हिन्दू और मुसलमान

डॉ. राममनोहर लोहिया

(3 अक्टूबर 1963 को हैदराबाद में हिंदू और मुसलमान विषय पर डॉ. राम मनोहर लोहिया ने एक नए संदर्भ में इतिहास की व्याख्या की थी। नीचे दी गई यह व्याख्या आज भी वह प्रासंगिक है।) 

हिन्दू और मुसलमान हैदराबाद में करीब-करीब बराबर हैं। हिन्दू-मुसलमान और हिन्दुस्तान-पाकिस्तान, इन दो सवालों को लेकर दिमाग सुधर पाये, तो गजब हो सकता है। दिमाग सुधारने के लिए मेरी राय में सबसे जो बड़ी चीज है, वह नजर, जिससे इतिहास की तरफ देखा जाता है। वैसे तो हिन्दू-मुसलमान में फर्क धर्म का है, लेकिन उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। हिन्दू चाहे जितना उदार हो जाए और फिर भी अपने राम और कृष्ण को मोहम्मद से थोड़ा अच्छा समझेगा ही और मुसलमान चाहे जितना उदार हो जाए, अपने मोहम्मद को राम और कृष्ण से थोड़ा अच्छा समझेगा ही। लेकिन इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। उन्नीस-बीस से ज्यादा का फर्क न रहे, तो दोनों का मन ठीक हो सकता है। इतना तो मुझे धर्म के बारे में कहना है, इससे ज्यादा नहीं। 

असल चीज है, इतिहास पर कौन -सी नजर रखें क्योंकि आखिर जब हम हिन्दू और मुसलमान की बात करते हैं, तो हवा में नहीं, अरब के मुसलमान की नहीं, हिन्दुस्तान के मुसलमान तो आखिरकार हिन्दू का भाई है, अरब का मुसलमान तो है नहीं। जब रिश्ता नहीं, तो समझ ही नहीं पायेगें। दो दिन रह जाएं, तो कुढ़न लग जायेगें, एक दूसरे को गाली नहीं दे पायेगें। आम तौर से जो भ्रम हिन्दू और मुसलमान, दोनों के मन में है, वह यह कि हिन्दू सोचता है, पिछले 700-800 बरस तो मुसलमानों का राज रहा, मुसलमानों ने जुल्म किया और अत्याचार किया, और मुसलमान सोचता है, चाहे वह गरीब-से-गरीब क्यों न हो, कि 700-800 बरस तक हमारा राज था, अब हमको बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। 

हिन्दू और मुसलमान दोनों के मन में गलतफहमी धंसी हुई है। यह सच्ची नहीं है। अगर सच्ची होती, तो इस पर मैं कुछ नहीं कहता। असलियत यह है कि पिछले 700-800 बरस से मुसलमान - ने - मुसलमान को मारा है। मारा है, कोई रूहानी अर्थ में नहीं, जिस्मानी अर्थ में मारा है। तैमूरलंग आता जब 4-5 लाख आदमियों का कतल करता है, तो उसमें से 3 लाख तो मुसलमान थे, पठान मुसलमान थे, जिनका कतल किया। कतल करने वाले मुगल मुसलमान था। यह चीज अगर मुसलमानों के घर-घर में पहुंच जाए कि कभी तो मुगल मुसलमान ने पठान मुसलमान काकतल किया और कभी अफ्रीकी मुसलमान ने मुगल मुसलमान का, तो पिछले 700 बरस का वाकया लोगों के सामने अच्छी तरह से आने लग जाएगा कि यह हिन्दू-मुसलमान का मामला नहीं है, यह तो देशी-परदेशी का है। सबसे पहले अरब के या और कहीं के मुसलमान आए। वे परदेशी थे। उन्होंने यहां के राज को खत्म किया। फिर वे धीरे-धीरे सौ-पचास बरस में देशी बने, लेकिन जब वे देशी बन गए तो, फिर एक दूसरी लहर परदेशियों की आई, जिसने इन देशी मुसलमानों को उसी तरह कतल किया जिस तरह से हिन्दूओं को। फिर वे परदेशी भी सौ-पचास बरस में देशी बन गए, और फिर दूसरी लहर आई। हमारे मुल्क की तकदीर इतनी खराब रही है, पिछले 700-800 बरस में कि देशी तो रहा है नपुसंक और परदेशी रहा है लुटेरा या समझो जंगली, और देशी रहा है नपुसंक। हमारे 700 बरस का इतिहास का नतीजा। 

इस बात को हिन्दू और मुसलमान दोनों समझ जाते हैं, तो फिर नतीजा निकलता है कि हर एक बच्चे को सिखाया जाए, हर स्कूल में, घर-घर में, क्या हिन्दू मुसलमान, बच्चे-बच्चे को कि रजिया, शेरशाह जायसी वगैरह हम सबके पुरखे हैं, हिन्दू और मुसलमान दोनों के। मैं यह कहना चाहता हूँ कि रजिया, शेरशाह और जायसी को मैं अपने मां-बाप में गिनता हॅूं। यह कोई मामूली बात इस वक्त मैंने नहीं कही है। लेकिन उसके साथ-साथ मैं चाहता हूँ कि हममें से हर एक आदमी, क्या हिन्दू, क्या मुसलमान दोनों के लिए कि गजनी, गोरी, और बाबर हमलावर और लुटेरे थे, सारे देश के लिए, परदेशी होते हुए देशी लोगों की स्वाधीनता को खत्म करने वाले थे और रजिया, शेरशाह और जायसी वगैरह हमारे सबके पुरखे थे। अगर 700 बरस को देखने की यह नजर बन जाये, तो फिर हिन्दू और मुसलमान दोनों पिछले 700 बरस को अलग-अलग निगाह से नहीं देखेगें, फिर वे देखने लग जायेगें जोड़ने वाली निगाह से कि हमारे इतिहास में यह तो मामला था देशी का, यह था परदेशी का, यह अपने, यह थे पराये और दोनों का नजरिया एक हो जायेगा। 

जब हम इतनी दूर पहुँच जाते हैं तो फिर मैं उससे आज के लिए कुछ नतीजा निकालना चाहता हूँ। आज हिन्दू और मुसलमान दोनों को बदलना पड़ेगा। दोनों के मन बिगड़े हुए हैं। सबसे पहले तो जो बात मैंने आपके सामने रखी, उस मामले में। कितने हिन्दू हैं, जो कहेगें कि शेरशाह उनके बाप दादों में हैं और कितने मुसलमान है जो कहेंगें कि गजनी, गोरी लुटेरे थे? मैं बोल रहा हूँ इसीलिए यह बात अच्छी लग रही है, लेकिन अभी जब आप घर लौटोगे, तो कोई न कोई शैतान आपको सुना देगा, देखो, कैसी वाहियात बातें सुन कर आये हो, अगर गजनी-गोरी न आए होते तो मुसलमान होते ही कहां से? देखो शैतान किस बोली में बोलता है? तो, इसका मतलब इस्लाम या मोहम्मद नहीं, वह गजनी-गोरी से कम है। जरा इसके नतीजे क्या होते हैं। और उसी तरह से, शैतान की बोली होगी, देखो कैसा वह बोलने वाला था, वह तुम हिन्दुओं के बाप-दादे शेरशाह को बना गया। अच्छी तरह से सोच-विचार करके, अपने मन को, खोपड़ी को एक तरह से तराश करके, उलट करके जो कुछ भी गंदगी उसमें पिछले 700-800 बरस की भरी हुई है, उसको साफ करके फिर उस जुमले पर आना और फिर सोचना कि हिन्दू और मुसलमान दोनों का मन बदलना बहुत जरूरी हो गया है। 

इस वक्त मन बिगड़ा हुआ है। मैं दो मिसाल देकर बताता हूँ। ऊपर से तो सब मामला ठीक है, ज्यादातर ठीक है। दंगे कहां होते हैं। कभी-कभी जरूर हो जाते हैं, पर ऊपर से मामला ठीक है। लेकिन अंदर क्या है, यह सबको मालूम है। जो ईमानदार आदमी है, वह छिपा नहीं सकता इस बात को कि अंदर दोनों का मन एक-दूसरे से फटा हुआ है। मुझे इस बात पर सबसे ज्यादा दुख इसीलिए होता है कि इससे हमारा देश बिगड़ता है। कोई भी देश तब तक सुखी नहीं हो सकता, जब जक उसके सभी अल्पसंख्यक सुखी नहीं हो जाते। मेरा मतलब सिर्फ मुसलमान से नहीं। वैसे तो सच पूछो तो मैं मुसलमान को अलग से अहमियत देता हूँ, पढ़ाई-लिखाई में, गरीबी में, हर मामले में। उसी तरह से और लोग भी हैं हरिजन, आदिवासी वगैरह। जब तक ये सुखी नहीं होते, तब तक हिन्दुस्तान सुखी नहीं हो सकता। यह पहला वसूल है। इसमें भी मन ठीक करना। 

एक और बड़ी बात है और वह यह है कि अगर हम किसी तरह से हिन्दू- मुसलमान के मन जोड़ पाएं, तो शायद हम हिन्दुस्तान -पाकिस्तान के जोड़ने का सिलसिला भी शुरू कर देगें। मैं यह मान कर नहीं चलता कि जब हिन्दुस्तान-पाकिस्तान का बंटवारा एक बार हो चुका है, वह हमेशा के लिए हुआ है। किसी भी भले आदमी को यह बात माननी नहीं चाहिए। 

मन को जोड़ने का क्या तरीका है? एक तरफ हिन्दुओं के मन में मुसलमानों के लिए बहुत संदेह है, शक है और इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि पिछले कुछ बरसों में पलटन में, और महकमे छोड़ भी दो और इसी ढंग के जो दिल्ली के महकमे हैं, उनमें बड़ी नौकरियों में मुसलमानों को जितना हिस्सा देना चाहिए, उतना नहीं दिया गया है। इसे बहुत कम आदमी कहते हैं, क्योंकि सच बोलने से आदमी जरा झिझका करते हैं। 

हिन्दू-मुसलमान दोनों को इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। मुसलमानों के अंदर यह गलतफहमी फैली हुई है कि नेहरू साहब उनके हाफिज हैं। वे कैसे हाफिज हैं, इस बात को समझ लेना चाहिए। हिन्दुओं के लिए भी जरूरी है कि नेहरू साहब जो भी करें, कांग्रेस जो भी करे, उसे समझ लें, क्योंकि कांग्रेस ने तो मालूम होता है, एक पट्टा लिखा रखा है किसी तरह हुकूमत चलाते रहो, चाहे देश का सत्यानाश हो जाए। इसीलिए हिन्दुओं को अपना मन अब साफ कर लेना चाहिए कि आखिर इस मुल्क के हम सब नागरिक हैं। अगर मान लो कि थोड़ा-बहुत मामला शक का है और कभी किसी टूट के मौके पर कुछ मुसलमानों का भरोसा नहीं किया जा सकता कि टूट के मौके पर वे यह या वह रूख अख्तियार करेगें तो एक बात अच्छी तरह समझ लेना कि जितना हिन्दू-मुसलमानों के लिए शक करेगें, मुसलमान उतना ही ज्यादा खतरनाक बनेगा और हिन्दू जितना ज्यादा सद्भावना या प्रेम के साथ मुसलमान के साथ बरताब करेगें, उतना कम खतरनाक मुसलमान बनेगा, हिन्दू लोग अगर इस सिद्धान्त को समझ जाएं, तो मामला कुछ अच्छा हो। 

