विज और विप्र को हर मौके पर इतना ऊँचा’’ उठाने तथा ‘‘शूद्र और वनवासी को बहुत नीचे’’ गिराने के लिए तुलसी के समय को दोष दिया है। लोहिया यह तर्क देते वक्त भूल जाते हैं कि राम के एक अन्य दलित भक्त कबीर क्रांतिकारी रूप मे सामने आते हैं। जाहिर है, तुलसी की सीमा समय के साथ उनके वर्ण और जाति की सीमा भी है।
      जो भी हो, तुलसी के राम परमब्रह्म, होने के साथ मर्यादा पुरूषोत्तम हैं, उदात्त हैं, उदार हैं, गरीब निवाज हैं, निर्बल के बल हैं, समता की सीमा है। और सीता के साथ जगत में व्याप्त हैं। उन्हें राजनीति और राजमद नहीं व्यापते। रामलीला के एक प्रसंग में जामवंत शरणागत विभीषण को लंका का राज देने का वादा करने पर राम से कहते हैं कि अगर कल को रावण भी शरण में आ जाए तो आप उसे कहाँ का राज देंगें? राम कहते हैं अयोध्या का। यह पूछने पर कि फिर आप कहाँ का राज करेंगे, राम जवाब देते हैं कि वे वन का राज करेंगे। तुलसी के राम शत्रुहंता नहीं हैं। रावण से उन्हें युद्ध करना पड़ता है, लेकिन युद्ध के पहले वे रावण को अपनी गलती सुधारने का पूरा मौका देते हैं। युद्ध के बीच में भी रावण को पूरा मौका दिया जाता है कि वह सीता को लौटा दे और अपने कुल सहित लंका का राज करे। जैसा कि ऊपर कहा गया है, तुलसी ने राम द्वारा शंबूक की हत्या और सीता के त्याग की घटनाओं को मानसमें जगह नहीं दी है। लिहाजा, तुलसी के राम अगर जन-जन की आस्था के प्रतीक बने हैं, जिसका कि संघ संप्रदाय ने राममंदिर आंदोलन में इस्तेमाल किया है, तो उसके पीछे राम का देवत्व उतना कारण नहीं है, जितना उनका मर्यादित और मानवीय चरित्र। राम के चरित्र के ये गुण ही उन्हें समाज में लोगों के बीच परस्पर आदर और अभिवादन प्रकट करने का सर्वव्यापी माध्यम बनाते हैं। संबोधन और भी हैं, लेकिन वे संप्रदाय या धर्म-विशेष के लोगों के बीच ही होते हैं, जबकि लोग अपने संप्रदाय या धर्म के परे जाकर एक-दूसरे से राम-रामकरते हैं। यह राम-रामगरीब और अमीर के बीच भी होती है।
                तुलसी ने इंद्र से होड़ लेने वाले दशरथ के भव्य भवनों का वर्णन किया है। लेकिन उनके राम लोगों के मन-मंदिर में ही बसते हैं। संघ संप्रदाय का आंदोलन अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के आह्वान पर टिका है, जिसे बनाने के लिए उन्होंने पहले ही छोटे-छोटे मंदिरों और पुजारियों का सफाया कर दिया था। यह विविध आस्थाओं वाले धर्म को सामीकृत करने की संघ संप्रदाय की जानी-मानी कोशिश तो है ही, हृदय के मंदिर को नष्ट करने की कोशिश भी है। आस्था यही है कि राम ने अयोध्या में जन्म लिया था। लेकिन उनके भक्तों की आस्था यह भी है कि अयोध्या वहीं है, जहाँ राम का निवास हैं राम के वन-गमन पर पुरवासी अवध तहाँ जहाँ राम निवासुकहते हुए उनके साथ चलते हैं। राम उन्हें तमसा नदी के किनारे रात को सोता हुआ छोड़ कर आगे चले जाते हैं। पुरवासियों के पास इसका कोई विकल्प नहीं बचता कि वे राम को अपने हृदय के मंदिर में धारण करके आगे का जीवन जिएँ। तुलसी ने लिखा है, ‘सियाराममय सब जग जानी। उन्होंने एक पल के लिए भी सीता और राम को अलग नहीं होने दिया है। रावण की कैद में रहते हुए भी सीता हमेशा राम के पास ही रहीं। लेकिन संघ संप्रदाय ने राम को सीता से काट कर निपट अकेला कर दिया है। सीता सहित राम के जीवन से जुड़े अन्य अनेक पात्रों से उनका विच्छेद अंततः उनके भक्तों से ही विच्छेद है। और विच्छेद है सामाजिक-सांस्कृतिक परस्परता और भाइचारे का। