Saturday, 10 August 2019

The Spirit of Quit India Movement: Lohia's Perception




Prem Singh



August 9, 2019 is the 77th anniversary of the Quit India Movement, famously known as the August Revolution and an important milestone in the history of India's freedom movement. The 75th anniversary of this movement, a movement which was fuelled by the intense desire for freedom of the Indian people, was celebrated two years ago on 9 August 2017. On that occasion, political parties across the spectrum had organized a number of programs in memory of the martyrs of the August Revolution. As per a letter written by Dr. Ram Manohar Lohia to the Viceroy Linlithgow, the British government had killed fifty thousand patriots and injured many times more people during the August Revolution.

On the occasion of the 75th anniversary, Prime Minister Narendra Modi gave a call for the revival of the spirit of the Quit India Movement by coining a new slogan 'karenge aur karke rahenge' in place of Gandhi's slogan 'karo ya maro' - Do or Die.  The slogan is a sort of exhortation to achieve the goal of building a 'New India' by the year 2022. He said that India will complete 75 years of Independence in 2022 and the memory of the 75th anniversary of the Quit India Movement should be utilized by striving for creation of New India so that the vision can be realized by the 75th anniversary of Independence.

Prime Minister's call is utterly misaligned with the basic spirit which underlay the Quit India movement. Because it is hard to link this spirit with the idea that lies behind Prime Minister's New India. It is an un-mindful bizarre effort to make a stagnant mentality, which is otherwise known as 'Manuvad', fit in the borrowed and poor digital setup. This New India is being built at the cost of the Constitution, sovereignty and resources of the country. While the Constitution, sovereignty and resources of the country had been achieved with the Independence from the colonial power, of which the Quit India Movement was the gateway, it is natural for the Prime Minister to think that the spirit of the struggle for Independence, including the Quit India Movement, would hold any meaning only when it is used for building New India. This can only be possible when the spirit of freedom is reduced into spirit of slavery. In his call, this obvious meaning can be read that the time has come to correct the 'incorrect' spirit of freedom struggle. The Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) was farsighted enough, who had opposed the struggle of Independence inspired by an incorrect spirit!

The communists of India would be called honest because they had opposed the Quit India Movement and at the same time had no concern with the spirit of Quit India Movement, and the people and leaders who participated in it. Although the Communist Party of India (CPI) had later apologized for its role in the Quit India Movement but even today, most communist leaders and intellectuals can still be found to argue in favor of their opposing roles during the Quit India Movement on the basis of international conditions. They consider the Independence of India in 1947 as a consequence of international conditions, not the result of the Indian people's struggle and sacrifices.

In this article, the spirit of freedom which inspired the people of India during the Quit India Movement, has been contemplated with reference to Lohia's analysis of the same. Lohia uses the phrase 'will of freedom' instead of spirit of freedom in his analysis.

In the Indian freedom struggle the will of freedom and the strength, gathered from various sources, to achieve the Independence finally culminated in the Quit India Movement. The Quit India Movement conveyed the fact that even if the leaders of the country were directed by the will of freedom, the real strength to achieve it decisively resided in public. In this nationwide movement large number of people participated and the movement witnessed unprecedented courage and endurance. Lohia has written, quoting Leon Trotsky, "... barely one percent of the Russian population took part in the Russian Revolution. In our Revolution no less than 20% of our people took part." ('Collected Works of Dr. Ram Mannohar Lohia', Volume 9, Ed. Mastram Kapoor, P. 129, Anamika Publishers, Ansari Road, Delhi - 110002, 2011)


The 'Quit India' resolution was passed On August 8, 1942; Aruna Asaf Ali hoisted the tricolor on the Gowalia Tank ground; and on the night of 9th August the senior leaders of the Congress were arrested. Due to the arrest of leaders, the action plan of the movement could not be formulated. The relatively young leadership of the Congress Socialist Party (CSP) was active, but it had to work underground. In such a situation, Jai Prakash Narayan (JP) wrote two long letters from unknown places to provide the guidance and encouragement to the revolutionaries and to explain  the character and method of the movement. It can be said that the public itself was its leader during the Quit India Movement.

Lohia wrote on the twenty-fifth anniversary of the Quit India Movement, "9th August was and will remain a people's event. 15th August was a state event. ... 9th August 1942 expressed the will of the people - we want to be free, and we shall be free. For the first timer after a long period in our history, crores of people expressed their desire to be free. ... Anyhow, this is the 25th anniversary of 9th August 1942. It should be celebrated well. Its 50th anniversary perhaps will be celebrated in such a way that 15th August will be forgotten, and even 26th of January will either be foreshadowed or would equal it." ('Note and Comments', Vol. II, Ram Mannohar Lohia, P. 221, Ram Mannohar Lohia Samata Vidyalaya Nyas, Sultan Bazar, Hyderabad - 500001, 1975)

Lohia did not live to see the fiftieth anniversary of the August Revolution. His belief that people will listen to him after his death, has been proved to be a delusion. Fiftieth anniversary of the August Revolution came in the wake of New Economic Policies which had already introduced in the year 1991. These policies had opened the country's doors to the domestic and foreign multinationals for loot; and a five hundred years old mosque was demolished in the name of Lord Rama. Since then, due to the nexus of neo-liberalism and communalism, the ruling class of India has become a bitter enemy of the Indian people, who had paved way for freedom while facing the suppression of imperialist rulers in the Quit India Movement.

The inception of PM's much glorified New India took place in 1991-1992In the last three decades, the sovereignty and resources from the country, and the constitutional rights from the public have been snatched. The spirit of freedom struggle, including that of the Quit India Movement, is being used, by its propagators, in the direction of building this very New India. 'Lohia ke log' (Men of Lohia) too are involved in this venture. By the time it will be the hundredth anniversary of the Quit India Movement, the picture of New India would become quite certain. If not then in order to stop this future from becoming a reality, a new resolution must be taken by taking the aid of the words of Lohia, - ' we want to be free, and we shall be free' from New India. Further taking clue from Lohia's perception about the spirit of the Quit India Movement, it can be said that this revolution to regain India will be brought to life by the people of India as they did on August 9, 1942.
 