यह चीज भी याद रखना कि जासूस साधारण नहीं हुआ करते। जासूस तो बड़े मजे के लोग होते हैं। उनके पीछे बड़ी ताकत रहती हैं। वे इधर-उधर थोडे़ ही भटकते रहते हैं। मैं इस संबंध में आपको एक बात बता दूं कि दोनों सरकारें निकम्मी हैं, हिन्दुस्तान -पाकिस्तान की। लोगों का आना जाना तो बहुत रहता ही है। मैं समझता हूँ 200-300 या 400 आदमी इधर-उधर आते जाते रहेगें। इनमें जरूादातर बेपढ़े होगें। अगर पढ़े-लिखे होगें वे, तो जानते हैं कि कितने दिन का वीसा मिला है, वह कब खत्म होने वाला है, उसके पहले ही वापस चले जाओ। और याद रखना कि खाली एक ही बंगाल में नहीं, अभी भी पाकिस्तान में एक करोड़ या 90 लाख के आसपास हिन्दू हैं, पाकिस्तान के हिन्दू जब यहां आते हैं, हिन्दुस्तान में या हिन्दुस्तान के मुसलमान जब पाकिस्तान में जाते हैं, उनमें ज्यादातर बेपढे़ हैं। वे ‘वीसा’ वगैरह के मामले में जानते नहीं और अगर 400 रोज जाते हों, तो 40-50 आदमी या 20 या 10 आदमी ऐसे जरूर हैं, जो अपने वीसा खत्म हो जाने के बाद भी ठहर जाते हैं। दोनों तरफ की सरकारें इतनी गंदी हैं कि हर एक को समझ लेती है कि वह जासूस है और किले में ले जा करके उसको तंग करती हैं। जासूस क्या वीसा की तारीखों को तोड़ करके रह जायेगें? वह तो अपना वीसा अलग से बनवा लेगा, अपना पासपोर्ट अलग से बनवा लेगा। उसके पास तो बहुत सी करामातें होती हैं, बहुत से साधन होते हैं। इसके बारे में हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही सरकारों को कुछ थोड़ा इन बेपढ़े मामूली इन्सानों पर रहम खानी चाहिए और इनको जासूस बना कर नाहक तंग नहीं करना चाहिए। जासूस तो कोई दूसरे ढंग के होते हैं। 

जिस तरह मैंने हिन्दू मन में बदलाव की बात कही, उसी तरह मुसलमान मन के बदलाव की बात कहता हूँ। जहां कहीं मैंने अंगरेजी हटाने की बात कही, जो मुसलमान बहुत दिनों मेरे साथ रहे, वे तो समझ लेते हैं, वरना दूसरों का माथा उसी दम ठनक जाता है कि यह क्या कह रहा है, यह तो हिन्दी लादना चाहता है। कितना शक है मुसलमान के दिमाग में। मैं तो अंगरेजी खत्म करने की बात कह रहा हूँ ताकि यह जबान जो 50 लाख बढ़े लोगों की है, हमारे ऊपर लदी न रहे, हम करोड़ों लोगों को राहत मिले, हम अपनी सरकार का कामकाज अपनी भाषा में चला सकें। जिस भाषा को मैं लाना चाहता हूँ वह तो मातृभाषा है। हिन्दी से उसका ताल्लुक है ही नहीं। तमिलनाडु में अपनी तमिल लाओ, बंगाल में बंगला। सच पूछो तो इस वक्त मेरे बारे में बहुत जोरों से, गलत ढंग से अखबारों ने गंदा प्रचार किया है कि जैसे मैं हिंदी लादना चाहता हूँ। यह बिलकुल झूठी बात है। सब भाषाओं के प्रांत बने, इसके लिए लोगों ने बड़ा हल्ला मचाया, मराठों ने मराठी के लिए हजारों की तादाद में अपनी जान दी, लेकिन जब महाराष्ट्र बन गया, तब मराठी विचारी अलग रह गई। मुझे तो सदमा इस बात का है। वहां अभी भी अंगरेजी रानी राज कर रही है। तमिलनाडू में भी यही अंगरेजी रानी राज कर रही है। आन्ध्र प्रदेश में भी अंगरेजी रानी राज कर रही है। मैंने तो उसी संबंध में कहा कि अंगरेजी रानी को हटाओ, अपनी-अपनी भाषाओं को लाओ। लेकिन लोगों को डर लगता है कि जब अपनी-अपनी मातृभाषा आयेगी, तो दिल्ली में हिन्दुस्तानी आ जायेगी। इसका मेरे पास क्या इलाज है? आप चाहो तो मैं इसके लिए तैयार हूँ हिंदी रानी न आए। अगर मान लो गैर हिंदी इलाके के लोग किसी एक भाषा पर राजी हो जाते हैं, तमिल या बंगला पर, तो मैं इस बात का ठेका लेता हूँ कि हिंदी इलाके के 20-22 करोड आदमियों को राजी कर लूंगा कि दिल्ली की भाषा तमिल बने या बंगला बने। 

खैर, इस बात को अभी आप छोड़ो। मुसलमानों वाली बात लो कि हिन्दुस्तानी और हिन्दी की बात होती है, तो झट से उनके मन में शक हो जाता है। जिस मुसलमान को समझना चाहिए कौन आदमी है, लेकिन फिर भी शक हो जाता है कि यह तो हिंदी लादना चाहता है। जो जब़ान मैं बोल रहा वह आखिर क्या है? मेरा तो ऐसा ख्याल है कि अगर फिर से यह देश एक हुआ तो उसकी भाषा यही होगी जो मैं इस वक्त बोल रहा हूँ, जो चालू भाषा है अपभ्रंश से निकली है। 

वैसे वह लंबा-चैड़ा किस्सा है। इतना ही मैं आपको बता दूं कि यह सही है कि वह पाली और संस्कृत की औलाद है, लेकिन अपभ्रंशवाली, जो जनता में टूट-टाट गई। मिला-जुला कर कोई चीज बनी है, लेकिन खाली इसीलिए नहीं कि मुझको फारसी या अरबी का इस्तेमाल करना है। दिखाना नहीं चाहूंगा, मुसलमान को खुश करने के लिए अपनी बात नहीं बदलूंगा। जो चालू भाषा है, ताकतवर भाषा है, उसमें लोग अपने ईमान और जान का एक ठोस भाषा में इस्तेमाल करते हैं। उसी से देश को बनाना है। इसी पर मुसलमान शक करते है, तो मैं कहता हूँ कि उसके दिमाग में कितना कूड़ा भर दिया है, यह क्या सोचता है। 

फिर बात उठ जाती है कि किस लिपि में, लिखावट में यह भाषा लिखी जाए? मुझे आज इस सवाल से मतलब नहीं। लेकिन अगर मान लो कोई आदमी यह प्रस्ताव रखता है कि हिन्दुस्तान की जितनी भाषाएं हैं, सब नागरी में लिखी जाएं, तो पहली बात तो यह कि नागरी के मानी हिंदी नहीं होते। यह गलती कभी मत कर बैठना। नागरी तो एक लिखावट है, जो हिन्दुस्तान में सभी भाषाओं के लिए चला करती थी, किसी न किसी रूप में। 

अब भी जितनी भी लिखावटें हैं, तेलुगु, तमिल इत्यादि ये सब एक ही चीज के रूप हैं। अगर कोई ऐसी बात कहता है तो फिर उसको बड़े ध्यान से और प्रेम से सुनना चाहिए। उससे धबराना नहीं चाहिए। 

असल में, आज हिंदू और मुसलमान दोनों का मन वोट के राज ने बिगाड़ दिया है। चुनाव के मौके पर जाते हैं, और मौकों पर जाते नहीं। सभाएं भी नहीं करते और वोट मांगते हैं। वोट मांगने वाले लोग हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि कोई ऐसी चीज न कह दें कि सुनने वाला नाराज़ हो जाए। नतीजा होता है कि हिन्दुस्तान में जितनी भी पार्टियां हैं, वे हिन्दू-मुसलमान को बदलने की बात बिलकुल नहीं कहतीं। मन में जो पुराना कूड़ा पड़ा हुआ है, जो गलतफहमी है, जो भ्रम हैं, उन्हीं को तसल्ली दे-दिला कर वोट ले लेना चाहते हैं। यह है आज हमारे राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी खराबी कि हम लोग वोट के राज में, नेता लोग खासकर से, सच्ची बात कहने से धबड़ा जाते हैं। इसकर नतीजा है कि हिन्दू और मुसलमान दोनों का मन खराब रह जाता है, बदल नहीं पाता। 

इसमें तो सुधार होना चाहिए। साफ सी बात है कि मुसलमान जैसी चीज नहीं रहनी चाहिए। टूट जाना चाहिए। जैसे हिंदू टूटते हैं अलग-अलग पार्टियों में, वैसे मुसलमान को भी टूटना चाहिए। लेकिन यह बात कुछ मानी हुई सी है कि मुसलमान जायेगा तो एक साथ जायेगा। हमेशा वह कोई-न-कोई इत्तेहाद बनाएगा। पहले कोई रहा है, वह इत्तेहादुल मुसलमीन था, रजाकार फिर अभी भी इत्तेहाद। हमेशा एक टुकड़ी बन कर सबके सब मुसलमान, जहां तक बन सके एक टुकड़ी में चले हैंे, यह बात तो ठीक नहीं। इसका नतीजा तो यह भी हो सकता है कि हिंदू लोग सबके सब एक टुकड़ी में चलने लगे, अपने ईमान से जो सही सियासत हो, उसको पकड़ कर चलो। अगर आज हैदराबाद में हिंदू और मुसलमान हजारों की नहीं बल्कि लाखों की कहूं तो ज्यादा न होगा, तायदाद में मिलकर इस चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं और शहर में दो-चार मील लंबे जुलूस निकालते हैं, तो न सिर्फ आन्ध्रप्रदेश में बल्कि सारे हिन्दुस्तान में बिजली दौड़ जाएगी कि यह क्या चीज हो रही है कि हिंदू-मुसलमान दोनों मिल करके किसी चीज को ले रहे हैं। वह मेल तब हो सकता है, जब लोग हिंदू और मुसलमान की हैसियत से इकट्ठा नहीं होगें बल्कि अपनी नजर से कि हमको कौन सी राजनीति करनी है, उसको ले कर इकट्ठा हों। 

