Socialist Party's Nationwide Fast in Support of IROM SHARMILA

SOCIALIST PARTY (INDIA)’S NATIONWIDE FAST IN SUPPORT OF IROM SHARMILA

12 OCTOBER, 2014

APPEAL  

                                            Irom Chanu Sharmila is fighting against Armed Forces Special Powers Act (Assam and Manipur) 1958 (AFSPA), amended in 1972, which provides the armed forces down to the rank of a non-commissioned officer, the power to shoot and kill, to enter and search and arrest without warrant, any person against reasonable suspicion that he/she has committed or is about to commit a cognizable offence.

14 years ago on 2^nd November 2000, the security forces gunned down 10 innocent citizens at a bus stop in Imphal. The dead included an 80 year old woman and a bravery award winner child. Shaken by the incident Irom Sharmila, after 3 days, started her indefinite fast against the AFSPA that shields the security forces even after such indiscriminate firings on innocent people.

She was released by the court in August this year saying that there is no case for attempted suicide against her. After the release from prison, Irom Sharmila said, “we should all look for a solution to the issue so that we can all live together, eat, drink and sleep together. I am no martyr. I am a normal person. I also want to have a meal.” She has been following the non-violent path of Gandhi and keeps a statue of legendary Meerabai by the side of her bed in the hospital ward. Despite this, the police arrested her again after three days of her acquittal.

Driven by love and compassion, Irom Sharmila is not aligned with any organization or ideology. She is not using any violence. She is not even shouting any slogan nor is she holding up any banner. She has decided to subject herself to torture for the sake of others. She doesn’t want to hurt anybody, not even the state that she is fighting against. She only wants to help her fellow brothers and sisters of northeast so that they stop facing police and military excesses. The protest of Sharmila represents the most ideal form of peaceful struggle for a democratic demand. Her life is in danger considering her already fragile health due to the forced feeding for 14 years.

The AFSPA in northeast has been synonym for extra judicial killings, extra judicial deprivation of liberty to people by illegal imposition of curfew, long periods of detention at army posts and camps and use of churches and schools as detention or interrogation centers. Stories of rape and molestation of women are common. Who can forget the stunning sight of about three dozen naked women protesting on the street outside the then Assam Rifles headquarters at Kangla Fort in Imphal carrying placards saying ‘Indian Army rape us,’ outraged by the rape, torture and murder of 32 year old unmarried Thangjam Manorama?

There can be no denying that violence breeds more violence. Presence of armed forces in emergency or special situation is understandable, but its continuous presence has alienated people to significant extent. The number of insurgent groups has increased during the application of AFSPA in Manipur. Hence AFSPA must be repealed. The state, which complains about violent struggles, is not even comfortable with the most peaceful of all protests.

Sharmila’s sacrifice must not go waste. Her victory is essential for the strengthening of democracy in India and for the respect for human rights around the world. Her victory will determine whether the voice of common citizen will be heard or the state will trample over people’s rights with anti-people laws and policies. The Socialist Party demands that the Government of India must not let down Sharmila’s confidence in democracy and immediately take positive steps towards resolving the imbroglio in Manipur and in other northeast states. All it requires is some political will to act.

  