(The writer teaches Hindi at Delhi University and is former president of Socialist Party)


भारत छोड़ो आंदोलन की चेतना : लोहिया का बोध


77वीं सालगिरह पर विशेष 

प्रेम सिंह



9 अगस्त 2019 को अगस्त क्रांति के नाम से मशहूर और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में मील का पत्थर माने जाने वाले भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं सालगिरह है. भारतीय जनता की स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा से प्रेरित इस महत्वपूर्ण आंदोलन की 75वीं सालगिरह दो साल पहले 9 अगस्त 2017 को मनाई गई थी. उस मौके पर प्राय: सभी राजनीतिक पार्टियों ने अगस्त क्रांति के शहीदों की याद में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया था। अभी तक इसकी सही जानकारी नहीं है कि अगस्त क्रांति में कितने लोग शहीद हुए थे। डॉ. राममनोहर लोहिया द्वारा वायसराय लिनलिथगो को लिखे पत्र के मुताबिक ब्रिटिश हुकूमत ने पचास हजार देशभक्तों को मारा था और उसके कई गुना ज्यादा लोग घायल हुए थे।

75वीं सालगिरह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन की चेतना (स्पिरिट) को फिर से जिंदा करने का आह्वान करते हुए गांधी के नारे 'करो या मरो' को बदल कर 'करेंगे और करके रहेंगे' नारा दिया। यह नारा उन्होंने 2022 तक 'नया भारत' बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए दिया था। यह कहते हुए कि 2022 में भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे और भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं सालगिरह की याद का उपयोग आज़ादी की 75वीं सालगिरह तक नया भारत बनाने के लिए किया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री के नए भारत और उसके लिए किये गए आह्वान की भारत छोड़ो आंदोलन की चेतना के साथ संगति नहीं बैठती। क्योंकि बार-बार महिमामंडित किये जाने वाले नए भारत की सोच का भारत छोड़ो आंदोलन की मूलभूत चेतना के साथ कोई रिश्ता नहीं है। प्रधानमंत्री का नया भारत एक उधार के कच्चे-पक्के डिजिटल सेटअप में एक ठहरी हुई मानसिकता को फिट करना है, जिसे अक्सर 'मनुवाद' कह दिया जाता है। यह नया भारत देश के संविधान, संप्रभुता और संसाधनों की कीमत पर बनाया जा रहा है। जबकि देश का संविधान, संप्रभुता और संसाधन औपनिवेशिक सत्ता से आज़ादी पाकर हासिल गए किये थे, भारत छोड़ो आंदोलन जिसका प्रवेशद्वार कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री के लिए यह सोचना स्वाभाविक है कि भारत छोड़ो आंदोलन सहित आज़ादी के संघर्ष की चेतना का तभी कोई अर्थ है, जब उसका इस्तेमाल नया भारत बनाने में किया जाए। ऐसा आज़ादी की चेतना को गुलामी की चेतना में घटित करके ही संभव है। उनके आह्वान में यह स्पष्ट अर्थ पढ़ा जा सकता है कि आज़ादी के संघर्ष की 'गलत' चेतना को सही (करेक्ट) करने का समय आ गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) दूरदर्शी था, जिसने एक गलत चेतना से प्रेरित आज़ादी के संघर्ष का उसी दौरान विरोध किया था!

भारत के कम्युनिस्टों को ईमानदार कहा जाएगा कि उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था तो उसकी चेतना और उसमें भाग लेने वाली भारत की जनता और नेताओं से भी उनका सरोकार नहीं था। हालांकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ने बाद में भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी भूमिका के लिए माफ़ी मांग ली थी। लेकिन आज भी ज्यादातर कम्युनिस्ट नेता और बुद्धिजीवी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपनी विरोधी भूमिका के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का तर्क देते पाए जाते हैं। वे 1947 में भारत की आज़ादी को आज़ादी की इच्छा से प्रेरित भारतीय जनता के संघर्ष और कुर्बानियों का परिणाम नहीं, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का परिणाम मानते हैं।

इस लेख में भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी करने वाली भारत की जनता की आज़ादी की चेतना पर लोहिया के हवाले से विचार किया गया है। लोहिया आज़ादी की चेतना की जगह आज़ादी की इच्छा पद का प्रयोग करते हैं।

विभिन्न स्रोतों से आजादी की जो इच्छा और उसे हासिल करने की जो ताकत भारत में बनी थी, उसका अंतिम प्रदर्शन भारत छोड़ो आंदोलन में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन ने यह बताया कि आजादी की इच्छा में भले ही नेताओं का भी साझा रहा हो, उसे हासिल करने की ताकत निर्णायक रूप से जनता की थी। यह आंदोलन देश-व्यापी था, जिसमें बड़े पैमाने पर भारत की जनता ने हिस्सेदारी की और अभूतपूर्व साहस और सहनशीलता का परिचय दिया। लोहिया ने रूसी क्रांतिकारी चिंतक लियों ट्राटस्की के हवाले से लिखा है कि रूस की क्रांति में वहां की महज़ एक प्रतिशत जनता ने हिस्सा लिया, जबकि भारत की क्रांति में देश के 20 प्रतिशत लोगों ने हिस्सेदारी की। (कलेक्टेड वर्क्स  ऑफ़ डॉ. राममनोहर लोहियाखंड 9, संपा. मस्तराम कपूर, पृ. 129)