इसी संबंध में मैं हिन्दुस्तान-पाकिस्तान की बात भी कह दूं। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि जब देश का बंटवारा हुआ, तब मुझ जैसे लोगों ने इसके खिलाफ कोई काम नहीं किया। हम शायद इसको रोक नहीं सकते थे। कुछ भी करते, लेकिन कम से कम उस वक्त जेल में बैठे होते तो मन में एक तसल्ली होती कि हमने इसका कोई मुकाबला तो किया। उस वक्त हम चूक गए। एक कारण महात्मा गांधी भी थे। इस बात को अब छोड़ दीजिए। अब सवाल उठता है कि इस देश का जो बंटवारा हो चुका है, क्या उसको स्थायी, मुकम्मिल मान कर चलें या कोई रास्ता निकल सकता है, जिससे फिर जोड़ शुरू हो। जिन लोगों ने सोचा था कि हिन्दुस्तान-पाकिस्तान बंटवारे के बाद आपस में प्रेम रहेगा, शान्ति रहेगी, हिंसा नहीं होगी, वह तो हो नहीं पाया। प्रेम तो हुआ नहीं, बल्कि द्वेष बढ़ गया। खाली फर्क इतना है कि जो द्वेष या मनमुटाव अंदर रहता था, वहां अब दो देशों के रूप में आ गया और हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की दोनों सरकारों की ताकत का बहुत बड़ा हिस्सा यानी पैसा, प्रचार, विदेश नीति का बहुत बड़ा हिस्सा आज एक-दूसरे को बदनाम करने में खर्च हो रहा है। 

अखबारों को बहुत सूझ-बूझ से हमें पढ़ना सीखना चाहिए। ये दोनों सरकारें जब कभी चाहती हैं तो लोगों का मन गरमा देती हैं, फुला देती हैं, उसमें वैर ला देती हैं, चाहे तो कुछ नहीं, लेकिन सरहद की छिटपुट खबरें हिन्दुस्तान-पाकिस्तान दोनों की छाप देने से, पाकिस्तान के अखबार में हिन्दुस्तान के अखबार में, लोगों का मन बिगड़ जाता है। ये खबरें सरकारी महकमों से मिलती हैं। अच्छी तरह से अखबार पढ़ना चाहिए। हो सकता हैं कि हिन्दुस्तान की सरकार कई बार 44 करोड़ लोगों का मन चीन से हटा कर पाकिस्तान की तरफ मोड़ना चाहे। यह चाल हो सकती है। चीन तो बड़ा शत्रु है, मजबूत शत्रु है। लोग अगर मान लो गरमा रहे हैं चीन के खिलाफ, सरकार को डर लग रहा है, तो सरकार की तबीयत हो जाती है कि चीन से जरा मन हटा दो और एक छोटे दुश्मन की मरफ मन मोड़ो। इसीलिए उस तरह की खबरें दे देती है और हम लोग भी बेवकूफ बन जाते हैं। हम चीन की तरफ से मन हटा कर पाकिस्तान की तरफ ले जाते हैं। 

उसी तरह से पाकिस्तान की सरकार, जब कभी मुसीबत में पड़ती है अपने देश के किसी मसले को हल नहीं कर पाती है, तो हमेशा हिंदुस्तान की सरकार हमले की तैयारी कर रही है और चेत जाओ, हमारा मुल्क खतरे में पड़ा हुआ है, इससे पाकिस्तानियों का मन वह किसी तरह से गरमा देती है। इन दोनों सरकारों के हाथ में इस वक्त बहुत खतरनाक हथियार हैं, लेकिन जनता अगर चाहे तो मामला बदल सकता है। इसीलिए मैंने लोकसभा में विदेश नीति की बहस में एक ही जुमला कहा था। उस पर कांग्रेसी बड़े तिलमिला उठे। मैंने कहा था पाकिस्तान की सरकार उतनी ही गंदी है जितनी कि हिन्दुस्तान की सरकार। कितना सीधा, सही सच्चा जुमला है। इसमें कोई बात गलत नहीं थी लेकिन चारों तरफ से लोग तिलमिला उठे। 

हिंदुस्तान-पाकिस्तान का मामला, अगर सरकारों की तरफ देखो, तो सचमुच बहुत बिगड़ा हुआ है। इसमें शक नहीं है। और इसीलिए अब जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, वह बड़ी अटपटी लगती है कि जरा-जरा सी बातों को तो बढ़ा दिया है, लड़ रहे हैं, अखबारों में दिन रात एक दूसरे को गरमा रहे हैं और चमड़ी या शरीर फुला रहे हैं ऐसी सूरत में मैं आपसे पाकिस्तान-हिंदुस्तान के महासंघ की बात करना चाहता हूँ। एक देश तो नहीं, एक राज नहीं, लेकिन दोनों कम-से-कम कुछ मामलों में शुरूआत करें एके की, वह निभ जाए तो अच्छा और नहीं निभे तो और कोई रास्ता देखा जाएगा। 

बातों में न सही, लेकिन नागरिकता के मामले में और अगर हो सके, तो थोड़ा-बहुत विदेश नीति के मामले में, थोड़ा बहुत पलटन के मामले में, एक महासंघ की बातचीत शुरू हो। मैं साफ कह देना चाहता हूँ जो विचार मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वही मैंने लोकसभा में रखा था, यह कहते हुए कि यह विचार सरकार के पैमाने पर आज शायद अहमियत नहीं रखता, मतलब हिन्दुस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सरकार से इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वे सरकारें तो गंदी हैं। इसीलिए हिन्दुस्तान की और पाकिस्तान की जनता को चाहिए, अब इस ढंग से सोचना शुरू करें। अगर हिंदुस्तान -पाकिस्तान का महासंघ बनता है तो जब तक मुसलमानों को या पाकिस्तानियों को तसल्ली नहीं हो जाती, तब तक के लिए संविधान में कलम रख दी जाए कि इस महासंघ का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दो में से एक पाकिस्तानी रहेगा। इस पर से लोग कह सकते हैं कि तुम अंदर-अंदर रगड़ क्यों पैदा करना चाहते हो? जिस चीज को पुराने जमाने में कांग्रेस और मुस्लिम लीग वाले नहीं कर पाए, कभी-कभी कोशिश करते थे, रगड़ पैदा होती थी। अब तुम फिर से रगड़ पैदा करना चाहते हो? इसका और कोई जबाब नहीं तो मैं एक सीधा सा जबाब दूंगा कि एक बरस हमने बाहरवाली रगड़ करके देख लिया, अब फिर अंदर की रगड़ कैसी भी हो, इनसे तो कम-से-कम ज्यादा अच्छी ही होगी। यह बाहर वाली पाकिस्तान-हिंदुस्तान की रगड़ है, उसको हम निभा नहीं सकते। इसके चलते तो हम दुनिया में मोहताज रहेगें। हमेशा किसी-न-किसी के मोहताज या शिकार बनते रह जायेगें। इसी तरह से और भी नये ढंग की बात सोच सकते हो। 

फिर से मैं कहे देता हूँ कि यह सब सोचना बेमतलब होगा, जब तक कि किसी इलाके के हिन्दू और मुसलमान जानदार बनकर एक नई पलटन नहीं तैयार करते। इसीलिए मैंने हैदराबाद और लखनऊ की बात कही। हैदराबाद और लखनऊ में हिंदू और मुसलमान जानदार बन कर एक ताकत बनें और अपनी सभाओं से, अपने प्रचार से, अपने प्रदर्शन से दिखाएं कि एक नई लहर इस देश में उठी है, तब अलबत्ता इन चीजों में कोई ताकत आए। 

पाकिस्तान के बंगाल में कौन लोग हैं? उनकी कौन-सी जब़ान है? मुसलमान समझते होगें कि लिखावट, उर्दूवाली लिखावट, बाएं से दाएं चलने वाली, मुसलमानों की खास लिखावट है, और दूसरी बात यह कि इस्लाम की खास लिखावट है। दोनों बातें बिलकुल गलत हैं। पाकिस्तान के जो भी 8 करोड़ या 9 करोड़ मुसलमान हैं उनमें से आधे से ज्यादा बंगाल में हैं। उनकी लिखावट यही नागरी वाली लिखावट है क, ख, ग वाली। उनकी भाषा बंगला है और लिखावट नागरी। उसी तरह, बहुत से ईसाई समझते हैं कि उनकी लिखावट रोमन है और अंगरेजी उनकी भाषा। 

और यह जो रेडि़यो चलाता है हिंदुस्तान का उसमें सबरे के वक्त वंदना सुनते हैं। कभी गीता से कुछ सुना देते हैं, कुछ रामायण से, कुछ कुरान से और एकाध ईसाइयों की कविता या गाना सुनाते हैं। इसी वक्त तबीयत होती है कि रेडियो को तोड़ दिया जाए, क्योंकि हमेशा वह गाना मैंने अंगरेजी में सुना जैसे ईसू मसीह साहब अंगरेजी जब़ान बोलते थे। कोई ऑल-इण्डिया रेडियो को बताना जा करके कि ईसू मसीह साहब की जब़ान अरमैक जब़ान थी, जो शायद अपनी हिंदुस्तानी के ज्यादा नजदीक है, बनिस्वत अंगरेजी के। लेकिन न जाने क्यों बेवकूफ लोग यही सोचते हैं कि ईसू मसीह साहब की जब़ान अंगरेजी थी। तबीयत तो कई दफे होती है कि स्कूल खोला जाए जिसमें दुनिया के बारे में लोग जान जाएं। खैर ...। यह मैंने पूर्व पाकिस्तान या बंगाल की लिखावट के बारे में, भाषा के बारे में आपसे कहा कि वह कितनी मिली-जुली है। 

उसी तरह, पाकिस्तान के इधर वाले लाहौर, कराची वाले हिस्से को देखो। अभी भी जब लोग मिल जाया करते हैं, कम मिलते हैं लेकिन जब मिलते हैं, दीवार तो जरूर आ गयी है बीच में, लेकिन कभी-कभी जब दीवार टूटती है-तो मजा आता है। अभी कुछ दिनों पहले एक आदमी आया था। वह पाकिस्तानी सरकार का अफसर था। मैंने उससे एक बात कही, जो बिलकुल सही बात है कि हिंदुस्तान-पाकिस्तान में जैसे और दो मुल्कों में दोस्ती होती है वैसे तो दोस्ती हो नहीं सकती, क्योंकि जहां हमारी दोस्ती शुरू होगी, वह रूक नहीं सकती, दोस्ती बढ़ती ही चली जाएगी और बढ़ती चली जाएगी। कहीं-न-कहीं वह महासंघ या एके पर रूकेगी। उसके पहले नहीं। और अगर वह दोस्ती नहीं होती, तो दुश्मनी-युद्ध की जैसी स्थिति बनेगी, चाहे युद्ध हो न हो लेकिन युद्ध जैसी स्थिति रहेगी। हम दोनों एक ही जिस्म के दो टुकड़े हैं, इसीलिए हमारे बीच में मामूली दोस्ती के सवाल को मत उठाना। तब वह हंसा, कहने लगा, हाँ वह बात तो आपकी मैं जानता हूँ लेकिन इस वक्त आप मुझसे न करें तो अच्छा है। आप दूसरी बात करें। मैंने कहा, कभी-न-कभी तो तुमको इस बात का सामना करना पडे़गा कि दोस्ती होगी तो खुल कर होगी, नहीं तो फिर मामला रूक-रूका जायेगा। 

मैं आपसे यह बात क्यों कह रहा हूँ। कई दफा चीन वाले घमंड के साथ कहा करते हैं, हम 60 करोड़ हैं। 60 करोड़ का, 60 करोड़ का उनको घमंड है। हम भी थोड़ी अकल से काम लें, उदारता से दयानतदारी से, तो क्या जाने हमारी भी तकदीर खुल जाए तब हम भी घमंड से नहीं लेकिन ताकत से कह सकेगें कि हम भी 60 करोड़ हैं। दोनों एक हैं, हिंदुस्तान-पाकिस्तान अलग-अलग नहीं, हम दोनों 60 करोड़ हैं। इतनी ताकत हम हासिल करें उसके लिए कुछ अकल की जरूरत होती है। 