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसीलिख कर तुलसी राम की अनंत महिमा और छवियों का बखान करते हैं। लेकिन संघ संप्रदाय ने, जिसकी उद्दाम लालसाएँ कहने को धार्मिक-सांस्कृतिक और असलियत में सांप्रदायिक-राजनैतिक हैं, राम को महज एक शत्रुहंता के रूप में घटित (reduce) कर दिया है। संघ संप्रदाय के राम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए एक आम बादशाह बाबर, जो कई सदी पहले मर चुका है, और उसकी औलादोंका वध करने को सन्नद्ध हैं। संघ संप्रदाय के मंदिर में राम की यही मूरतविराजेगी। भेद-नीति का सहारा लेकर अंगद को फोड़ने की चाल चलने वाले रावण को अंगद जवाब देते हैं कि भेद उसी के मन में होता है, जिसके मन में रघुवीर नहीं होते। राम का राजनैतिक इस्तेमाल करने वाले संघ संप्रदाय का सबसे बड़ा हथियार भेद-बुद्धि ही है और वह राम को भी उसी का प्रतीक बनाने पर तुला है। बल्कि उसने बना दिया है। हम धर्मनिरपेक्षतावादियों को ध्यान देना चाहिए कि मस्जिद-ध्वंस के लिए अयोध्या पहुँचा राम भक्तों के विशाल हुजूम में संघ संप्रदाय के सदस्य गिने-चुने ही होंगे।
                संघ संप्रदाय का दावा हमेशा यही रहा है कि हिंदू आस्था के प्रतीक-पुरूष का मंदिर बनाने से कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। उसके दावे में दम है। मुस्लिम समुदाय को उसका साफ आदेश है कि वह रास्ते से हट जाए, वरना जो राम-भक्तबाबरी मस्जिद को ढाह सकते हैं, वे जबरदस्ती वहाँ मंदिर भी बना सकते हैं। प्रशासन, कानून और न्यायपालिका को वह न पहले खातिर में लाता था, न आगे लाएगा। समाज के एक अच्छे-खासे हिस्से में राम-लहरउठा कर धर्मनिरपेक्षतावादियों की बोलती वह पहले ही बंद कर चुका है। धर्मनिरपेक्ष राज्य को भी उसने काफी कुछ अपने कब्जे में कर लिया है। जातिवादी राजनीति सांप्रदायिक राजनीति का दीर्घावधि और सकारात्मक जवाब नहीं है। हिंदू धर्म की कट्टरतावादी धारा के वाहक संघ पर हिटलरी फासीवाद का रंग भी चढ़ा हुआ है। कट्टरता की इस दोहरी शक्ति से युक्त राम के संघावतार को रोकना है, तो धर्मनिरपेक्षतावादी नेताओं और विद्वानों को धर्म की गंभीर समझ विकसित करनी होगी। केवल संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता भर से काम नहीं चलने वाला है। मार्क्सवादी और आधुनिकतावादी नेता और विचारक जहाँ संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता के प्रति समझ और निष्ठा रखते हैं, वहीं उसके जटिल सामाजिक-सांस्कृतिक आयामों की ओर से या तो विमुख होते हैं या भटकावग्रस्त।