8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ोप्रस्ताव पारित हुआ; अरुणा आसफ अली ने गोवालिया टैंक मैदान पर तिरंगा फहराया; और 9 अगस्त की रात को कांग्रेस के बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। नेताओं की गिरफ्तारी के चलते आंदोलन की सुनिश्चित कार्ययोजना नहीं बन पाई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (सीएसपी) का अपेक्षाकृत युवा नेतृत्व सक्रिय था, लेकिन उसे भूमिगत रह कर काम करना पड़ रहा था। ऐसे में जेपी ने क्रांतिकारियों का मार्गदर्शन और हौसला अफजायी करने तथा आंदोलन का चरित्र और तरीका स्पष्ट करने वाले दो लंबे पत्र अज्ञात स्थानों से लिखे। कहा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जनता खुद अपनी नेता थी।

लोहिया ने भारत छोड़ो आंदोलन की पच्चीसवीं सालगिरह पर लिखा, "नौ अगस्त का दिन जनता की महान घटना है और हमेशा बनी रहेगी। पंद्रह अगस्त राज्य की महान घटना थी। ... नौ अगस्त जनता की इस इच्छा की अभिव्यक्ति थी - हमें आजादी चाहिए और हम आजादी लेंगे। हमारे लंबे इतिहास में पहली बार करोड़ों लोगों ने आजादी की अपनी इच्छा जाहिर की। ... बहरहाल, यह 9 अगस्त 1942 की पच्चीसवीं वर्षगांठ है। इसे अच्छे तरीके से मनाया जाना चाहिए। इसकी पचासवीं वर्षगांठ इस प्रकार मनाई जाएगी कि 15 अगस्त भूल जाए, बल्कि 26   जनवरी भी पृष्ठभूमि में चला जाए या उसकी समानता में आए।’’ (राममनोहर लोहिया रचनावलीखंड 9 संपा. मस्तराम कपूर, पृ. 413)
      अगस्त क्रांति की पचासवीं सालगिरह देखने के लिए लोहिया जिंदा नहीं थे। उनकी यह धारणा कि लोग मरने के बाद उनकी बात सुनेंगे, मुगालता साबित हो चुकी है। अगस्त क्रांति की पचासवीं वर्षगांठ 1992 में आई। उस साल तक नई आर्थिक नीतियों के तहत देश के दरवाजे देशी-विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लूट के लिए खोल दिए गए थे; और एक पांच सौ साल पुरानी मस्जिद को भगवान राम के नाम पर ध्वस्त कर दिया गया। तब से लेकर नवउदारवाद और संप्रदायवाद की गिरोहबंदी के बूते भारत का शासक-वर्ग उस जनता का जानी दुश्मन बना हुआ है, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में साम्राज्यवादी शासकों के दमन का सामना करते हुए आजादी का रास्ता प्रशस्त किया था।

प्रधानमंत्री जो नया भारत बनाने का आह्वान करते हैं उसका आगाज़ 1991-92 में हुआ था. पिछले करीब तीन दशकों में देश से उसकी संप्रभुता और संसाधन, तथा जनता से उसके संवैधानिक अधिकार छीन लिए गए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन सहित आज़ादी के संघर्ष की चेतना का इस्तेमाल धड़ल्ले से नया भारत बनाने में किया जा रहा है। 'लोहिया के लोग' भी उसमें शामिल हैं. भारत छोड़ो आंदोलन की सौवीं सालगिरह आने तक नए भारत की तस्वीर काफी-कुछ मुकम्मल हो जाएगी. ऐसा न हो, तो लोहिया के शब्द लेकर संकल्प करना होगा कि नए भारत से 'हमें आजादी चाहिए और हम आजादी लेंगे'। भारत छोड़ो आंदोलन की चेतना के बारे में लोहिया के बोध के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत को फिर से प्राप्त करने की यह क्रांति 9 अगस्त 1942 की तरह भारत की जनता ही करेगी।      

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के शिक्षक और सोशलिस्ट पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं.)        

Tuesday, 6 August 2019

जम्मू-कश्मीर पर सरकार का फैसला : कुछ तात्कालिक विचार



प्रेम सिंह


अब जम्मू-कश्मीर का संविधान की धारा 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया है. साथ ही धारा 370 से जुड़ा आर्टिकल 35ए भी निरस्त हो गया है. फैसले के मुताबिक जम्मू-कश्मीर पूर्ण राज्य भी नहीं रहेगा. पूरा क्षेत्र दो केंद्र शासित इकाइयों - जम्मू-कश्मीर (विधानसभा सहित) और लद्दाख (विधानसभा रहित) - में बांट दिया गया है. सरकार ने कश्मीर की जनता को सभी तरह के संपर्क माध्यमों से काट कर और राजनैतिक नेतृत्व को नज़रबंद करके कल राज्यसभा और लोकसभा में 'जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019' और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित आधिकारिक संकल्पों (ऑफिसियल रिजोलूशंस) को पारित कर दिया. सरकार के इस फैसले के कंटेंट और तरीके को लेकर पूरे देश में बहस चल रही है.

बहस करने वालों की तीन कोटियां हैं : पहली समर्थकों की है जो भावनाओं के ज्वार में है और सरकार के फैसले के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हैं. दूसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो फैसले को सही लेकिन तरीके को गलत मानते हैं. तीसरी कोटि उन लोगों की है जो फैसले और तरीके दोनों को गलत बता रहे हैं. यहां इसी कोटि को ध्यान में रख कर सरकार के फैसले पर कुछ विचार व्यक्त किये गए हैं. इस कोटि के लोगों ने संविधान और लोकतंत्र के आधार पर ठीक ही सरकार के कदम को गलत बताया है. लेकिन संविधान और लोकतंत्र का आधार लेते वक्त वे यह नहीं स्वीकारते कि पिछले 30 सालों के नवउदारवादी दौर के चलते संविधान और लोकतंत्र जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं.