मैंने शुरू से आख्सिरी तक जो आपको बताया, हिंदू-मुसलमान वाली, हिन्दुस्तान-पाकिस्तान वाली बात, उस पर आप लोग छोटी-छोटी टोलियां बना कर सोच-विचार करना। अगर इसमें से आपने कुछ नतीजा निकाला जगह-जगह आपने मोहल्लों में टोलियां बनायीं, कहीं कोई सियासत खड़ी की मिली-जुली सियासत, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर आगे चलें, चाहे वह अंगरेजी जब़ान को मिटाने के लिए, चाहे मंहगी को खत्म करने के लिए तो अच्छा होगा। कितनी चीजें महंगी हो र्गइं। जैसे शक्कर है। मैंने ज्यादा इस पर जिक्र नहीं किया, लेकिन आप जानते हो शकर का दाम सवा रूपया, डेढ़ रूपया है, लेकिन हमारा जो वसूल है उसके मुताबिक शक्कर का दाम साढ़े 13 आने 14 आने सेर होना चाहिए। हालांकि नौ आने सेर में शक्कर बनती है और उसे सरकारी टैक्स, नफा-वगैरह लगा कर डेढ़ गुना तक साढ़े तेरह आने सेर में बेचो। उसके लिए आंदोलन करो। 

मैंने आज खासतौर से हिंदू-मुसलमान की बात कही, लेकिन आप याद रखना, यह बात इसी तरह से हरिजन, आदिवासी और पिछड़ी जातिवालों और औरतों के लिए भी समझ लेना, क्योंकि औरत तो जो कोई भी है, चाहे ऊंची जाति की, चाहे नीची जाति की, सबको मैं पिछड़ी समझता हूँ। और मैं क्या समझता हूँ, आप जानते हो औरत को हिन्दुस्तान में, दुनिया में दबा करके रखा गया है। उसे यहाँ बहुत ज्यादा दबा कर रखा गया है। मर्द ही मर्द सुन रहे हैं मेरी बात को। औरतें कितनी सुनने वाली हैं, तो ये जितने पिछड़े हैं, इनको विशेष अवसर देना होगा। ज्यादा मौका देना होगा तब ये ऊंचा उठेगें। जब मैंने तीन आने वालों की बात कही या जब मैं इन पिछड़ों की बात कहता हूँ तो मेरा मकसद खाली एक होता है कि जो सबसे नीचे है, उसके ऊपर अपनी आंख रखोगे और उसको उठाओगे तो जो उसके ऊपर है, वह खुद-ब-खुद ऊंचा उठेगा। सबसे नीचे है उस पर अपनी आंख रखो। मैं आपसे आखिरी में यही प्रार्थना करता हूँ कि इन सब चीजों पर खूब गंभीरता से सोच-विचार करना और बन पड़े तो हैदराबाद मे एक नई जान पैदा करने की कोशिश करना ।

लोक परिसम्पत्तियां बेचने को उतावली सरकार

16वीं लोक सभा की 2017-18 की संसदीय रक्षा समिति ने भारत में ही अभिकल्पित, विकसित व निर्मित की अवधारणा पर जोर दिया। समिति ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान, आर्डनेंस कारखाने व रक्षा विभाग से सम्बद्ध सार्वजनिक उपक्रमों में निर्मित एवं विकसित उपकरणों  में आयात के अंश पर चिंता प्रकट की जिसकी वजह से सेना के उपकरणों के लिए हमें विदेशी कम्पनियों पर निर्भर रहना पड़ता है। 2013-14 में आर्डनेंस कारखानों का आयात अंश 15.15 प्रतिशत था जो 2016-17 में घट कर 11.79 प्रतिशत पर आ गया। रक्षा विभाग के अन्य बड़े सार्वजनिक उपक्रमों जैसे हिन्दुस्तान एरोनाॅटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्राॅनिक्स लिमिटेड व भारत डायनामिक्स लिमिटेड की तुलना में आर्डनेंस कारखानों का आयात अंश कम है जो दर्शाता है कि उसने प्रयासपूर्वक उपकरणों के निर्माण में लगने वाले पुर्जों को खुद विकसित किया है और यह स्थिति बरकरार रखी है।

       आर्डनेंस कारखाने विभिन्न किस्म के टैंक, लड़ाकू वाहन, बंदूकें, राॅकेट लांचर, आदि चीजों का उत्पादन करते हैं। पाकिस्तान के साथ 1947, 1965, 1971 व 1999 के युद्धों में तथा चीन के साथ 1962 के युद्ध में आर्डनेंस कारखानों ने भारतीय सेना के लिए अच्छी सहयोगी भूमिका निभाई। रक्षा मंत्रालय की सभी ईकाइयों में आर्डनेंस कारखानों का बजट 2019-20 में कुल रु. 2,01,901.76 करोड़ में से सिर्फ रु. 50.58 करोड़ था क्योंकि आर्डनेंस कारखाने अपने खर्च का बड़ा हिस्सा सामान बना कर उसे थल सेना, नौ सेना व वायु सेना को बेच कर पूरा कर लेते हैं। ये आर्डनेंस कारखानों की कार्यकुशलता का अच्छा प्रमाण है। भूतपूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वी.पी. मलिक इस बात के लिए आर्डनेंस कारखानों की तारीफ कर चुके हैं कि कारगिल युद्ध में उन्होंने अपनी क्षमता से दोगुणा उत्पादन कर जरूरी हथियार व उपकरण उपलब्ध कराए जबकि निजी कम्पनियों से जो सामान मांगा गया था उसकी समय से आपूर्ति नहीं हुई।

       नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार के मुताबिक दूसरी नरेन्द्र मोदी की सरकार में एक सौ दिनों का तेजी से आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम लिया गया है जिसके तहत सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश किया जाएगा व जिन विभागों को अभी तक नहीं छुआ गया है जैसे आर्डनेंस कााखाने को कम्पनी के रूप में तब्दील किया जाएगा। वे इस बात को छुपाते नहीं कि विदेशी कम्पनियां इस बात से बहुत खुश होंगी कि सरकार के पास जो अतिरिक्त जमीनें हैं उन्हें वे खरीद सकती हैं क्योंकि इनमें उन्हें किसानों के विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। आर्डनेंस कारखानों के पास ही सिर्फ 60,000 एकड़ जमीन है। इसी अवधि में 40 से ऊपर सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण हो जाएगा अथवा वे बंद हो जाएंगे। विदेशी पूंजी निवेश हेतु सीमा हटा ली जाएगी ताकि एअर इण्डिया जैसे ईकाइयों को बेचा जा सके जिसे पिछली सरकार के दौरान तमाम कोशिशों के बावजूद बेचा न जा सका।

       आर्डनेंस कारखाने अपनी क्षमता से कम पर काम करते हैं ताकि युद्ध के समय जरूरत पड़ने पर उत्पादन तीन गुणा बढ़ाया जा सके। किंतु कोई निजी कम्पनी यह नहीं कर पाएगी। बल्कि ऐसे बाजार में जहां खरीदार सिर्फ सरकार है, सरकार को इन्हें चलाने के लिए इनसें अनावश्यक सामान बनवाने पड़ेंगे, या इन कम्पनियों को जिंदा रखने के लिए सीधे पैसा देना पड़ेगा अथवा एक कृत्रिम युद्ध की स्थिति का निर्माण करना पड़ेगा, जो तीनों ही स्थितियां देश हित में नहीं हैं।

,      काॅम्पट्रोलर व आॅडिटर जनरल की कारगिल युद्ध की आख्या बताती है कि रु. 2,150 करोड़ का सामान जो देशी-विदेशी कम्पनियों से मंगाया गया था, जुलाई 1999 में युद्ध खत्म होने के बाद आया, बल्कि इसमें से रु. 1,762.21 का सामान तो युद्ध खत्म होने के छह माह बाद आया। आपातकाल जैसी स्थिति में नियमों को शिथिल करने से सरकार को रु. 44.21 करोड़ का नुकसान हुआ, रु. 260.55 करोड़ का सामान गुणवत्ता के मानकों को पूरा नहीं कर रहा था, रु. 91.86 करोड़ का गोली-बारूद पुराना हो चुका था, रु. 107.97 करोड़ की खरीद अनुमति से ऊपर हुई थी और रु. 342.47 करोड़ का गोली-बारूद जो आयात किया गया था वह आर्डनेंस कारखानों के भण्डार में था। इससे निजी कम्पनियों के बारे में गुणवत्ता व कार्यकुशलता को लेकर जो छवि बनी हुई है उसकी पोल खुलती है।

       उपर्युक्त से यह भी संकेत मिलता है कि निजीकरण से भ्रष्टाचार की नई सम्भावनाएं खुल जाती हंै। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इंग्लैण्ड की कम्पनी रोल्स-रायस के खिलाफ हिन्दुस्तान एरोनाॅटिक्स लिमिटेड से सौ सौदों में निदेशक अशोक पटनी के माध्यम से सिंगापुर की आशमोर कम्पनी, जो वाणिज्यिक सलाहकार नियुक्त की गई थी, को रु. 18.87 करोड़ घूस देने का मुकदमा दर्ज किया है जबकि रोल्स-रायस व हिन्दुस्तान एरोनाॅटिक्स लिमिटेड के बीच ईमानदारी से व्यापार करने का एक करार हुआ था।

       सरकार के निवेश एवं लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग, जिसका नाम भ्रमित करने वाला है, का काम है सार्वजनिक परिसम्पत्तियां बेचना। जब परिसम्पत्तियां बिक ही जाएंगी तो प्रबंधन किस चीज का होगा? किसान से जो जमीन बहुत पहले किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ली गई थी, कई बार बिना कोई मुआवजा दिए सिवाए खेत में खड़ी फसल का, वह अब विनिवेश के नाम पर निजी कम्पनियों को कौड़ियों के दाम बेची जाएगी।

       इस वर्ष के शुरू में हिन्दुस्तान एरोनाॅटिक्स लिमिटेड से सरकार ने कुल रु. 2,423 के दो भुगतान कराए जिससे अपने इतिहास में पहली दफा इस उपक्रम को अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए कर्ज लेना पड़ा। जीवन बीमा निगम, जिसके पास भारत में जीवन बीमा का दो तिहाई हिस्सा है और जिसे अब सार्वजनिक कम्पनी बनाया जा रहा है, को 2014-18 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा अपना विनिवेश का लक्ष्य पूरा करने के लिए रु. 48,000 करोड़ खर्च करने के लिए मजबूर किया गया। 2018-19 में अपने लक्ष्य रु. 80,000 के सापेक्ष सरकार ने रु. 84,972.16 करोड़ एकत्र किया। 2018-19 में सरकार द्वारा रु. 90,000 का विनिवेश लक्ष्य तय किया गया है। जीवन बीमा निगम को सरकार द्वारा घाटे में चल रहे समूचे बैंक इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेण्ट बैंक आॅफ इण्डिया को खरीदने के लिए मजबूर किया गया जिसके पास 28 प्रतिशत ऐसा ऋण था जो माफ किया जा चुका था। अतः स्पष्ट है कि जब सरकार को कोई विदेशी पूंजी निवेश आता दिखाई नहीं पड़ता तो वह सरकारी कम्पनियों को ही विभिन्न उपक्रमों में निवेश करने के लिए कहती है। नरेन्द्र मोदी ने एक से ज्यादा बार यह कहा है कि वे एक गुजराती होने के नाते पैसे का प्रबंधन कैसे करना है उसे बखूबी जानते हैं। जब वे गुजरात के मुख्य मंत्री थे तो सरकारी बैंक से रु. 20,000 करोड़ ऋण लेकर गुजरात राज्य पेट्रोलियम कार्पोरेशन नामक कम्पनी का गठन हुआ। जब वे प्रघान मंत्री बने तो इस कम्पनी का ऋण भुगतान करने के लिए उसे आयल एण्ड नैचुरल गैस कमीशन से रु. 8,000 करोड़ में क्रय करवाया और अब ऋण भुगतान की जिम्मेदारी ओ.एन.जी.सी. की हो गई।