                धर्म जब तक जनता के जीवन में पैठा है तब तक उसमें निहित उदार अंतर्वस्तु को स्वीकार करते हुए उसका उपयोग आधुनिक जीवन को वैचारिक-दार्शनिक रूप से समृद्ध बनाने के कोई विकल्प नहीं है। कम से कम उसके मानवीय और सांस्कृतिक पक्ष को कुछ प्रेरणा देने के लिए धर्म को आधुनिक विमर्श का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। कहने की जरूरत नहीं कि प्राचीन काल से आज तक दर्शन, काव्य और दूसरी ललित कलाएँ धर्म-विद्ध रही हैं। लेकिन धर्मनिरपेक्ष विचारक धर्म को महज निजी जीवन की चीज मानने से ज्यादा महत्व देने को तैयार नहीं हैं। धर्म निजी मामला हैयह मान्यता केवल एक-दूसरे के धर्म का सम्मान करने तक ही उपयोगी है। सामाजिक इतिहास बताता है कि धर्म वैसा निजी कभी नहीं रहा और न आज की आधुनिक दुनिया में है। भारत का ही उदाहण लें तो यहाँ सभी धार्मिक उत्सव सामूहिक होते हैं।
                धर्म का भले ही एक अलौकिक आकाश हमेशा बना रहा हो, जमीन पर उसमें सभ्यता के प्रत्येक चरण में अस्तित्ववान विचारधराओं का ही संघात मिलता है। उससे मुठभेंड़ किए बगैर आधुनिकता और प्रगतिशीलता की सम्यक विचारधारा तैयार नहीं की जा सकती। धार्मिकता का घेरा अमीर तबकों के बजाय उन गरीब तबकों के गिर्द ज्यादा सघन रूप में बुना होता है, जिन्हें आधुनिक और प्रगतिशील बनाने के लिए धर्मनिरपेक्षतावादी हलकान रहते हैं।
                राजेन्द्र यादव ने हंसके अपने एक संपादकीय में आधुनिक भारत के छह मौलिक चिंतकों का उल्लेख किया था: विवेकानन्द, अरविन्द, गांधी, आचार्य नरेन्द्रदेव, राममनोहर लोहिया और (शायद) अंबेडकर। इनमें विवेकानन्द और अरविंद नव्यवेदांत के प्रणेता माने जाते हैं। गांधी निजी जीवन में तो धार्मिक व आस्तिक थे ही, उन्होंने हिंदू धर्म सहित दुनिया के प्रायः सभी प्रमुख धर्मों पर विचार किया था। राजनीति में धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग करने के लिए धर्मनिरपेक्षतावादी उनकी आलोचना भी करते हैं। अपने को पचहत्तर प्रतिशत मार्क्सवादी मानने वाले आचार्य नरेन्द्रदेव बौद्ध धर्म के निष्णात विद्वान थे। लोहिया नास्तिक थे, लेकिन उन्होंने न केवल धार्मिक प्रतीकों-प्रसंगों पर विस्तृत विचार किया है, धर्म और राजनीति के संबंध की भी विवेचना की है। उनका कहना है, ‘‘हिन्दू धर्म में उदारता और कट्टरता की इस लड़ाई को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि धर्म से ही लड़ा जाए।’’ अंबेडकर ने न केवल धर्म पर पर्याप्त चिंतन किया है, उन्होंने हिंदू धर्म को त्यागकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। धर्म को वैचारिक दुनिया से दुत्कार कर धर्मनिरपेक्षता की न तो कोई सम्यक विचारधारा गढ़ी जा सकती है, न ही कट्टरतावादी शक्तियों के खिलाफ कारगर संघर्ष किया जा सकता है। तुलसी के उदार राम को आज अगर नहीं बचाया गया, तो कल की पीढ़ियों के लिए संघ के संकीर्ण राम ही बच रहेंगे। बाकी आस्था प्रतीकों का भी वही हाल होना है। संघ की सूची में मथुरा में कृष्ण और काशी में शिव का नंबर राम के पीछे-पीछे चल रहा है।

New Posts on SP(I) Website

लड़खड़ाते लोकतंत्र में सोशलिस्ट नेता मधु लिमए को याद करने के मायने आरोग्य सेतु एप लोगों की निजता पर हमला Need for Immediate Nationalisation ...