भाजपा का भारतीय जनसंघ के ज़माने से ही धारा 370 समाप्त करने, सामान नागरिक संहिता लागू करने और बाबरी मस्जिद की जगह राममंदिर बनाने का एजेंडा रहा है. लेकिन संविधान और लोकतंत्र की ताकत के चलते वह ऐसा नहीं कर सकी. 1991 में खुद कांग्रेस ने नई आर्थिक नीतियों के नाम से उदारीकरण की शुरुआत करके संविधान को कमजोर करने की शुरुआत कर दी थी. (जम्मू-कश्मीर के विषय में संविधान की तोड़-मरोड़ का काम पहले से ही हो रहा था, जिस पर एक तरह से राष्ट्रीय सहमति थी. भारत के बाकी प्रदेशों में लोकतंत्र की जो कुछ खूबियां सामने आईं, वैसी जम्मू-कश्मीर में फलोभूत नहीं हो पाईं. वहां कोई करूणानिधि, लालू यादव, मायावती नहीं उभरने दिए गए.) नतीज़ा हुआ कि आज़ादी के संघर्ष और संवैधानिक मूल्यों से निसृत भारतीय राष्ट्रवाद की जगह बाजारवादी राष्ट्रवाद ने ले ली. लोकतंत्र भी बाजारवाद के रास्ते चलने लगा. इस दौरान सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और समस्त अस्मितावादी दलों की राजनीति पतित (डीजनरेट) हो गई. वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता ज्योति बसु ने ऐलान कर दिया कि विकास का रास्ता पूंजीवाद ही है. विपक्ष के पतन की सच्चाई को अमित शाह ने लोकसभा में इस तरह कहा, "नरेंद्र मोदी सरकार पर भरोसा करो, विपक्ष अपनी राजनीति के लिए झूठ बोल रहा है, उनकी मत सुनो." यह उनका कश्मीर की जनता को संबोधन था.

कांग्रेस और अस्मितावादी राजनीति का पतन होने पर एक नई वैकल्पिक राजनीति की जरूरत थी. उसके लिए विचार और संघर्ष भी शुरू हुआ. लेकिन प्रगतिशील बुद्धिजीवियों ने वह धारा पनपने नहीं दी. वे अन्ना हजारे और केजरीवाल के पीछे कतारबद्ध हो गए, जो भ्रष्टाचार मिटाने का आह्वान करते हुए एनजीओ की दुनिया से आए थे. प्रकाश करात का 'लेनिन' जम्मू-कश्मीर पर लिए गए फैसले और उसके तरीके पर सरकार के समर्थन में है. यह माहौल और मौका आरएसएस/भाजपा के लिए मुफीद था. उसने पतित राजनीति के सारे अवशेष इकठ्ठा किये और तप, त्याग, संस्कार, चरित्र आदि का हवाई चोला उतार कर नवउदारवाद के हमाम में कूद पड़ा. लगातार दूसरी बार बहुमत मिलने पर उसे धारा 370 हटानी ही थी.

नए कानून के विरोधी आगे भयावह भविष्य की बात कह रहे हैं. अपने घरों में कैद कश्मीर की जनता के लिए यह वर्तमान ही भयावह है. आज जो वर्तमान है, वह 1991 में भविष्य था. यह नहीं होता, अगर भारत का इंटेलीजेंसिया लोगों को बताता कि नई आर्थिक नीतियां संविधान और लोकतंत्र विरोधी हैं. इनके चलते देश की जनता का भविष्य भयावह हो सकता है. हमारे दौर की केंद्रीय दिक्कत यही है कि इंटेलीजेंसिया इसके बाद भी नवउदारवादी नीतियों के विरोध में नहीं आएगा. जो विकास के पूंजीवादी मॉडल के विरोध की बात हमेशा करते पाए जाते हैं, अभी तक का अनुभव यही है, वे ऐसा फंडिंग और पुरस्कारों के लिए करते हैं. ताकि कार्यक्रम चलते रहें और नाम के आगे फलां पुरस्कार विजेता लगाया जाता रहे.

गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में बोलते हुए कश्मीरियों के लिए विकास का जो सब्जबाग दिखाया है, उसमें भारत के इंटेलीजेंसिया का यकीन है. अमित शाह जानते हैं कि जम्मू क्षेत्र के हिन्दुओं को घाटी में चल-अचल संपत्ति खरीदने की मनाही नहीं है. लेकिन पिछले 70 सालों में ऐसा कुछ नहीं हो पाया है. घाटी से विस्थापित कश्मीरी पंडित अलबत्ता तो लौटने से रहे; उनमें से कुछ लौटेंगे भी तो व्यापार करने नहीं. आगे चल कर अमित शाह कह सकते हैं कि घाटी में विदेशी निवेश आमंत्रित किया जाएगा. बड़ी पर्यटन कंपनियों के घाटी में आने की संभावना उन्होंने अपने भाषण में व्यक्त की ही है. यानी बाजारवादी राष्ट्रवाद अब घाटी और लद्दाख में भी तेजी से पहुंचेगा. हो सकता है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से इसकी अनुमति पहले ही ले ली गई हो!   

यह फैसला नोटबंदी जैसा ही नाटकीय है. गृहमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में भ्रष्टाचार, गरीबी, आतंकवाद - सबके लिए धारा 370 जिम्मेदार है. देश में बड़ी संख्या में लोग मान रहे थे कि प्रधानमंत्री की दौड़ से अचानक बाहर धकेले गए लालकृष्ण अडवाणी को आरएसएस/भाजपा राष्ट्रपति बनाएगी. उन्हें लगता था कि 'परिवार' में बड़ों का सम्मान नहीं होगा तो कहां होगा! लेकिन ऐसा नहीं किया गया. जम्मू-कश्मीर को लेकर कल के फैसले और तरीके पर वे शायद तैयार नहीं होते.