1857 की क्रांति पर महाकाव्‍यात्‍मक उपन्‍यास लिखा जाना अभी बाकी – प्रेम सिंह

 रपट

प्रोफेसर जयदेव स्मृति व्याख्यान

1857 की क्रांति उन्‍नीसवीं सदी की दुनिया की सबसे बडी घटना थीा इंग्‍लैंड में उस पर सन 1900 तक करीब 50 और बीसवीं सदी में करीब 40 उपन्‍यास या फिक्‍शनल अकाउंट लिखे गए हैंा इस घअना पर आधारित पहला लघु उपन्‍यास वहां 1857 में ही प्रकाशित हो गया थाा भारत की आजादी के बाद भी पांच उपन्‍यास लिखे जा चुके हैंा हिल्‍डा ग्रेग ने 1897 में लिखे गए अपने शोध आलेख में कहा है कि ‘इस सदी की समस्‍त महान घअनाओं, जैसा कि वे फिक्‍शन में प्रतिबिंबित होती हैं, भारतीय बगावत - म्‍युटिनी - ने लोगों की कल्‍पना पर सबसे ज्‍यादा प्रभाव छोडा हैा’ उन्‍होंने यह भी लिखा है कि ‘बगावत का उपन्‍यास अभी लिखा जाना बाकी हैा’ हिंदी में इस महान घटना पर पहला उपन्‍यास 73 साल बाद 1930 में ऋषभ चरण जैन का ‘गदर’ लिखा गया जिसे अंग्रेज सरकार ने तुरंत जब्‍त कर लियाा आलोचकों और साहित्यकारों ने इस उपन्‍यास को नज़र अंदाज कर दिया । तबसे अब तक नौ और उपन्‍यास - ‘झांसी की रानी लक्ष्‍मीबाई’ 1946, ‘बेकसी का मजार’ 1956, ‘सोना और खून’ 1960, ‘क्रांति के कंगन’ 1966, ‘पाही घर’ 1991, ‘रमैनी’ 1998, ‘वीरांगना झलकारीबाई’ 2003, ‘मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा’ 2004, ‘महिमामयी’ 2005 – समेत कुल 10 उपन्‍यास लिखे गए हैंा लगभग एक सदी की दूरी के चलते इनमें से किसी भी उपन्‍यास में 1857 की क्रांति का सही चरित्र और मौलिक उत्‍साह पूरी तरह चित्रित नहीं हो पाया हैा इस घटना पर भारत में सचमुच अभी महाकाव्‍यात्‍मक उपन्‍यास लिखा जाना बाकी हैा ये विचार डॉ प्रेम सिंह ने 28 सितंबर को दिल्‍ली में आयोजित 14वां प्रोफेसर जयदेव स्मृति व्याख्यान देते हुए व्‍यक्‍त किएा वे '1857 की क्रांति और हिन्दी उपन्यास' विषय पर बोल रहे थेा

1857 की क्रांति का वक्त भारत में नवजागरण का वक्‍त भी हैा लेकिन नवजागरणकालीन भारतीय चिंतकों ने अपने को 1857 से अलग रखा एक यह भी वजह थी कि लोगों के लाखों की संख्‍या में भागीदारी और शहादत के बाद भी विद्रोह असफल रहा । विद्रोह और नवजागरण की धाराओं में परस्‍पर संवाद और सहयोग होता तो एक नई चेतना का जन्‍म हो सकता थाा लेकिन उपनिवेशवादी संरचना में पैदा होने वाले भारत के नवोदित मध्‍यवर्ग को 1857 की क्रांति में कोई सार नज़र नहीं आयाा उल्‍टे वे महारनी विक्‍टोरिया की प्रशस्‍ती के गीत गाते रहेा

डॉ; सिंह ने कहा कि अलबत्‍ता लोकसाहित्‍य में 1857 का बखूबी चित्रण होता हैा यह अपने में प्रमाण है कि इस विद्रोह का चरित्र सामंती नहीं थाा सामंतों को ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होने पर फायदा ही हुआ । डॉ प्रेम सिंह ने कहा कि 1857 की क्रांति के प्रति लेखकों की उपेक्षा के दो कारण नजर आते हैंा पहला, राजकोप का भय और दूसरा, भारत के नवोदित मध्‍यवर्ग का पूंजीवादी सभ्‍यता के प्रति समर्पणा  नवउदारवाद का जो कब्‍जा 1991 के बाद से देखने को मिल रहा है उसकी शुरुआत 1857 की विफलता से ही हो गई थी। क्योंकि पहले स्वाधीनता संग्राम के दौरान से देशज चेतना और विचार को खारिज करने का काम मध्‍यवर्ग ने करना शुरू कर दिया था ।