       सरकार एक ऐसी स्वायत्त कम्पनी बनाने की सोच रही है जिसके अंतर्गत सभी सार्वजनिक उपक्रम आ जाएंगे और परिसम्पत्तियां बेचने के मामले में वह नौकरशाही के प्रति जवाबदेह नहीं रहेगी। तब सरकार पूरी निर्लज्जता से लोक परिसम्पत्तियां बेचने के लिए स्वतंत्र हो जाएगी।

       अब जबकि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ज्यां डेªज ने प्रधान मंत्री की यह बात झूठी साबित कर दी है कि जम्मू व कश्मीर से अनुच्छेद 370 व 35ए हटाने से वहां विकास होगा, क्योंकि मानव विकास मानदण्डों में जम्मू-कश्मीर भारत के कई राज्यों, जिनमें गुजरात भी शामिल है, से कहीं आगे है, ऐसा प्रतीत होता है कि जम्मू व कश्मीर का दर्जा राज्य से कम कर केन्द्र शासित क्षेत्र बना देने के पीछे दो गुजराती दिमागों में यह बात जरूर रही होगी कि उनके कदम से जम्मू-कश्मीर की 2.2 करोड़ हेक्टेअर जमीन उनके गुजराती व अन्य पूंजीपति मित्रों के खरीदने के लिए खुली हो जाएगी।

 

संदीप पाण्डेय, उपाध्यक्ष, सोशलिस्ट पार्टी (इण्डिया)

ए-893, इंदिरा नगर, लखनऊ-226016

फोनः 0522 2355978,  e-mail: ashaashram@yahoo.com

Belated effort at justifying repression

Date: 28.9.2019

     " Subject (meaning there by Faruq Abdulla) has tremendous pote for creating an environment of public disorder within shrinagar district and other parts of the valley. The conduct of the is seen as fanning the emotions of general masses against the Union of uIndia and instigating the public with statement against the unity and integrity of India".

     Shaikh Abdulla ,three times chief minister of j & k and sitting member of Loksabha was detained on 4th Aug  2019 in his residence was v put under house arrest on 14/9/19 by an order passed by Shrinagar district magistrates his residence it self is declare a subjail.

The dossier ,accompanying arrest order runs into 21pages and lists 27 charges,16 polies Police reports and three firs and 13 statements in favour the abrogated 35A.

       In  One of the statements,made in 2016  at naseembagh hajaratbal Faruq is said to have invited Separatist Hurriyst Conference to join his NC .Another statements ,post Fubru Pulwama attack in which he is purported to have said I doubt 40 crpf men were killed His July 2019 statements is said to be saying thatMiir ties are also tporary.

          One wonders are these words likely to incite violence ?Official dossier states that Faruq had also asked people not to hoist Indian National flag and further that people should rise in rebellion against India.

    If true, such words are not desirable .One may even say condemnable .But all those are words of mouth .The authorities have not cited any evidence to f having procured arms or led violent action.

   Acrobatics of the authorities ,either Shrinagar or Delhi show up hem in poor color.On the one hand they say that people of JK have welcome d two resolutions passed in Parliament on 5 Aug.and that there is peace in the State and yet they cannot release 4000 activists who are detained for 53 days nor lift bans imposed on the Press.Many of the person's had stood firmly in favour of Union of India and against Pakistan.The authorities are hurling wild allegations against them without giving them chance to defend themselves in a court of law.

      And the authorities are clever ly maintaining studied silence about their wicked assault on the federal structure which is one of the basic structures of our Constitution,

        I call upon all democracy loving people to continue sustain Ed campaign demanding democracatic normalcy in Jammu Kashmir State.

      Pannalal Surana ,president, Socialist Party of India.28.9.2019 if Art 370 is temporary then Jammu Kash Miir ties are also tporary.

          One wonders are these words likely to incite violence ?    ; Official dossier states that Faruq had also asked people not to hoist Indian National flag and further that people should rise in rebellion against India.

    If true, such words are not desirable .One may even say condemnable .But all those are words of mouth .The authorities have not cited any evidence to  having procured arms or led violent action.

Right to freedom of speech and expression logically allows expressing words right,false or anti constitutional some eminent person's close to the rulers of today have been saying that the present Constitution be scrapped All those are issues to be debated and not to be labelled as antinational Whatever words are uttered cannot be used as basis for suppression of fundamental rights of the citizens What is required is to seal our borders effectively and financial flow to the terrorists plugged.

   Acrobatics of the authorities ,either Shrinagar or Delhi show up hem in poor color.On the one hand they say that people of JK have welcome d two resolutions passed in Parliament on 5 Aug.and that there is peace in the State and yet they cannot release 4000 activists who are detained for 53 days nor lift bans imposed on the Press.Many of the person's had stood firmly in favour of Union of India and against Pakistan.The authorities are hurling wild allegations against them without giving them chance to defend themselves in a court of law.

      And the authorities are clever ly maintaining studied silence about their wicked assault on the federal structure which is one of the basic structures of our Constitution.

        I call upon all democracy loving people to continue sustain Ed campaign demanding democracatic normalcy in Jammu Kashmir State.

       President, Socialist Party (India)

महात्मा गांधी और हमारी अप्रसांगिकता

सोपान जोशी

[ यह लेख मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद की साहित्य अकादमी की भोपाल से छपने वाली पत्रिका ‘साक्षात्कार’ के अक्टूबर–नवम्बर–दिसम्बर 2019 के महात्मा गांधी विशेषांक छपा है। ]

कोलकाता में एक चमत्कार बस हुआ ही था। दंगा करने वाले अपने हथियार जमा करवा रहे थे, प्रायश्चित की बात चल रही थी। हिंदू–मुस्लिम दगों की जिस आग को सरकार और पुलिस की सम्पूर्ण शक्ति नहीं बुझा सकी थी उसे मोहनदास गांधी के सत्याग्रह ने थाम दिया था। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि 77 साल के एक आदमी ने मारकाट से झुलसते एक महानगर में शांति स्थापित कर दी थी।

कैसे? बस, भोजन छोड़ के, हिंसा न रुकने पर अपने प्राण त्याग देने के प्रण से। इसकी न तो कोई तुलना थी न ही इस नतीजे की कल्पना ही कोई कर सकता था। रेशम के एक धागे ने तलवार को काट दिया था। गांधीजी के हाथ में एक लाठी थी, चलते हुए संभलने के लिए। लड़खड़ाते हुए अपने देश को उन्होंने सत्य और अहिंसा की दो लाठियाँ का सहारा थमा दिया था।

गांधीजी को कोलकाता आये को लगभग एक महीना हो चुका था। इसी बीच देश आजाद हो गया था लेकिन गांधीजी स्वतंत्रता का उत्सव नहीं मना रहे थे। उन्हें दंगे रोकने थे। दिन था 5 सिंतबर, सन् 1947। यह एक बूढ़े वाला अग्निशमन दल दो दिन बाद ही दिल्ली के लिए रवाना होने वाला था। रेणुका राय नामक एक प्रसिद्ध शिक्षिका और कांग्रेस नेता ने गांधीजी से छात्रों के लिए कुछ सन्देश माँगा। उन्होंने चार–पाँच शब्दों का एक वाक्य बंगाली अनुवाद करवा के उन्हें थमवा दियाः “मेरा जीवन ही मेरा सन्देश है।”

गांधीजी का जीवन ऐसे किस्सों से अटा हुआ है। उनका प्रभाव व्यापक और जादुई था लेकिन उनकी भाषा और विचार एकदम सीधे और सरल थे। यह युक्ति काम इसलिए करती थी क्योंकि गांधीजी ने सालों–साल इसकी साधना की थी। देखने वाले को सामने सिर्फ सहज–साधारण प्यार दिखता था, उसके पीछे दशकों की तपस्या से साधी हुई वीरता और सामाजिकता दिखती नहीं थी। गांधीजी की यह युक्ति इतनी नयी–ताजी थी कि हर तरह से असम्भव लगती है। ज्यादतर लोगों के लिए इसकी कल्पना कर पाना भी कठिन है। गांधीजी का जीवन हमारी कल्पनाशीलता के लिए चुनौती है। इसके दो कारण हैं।

पहला कारण है गांधीजी की मौलिकता। गांधी जीवन एक विराट प्रयोग था। इसमें पुराने देसी सामाजिक मूल्य खूब सारे थे लेकिन इसमें अफराता हुआ, इतराता हुआ राष्ट्रीय गौरव नहीं था। गांधीजी को एक बार किसी बात में अन्याय समझ आ जाता था तो वे उसे दूर करने में देर नहीं करते थे। अगर उन्हें कुछ भी गलत दिखता, तो उसे हटाने में और उसका विरोध करने में उन्हें देर नहीं लगती थी। फिर चाहे वह बात देसी हो या विदेशी। इसी तरह उन्हें जो बात न्याय संगत और सत्यपरक लगती थी उसे अपनाने में भी देर नही लगती थी, चाहे वह स्वदेशी हो या नहीं हो।

गांधीजी ने अपनी राजनीतिक विचारधारा नहीं गढ़ी। उनके मूल्य थे, उनका विश्वास था, उनका विचार था, राजनीतिक काम भी था। किन्तु कोई एक विचारधारा नहीं थी। उनके लिए राजनीति भी समाज में काम करने का एक माध्यम था। इसीलिए चाहे दूसरे लोग अपने–आप को ‘गांधीवादी’ बताएँ, गांधीजी खुद गांधीवादी थे कि नहीं यह पक्के तौर पर कहा नहीं जा सकता। जब उनसे कोई किसी गुरु की भाँति कोई मन्त्र या विचारधारा माँगता, तो वे कोई व्यावहारिक बात कहते, कुछ करने की बात करते। जब उनसे कोई राजनीतिक परिकल्पना या सिद्धान्त माँगता, तो वे कुछ ऐसी बात कह देते थे कि उनका जीवन ही उनका सन्देश है।

वे खुद कहते थे कि उनका लिखा किसी परिवेश में से उपजता है, जिसका भावार्थ देशकाल के हिसाब बदलता भी सकता है। इसलिए अगर उनके लिखे में कोई विरोधाभास दिखे, तो जो बाद में लिखा है उसे ही माना जाए। और अगर उनके लिखे और किये में कोई विरोधाभास दिखे, तो उनके लिखे की बजाए उनका किया हुआ ही प्रधान माना जाए।