जम्मू-कश्मीर के साथ पाक-अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान हैं. देश के भीतर हिंदू-मुसलमान और सीमा पर भारत-पाकिस्तान - बाजारवादी राष्ट्रवाद की यह स्थयी खुराक बनी रहेगी. वरना चीन के कब्जे में भारत की 20 हज़ार वर्गकिलोमीटर भूमि है, जिसे वापस लेने का संकल्प संसद में सर्वसम्मती पारित है. इस फैसले से यह फैसला भी हो गया है कि पाकिस्तान अब अधिकृत कश्मीर के साथ जो करना चाहे कर सकता है. फैसला होने से पहले तक जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पाक अधिकृत कश्मीर के प्रतिनिधियों के लिए 24 खाली सीटें थीं. ताकि उसका भारत में विलय होने पर उन्हें भरा जा सके. सभी जानते हैं कि जम्मू-कश्मीर का मसला अंतर्राष्ट्रीय अदालत में है. वहां भी इस फैसले की गूंज पहुंचेगी. हो सकता है सरकार ने वहां मामला शांत करने के लिए अमेरिका की कोई शर्त मानने की स्वीकृति दी हो?       

कश्मीर की जनता को अलगाववादियों की भूमिका पर भी सीधा सवाल करना चाहिए. राज्य में लोकतंत्र के खात्मे में सरकार के साथ उनकी भी बराबर की भूमिका है. अगर वे मानते हैं कि उनके पुरखों ने पाकिस्तान के बजाय सेक्युलर भारत में रहना चुना तो हिंदू-मुस्लिम अलगाव की खाई को पाटना होगा. अलगाववादी और आतंकवादी यह खाई बनाए रखना चाहते हैं. इस सब में जम्मू क्षेत्र के हिंदू नागरिकों की भूमिका अहम है. आशा करनी चाहिए कि वे यह भूमिका निभायेंगे. यह सही है कि श्यामाप्रसाद मुखर्जी से लेकर मुरलीमनोहर जोशी तक अपना एजेंडा लेकर श्रीनगर जाते रहे हैं. लेकिन गांधीवादियों ने भी कश्मीरियों की सहायता और सहानुभूति के कम प्रयास नहीं किए हैं.

कश्मीर की जनता को यह समझना होगा कि इस फैसले के लिए केवल उन्हें ही नहीं, देश की बाकी जनता को भी भरोसे में नहीं लिया गया. ऐसी खबर है कि सरकार के कुछ मंत्रियों को भी पता नहीं था. उसे उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है. वह नए नेतृत्व और राजनीति का निर्माण कर सकती है, जिसके लिए लोकतंत्र ही रास्ता है. उसे समझना होगा कि स्वायत्तता पूरे भारतीय राष्ट्र की दांव पर लगी हुई है. अपने संघर्ष को उसे नवसाम्राज्यवाद से लड़ने वाली देश की जनता के साथ मिलाना होगा. गांधी के देश में संघर्ष का अगला चरण अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित सिविल नाफ़रमानी हो, जिसमें पूरे राज्य के नागरिक हिस्सेदारी करें. 

लेखक- पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष, सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया)

A Betryal of People


Date: 6 August, 2019
Press Release


In a single stroke of decisions, the Indian government has revoked Articles 370 and 35A, bifurcated Jammu and Kashmir into J&K and Ladakh, and reduced their status to Union Territories. While there are questions about the legal soundness of these decisions, their moral illegitimacy lies in the fact that none of the stakeholders in J&K have been consulted – native people of J&K (both current residents and those who have migrated out in the past decades), their local community leaders and political leaders belonging to either moderate or non-moderate ends of the ideological spectrum. Absolutely no one belonging to J&K was consulted or taken in confidence about the government’s decision. Revoking Articles 370 and 35A is going back on the promise as part of which state of J&K decided to become part of India in an agreement between J&K ruler Hari Singh and Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru.
Mainstream and moderate political leaders have been put under house arrest, all means of communication cut, curfew imposed and massive army troops deployed in the J&K region, since a few days before the government’s announcement of the decision in the parliament in Delhi. This means that communication among even the normal peace-loving people and their leaders is severely restricted, their mobility constrained, and no news is coming out of the region.
One must ask how would the people have taken a decision in any other part of the country if their statehood was converted into an union territory status or the earlier use of pellet guns causing grievous harm to ordinary people including children and women? It clearly shows the discriminatory attitude of Indian state towards people of J&K, primarily on religious basis, and at the same time demonstrates tremendous restraint people of J&K have shown in the face of adverse situations. Because of a sustained right wing propaganda even the Indian people have come to believe the majoritarian mindset that J&K unfairly enjoys some special status. A separate Constitution for J&K may sound obnoxious but the fact is, it is the Constitution of J&K which says that J&K is integral part of India, not the Indian Constitution. And what privileges can people enjoy under a long term military like rule?
There are other instances from around the country where people have asserted their autonomy. Nagaland wants separate Constitution and flag. It believes in the idea of co-existence with India without subjecting itself to Indian Constitution. Siddaramaiah's Karnataka government decided to have its own flag, the second state in the country after J&K to do so. Rabri Devi and Mamta Banerjee, as Chief Ministers, decide not to subject themselves to the PM of the day and violated the protocols. Tamil Nadu doesn't agree to the three language formula of national education policy because of its opposition to imposition of Hindi. The Article 243G of the Constitution envisions self-rule at the Village Panchayat level. The idea of autonomy is at the core of democracy. Rather than opposing the special status of J&K other states should have demanded a similar status for deepening of democracy. Then there are sovereign individuals within the country, like the infamous Unnao MLA from UP, Kuldeep Singh Sengar, presently in news for wrong reasons, who refuse to be subjected themselves to the rule of law and the governments usually go along with them. His accomplices have openly fired at senior police officials of the Unnao district on more occasions than one. But that is pardonable because he has chosen to be with the party in power. We don't feel threatened by him but are quite alarmed to see the picture of a child or woman pelting stones at security forces in Kashmir. Is the bias religiously coloured?
The government must withdraw the Presidential order and State reorganisation Bill, call for assembly elections at the earliest to restore a semblance of democracy in J&K and let the new assembly take up its proposals. The armed forces should be withdrawn from internal areas of J&K so that situation can return to normalcy and people can enjoy civil liberties as in other parts of the country. Centralisation of political power has not helped the situation anywhere and government must give up any attempt in that direction. The only manner in which J&K can remain with India is when full democracy will be restored there.
Pannalal Surana (National President), Advocate Mohammad Shoaib (Uttar Pradesh), Sandeep Pandey (National Vice President), Shyam Gambhir (National General Secretary), Niraj Kumar (National President, Socialist Yuvjan sabha), Lubna Sarwath (Telangana) 