अध्यक्षीय संबोधन में भीम सिंह दहिया ने 1857 से पहले की कुछ अंग्रेजी कविताओं का जिक्र किया जिनमें स्वाधीनता की सुगबुगाहट मिलती हैा उन्‍होंने कहा कि साहित्‍य को इतिहास की नहीं, साहित्‍य की कसौटी पर परखा जाना चाहिएा   

कार्यक्रम का आयोजन प्रोफेसर जयदेव मेमोरियल लेक्चर फोरम और साहित्य वार्ता ने कियाा कार्यक्रम की अध्यक्षता अंग्रेजी साहित्य के जाने-माने विद्वान डॉ भीम सिंह दहिया ने की । संचालन अंग्रेजी साहित्‍य की प्राध्‍यापिका अनुपमा जयदेव और धन्‍यवाद ज्ञापन इंद्रदेव ने कियाा

यानी 1857 की क्रांति  कोई प्रतिक्रिया के बाद पनपी घटना नहीं थी । बल्कि गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद होने का एक सामूहिक प्रयास था । जिसमें किसानों, महिलाओं, दलितों और आम हिन्दुस्तानियों ने  भाग लिया था । कार्यक्रम में बुद्धिजीवियों और छात्रों की अच्छी खासी तादाद मौजूद रही ।

प्रस्‍तुति

राजेश कुमार मिश्रा

JUSTICE RAJINDAR SACHAR Statement

JUSTICE RAJINDAR SACHAR FORMER PRESIDENT OF PEOPLE UNION FOR CIVIL LIBERTIES HAS ISSUED THE FOLLOWING STATEMENT.

There are three Holidays in the country which are not religious oriented – 15^th August – Independence Day & 26^th January – Republic day.

And then most important 2^nd October,(Gandhi Birthday) – this day reminds one in concentrated form the sacrifices and the morality in politics in the fight for independence of the country. Any tinkering with grandeur and sobriety of 2^nd October is sacrilege. But this is what Modi Government is doing by emphasizing the day as a day of cleanliness. What cheek –That Gandhi believed in cleanliness is no reason for the mischievous act to lessen the sobriety of Gandhi’s birthday. The programmes associated with the birthday must not be diluted by this so called fad of cleanliness day. Cleanliness has to be actually maintained and not by unnecessarily calling to duty all the government servants and make them go through the hypocrisy of arranged photo opportunity item.

I would therefore strongly demand that government should observe Gandhiji’s birthday in the same sober, respectful manner as before. And as government servants and Ministers have been called let them repeat what was Gandhijis main philosophy which he expressed in 1921 and again repeated in 1947, thus; “I would say that Hindus and Muslims are the two eyes of mother India just as the trouble in one eye affects the other too, similarly the whole of India suffer when either Hindu or Muslim suffer.” This sober reiteration would alone symbolize the real significance of Gandhiji’s philosophy – a proper tribute to his memory.