इस तरह की सावधानी अनूठी है। इसके पीछे यह समझ है कि दुनिया बहुत जटिल बातों से बनी है और हमारा सामना कई अन्तर्विरोधों से होता रहता है। इसीलिए गांधीजी के लिए सत्य की साधना ही एकमात्र सहारा था। गांधीजी का सत्य जटिलता को नकारने वाला पोंगापन नहीं था, न ही किसी किताब की तोतारटंत। बल्कि उसमें तरह–तरह के प्रमाण और सामग्री को धारण करने की गहराई थी। उसमें पुरानी बढ़िया बातों को पकड़ के रखने की प्रतिबद्धता भी थी और नयी बातों को आत्मसात करने का लोच भी। इस असम्भव–सी बात को साधने में उन्होंने अपना जीवन लगाया।

दूसरी चुनौती हमारी समझ को है गांधी जीवन की व्यापकता से। अपने काम को निष्ठा से करने के लिए जो भी जतन, जितना भी शोध करना पड़े, गांधीजी करते थे। स्वास्थ्य, खेती, कारीगरी…कोई विषय नहीं मिलेगा जिसे उन्होंने किसी–न–किसी वजह से समझने की चेष्टा न की हो। अनगिनत लोगों के साथ उनका पत्राचार था और न जाने कितने लोगों से वे रोजाना मिलते थे।

वे जहाँ जाते थे वहाँ के पोस्ट ऑफिस का काम बढ़ जाता था और ऐसा भी उदाहरण है कि केवल उनकी वजह से अंग्रेज सरकार को पोस्ट ऑफिस खोलना पड़ा। वे हर चिट्ठी का जवाब देते थे। दुनिया भर की सामग्री उनके पास आती थी और उनके यहाँ से दूसरों को जाती थी। न जाने कितनी तरह की सामग्री वे लगातार मँगवाते रहते थे और इतनी ही सामग्री उनसे भी लोग मँगवाते थे।

इसी वजह से उनका लिखा जो संकलित हो सका वह ही एक सौ खण्ड के उनके वाङ्गमय में है। हर साल जितना उन पर लिखा जाता है, जितना नया शोध उन पर और उनके काम पर होता है, इतना दुनिया के किसी आधुनिक जीवन पर नहीं होता। हर साल नयी किताबें आती हैं जो विविध दृष्टि और परिवेश में गांधी जीवन और कर्मयात्रा के मायने टटोलती हैं। अनेक नये शोध पत्र हर साल छपते हैं। अनगिनत सभा–सम्मेलन और सेमिनार होते ही रहते हैं जिनमें शास्त्रीय विद्वान भी होते हैं और सामाजिक कार्यकर्त्ता भी। लेकिन गांधीजी का शोध अकादमिक नहीं था। वे कोई डिग्री या शास्त्रीय पदवी पाने के लिए या साहित्य की दुनिया में अपना झण्डा गाढ़ने के लिए नहीं लिखते थे।

उनकी भाषा की सरल शैली पर बहुत से लोगों ने लिखा है। उनके काम में शास्त्रीय ठसक नहीं, सहजता और साधरणता दिखती है। उनका शोध और लेखन अपने लोगों को, अपने समाज को समझने के ध्येय से की जाने वाली साधना का हिस्सा था। अपने आप में यह उनका साध्य नहीं था। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि जिस किसी ने गांधी जीवन का शास्त्रीय अध्ययन किया हो वह गांधी विचार का सामाजिक काम करे। उसके लिए गांधीजी महज एक विषय भी हो सकते हैं। ठीक उसी तरह ऐसे लोग भी मिलते हैं जो न गांधीजी का नाम लेते हैं और न गांधीवादी कहे जाते हैं, लेकिन उनके काम और आचरण में गांधी विचार और सामाजिकता की सुगन्ध पता चलती है।

जो इतना मौलिक हो और इतना व्यापक हो, उसकी कल्पना करना आसान नहीं है। पिछली सदी के सबसे यशस्वी वैज्ञानिक अलबर्ट आइंस्टाइन ने शायद यह भाँप लिया था। तभी तो सन् 1944 में गांधीजी के जन्मदिन पर लिखे अपने सन्देश में उन्होंने कहा था कि आने वाली पीढ़ियाँ शायद मुश्किल से ही विश्वास करेंगी कि हाड़–मांस से बना हुआ कोई ऐसा कोई व्यक्ति भी धरती पर चलता–फिरता था।

आज वह पीढ़ियाँ जनम ले चुकी हैं। गांधीजी को समझने की हमारी सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि हमारी कल्पना की माँसपेशियों सिकुड़ चुकी हैं, कठोर हो गयी हैं। उनसे हम गांधीजी की कल्पना कैसे करें? कबाड़ और लोहे–लंगड़ का व्यापार करने वाले के पास स्वर्ण और जवाहर आ जाएँ, तो वह उसे कैसे बरते? उसके हथौड़े और तराजू किसी बहुमूल्य वस्तु को बरतने में काम आ ही नहीं सकते।

गांधी जीवन और कर्मयात्रा हमारी कल्पनाशीलता के लिए बड़ी चुनौती है। हर कोई इस चुनौती का सामना न कर सकता है और न करना चाहता ही है। ऐसे में आसान यह रहता है कि गांधी को अपनी सीमित कल्पना और सीमित ज्ञान की शीशी में उतार लें। गांधी को समझने के लिए अगर हम अपने मानस को खींच के बड़ा नहीं कर सकते, तो हम गांधी को अपने सीमित दायरे में तो बाँध ही सकते हैं। उसकी चूक बताने के लिए गांधीजी या उनके सहयोगी आज हमारे बीच हैं ही नहीं।

इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे अनेक कार्यक्रमों का एक आई.एस.आई–मार्क विषयः “गांधी की प्रासंगिकता।” अंग्रेजी में “रेलेवेन्स ऑफ गांधी” के अनुवाद से आया यह जुमला कई कार्यक्रम–वीरों की मुश्किलें आसान कर देता है। हमारे यहाँ कई लोगों के लिए कार्यक्रम का आयोजन ही एकमात्र काम है। उन्हें कार्यक्रम अनेक करने होते हैं और तैयार वक्ता और विषय की उन्हें हमेशा दरकार भी रहती है। विषयों की मण्डी में “गांधी की प्रासंगिकता” सदाबहार जिन्स है। ऐसा लगता है कि हर भारतीय गांधीजी को इतना बढ़िया से जानता है कि वह उनके जीवन का, उनके काम का, उनके प्रभाव का मूल्यांकन कर सकता है। किसी तरह के अध्ययन की जरूरत नहीं, अपने आप से कोई कठिन प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं। ‘अरे, गांधीजी ही तो हैं!’

गांधीजी का नाम और चित्र हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं। उनकी एक समाधी है जिस पर फूल चढ़ाना एक कूटनितिक रस्म बन चुकी है। गांधी जयन्ती और पुण्यतिथि कैलेंडर में टँकी हुई तारीखें हैं, जिन्हें कुछ लोग सिर्फ इसीलिए याद रखते हैं क्योंकि उस दिन शराब की दुकानें बन्द रहती हैं। गांधीजी के नाम पर चलने वाले कई गलत–सलत सुभाषितों से छात्रों के निबन्ध ही नहीं, राजनेताओं के भाषण भी आबाद होते रहते हैं। तरह–तरह के विज्ञापनों में गांधीजी की छवि माल बेचने के लिए इस्तेमाल होती है।

और तो और, स्वच्छता के नाम पर चलने वाले सरकारी कार्यक्रम की छवि साफ करने का काम भी गांधीजी के चश्मे से ही होता है। चाहे इस कार्यक्रम में अपने ही लोगों के खिलाफ हिंसा का उपयोग हो रहा हो और चाहे हमारे नदी–तालाब हमारे ही मल–मूत्र की वजह से, हमारी तथाकथित स्वच्छता की वजह से ही सड़ रहे हों।

गांधीजी के चश्मे का हम हर तरह का उपयोग करते हैं, बस उन्हें अपनी आँख के आगे लगा के उनमें से देखते भर नहीं हैं। इस चश्में में सत्य और अहिंसा का काँच लगा है जो हमें वह सब दिखला सकता है जिसे देखने से हम डरते हैं। वह दिखा सकता है कि हमारा अर्थतन्त्र दूसरों को गरीब बना के, पर्यावरण को दूषित कर के ही चलता है। वह दिखा सकता है कि हमारा स्वास्थ्य और शिक्षा तंत्र मुनाफाखोरी और भ्रष्टाचार से बीमार है।

वह दिखा सकता है कि जिस आर्थिक वृद्धि को हमने विकास मान लिया है, वह हमारे भविष्य को औने–पौने दाम पर नीलाम कर के ही प्राप्त होती है। यह भी कि हमारी राजनीति समाज में कुछ अच्छा करने का साधन नहीं बची है, सत्ता और महत्वाकांक्षा की साधना बन के रह गयी है। हमारे किसान–कारीगर हताश हैं, उनका रोजगार जा रहा है। हमारी आबादी के एक छोटे–से कुलीन हिस्से के विकास के लिए बाकी सब की बलि चढ़ रही है। हम विकास के नाम पर, धर्म के नाम पर, गोरक्षा के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, भाषा के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर…हिंसा ही कर रहे हैं।

इन सभी बातों के बारे में गांधीजी ने हमें सन् 1909 में ही आगाह कर दिया था, जब 40 साल की उम्र में उन्होंने ‘हिंद स्वराज’ लिखी थी। उन्हें तभी पता था कि निरी राजनीतिक स्वतंत्रता से हम आजाद नहीं होंगे। उन्हें तभी आभास था कि अगर गरीब देशों ने भी यूरोप की तर्ज़ पर औद्यौगिक विकास अपना लिया, तो पृथ्वी के संसाधन नष्ट होंगे। गांधीजी के समय ‘पर्यावरण’ शब्द का चलन नहीं था लेकिन आज पर्यावरण संरक्षण पर काम करने वाले गांधीजी में लगातार प्रेरणा पाते हैं।

हमारा राजनीतिक तन्त्र, हमारे शोध संस्थान, हमारी व्यवस्थाएँ और नीतियाँ बनाने वाले शास्त्रीय विशेषज्ञों का सामाजिक दृष्टि से मूल्यांकन हो, तो साफ दिखता है कि ये सब अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। किन्तु अपनी अप्रासंगिकता की बात साफ–साफ करने के लिए साहस चाहिए, यह डरपोक लोगों के बस का नहीं है।

उसे समझने के लिए धीरज और परिश्रम चाहिए, क्षमता और साधना भी। इन सब का योजन तभी हो सकता है जब हममें अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ अपनापन हो, जो गांधीजी में था। अगर नहीं हो, तो हम गांधीजी की प्रासंगिकता पर चर्चा कर के काम चला सकते हैं। इससे हमारे कार्यक्रम तो निपट ही सकते हैं।

किसी भी व्यक्ति की प्रासंगिकता उसके जीते–जी ही होती है, जब उसके पास यह मौका हो कि वह किसी परिस्थिति के जवाब में कुछ कर सके। उसकी मृत्यु के बाद उसकी स्मृति शेष रह जाती है, उसकी प्रासंगिकता समाप्त हो जाती है। उसके विचार की प्रासंगिकता इससे तय होती है कि उसका नाम लेने वाले उसे आचरण में लेते हैं या नहीं। जब जीवित लोग किसी दिवंगत की प्रासंगिकता पर इतना विमर्श करते हैं, तब कहा जा सकता है कि वे अपने-आप से ऊबे हुए हैं, कि यह विमर्श उनके लिए अपने आलस और अकर्मण्यता को ढँकने का प्रसंग है।

‘गांधी 150’ गांधीजी के मूल्यांकन का प्रसंग नहीं है। यह हमारे अपने मूल्यांकन का अवसर है। हम कितने प्रासंगिक हैं? क्या है हमारी प्रासंगिकता?