जम्मू व कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात

दिनांक : 6 अगस्त 2019
प्रेस विज्ञप्ति

जम्मू व कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात

   भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 व 35, जो 1947 में भारत और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के बीच कश्मीर के भारत के साथ विलय के समय हुए समझौते के आधार पर बने था, को कमजोर करने की कोशिश जम्मू व कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात माना जाएगा। जम्मू व कश्मीर का विशेष दर्जा उस समझौते की आत्मा है जिसके आधार पर जम्मू व कश्मीर भारत के साथ मिलने को तैयार हुआ। वहां के लोग भारत के साथ ही रहना चाहते थे यह इस बात से स्पष्ट है कि जम्मू व कश्मीर के संविधान में इस बात का उल्लेख है कि जम्मू व कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है जो बात भारत के संविधान में भी नहीं लिखी गई है। किंतु हिन्दुववादियों ने एक अभियान चलाकर जम्मू व कश्मीर को बदनाम किया जैसे मानो उसके विशेष दर्जे के कारण उसे कोई अतिरिक्त सुविधा मिल रही है। हकीकत तो यह है कि भारत सरकार की नीतियों के कारण जम्मू व कश्मीर के साथ हुए समझौते की कई बातों की अवहेलना हुई और वास्तव में जम्मू व कश्मीर एक समस्याग्रस्त राज्य बन गया जो लगातार अस्थिरता व हिंसा का शिकार रहा है।

       जम्मू व कश्मीर के धार्मिक आधार पर दो टुकड़े कर और उन्हें केन्द्र शासित क्षेत्र का दर्जा देना हास्यासपद व वहां के लोगों के साथ क्रूर मजाक है। जबकि शेष भारत में कई जगहों पर जनता छोटे राज्यों की मांग कर रही हैजैसे उत्तर प्रदेश में मायावती के मुख्य मंत्रित्व काल में राज्य को चार छोटे राज्यों में बांटने का प्रस्ताव विधान सभा से पारित है,महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र की पृथक राज्य की पुरानी मांग हैउत्तर कर्नाटक की पृथक राज्य की मांग हैइन मांगों को न मानजम्मू व कश्मीर पर विभाजन थोपना गैर लोकतंात्रिक है। राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर उसे सामान्य राज्य के भी दर्जे से वंचित कर एक केन्द्र शासित प्रदेश बना देनाजिसमें अब पुलिस भी राज्य सरकार के अधीन नहीं रहेगीदेश के अन्य केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने और दिल्ली जैसे प्रदेश द्वारा पूर्ण राज्य की मांग के माध्यम से सत्ता के विकेन्द्रीयकरण के प्रयास से उल्टी दिशा में प्रक्रिया चलाई गई है। साफ है कि केन्द्र नहीं चाहता कि जम्मू व कश्मीर में लोकतंत्र बहाल हो। वह उसे लकवाग्रस्त राज्य और अपने ऊपर आश्रित ही बनाए रखना चाहता है ताकि जब चाहे वहां मनमानी कर सके।

       कश्मीर में लम्बे समय से सेना व अर्द्ध-सैनिक बलों की उपस्थिति से हालात कभी सामान्य नहीं हुए। उल्टे कई मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं हुईं जिससे आम जन का भारत सरकार से मोह भंग हुआ। हाल के वर्षों में छर्रे वाली बंदूकों का इस्तेमाल तो निर्दयता की हद है। क्या भारत सरकार इस किस्म के हथियारों का प्रयोग देश के किसी भी अन्य हिस्से में किन्हीं प्रदर्शनकारियों के खिलाफ करेगीयह दिखाता है कि भारत ने कश्मीर के लोगों के साथ हमेशा भेदभाव किया है और उन्होंने अपने साथ होने वाले अत्याचार को बरदाश्त किया है।

       हम सरकार द्वारा की जा रही जम्मू व कश्मीर के साथ संवैधानिक व भौतिक दोनों ही प्रकार की छेड़छाड़ के खिलाफ हैं व मांग करते हैं कि जम्मू व कश्मीर में पूर्व की स्थिति को बहाल किया जाएतुरंत चुनाव कराए जाएंसुरक्षा बलों को जम्मू व कश्मीर के अंदरुनी इलाकों के हटाया जाएकश्मीर के लोगोंसंगठनों व राजनीतिक दलों के साथ बातचीत कर ऐसा हल निकाला जाए जिससे जम्मू व कश्मीर में परिथितियां सामान्य की जा सकें।

पन्नालाल सुराणा (राष्ट्रीय अध्यक्ष), अधिवक्ता  मोहम्मद शोएबसंदीप पाण्डेय (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष), श्याम गंभीर (राष्ट्रिय महासचिव), नीरज कुमार (राष्ट्रिय अध्यक्ष, सोशलिस्ट युवजन सभा )

Thursday, 1 August 2019

राम



स्ट्रिंगफेलो बार (अमेरिका)

           
पिछले साल अक्टूबर के मध्य में 'न्यूयार्क टाइम्स' मेरे देश के अटलांटिक तट से तीन हजार मील प्रशांत-तट पर पहुंचा, जहां आजकल  रहता हूँ, और उसने मुझे गहरी चोट पहुंचाई | राममनोहर लोहिया की मृत्यु हो गई थी | मैं सोचता रहा कि राम की मृत्यु से मुझे इतनी चोट क्यों लगी | सतर साल की उम्र तक तो आदमी को ऐसी खबर सुनने की आदत पड़ जानी चाहिए कि उसके स्नेह-पात्र किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गयी है | निश्चय ही, लंबे अभ्यास के फलस्वरूप मुझे मृत्यु के हमलों से सुरक्षित हो जाना चाहिए था | इस बार मैं अरक्षित कैसे रह गया ?
            लेकिन राम की मृत्यु ने एक और सवाल भी उठाया | मेरी-उनकी जान-पहचान उन्नीस साल पुरानी थी, लेकिन जिन दिनों मैं उन्हें देख-सुन सकता था, विचार-विनिमय कर सकता था और मानव-जीवन की निरर्थकता ओं पर उनके साथ हंस सकता था, ऐसे दिनों की संख्या भी उन्नीस से अधिक नहीं होगी | अन्यथा मैं उन्हें उनके कार्यों से, लेखों से और एक-दुसरे को लिखे गए कुछ थोड़े-से खतों के माध्यम से ही जान सकता था |
            अभी-अभी अपने गहरे सामीप्य का एक अजीब कारण मेरे दिमाग में आया है | विद्वानों का ख्याल है कि मूल रूप में 'कामरेड' उनको कहा जाता था जो एक ही 'कैमरा' में, यानी एक ही कमरे में या तम्बू में रहते थे | राम के साथ मेरा सम्बन्ध एक ही कमरे में रहने वालों के रूप में शुरू हुआ था | विश्व-सरकार फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में हैरिस वाफर्ड की सलाह पर, मैंने स्टाकहोल्म में हो रहे विश्व संघवादियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए 1948 की गर्मियों में राम को निमंत्रित किया | उसके एक साल पहले हैरिस ने मुझे फाउंडेशन की स्थापना के लिए राजी किया था | और फाउंडेशन ने हैरिस और उनकी पत्नी को अध्ययन के लिए भारत भेजा था | वहां हैरिस की मुलाक़ात राम से हुई थी | अब स्वीडेन के एक होटल की भीड़ में, मेरे कमरे में ही ठहरे थे - हम दोनों ही स्वीडेन पहली बार गए थे | यानी हम 'कामरेड' थे, साथी थे | हम एक ही भीड़-भरी दुनिया के नागरिक थे, जिस दुनिया को इतिहास ने अचानक एक कमरे का रूप दे दिया था, जिसमें हम दो साथी मौजूद थे |
            रात को, हर रात हम देर तक बात करते, तभी हमारे मन मिले | बात उस सम्मेलन के बारे में नहीं होती थी जिसमें हम दोनों भाग ले रहे थे | अपनी महत घोषनाओं के बावजूद, सम्मेलन तो उन्नीसवीं सदी में ही फंसा था, जब  राष्ट्र अलग-अलग कमरों में रहते थे | हमारी बात अपने कमरे और उसमें रहने वालों के बारे में होती थी, हालांकि हम बहुधा झगड़ते थे, और कभी-कभी गरम भी हो जाते थे | लेकिन स्वीडन की गर्मियों की छोटी रातों में आधी रात गए तक अपने विस्तरों में लेटे हुए बात करते हुए एक-दुसरे को डॉ. लोहिया और मिस्टर बार कहना बेमतलब हो गया | लोहिया और बार कहना साथियों के लिए उचित न होता | इसलिए हम राम और विन्की हो गए और यही बने रहे |
            साल-भर बाद की बात है, या दो साल |
            हम न्यूयार्क में एक साथ जा रहे थे | फाउंडेशन ने इसकी व्यवस्था की थी कि वे हैरिस वाफर्ड के साथ अमरीका की यात्रा करते हुए जगह-जगह भाषण दें | लेकिन उस वक्त हमारी बात हो रही थी | मेरे देश में बढ़ रही राजनीतिक प्रतिगामिता के बारे में हमने बात की | वह प्रतिगामिता एक चरित्रहीन पाखंडी, सीनेटर जोसेफ मैकार्थी के नेतृत्व में शीघ्र ही भयंकर रूप लेने वाली थी |
            'क्या आपके उदारवादियों में कोई जेल जा रहे हैं ?' राम ने पूछा |
            'नहीं', मैंने जवाब दिया | फिर मजाक में कहा, 'मुझे गम है कि हमारे उदारवादी जेल जाने को बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने के जैसे आचरण से जोड़ते हैं |'
            राम का मुहं कसकर बंद हो गया |उन्होंने कहा, 'तब मैं उनके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता |' आज काफी संख्या में अमरीकी उदारवादी वियतनाम के कारण जेल जाना पसंद कर रहे हैं |
            लंबे दौर के बाद हैरिस ने मुझे टेलीफोन किया, 'राम अलबर्ट आइन्स्टीन से मिलना चाहते हैं | बर्लिन में छात्र-जीवन के समय वे आइन्स्टीन के बड़े प्रशंसक थे |' मैंने प्रिन्सिटन में आइन्स्टीन के घर पर मुलाक़ात की व्यवस्था कर दी | हैरिस और राम वहीँ आ गए | आइन्स्टीन ने तत्काल ही दुनिया के कमरे में अपने इस साथी के साथ आत्मीयता का अनुभव किया |
            'बताइए', उन्होंने राम से कहा, 'आपकी पार्टी जमीन के बारे में क्या करने जा रही है ?'
            राम का मुहं फिर कसकर बंद हो गया | तब, 'हम जमीन जोतने वालों को दे देंगे |
            'क्या आप जमींदार को मुआवजा देंगे?' आइन्स्टीन ने अपनी कोमल आवाज में पूछा |
            'नहीं |'
            'ठीक है, ठीक है,' आइन्स्टीन ने धीरे से कहा |
            जनवरी, 1958 में मेरा एक बहुत पुराना सपना सच हुआ | मैं कई महीनों के लिए हिन्दुस्तान गया | मैं श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईदेश और वर्मा होते हुए भारत पहुंचा | एक नौजवान सहायक के साथ मैंने मोटरगाड़ी में भारत में लगभग 7,500 मील सफ़र किया, फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान होता इसराइल गया | हम आर्थिक विकास की योजनाओं को परख रहे थे | इनमें से कई देशों में मुझे साथी मिले - जिस अर्थ में इस शब्द का इस्तेमाल इस लेख में किया गया है | उनमें से एक थे इसराइली विद्वान मार्टिन बुबर, जिनकी प्रसिद्द पुस्तक 'मैं और तुम' से मुझे राम से दोस्ती करने के लिए असाधारण गुण को, पूर्ण मानवीय साक्षात्कार के गुण को समझने में मदद मिली | जिन लोगों से मैं मिलना चाहता था, उनसे परिचय का बड़ा अच्छा साधन एक पुस्तिका साबित हुई, जो मैनें 1950 में दक्षिण और मध्य अमरीका की यात्रा से लौटने के बाद प्रकाशित की थी | इस पुस्तिका का शीर्षक था. 'हम मनुष्य जाती के साथ शामिल हों' और यह फ्रांसीसी व डच भाषाओं में प्रकाशित हुई, बाद में स्पेनी में भी | अब मैं सोचता हूँ कि अगर एक कमरे में, एक दुनिया में, मैं राम का सहभागी न बना होता तो शायद मैं वह पुस्तिका न लिखता | उस पुस्तिका में अन्य अमरीकियों से, जो उस समय शीत-युद्ध से, और हमारे देश में फैले एक तरह के बुद्धिहीन साम्यवाद-विरोध से परेशान थे, कहा गया था कि इस तथ्य को समझें कि अच्छा हो या बुरा, अब हम सबका एक ही भाग्य हैं, चाहें हमारे जाती, धर्म या सिद्धांत कुछ भी हों | उस सदी के मध्य में, जिसने मुख्यतः फैलती हुई औद्योगिकी के जरिये हमारी दुनिया को एक कमरा बना दिया है, मैंने मनुष्य जाति की बात करनी चाही |
            कलकाता में, जहां मैं एक ब्रितानी 'कामेट' से पहुंचा (कामेट पहला जेट जहाज था जो बाद में धातु-क्षय के कारण हवा में ही टूटने लग गया), मेरी राम से फिर बात हुई | इस बार हम उनके देश में ही फर्श पर बिछी चटाई के ऊपर पालथी मारकर बैठे | मुझे इसका कारण कभी ठीक से मालुम नहीं हो सका, लेकिन उस दिन वे कुछ उदास थे, गो जहाँ तक मैं समझ पाया, किसी तरह हारे हुए नहीं |
            कई साल बाद, जब आइन्स्टीन की मृत्यु हो चुकी थी और मैं खुद प्रिन्सिटन में रह रहा था, जहां आइन्स्टीन की याद बड़ी ताज़ी थी, एक अपरिचित अमरीकी महिला ने मुझे कानेक्टिकट से टेलीफोन किया कि क्या वे लोहिया को मेरे साथ चाय पीने के लिए ले आएँ | गर्मी का मौसम था | तीसरे पहर बगीचे में बैठकर हमने बातें कीं | उन्होंने मुझे बताया कि नीग्रो लोगों के साथ खाना खाकर गिरफ्तारी देने के लिए अगले दिन मिसीसिपी जा रहे थे | स्वभावतः वे जेल पहुँच गए, जहां वे जाना चाहते थे |
            फिर मैंने उनको नहीं देखा | मैं अब भी शोक से पीड़ित हूँ कि अब मैं अपने साथी को नहीं देखूंगा, कम से कम दुनिया के अपने इस कमरे में नहीं | लेकिन लगभग बीस सालों में उतनी ही मुलाकातों के लिए, जो मेरे मन में ताज़ी है, मैं कृतज्ञ हूँ | वे स्वयं अपने देश में एक प्रसिद्ध राजनेता थे और दुनिया के इस विशाल कमरे के अन्य भागों में, और इस सदी में भी, जिसमें हम दोनों जीवित रहे, उनकी कुछ प्रसिद्धी थी | लेकिन यहाँ, जिस पत्रिका के वे संस्थापक थे, उसमें मैं इसलिए नहीं लिख रहा था कि वे प्रसिद्ध थे, बल्कि इस कारण कि उनमें पूर्ण मानवीय साक्षात्कार का दुर्लभ गुण था | इसलिए कि मैंने उनका साक्षात्कार किया और इसलिए कि वह साक्षात्कार अब भी मुझे बल देता है |


लोहिया
कुमारी रूथ स्तेफेन (अमरीका)

बहादुर, दबंग, विद्वान... लोहिया को हम मानवता के अधिकार के सत्य और प्रतीक के रूप में याद करते हैं | .... उनकी पिछली अमरीका यात्रा में मिसीसिपी, जैक्सन में हम दोनों पुलिस लारी में थे | भूरे रंग के भारतीय लोहिया अपने देश के कपड़े पहने और मैं विशुद्ध अमरीकी लिबास में | गोरे लोगों के लिए बने होटल में एक साथ खाना खाने के प्रयास में गिरफ्तार हुए थे | होटल में मैनेजर ने हमें दरवाजे पर रोका था और जब हमने वापस जाने से इंकार किया तो हमें पुलिस ने इंकार किया था | मैं नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा | हम दोनों पुलिस के बंद गाड़ी में अकेले थे | एक-दुसरे के साथ बैठे थे | लोहिया ने कहा - 'हमने सिद्ध कर दिया कि हम मनुष्य होने के अधिकारी हैं |'
            जेल जाने के पहले ही शायद लोहिया की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कारण हम छोड़ दिए गए | गिरफ़्तारी की बात सुनते ही वाशिंगटन के 'स्टेट डिपार्टमेंट के अंडर सेक्रेटरी, ने और भारतीय दूतावास के प्रमुख अधिकारी ने फ़ोन करके उनसे मांफी मांगी | ..... आज लोहिया के ये शब्द मुझे बार-बार याद आते हैं- हमने सिद्ध कर दिया कि हम मनुष्य होने के अधिकारी हैं |


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