Rajindar Sachar

कारपोरेट घरानों के कब्जे के चलते जनसाधारण की पहुंच से बाहर हो गए हैं चुनाव

रपट: दसवां किषन पटनायक स्मृति व्याख्यान

कारपोरेट घरानों के कब्जे के चलते जनसाधारण की पहुंच से बाहर हो गए हैं चुनाव

देष की संसद के 543 सदस्यों में से 400 से ज्यादा करोड़पति - पन्नालाल सुराणा

भारत की चुनाव प्रणाली की दो प्रमुख खामियां हैं। पहली, इस पर धनाढ्य लोगों का कब्जा  हो गया है। संसद और एसेंबलियों में वही जीत हासलि कर सकता हे जिसके पास अकूत धनबल है। धनबल पर होने वाले चुनावों में गरीबों, मेहनतकषों, बेरोजगारों और वंचित तबकों के हित की बात करने वाले सदस्य संसद या विधानसभाओं में पहुंच ही नहीं पाते। इस समय  भारत की संसद में 543 सदस्यों में से 400 से ज्यादा करोड़पति हैं। यह संसद असली भारत ाक प्रतिनिधित्व नहीं करती; अलबत्ता कारपोरेट हितों का प्रतिनिधित्व भले करे। दूसरी खामी है कि किसी पार्टी को 31 प्रतिशत वोट मिलने पर बहुमत मिल जाता है जबकि 10 प्रतिशत वोट पाने वाली पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल पाती। इन दो प्रमुख खामियों को दूर करने के लिए चुनाव सुधार जरूरी है। ये विचार समाजवादी विचारक और पत्रकार पन्नालाल सुराणा ने व्यक्त किए। वे समाजवादी चिंतक किशन पटनायक की पुण्यतिथि पर गांधी शांति प्रतिष्ठान दिल्ली में आयोजित दसवें किषन पटनायक स्मृति व्याख्यान में बोल रहे थे।

उन्होंने सुझाव दिया कि सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार की जीत की प्रचलित पद्धति की जगह आनुपातिक प्रतिनिधित्व (प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन) की पद्धति अपनाई जानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पार्टियों का प्रतिनिधित्व विधायिका में हो सके । उन्होंने सुझाव रखा कि चुनाव प्रचार अभियान पर राजनीतिक पार्टियों के खर्च का हिसाब भी चुनाव आयोग को दिया जाना चाहिए। इससे देष की जनता को यह पता चलेगा कि कारपोरेट घरानों ने किस पार्टी को कितना धन दिया है और पार्टियों ने अपने प्रचार के लिए अनुबंधित कंपनियों पर कितना खर्च किया है। उन्होंने इस दिशा में ठोस कानून बनाने की मांग की। सूचना का अधिकार कानून राजनीतिक पार्टियों के जमा-खर्च पर भी लागू हो। चुनाव लड़ने के लिए जमानत राषि विधानसभा के लिए 1000 रुपया और लोकसभा के लिए  2000 रुपया होनी चाहिए।

साहित्य वार्ता की ओर से आयोजित स्मृति व्याख्यान का विषय ‘चुनाव सुधार: जनसाधरण की भागीदारी का सवाल’ था। कार्यक्रम की अध्यक्षता पीयूसीएल के उपाध्यक्ष व वरिष्ठ अधिवक्ता रविकिरण जैन ने की। उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतंत्र की कसौटी होते हैं। विकेंद्रीकरण के बगैर लोकतंत्र एक निरर्थक प्रणाली भर रह जाता है और उसके तहत होने वाले चुनाव भी। भारत में केंद्रीकृत व्यवस्था उत्तरोत्तर मजबूत होती गई है। यह भारत के संविधान के विरुद्ध है। जब तक विकेंद्रीकरण के अवधारणा के तहत स्थानीय निकायों - पंचायत व नगरनिगम - की निर्णायक भूमिका सुनिष्चित नहीं की जाती न लोकतंत्र संभव हे न समाजवाद।

कार्यक्रम का संचालन डाॅ. प्रेम सिंह ने किया। उन्होंने षुरुआत में किषन पटनायक के विचारों और संघर्ष का परिचय देते हुए कहा कि वे नवसाम्राज्यवाद के बरक्स वैकल्पिक राजनीति के सिद्धांतकार थे। इस मौके पर पत्रकार मदनलाल हिंद, अरविंद मोहन, हरिमोहन मिश्रा, अतुल कुमार, सतेंद्र यादव, राजेष मिश्रा, ‘सामयिक वार्ता के पूर्व प्रबंध संपादक महेष, शिक्षाविद् व लेखक प्रेमपाल शर्मा, मदन कष्यप, नंद किषोर, गांधी षांति प्रतिष्ठान के सचिव सुरेंद्र कुमार, वरिष्ठ सोशलिस्ट नेता बलवंत सिंह खेड़ा, डाॅ. सुनीलम, कामरेड बलदेव सिहाग, तारकेष्वर सिंह, जगदीष तिरोडकर, पुरुषोत्तम, बिहार के ओबरा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक सोम प्रकाष समेत बड़ी संख्या में दिल्ली विष्वविद्यालय, जेएनयू व जामिया मिल्लिया इस्लामिया विष्वविद्यालय के छात्र, षोधार्थी व षिक्षक षामिल हुए। धन्यवाद ज्ञापन साहित्य वार्ता, दिलली, के संयोजक बलबीर ने किया।

प्रस्तुति

डाॅ. जयंत कुमार कष्यप

Socialist Party demands : Claim land under Chinese control

September 24, 2014

Press Release

Socialist Party demands : Claim land under Chinese control, Not bullet trains but safe, punctual and cheap train services, Complete ban on FDI in insurance sector, Bring finances of political parties under RTI

Socialist Party, in its three-day (19-21 Sept. 2014) national executive meet held in Udaipur has passed the resolution that the Chinese incursions into the Indian territories will continue till the 20,000 sq km land is reclaimed from the Chinese control. Socialist Party believes that the Indian visit of the Chinese premier Jin Ping and the agreements signed between the two countries portray India as the grantee and China as the grantor. This has exposed the hollowness of the patriotism of those who call themselves ‘Hindu nationalists.’ Socialist Party warned the toiling masses that the Indian ruling class lusting after consumerism is selling the invaluable resources of the country and on the other hand are begging for foreign investment.

Dr. Lohia had termed China’s invasion of Tibet as infanticide. The Prime Minister, in his talks with the Chinese premier has not even mentioned long pending issue of Tibet’s independence, which has been a long-standing demand of India.

Socialist Party, while strongly opposing the Bullet and High-speed trains has demanded that the government should make available, safe, punctual, hygienic, convenient and cheap train services, especially to the far-flung remote of India. In insurance, the money is paid by the policy holder. Hence, it is misleading to talk about foreign investment in the insurance sector. The party has demanded a complete ban on the entry of foreign companies in the insurance sector.

The present government and Prime Minister want to disband the Planning Commission and run the country’s economy solely for the corporate houses. Socialist Party believes that in a poor country like India, development and the related economic planning should be carried at the level of local bodies according to the Directive Principles of State as well as the 73^rd and 74^th amendments to the Constitution.  There should be a proper representation of tribals, dalits, farmers, laborers and women in it. The party believes that the deprived classes can be empowered only by establishing a decentralized system on the basis of the Four Pillar State as proposed by Dr. Lohia.

Socialist Party reiterated its demand of bringing the details of finances of political parties under the ambit of the RTI. The party will start a signature campaign for the same.

The party’s executive decided that a day’s fast will be observed by all the state units of the Socialist Party on the death anniversary of Dr. Lohia on the coming 12^th October for the release of Irom Sharmila and the removal of the AFSPA.  

The meeting was presided over by Bhai Vaidya, former Home Minister, Maharashtra. Dr, Shriram Arya, president of the Socialist Party Rajasthan welcomed the office bearers and members of the executive.

Dr. Prem Singh

General Secretary/Spokesperson 

चीन के कब्जे से जमीन वापस हो और तिब्बत आजाद हो

22 सितंबर 2014

प्रैस रिलीज

चीन के कब्जे से जमीन वापस हो और तिब्बत आजाद हो

बुलेट ट्रेन नहीं सुरक्षित समयबद्ध सस्ती रेलसेवा चाहिए

बीमा क्षेत्र में बिदेशी निवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगे

राजनीतिक पार्टियों का जमा-खर्च सूचना अधिकार के दायरे में हो

            सोशलिस्ट पार्टी ने उदयपुर में आयोजित तीन दिवसीय (19-21 सितंबर 2014) राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पारित प्रस्ताव कहा है कि जब तक भारत की 20 हजार वर्ग किलोमीटर जमीन को चीन के कब्जे से वापस नहीं लिया जाता तब तक भारतीय सीमा में चीनी सेना की घुसपैठ जारी रहेगी। चीन के अध्यक्ष जिन पिंग की भारत यात्रा और दोनों देशों के बीच होने वाले समझौतों के बारे मे सोशलिस्ट पार्टी का मानना है कि इससे दुनिया में भारत की छवि याचक की और चीन की छवि दाता की  बनी है। इससे खुद को ‘हिंदू राष्ट्रवादी’ कहने वालों की राष्ट्रभक्ति का खोखलापन जगजाहिर हो गया है। सोशलिस्ट पार्टी ने मेहनतकश जनता को आगाह करते हुए कहा कि उपभोक्तावादी हविस का मारा भारत का शासक वर्ग एक ओर देश के बेशकीमती संसाधनों को बेचता है, दूसरी ओर विदेशी निवेश की भीख मांगता है।

            डाॅ. लोहिया ने तिब्बत पर चीन के हमले को ‘शिशु हत्या’ की संज्ञा दी थी। प्रधानमंत्री ने चीन के राष्ट्रपति के साथ अपनी बातचीत मे तिब्बत की स्वाधीनता, जो भारत की मांग रही है, का कोई जिक्र नहीं किया।

            सोशलिस्ट पार्टी ने बुलेट और हाई स्पीड टेªन चलाने का कड़ा विरोध करते हुए मांग की है कि देश में, खास कर दूरदराज पिछड़े इलाकों में, सुरक्षित, समयबद्ध, स्वच्छ, सुविधापूर्ण और सस्ती रेलसेवा उपलब्ध कराने का काम सरकार को करना चाहिए। इंश्योरंस में खुद पाॅलिसी धारक को धन देना होता है। लिहाजा, बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की बात करना भ्रामक है। पार्टी ने बीमा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के आने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है।

            मौजूदा सरकार और प्रधानमंत्री योजना आयोग को भंग करके सीधे कारपोरेट घरानों के लिए देश की अर्थव्यवस्था को चलाना चाहते हैं। सोशलिस्ट पार्टी का मानना है कि भारत जैसे गरीब देश में विकास और उसके मुताबिक आर्थिक योजना निर्माण का काम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों व संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों के तहत स्थानीय निकायों के स्तर से शुरू होना चाहिए। उसमें आदिवासियों, दलितों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं का समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। पार्टी का मानना है कि डाॅ. लोहिया के चैखंभा राज की अवधारणा के आधार पर विकेंद्रित व्यवस्था कायम करके ही वंचित तबकों का सही मायने में सशक्तीकरण किया जा सकता है।

            राजनीतिक पार्टियों के जमा-खर्च के हिसाब को सूचना अधिकार के दायरे में लाने की अपनी मांग को सोशलिस्ट पार्टी ने फिर दोहराया है। पार्टी इसके लिए हस्ताक्षर अभियान चलाएगी।

            कार्यकारिणी में फैसला किया गया कि इरोम शर्मिला की रिहाई और अफ्सपा को हटाने की मांग को लेकर सोशलिस्ट पार्टी की सभी राज्य इकाइयां डाॅ. लोहिया की पुण्यतिथि आगामी 12 अक्तूबर को एक दिन के उपवास का आयोजन करेंगी।

            बैठक की अध्यक्षता पार्टी के अध्यक्ष भाई वैद्य, पूर्व गृहमंत्री, महाराष्ट्र, ने की। सोशलिस्ट पार्टी राजस्थान के अध्यक्ष डाॅ. श्रीराम आर्य ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों का स्वागत किया।

डाॅ. प्रेम सिंह

महासचिव/प्रवक्ता