कारपोरेट राजनीति के बदलाव का गांधीवादी तरीका-प्रेम सिंह

लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे आने पर कई संजीदा साथियों ने गहरी चिंता व्यक्त की कि नरेंद्र मोदी की एक बार फिर जीत संविधान और लोकतंत्र के लिए बहुत बुरा संकेत है. पिछले पांच सालों के दौरान धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील साथियों से यह बात अक्सर सुनने को मिलती है कि हम बहुत बुरे समय से गुजर रहे हैं; संकट बहुत गहरा है; संवैधानिक संस्थाओं का अवमूल्यन किया जा रहा है; अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है; पूरा देश भगवा फासीवाद से आक्रान्त है; प्रतिरोध की शक्तियां कमजोर हो गयी है ... . इन उद्गारों के साथ जनवादी शक्तियों को एकजुट कर संघर्ष तेज करने का आह्वान किया जाता है. जनवादी शक्तियों की एकजुटता और संघर्ष के स्वरूप को लेकर विभिन्न विचारधारात्मक समूहों की अपनी-अपनी मान्यताएं और प्रयास हैं. वे निरंतर चलते रहते हैं. इस सबके बावजूद नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीत गए, तो संकट को थोड़ा और गहराई से समझने की जरूरत है. संकट को सही रूप में समझ कर ही उसके समाधान का रास्ता निकाला जा सकता है.  

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लोकतंत्र के रास्ते सत्ता में आई है. यूं तो लोकतंत्र संविधान के तीन आधारभूत मूल्यों - समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र - में परिगणित है, लेकिन वह एक प्रणाली और दृष्टि (विज़न) भी है. इस प्रणाली के तहत केंद्र और राज्यों की सरकारों, पंचायतों और नगर निकायों, तरह-तरह के मजदूर-कर्मचारी-अधिकारी संगठनों, किसान संगठनों, छात्र संगठनों, सामाजिक संगठनों, संस्थाओं, न्यासों, राजनीतिक पार्टियों आदि के चुनाव होते हैं. नीतियां एवं कानून बनाने तथा न्याय की प्रक्रिया में लोकतांत्रिक पद्धति अपनाई जाती है. इसीलिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संस्थाओं समेत राज्य और नागरिक जीवन की समस्त संस्थाओं को लोकतांत्रिक संस्थाएं कहा जाता है. ज़ाहिर है, देश की समूची गतिविधियां लोकतंत्र के तहत लोकतांत्रिक दृष्टि से संचालित होनी चाहिए. समझने की जरूरत यह है कि लोकतंत्र की ताकत पर पलने वाली मौजूदा दौर की कारपोरेट राजनीति ही भारत के संविधान और लोकतंत्र लिए बुरा संकेत है. मोदी की राजनीति देश में चलने वाली कारपोरेट राजनीति की एक उग्र बानगी भर है.   

प्रचलित कारपोरेट राजनीति भारतीय संविधान की आधारभूत संकल्पना एवं मान्यताओं की कसौटी पर अवैध ठहरती है. कहने की जरूरत नहीं कि इस राजनीति की जगह संविधान सम्मत नई राजनीति की जरूरत है, जिसे लोकतंत्र की ताकत से स्थापित किया जाए. यानी लोकतंत्र की ताकत को एक नई संविधान-सम्मत राजनीति खड़ा करने की दिशा में सक्रिय बनाया जाए. लोकतंत्र को संवैधानिक रूप से अवैध राजनीति का जरिया बनाने वाला राजनीतिक नेतृत्व इस उद्यम के लिए तैयार नहीं होगा. यह एक बड़ी समस्या है. लेकिन इससे बड़ी समस्या यह है कि भारत का बौद्धिक वर्ग (इंटेलिजेंसिया) अभी भी मौजूदा राजनीति के विकल्प की जरूरत नहीं समझता. बल्कि मौका पड़ने पर वह कारपोरेट राजनीति के बरक्स वैकल्पिक राजनीति के विचार को अपदस्थ करने में गैर-सरकारी संस्थाओं (एनजीओ) के कर्ताओं जैसी तत्परता दिखाता है. लाखों किसानों की आत्महत्याओं, असंख्य मजदूरों की छंटनी, बेरोजगारों की अपार भीड़ के बावजूद देश का एक भी नामचीन विद्वान निर्णायक रूप से यह कहने को तैयार नहीं है कि देश से कारपोरेट राजनीति का खात्मा होना चाहिए.        

2.

जिस लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा-विरोधी विपक्ष की हार पर गहरी चिंता जताई गई, और विश्लेषण प्रस्तुत किये गए, वह चुनाव दरअसल विपक्ष की तरफ से लड़ा ही नहीं गया. भाजपा ने 2014 में पूर्ण बहुमत में आने के एक साल के भीतर 2019 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी. जबकि राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में विपक्ष अंतिम समय तक पूरी तरह बिखरा हुआ और अनिर्णय की स्थिति में बना रहा. सरकार की कारपोरेट-सेवी आर्थिक नीतियों और अर्थव्यवस्था को लेकर किये गए लालबुझक्कड़ फैसलों के परिणामस्वरूप किसानों, मजदूरों, छोटे-मंझोले  व्यापारियों और बेरोजगार नौजवानों में जो स्वाभाविक असंतोष पैदा हुआ था, उसे विपक्ष के ढुलमुलपन और निठल्लेपन ने निरर्थक बना दिया. 1991 में निजीकरण-उदारीकरण की शुरुआत करने वाली कांग्रेस को लगता था कि जैसे निजीकरण-उदारीकरण की नीतियों से उपजने वाले असंतोष का फायदा उठा कर वाजपेयी की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार बनी, उसके बाद मनमोहन सिंह की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार बनी, और मोदी की भाजपा के पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी; उसी तरह मोदी सरकार के बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी. कारपोरेट राजनीति की इस कार्य-कारण श्रृंखला में विश्वास के चलते कांग्रेस मोदी सरकार के दो कार्यकालों के लिए भी तैयार थी. लेकिन बिना परिश्रम के तीन राज्यों में सरकार बन जाने पर उसे 2019 में ही सत्ता में लौटने का लालच हो गया.    

लेकिन मोदी सरकार ने अपना हिंदू-राष्ट्र का आख्यान 'अभी नहीं तो कभी नहीं' की टेक पर तेज कर कारपोरेट राजनीति की इस कार्य-कारण श्रृंखला को भंग कर दिया. हड़बड़ाई कांग्रेस ने हिंदू-राष्ट्र के रास्ते पर कदम रखा, जिसे निष्फल होना ही था. केवल लोकतंत्र की ताकत के बूते सत्ता में आने वाले क्षेत्रीय क्षत्रपों ने उसी लोकतंत्र की हत्या करके अपनी साख काफी पहले गिरा ली थी. उनमें से कुछ अपने राज्यों में जीतने में कामयाब भले रहे, लेकिन कुल नतीज़ा केंद्र में एक बार फिर भाजपा की पूर्ण बहुमत सरकार के रूप में सामने आया. इस चुनाव ने यह सिद्ध कर दिया कि कारपोरेटपरस्त आर्थिक नीतियों से पैदा होने वाले जन-असंतोष की काट हिंदू-राष्ट्र(वाद) है. यह स्वयंसिद्ध है कि इस परिघटना का तात्कालिक और दूरगामी फायदा सबसे ज्यादा भाजपा को मिलता रहेगा. भले ही भगवा फासीवाद के खिलाफ कितने ही हवाई फायर किए जाते रहें!    

इस रास्ते पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)/भाजपा के तरकश में अभी बहुत तीर बाकी हैं. अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की बारी की घोषणा अक्सर सुनने को मिलती है. इनके अलावा अन्य छोटे-मोटे मंदिर-मस्जिद विवाद ढूंढ निकालने में दिक्कत नहीं होगी. अभी औरंगजेब का नाम दिल्ली की सड़क से हटाया गया है, कल को औरंगाबाद स्थित उनका मकबरा हटाने की बात हो सकती है. औरंगजेब के बाद अकबर और उनके बाद किसी अन्य मुस्लिम शासक की बारी आ सकती है. फिलहाल यह दूर की कोड़ी लगती है, लेकिन वाजपेयी के बाद के आरएसएस/भाजपा का जो चेहरा और चरित्र सामने आया है, उसके चलते यह असंभव नहीं होगा. गाय तो है ही - वह सताई भी जाएगी, काटी भी जाएगी, और हिंदू-राष्ट्र के लिए लगातार दुही भी जाएगी. आरएसएस/भाजपा के हिंदू-राष्ट्र का उपभोक्तावादी पूंजीवादी व्यवस्था के साथ पूर्ण मेल बैठ गया है. अगर वैश्विक पूंजीवादी सत्ता-प्रतिष्ठान को भारत में अपने अस्तित्व के लिए वाकई किसी कोने से कोई संकट अनुभव होगा तो वह सीधे अपने तरकश से कुछ तीर चला सकता है. मसलन, भारत को सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता प्रदान करना, ओलंपिक खेल आयोजित करने की अनुमति देना, पूंजीवादी व्यवस्था के पैरोकार किसी नेता को नोबल शांति जैसा कोई पुरस्कार देना ... आदि. मुझे लगता है, हालांकि यह एक अंदाज़ ही है, कि नरेंद्र मोदी ने गांधी को इसीलिए उठाया हुआ है कि उन्हें शांति का नोबल पुरस्कार मिल सके. ध्यान रहे, कॉर्पोरेट राजनीति के दौर में शिक्षा का अर्थ और शिक्षण व्यवस्था को इस कदर अवमूल्यित किया जा रहा है कि समाज से संवैधानिक और मानव-मूल्यों के पक्ष में सच्ची आवाज़ पैदा ही न हो सके. समाज में अन्तर्निहित सहनशीलता और भाईचारे की जो परंपरा रही है, उसे पिछले तीन दशकों का बाज़ारवाद पहले ही बहुत हद तक छिन्न-भिन्न कर चुका है.      

3.

अभी भी नागरिक समाज के बहुत से लोग सोशल मीडिया पर मोदी और उनके भक्तों के खिलाफ लड़ाई छेड़े हुए हैं. चुनाव के दौरान और चुनाव के पहले भी वे यह काम पूरी शिद्दत के साथ कर रहे थे. उनका मोदी-विरोध अक्सर चुटकुलों के रूप में सामने आता है. मोदी को यह स्थिति माफिक आती है - चुनाव में चुनौती न मिले, चुटकुलों में भले ही मिलती रहे! बुद्धिजीवियों का विरोध भी फुटकर किस्म का है. मोदी जो कहते और करते हैं, उस पर बुद्धिजीवी प्रतिक्रिया करते हैं. वह भी ज्यादातर किसी राजनीतिक पार्टी अथवा नेता का पक्ष लेकर. फासीवाद के बरक्स लोकतंत्र की वकालत करते वक्त भी उनकी बात में दम नहीं आ पाता. क्योंकि वे चयनित (सेलेक्टिव) तरीके से यह करते हैं. भारत के पड़ोस का ही एक उदाहरण लें. पिछले दिनों चीन के वर्तमान राष्ट्रपति ने उम्र भर के लिए राष्ट्रपति बने रहने का फैसला ले लिया. भारत के फासीवाद विरोधी बुद्धिजीवियों में से शायद ही किसी ने इस फैसले का विरोध अथवा आलोचना की हो. 4 जून 2019 को चीन के थ्येनमन चौक की घटना के तीस साल होने पर दुनिया भर के मानव अधिकार/नागरिक अधिकार संगठनों ने हमेशा की तरह चीनी नेतृत्व की आलोचना की. लेकिन भगवा फासीवाद के विरुद्ध लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की वकालत करने वाले बुद्धिजीवियों ने तीस साल बाद भी उस घटना का नोटिस नहीं लिया. कहने का आशय यह है कि फुटकर किस्म के असम्बद्ध और चयनित विरोध से संविधान और लोकतंत्र की पुनर्बहाली नहीं की जा सकती. बल्कि यह एक शगल जैसा बन गया है, जो परिवर्तनकारी जनचेतना को उलझाए रखता है और मुकम्मल निर्णय तक नहीं पहुंचने देता.

उपनिवेशवाद के खिलाफ आज़ादी का संघर्ष तभी गतिमान और फलीभूत हुआ, जब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में आज़ादी के हक़ में समग्र रूप से निर्णायक फैसला हो गया. नवउपनिवेशवाद का चरित्र और शिकंजा उपनिवेशवाद से ज्यादा जटिल है. इसमें किसी देश के राष्ट्रीय संसाधनों के साथ राष्ट्रीय जीवन को देश का शासक वर्ग ही साम्राज्यवादी कब्जे में दे देता है. इस तरह कारपोरेट राजनीति नवउपनिवेशवादी सत्ता-सरंचना के हथियार के रूप में काम करती है. भारत में भी कारपोरेट राजनीति नवउपनिवेशवादी सत्ता-सरंचना का हथियार है. नवउपनिवेशवाद से मुक्ति का लक्ष्य तभी हासिल हो सकता है, जब उसे हासिल करने के लिए देश में समग्र रूप से निर्णायक फैसला हो. लेकिन भारत के नागरिक समाज एक्टिविस्ट और बुद्धिजीवी नवउपनिवेशवादी व्यवस्था के अंतर्गत ही अपनी विरोधी भूमिका निभा कर संतुष्ट रहते हैं. वे उसके बाहर आकर उसे चुनौती देने की भूमिका नहीं लेते. मनमोहन सिंह ने बतौर वित्तमंत्री नब्बे के दशक के शुरू में ही चुनौती फेंकी थी कि मुक्त अर्थव्यवस्था का कोई विकल्प हो तो नई आर्थिक नीतियों के विरोधी उसे सामने लाएं. अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह की यह चुनौती आज तक अनुत्तरित है. केवल इतनी बात नहीं है कि भारत के बुद्धिजीवी नवउपनिवेशवाद यानी उच्च पूंजीवाद के दायरे में उपलब्ध विशेष सुविधाओं को नहीं छोड़ना चाहते. दरअसल, उन्हें कोई ऐसी अर्थव्यवस्था और विकास का मॉडल स्वीकार्य नहीं है, जो पूंजीवाद के रास्ते हो कर नहीं गुजरता हो. अगर ऐसा नहीं होता तो भारत के अभिजात तबके के साथ जनसाधारण इस अर्थव्यवस्था और विकास के पीछे पागल नहीं हुआ होता.

यहां एक बात की ओर और ध्यान दिया जा सकता है. ये बुद्धिजीवी व्यवस्था के भीतर अपनी भूमिका रख कर मुख्यधारा मीडिया में जगह बनाए रहते हैं. बल्कि केवल अंग्रेजी में लिखने-बोलने के बावजूद जनता के बुद्धिजीवी (पब्लिक इंटेलेक्चुअल) भी कहलाते हैं. जबकि इस व्यवस्था का निर्णायक रूप से विरोध करने वाले जो थोड़े से बुद्धिजीवी देश में हैं, उनके लिए मुख्यधारा मीडिया में जगह लगभग ख़त्म हो गई है. यहां तक कि ज्यादातर सोशल मीडिया/न्यू मीडिया/वैकल्पिक मीडिया में भी उनका पूरी तरह स्वागत नहीं होता.        

4.

गांधी ने साधारण भारतीय जनता की शक्ति को संगठित करके उस दौर की सभी धाराओं और स्वरों को आज़ादी के लक्ष्य के प्रति समर्पण के लिए बाध्य कर दिया था. नक्कू तत्वों ने देश को तोड़ने की हद तक नुकसान पहुंचाया, लेकिन वे आज़ादी को रोक नहीं सके. नवउपनिवेशवाद से आज़ादी की सूरत तभी बन सकती है, जब साधारण भारतीय जनता की एकजुट शक्ति नागरिक समाज, बुद्धिजीवी और नेताओं को उस लक्ष्य के प्रति बाध्य करे. उपनिवेशवादी दौर में गांधी ने यह दुरूह कार्य किया था. हर दौर में गांधी का होना जरूरी नहीं है. अन्यायकारी व्यवस्था के खिलाफ गांधी की सिविल नाफमानी की कार्यप्रणाली हमारे पास है. यह सही है कि मोदी ने गांधी को अपने कब्जे में लिया हुआ है. उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए. मोदी-विरोधी खेमे में गांधी की भर्त्सना करने वाले बहुत से विद्वान हैं. गांधी के नाम पर कपट-व्यापार चलाने वाले विद्वान भी देश में शुरू से ही बहुत-से हैं. यह सब सिलसिला गांधी को लेकर चलता रहेगा.

नवउपनिवेशवाद से मुक्ति के सच्चे सिपाही गांधी की अन्याय के प्रतिरोध की कार्यप्रणाली से प्रेरणा ले सकते हैं. यहां अनिवार्यत: गांधीवादी विचारधारा/दर्शन को स्वीकारने से आशय नहीं है, अन्याय के प्रतिरोध की गांधी की कार्यप्रणाली - तरीके - से आशय है. डॉ. राममनोहर लोहिया ने इसके बारे में लिखा है, "अत: हमारे युग की सबसे बड़ी क्रांति कार्यप्रणाली की है, एक ऐसी कार्यपद्धति के द्वारा अन्याय का विरोध जिसका चरित्र न्याय के अनुरूप है. यहां सवाल न्याय के स्वरूप का उतना नहीं है जितना उसे प्राप्त करने के उपाय का. वैधानिक और व्यवस्थित प्रक्रियाएं अक्सर काफी नहीं होतीं. तब हथियारों का इस्तेमाल उनका अतिक्रमण करता है. ऐसा न हो, और मनुष्य हमेशा वोट और गोली के बीच ही भटकता न रहे, इसलिए सिविल नाफ़रमानी की कार्यप्रणाली संबंधी क्रान्ति सामने आई है. हमारे युग की क्रांतियों में सर्वप्रमुख है हथियारों के विरुद्ध सिविल नाफ़रमानी की क्रांति, यद्यपि वास्तविक रूप में यह क्रांति अभी तक कमजोर रही है." (मस्तराम कपूर, संपा., 'मार्क्स गांधी और समाजवाद', राममनोहर लोहिया रचनावली, खंड 1, पृ. 137, अनामिका पब्लिशर्स, दिल्ली, 2008) नवउपनिवेशवाद के शिकंजे में फंसे साधारण भारतीय जनता को एकजुट करने में यह कार्यप्रणाली कारगर हो सकती है. तब यह भी हो सकता है कि जनता के दबाव में देश के बुद्धिजीवी/अर्थशास्त्री एक ऐसी अर्थव्यवस्था और विकास के मॉडल के स्वीकार और निर्माण का कार्यभार अपने ऊपर लें, जो ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर विकसित होता हो.

यह सही है कि उपभोक्तावादी पूंजीवाद ने अपने मजबूत और सर्वव्यापी नेटवर्क द्वारा भारत सहित पूरी दुनिया के लोगों के दिलों पर कब्ज़ा जमाया हुआ है. उनके दिलों पर भी, जिनके नागरिक अधिकारों, यहां तक की जीवन अधिकार की कीमत पर यह व्यवस्था चलती है. आम तौर पर देखा गया है कि इस व्यवस्था के अगुआ और लाभार्थी मनुष्य होने की स्वाभाविक स्वतंत्रता की कीमत पर ज्यादा से ज्यादा सुखी होने की स्वतंत्रता के पीछे दीवाने होते हैं. किशन पटनायक ने एक जगह लिखा है कि धन और सुविधाओं से लैस लोग सुखी भी हैं, या कितने सुखी हैं, इसमें संदेह की गुंजाइश है. उपनिवेशवाद के तहत भी लोगों के दिलों पर आधिपत्य और व्यामोह की मोटी परत जमी थी. स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरणों और उनमें सक्रिय विविध धाराओं ने उस परत को तोड़ कर उपनिवेशित लोगों के दिलों को मुक्त किया था. लोगों के ह्रदय परिवर्तन का यह महान काम सबसे ज्यादा गांधी ने किया. लोहिया ने गांधी की ह्रदय परिवर्तन की धारणा की समीक्षा नए ढंग से परिवर्तन की राजनीति के संदर्भ में की है. लोहिया का कथन है, "गांधी ने स्मट्स, इरविन और बिरला के ह्रदय परिवर्तन में मात्र एक साल लगाया, जबकि उन्होंने अपने जीवन के 40 से ज्यादा साल दुनिया के करोड़ों लोगों के हृदयों में साहस भरने, और इस तरह उनका ह्रदय बदलने में लगाए." (डॉ. राममनोहर लोहिया, 'मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म', पृ. 156, समता विद्यालय न्यास, हैदराबाद, 1963)

गांधी ने उपनिवेशवाद से मुक्ति का विचार भारतीयों के साथ-साथ उपनिवेशित दुनिया के करोड़ों लोगों के दिलों में पैदा कर दिया था. उपनिवेश कायम करने वाले देशों के लोगों के दिलों को भी कुछ हद तक गांधी के इस प्रयास ने छुआ था. उनकी हत्या के बाद भी पूरी दुनिया के स्तर पर उनका सिविल नाफ़रमानी और ह्रदय परिवर्तन का विचार उन लोगों/समूहों को प्रेरणा देता रहा, जिनकी मनुष्य अथवा नागरिक होने की स्वतंत्रता का हनन किया गया था. गांधी से प्रेरणा लेकर नवउपनिवेशवादी शिकंजे से मुक्ति का विचार आज भी भारत सहित पूरी दुनिया के लोगों के दिलों में जगह बना सकता है.  

(लेखक भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के पूर्व फेलो और दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के शिक्षक, सोशलिस्ट पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं )