मुस्लिम बहुल सीटों को अनारक्षित करने और समान अवसर आयोग गठित करने की मांग के साथ ‘सच्चर कमेटी के १० साल : एक समीक्षा’ संगोष्‍ठी समाप्‍त

23 दिसंबर 2016

प्रेस रिलीज

मुस्लिम बहुल सीटों को अनारक्षित करने और समान अवसर आयोग गठित करने की मांग के साथ ‘सच्चर कमेटी के १० साल : एक समीक्षा’ संगोष्‍ठी समाप्‍त

       जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के 10 साल पूरा होने पर सोशलिस्‍ट युवजन सभा (एसवाईएस), पीयूसीएल और खुदाई खिदमतगार ने दिल्‍ली में 22 दिसंबर को एक संगोष्‍ठी का आयोजन किया। संगोष्‍ठी का मकसद यह जानना था कि कमेटी की सिफारिशों पर पिछले दस सालों में कितना अमल हुआ है। सोशलिस्‍ट पार्टी के अध्‍यक्ष डॉ. प्रेम सिंह ने संगोष्‍ठी का परिचय देते हुए कहा कि इस विषय पर यह संगोष्‍ठी आगे की जाने वाली चर्चाओं की पहली कडी है। इसमें बुदि्धजीवियों और मुस्लिम समुदाय के प्रमुख संगठनों के नमाइंदों को वक्‍ता के तौर पर बुलाया गया है। बाद में विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के नुमाइंदों को भी बुलाया जाएगा। ताकि वे बता सकें कि उनकी सरकारों ने केंद्र और राज्‍यों के स्‍तर पर सच्‍चर कमेटी की सिफारिशों को किस हद तक लागू किया है।

       पहले सत्र के अध्‍यक्ष वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि इस रिपोर्ट ने असलियत से पर्दा उठाने का काम किया है। मुस्लिमों को उनके अधिकार मिलें। आज के समय में मुस्लिमों की स्थिति बद से बदतर हुई है। उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है। पहले राजनीति को मजहब से नहीं जोड़ा जाता था। मगर आज राजनीति पर मजहब हावी हो गया है। संविधान के तहत सभी समान है। हम सभी को अपना दिल टटोलना चाहिए कि हम कैसा समाज चाहते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी वह पहले थी।

       सच्‍चर कमेटी के सदस्‍य रहे प्रो. टी.के ओमन ने कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट एक जाना-माना ऐतिहासिक दस्तावेज है। इस रिपोर्ट के जरिए मुस्लिम समाज के बहाने पूरी भारतीय समाज की झलक मिलती है। मनुष्य को जीवन जीने के लिए सिर्फ रोटी ही नहीं बल्कि समानता, सुरक्षा, पहचान और सम्मान भी चाहिए। आज अल्पसंख्यक समुदाय में जिन लोगों के पास भौतिक संसाधन मौजूद हैं उन्हें भी नागरिक के नाते सम्मान नहीं मिलता जिसके वे संविधान के तहत वह अधिकारी हैं। सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो हम शारिरिक हिंसा को ही हिंसा मानते हैं मगर हिंसा संरचनात्मक और प्रतीकात्मक भी होती है जिसे समझना अति आवश्यक है। मुसलमानों को इस तरह की हिंसा का अक्‍सर सामना करना पडता है। उदाहरण के लिए उन्‍हें बीफ खाने का वाला बताने का मामला मनोवैज्ञानिक और मानसिक उत्पीड़न का जीता-जागता उदाहरण है। मुस्लिम को शक की निगाह से देखा जाता है। हालांकि असमानता सभी समुदायों में देखने को मिलती है मगर जो असममानता किसी समुदाय विशेष का सदस्य होने से पैदा हुई हो यह एक बडी समस्या है।

       सच्‍चर कमेटी में सरकारकी तरफ से ओएसडी नियुक्‍त किए गए सईद महमूद जफर ने बताया कि मुस्लिम भारत में 14.2 प्रतिशत हैं। जो तमाम अल्पसंख्यक समुदायों के 73 प्रतिशत हैं। अनुच्छेद 46 में समाज के कमजोर वर्गों को विशेष देखरेख का प्रावधान है। सच्चर कमेटी की रिर्पोट के अनुसार मुस्लिम समाज सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर पर खासा पिछड़ा हुआ है और 2006 से इनका स्तर नीचे गिरता जा रहा है। कमेटी की सिफारिशों में से अब तक मात्र 10 प्रतिशत ही लागू किया गया है। इसका एक बडा कारण प्रशासनिक पदों पर मुस्लिमों का नामात्र का प्रतिनिधित्व भी है।

       जमीयत उलेमा ए हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि आज मुसलमानों के प्रति समाज में विश्वास खत्म होता जा रहा है। सामाजिक तौर पर आज वह अलग-थलग पड़ गए हैं। मुसलमान होना आज खतरे का निशान बन चुका है। हमें मुस्लिम बच्‍चों व युवाओं की तालीम पर ध्यान देना चाहिए तथा सरकार और मीडिया को भी इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए।

       दूसरे सत्र के अध्यक्ष प्रो. मनोरंजन मोहंती ने कहा कि अल्पसंख्यकों समेत सभी वंचित समूहों के बारे में विधिवत अध्‍ययन और काम होना चाहिए। सबको अलग-अलग रख कर फुटकर काम करने से  कार्य व्यवस्थित और नियमित नहीं हो पाता। अखबार, किताब और पत्रिकाओं पर नजर डाली जाए तो मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्‍ध है। अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अल्पसंख्यकों के हित असुरक्षित होने पर हिंसा बढ़ती है। जब अधिकार सुरक्षित होते हैं तो उनके प्रतिनिधित्व के जरिए समाज में बदलाव आता है।

       जमाते इस्‍लामी हिंद के प्रधान महासचिव डॉ. सलीम इंजीनियर ने कहा कि सच्चर कमेटी की सिफारिश से पहले भी कई सिफारिशें की गई मगर यह अलग और अनूठी रिपोर्ट है, वास्तविक है, जमीनी स्तर पर काम किया गया है। क्या कारण है कि ऐसी चर्चित रिपोर्ट के बावजूद अल्पसंख्यकों की वास्तविक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ रहा है? इसके पीछे का कारण है सरकार और राजनैतिक पार्टियों की नीयत में खोट और प्रतिबद्धता की कमी। भारतीय जेलों में सबसे ज्यादा संख्या में अल्पसंख्यक मौजूद हैं जिनमें 85 प्रतिशत मुस्लिम हैं। सबका साथ सबका विकास एक भावनात्मक जुमला है, वास्तविकता इसके उलट है। देश लोकतंत्र से फासीवाद की ओर बढ़ रहा है। देश की पहचान विविधता और बहुलता से है नाकि हिंदू राष्ट्र से।

       वरिष्‍ठ पत्रकार कुर्बान अली ने कहा कि इस रिपोर्ट पर मुसलमानों के तुष्टीकरण का आरोप लगता रहा है। मधु लिमय जी ने एक जन सभा को संबोधित करते हुए एक सवाल खडा किया था कि मुसलमानों का तुष्टीकरण कहां हो रहा है? क्या वह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक स्तर पर हुआ है? आपकी मानसिकता भेदभावपूर्ण है तो आप भलाई का काम नहीं कर सकते। यह भेदभाव सामाजिक ही नहीं, सरकारी स्‍तरपर होता है। उन्‍होंने याद दिलाया कि 1950 का वह परिपत्र अभी तक नहीं बदला गया हे जिसमें संवेदनशील पदों पर मुसलमानों को नहीं रखने की बात लिखी गई है।

       पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने कहा कि तुष्टीकरण का आरोप एक गलत सोच का नतीजा है। जब हिंदू पर्सनल लॉ है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। विविधता भारत की पहचान है। यूनिफार्म सिविल कोड के लागू करने के पीछे सबकी समानता का विचार न होकर, मुस्लिमों की पहचान खत्‍म करने की मंशा है। उन्‍होंने स्‍वीकार किया कि सच्‍चर कमेटी की सिफारिशों पर कांग्रेस की सरकारों ने भी वाजिब काम नहीं किया। इन सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए।

       जमीयत उलेमा ए हिंद के सचिव हकीमुद्दीन कासमी ने कहा कि मुसलमानों को खुद पहल करके सबके साथ मिल कर अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। डर और निराशा की मानसिकता को छोडना चाहिए। हिंदुस्‍तान के समाज में और भी समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव होता है। सच्‍चर कमेटी की सिफारिशों पर आगे भी चर्चा जारी रहनी चाहिए। जमीयत उलेमा ए हिंद के दिल्‍ली प्रांत के सचिव जावेद कासमी ने कहा कि पराजय या किसी से बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। सभी वंचित तबकों को मिल कर अपने समुदाय और देश की तरक्‍की का काम करना चाहिए।

       डॉ प्रेम सिंह सत्र के अंत में निष्कर्ष वक्तव्य देते हुए कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट केवल आंकडे़ नहीं देती बल्कि सभ्य समाज के क्या तकाजे हैं, एक सभ्य समाज के रूप भारत को दुनिया में कैसे रहना चाहिए उसकी जानकारी देती है। इस कमेटी की सिफारिशों पर अमल बहुत कम और वादे बहुत ज्‍यादा हुए हैं। हमें एक समतामूलक, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष समाज की ओर बढ़ना चाहिए था मगर नतीजा उसके उलट है। ऐसा क्‍यों हुआ कि आजादी के संघर्ष में अंग्रेजों का साथ देने वालों को आज न केचल राजनीति में, समाज में स्‍वीकृति मिल गई है। अंग्रेजों के साथ आने वाली साम्प्रदायिकता जो पहले शहरों के कुछ कोनों तक सीमित थी वह आज गांवों-कस्‍बों यहां तक कि आदिवासी समाज तक पहुंच चुकी है। आखिर ऐसा क्‍या हुआ कि सारे संस्‍थान सेकुलर लोगों के हाथ में होने के बावजूद साम्प्रदायिक ताकतों को आज इतनी ज्‍यादा जगह मिल गई है? हमें आत्‍मालोचन की भी जरूरत है। 1991 में लागू की गई नई आर्थिक नीतियों की मार्फत देश पर नवसाम्राज्यवादी गुलामी थोप दी गई। उसीका नतीजा आज के हालात हैं। आरएसएस विरोधी उसके पुराने एजेंडे को दोहराते रहते हैं। जबकि उसने तकनीक द्वारा विचारधारा को नष्‍ट करने का नया अजेंडा चलाया हुआ है। हम व्यावहारिक और सैद्धांतिक स्तर पर नए नजरिए से एकजुट होकर काम करेंगे तभी समतापूर्ण सभ्‍य समाज बना पाएंगे।     उन्‍होंने संगोष्‍ठी की तरफ से प्रस्‍ताव रखा जिसे स्‍वीकार किया गया। प्रस्‍ताव में सच्‍चर कमेटी की सिफारिशों के आधार पर मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों को अनारक्षित करने और समान अवसर आयोग बनाने की मांग की गई। (प्रस्‍ताव की प्रति अंग्रेजी में संलग्‍न है।)

       वक्‍ताओं का स्वागत डॉ अश्विनी कुमार और धन्‍यवाद ज्ञापन फैजल खान ने किया। पहले सत्र का संचालन एसवाईएस की राष्‍ट्रीय महासचिव वंदना पांडे और दूसरे सत्र का संचालन डॉ हिरण्‍य हिमकर ने किया।

नीरज 

अध्‍यक्ष

सोशलिस्‍ट युवजन सभा

(Deliberated upon and passed in the one-day seminar on ‘Justice Sachar Committee Report : A Review After 10 Years’)

Resolution 

(Deliberated upon and passed in the one-day seminar on ‘Justice Sachar Committee Report : A Review After 10 Years’)

            The Sachar Committee, headed by Justice Rajindar Sachar, was constituted in 2005 by the then Prime Minister of India Dr. Manmohan Singh to prepare a report about social, economic and educational status of the Muslim community in the country. The findings and recommendations of the report immediately became a topic of sharp debate in political, social and intellectual circles as it was presented in the Lok Sabha on 30 November 2006. The report has completed 10 years of its release on 30 November 2016. To mark this occasion Socialist Yuvjan Sabha (SYS), People’s Union for Civil Liberties (PUCL) and Khudai Khidmatgar have organized a one-day seminar in Gandhi Peace Foundation, Delhi, on 22 December 2016.  Scholars from various disciplines including some representatives of the Muslim community participated in the deliberations and reviewed the progress of the report, particularly the implementation aspect of its recommendations, carried out by central and state governments in the last 10 years.

            Following resolution was deliberated upon and passed at the end of the seminar.    

             

            The Minorities, especially the Muslims, have been the ignored factor by all Central Governments. Amongst the various recommendations, the Prime Minister’s High Level Committee Report had recommended the establishment of Equal Opportunity Commission (EOC) as an instrument to prevent discrimination against minorities in the private sector like housing, employment (since courts cannot interfere in cases of discrimination in private sector). This recommendation has been inexcusably violated and also remained in cold storage.

            The EOC can be set up by the state governments without taking permission from the Central government. Hence this seminar resolves that the present state governments run by secular parties should immediately establish the EOC in their respective states.

            A very urgent recommendation     of the Prime Minister’s High Level Committee Report dealt with the unfairness of divisions of electoral constituencies which results in lesser number of Muslims in the legislature to which they are broadly entitled based on the population. This anomaly arises from the irrational demarcation of seats in the legislature.

            Thus in U.P. there is abundant potential for substantial number of Muslims to win seats. For instance, in U. P. that sends the largest number of members (80) to Lok Sabha, there are 25- 52%, Muslim’s in 18 seats, in 23 seats Muslims are 15- 24% and in another 18 seats Muslims are 10-14%. Similar is the demographic – electoral reflection in most of the states.” It was further pointed out that delimitation of constituencies in a fair manner is essential. But on the contrary the constituencies with substantial number of Muslims have been reserved for S.C., and constituencies with substantial number of S.C. voters are unreserved. This is unfair to both Muslims and S.C. electorate.     

            The Committee had hoped that it would receive the attention of the Government immediately because the Delimitation Commission was at that time engaged in this exercise and evidently any suggestion or any exercise  to be done by it had to be undertaken during the current term of the then Delimitation Commission.

            The Committee had concluded that Muslims were thus denied benefits in politics since assembly constituencies where the voter population from the community was substantial were reserved for scheduled caste candidates for election. In all fairness it would have been more equitable to reserve those constituencies for SCs where their voter population is high rather than those where it is low and the Muslims presence is higher.

            But, the High Powered Committee’s suggestion was ignored during the delimitation. This anomaly is a reason for low representation of Muslims in the legislatures. How inequitable that important issues related to the community are ignored or don’t get the desired priority. Somebody has to take the responsibility for not taking concrete action in order to remove this anomaly. Mere lip sympathy is a façade. The seminar resolves that a concrete action should be taken in this matter.

Niraj Singh

(President SYS, Mob. : 9716602280, 9911970162)

Ravikiran Jain

(President, PUCL

Faisal Khan

(President, Khudai Khidmatgar) 

सोशलिस्‍ट पार्टी के 14-15 नवंबर 2016 को लखनऊ में चौथे राष्‍ट्रीय अधिवेशन में पारित रक्षा प्रस्ताव

सोशलिस्‍ट पार्टी के 14-15 नवंबर 2016 को लखनऊ में चौथे राष्‍ट्रीय अधिवेशन में पारित रक्षा प्रस्ताव

        केंद्र की वतर्मान भाजपा सरकार संविधान-विरोधी नवउदारवादी नीतियों को पिछली सरकारों से ज्‍यादा तेजी से लागू कर रही है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है कि सरकार ने रक्षा उपकरणों के उत्पादन में 49 प्रतिशत की विदेशी निवेश की सीमा खत्म करके विदेशी कंपनियों को सौ प्रतिशत तक निवेश की छूट दे दी है और धड़ाधड़ रक्षा संबंधी विदेशी सौदे करती जा रही है। सौ प्रतिशत निवेश की छूट में बस सिर्फ यही शर्त रखी गई है कि जब विदेशी निवेश सौ प्रतिशत होगा तो उसके लिए सरकार की मंजूरी लेनी होगी। पर इसी के साथ वे सारी शर्तें हटा दी गई हैं जो रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए जरूरी थीं। सन 1959 के आर्म्स एक्ट के तहत छोटे हथियार और गोला बारूद का निर्माण स्थानीय स्तर पर ही किया जाना था। उसके लिए विदेशी निवेश की आवश्यकता नहीं महसूस की गई थी। लेकिन ‘मेक इन इंडिया’ का कार्यक्रम चलाने वाली मोदी सरकार ने उसमें भी ‘मेक इन फारेन’ की छूट दे दी है। विदेशी निवेश की दूसरी शर्त आधुनिक प्रौद्योगिकी को देश में लाए जाने की होती थी। यानी अगर किसी उपकरण के निर्माण में बाहर से आधुनिक प्रौद्योगिकी देश में आती थी तो उस कंपनी को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की छूट दी जाती थी। लेकिन अब वह शर्त भी हटा दी गई है। यानी अब अगर बाहर की कोई रक्षा कंपनी अपनी पुरानी प्रौद्योगिकी के सहारे ही भारत में कारोबार करना चाहती है या किसी भारतीय कंपनी का अधिग्रहण करना चाहती है तो उसे भी छूट मिल गई है। मोदी सरकार के ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम में ‘मेक इन फारेन’ का बोलबाला है इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण रक्षा क्षेत्र में शत-प्रतिशत विदेशी निवेश की छूट देना है।

        पहले रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश के दौरान यह शर्त भी होती थी कि विदेशी कंपनी को मूल उपकरण निर्माताओं (ओरिजिनल इक्विपमेंट मैनुफैक्चर्स) के साथ संयुक्त उपक्रम करना होता था। अब उसकी भी जरूरत समाप्त कर दी गई है। इससे एक तरफ विदेशी कंपनियों को भारतीय कंपनियों के साथ समान धरातल मिल गया है तो दूसरी तरफ भारतीय कंपनियों को ज्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा।

        लेकिन विदेशी कंपनियों के साथ रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए हो रहे समझौतों के खतरे सिर्फ आर्थिक ही नहीं हैं। वे खतरे उपकरणों की डिजाइन लीक होने और दुश्मनों के हाथ में पड़ने वाले रहस्यों के भी हैं। हाल में इसका एक नमूना उस समय प्रस्तुत हुआ जब गोवा में भारत के लिए पनडुब्बी का निर्माण कर रही फ्रांसीसी कंपनी डीसीएनएस के डाटा बैंक से उस पनडुब्बी के बारे में 22,400 पेज के आंकड़े लीक हो गए। बताया जाता है कि यह आंकड़े दक्षिण एशिया के किसी केंद्र से लीक हुए हैं और वे चीन से होकर पाकिस्तान पहुंचे हैं। हालांकि सरकार ने इसकी जांच का भरोसा दिया है लेकिन उसने अभी तक उस कंपनी पर न तो कोई पाबंदी लगाई है और न ही पनडुब्बी निर्माण के समझौते को रद्द करने की कोई पहल की है। इस बीच फ्रांसीसी लड़ाकू विमान राफेल खरीदने का भी सौदा किया गया है जो अपने में अब तक का सबसे महंगा सौदा बताया जा रहा है। छ्त्तीस राफेल विमान खरीदने के लिए हुए 59,000 करोड़ रुपए के इस सौदे में एक राफेल विमान 1600 करोड़ रुपए का पड़ने जा रहा है।

        इस बीच रक्षा मामलों पर सवाल उठाने और संदेह व्यक्त करने को लगातार हतोत्साहित किया जा रहा है। देश के गृह राज्य मंत्री किरण रिजुजू का यह कहना कि इस देश में सुरक्षा बलों पर सवाल उठाने की एक संस्कृति विकसित हो गई है जो गलत है, उसी मानसिकता की एक बानगी है। सेना, सुरक्षा और रक्षा सौदों का मामला इतना भावना प्रधान बना दिया जा रहा है कि कल अगर कोई बोफर्स जैसा घोटाला सामने आया तो कोई नागरिक, समूह या मीडिया उसे उजागर करने का साहस भी नहीं कर पाए। लोकतंत्र में रक्षा संबंधी सारे फैसले चुनी हुई सरकार और संसद करती है। इसलिए सवाल और संदेह सरकार और उसे चलाने वालों पर उठाए जाते हैं, जिन्‍हें यह सरकार सेना की आड लेकर रोकना चाहती है।    

        इस बीच वन रैंक वन पेंशन को जब सरकार अपनी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही थी, तब हरियाणा के एक सत्तर साल के पूर्व सैनिक ने इसी मुद्दे पर आत्महत्या करके दावे की कलई खोल दी। विडंबना देखिए कि उस मुद्दे पर भी जनता के सामने पूरा सच लाने की बजाय कांग्रेस और आप जैसी पार्टियां वही भावुक राजनीति करती हैं जिसका सहारा सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लेती है।

        यानी एक तरफ सीमा पर तनाव बढ़ाकर रूस, फ्रांस और अमेरिका से हथियारों की खरीद में तेजी लाई जा रही है तो दूसरी तरफ किसान और गरीब परिवार से निकले सैनिकों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया जा रहा है। उससे भी आगे कोशिश यह की जा रही है कि उस पर राजनीति करने और भावनाएं भड़काने का हक सिर्फ एक ही पार्टी को हो और उसकी जानकारी पाने, देने और सवाल उठाने का हक नागरिकों और मीडिया को न हो।

        सोशलिस्‍ट पार्टी का मानना है कि आज जबकि देश की रक्षा व्‍यवस्‍था को सरकार ने पूरी तरह से विदेशी कंपनियों के साथ जोड कर देश की सीमाओं और उनकी रक्षा करने वाली भारतीय सेना को ही खतरे में डाल दिया है, रक्षा मामलों पर अधिकतम चर्चा और पारदर्शिता की जरूरत है। सोशलिस्‍ट पार्टी रक्षा क्षेत्र में सौ प्रतिशत विदेशी निवेश की छूट के फैसले को तत्‍काल निरस्‍त करने की मांग करती है।  

सोशलिस्‍ट पार्टी का नारा

समता और भाईचारा

Defence Resolution of SPI passed in 4th National Convention held in Lucknow on 14-15 November 2016

Defence Resolution of SPI passed in 4^th National Convention held in Lucknow on 14-15 November 2016

          The present BJP government at the centre is implementing anti-constitution neo-liberal policies at a faster pace than the previous UPA government. The most striking example of this is increasing the FDI limit in defence equipments manufacturing to 100% from the earlier limit of 49%; and the government is working overtime signing defence related agreements with various foreign companies. The only condition government has put for this is that once FDI reaches 100% it will need government's permission. All other essential restrictions and conditions imposed on foreign investment in the Defence sector have been removed. For instance, under the Arms Act of 1959, the manufacture of small weapons and ammunition was to be done within the country only. For this FDI was not needed. Now this is not the case. Another thing to be taken into account is that earlier there was a condition for FDI that it was supposed to transfer technology to India. But now, even this condition has been withdrawn. This means that foreign companies can now manufacture with old technology or just acquire an Indian company and do their business. Therefore the biggest example of “Make in Foreign” under the Modi government's “Make in India” campaign is of allowing 100% FDI in Defence sector. This move is both shocking and ironic as it encourages “Make in Foreign” rather than “Make in India”.

          Another important restriction on FDI in the earlier regime was that foreign companies were required to make a joint venture with the original equipment manufacturer. Now this condition has been removed. This will make foreign companies operate at same level as Indian companies. This means stiff competition for Indian manufacturers. It will not be long before foreign companies take over Indian companies.

          The dangers of agreements with foreign companies are not just financial and technological. There is always a danger of leaking designs of defence equipments to enemies. Recently a case validating this suspicion came into light when 22,400 pages of documents leaked from the data bank of French submarine manufacturer DCNS, which has the contract of manufacturing submarines at Goa. Investigations show that the leak occurred at some South Asian location, and via China it reached Pakistan. Though government has ensured a probe, but so far there is no action against the company. The government has not even initiated the cancelation of the contract of manufacturing the submarines with the French company. Meanwhile a deal has been signed for purchase of Rafale French fighter jets. It is alleged that the said deal is the costliest in the history of our defence sector purchases. Government will purchase 36 Rafale jets for a total of Rs. 59,000 crores, which means that each jet will cost a whopping Rs. 1600 crores!

          Raising any question/suspicion on defence related issues is fussed about in an ugly way now-a-days. Country's Minister of State for Home Affairs Kiren Rijiju’s statement that a new culture of questioning the defence forces is taking shape and it is wrong is a specimen of such mind-set. The armed forces, security and defence deals are being made a question of patriotism and pride in such a way that people, media and organisations would desist from raising questions. In such a scenario, we will not even be in a position to address corruption scams in the defence sector like the Bofors scam. In our democracy elected government and the parliament take decisions on all defence related issues. Therefore questions and suspicion are raised about the government and not the armed forces. There is a conscious attempt to soft-pedal the voice against the present government in the guise of armed forces.

          The farce of government's OROP (One Rank One Pension) claim has exposed by the tragic suicide of a 70 year old ex-army man. The irony is that opposition parties like AAP and Congress are making it an emotional issue, which is being used taken advantage of by the ruling BJP.

          So, on one hand the government is escalating tensions at the border and signing new defence deals with Russia, France and USA and on the other hand soldiers coming from poor and farmers' families are being abandoned to commit suicide. Furthermore, there is an attempt that playing politics and raising emotional fervour in the name of armed forces is a sole right of one party i.e. BJP; and citizens/ media do not have a right to seek or furnish information and to ask questions in this matter!

          The Socialist Party firmly believes that when the present government has jeopardized national security and the interests of the armed forces by opening the defence sector to trade by foreign companies, there should be maximum possible transparency and discussion on defence related issues. The Socialist Party also demands that permission for 100% FDI in the defence sector be withdrawn immediately.

Thus stands the Socialist Party

Upholding brotherhood and equality

सोशलिस्‍ट पार्टी के 14-15 नवंबर को लखनऊ में आयोजित चौथे राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन में पारित आर्थिक प्रस्ताव

      सोशलिस्‍ट पार्टी के 14-15 नवंबर को लखनऊ में आयोजित चौथे राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन में पारित आर्थिक प्रस्ताव

      वैश्विक आर्थिक संस्‍थाओं के डिक्‍टेट पर उदारीकरण और भूमंडलीकरण/वैश्वीकरण नाम से चल रही नवउदारवादी आर्थिक नीतियाँ दुनिया भर में, खास तौर से गरीब और कमजोर लोगोँ की भारी तबाही कर रही हैँ। भारत और विश्‍व में इन नीतियों की कमियां और कमजोरियाँ बार-बार जाहिर होने के बावजूद आज का शासक वर्ग बडी बेशर्मी से इन्हें ही चलाते जा रहा है. इन नीतियोँ से अमीर और गरीब लोगों के बीच की खाई बेतहासा बढती जा रही है। विषमता की यह खाई विकसित कहे जाने वाले अमीर देशों और अविकसित व विकासशील कहे जाने वाले गरीब देशोँ के बीच भी तेजी से बढी है। अमीर देश और लोग जहाँ अधिकाधिक अमीरी और ऐशो-आराम का जीवन जी रहे हैँ, वहीँ गरीब देश और गरीब लोग रोज महामारियोँ, प्राकृतिक आपदाओँ और सम्मानपूर्वक जीने लायक बुनियादी चीजोँ का अभाव झेलने को मजबूर हैँ. नवउदारवादी नीतियों के चलते पिछले तीन दशकों में असमानता और भ्रष्टाचार में बेहिसाब बढोत्तरी हुई.

      लेकिन सरकारें इन नीतियों के खिलाफ कुछ भी सुनने/सोचने को तैयार नहीं हैं। वे केवल विकास दर का आंकडा सामने रखती हैं। युरोप के एक विकसित देश ने अपने यहाँ कानूनी घोषित वेश्यावृत्ति से होने वाली कमाई को अपनी जीडीपी मेँ जोड कर तेज विकास का दावा किया तो मौजूदा मोदी सरकार महंगाई और जीडीपी समेत सारे आंकडोँ का आधार बदल कर दुनिया मेँ सबसे तेज विकास का दावा करने की बेशर्मी कर रही है. जीडीपी मेँ उत्पादन और खर्च का फासला इस बार एक लाख तीस हजार करोड रुपए से ज्यादा का रखा गया है और इसे निकाल देने से विकास दर सीधे दो फीसदी कम हो जाता है.

      सस्ते आयात, खासकर चीन जैसे देश से, देशी कारीगरोँ के हुनर को ही खत्म कर रहे हैँ, क्योंकि उनका हाथ का काम महंगा पडता है. बडे उद्योग भी सस्ते आयात से पीडित हैँ और कपडा, इंजीनियरिंग, मशीनरी और निर्माण जैसे क्षेत्र तो बैठ-से गए हैँ। आटो, मोबाइल, कम्प्यूटर जैसे क्षेत्रोँ मेँ विदेशी कम्पनियाँ मालामाल हो रही हैँ. पेट्रोलियम क्षेत्र मेँ आत्मनिर्भरता या कम से कम आयात की नीति को तिलांजलि दे दी गई है. नतीजा है कि लाखों किसानों ने आत्‍महत्‍या कर ली है, करोडों लोग विस्‍थापित हुए हैं, करोडों लोग बरोजगार हैं, पर्यावरण का विनाश हो रहा।   

      पूंजीवादी विकास के इस मॉडल और अर्थनीति की सबसे सीधी और बुरी मार खेती-किसानी यानी किसानों और आदिवासियों पर पड रही है. मानसून की अच्छी बरसात के बावजूद खाद की उठान कम होना और किसानों की आत्महत्या मेँ बढोत्तरी होना यह बताता है कि पिछले पच्चीस-तीस सालों में नवउदारवादी नीतियों ने खेती-किसानी की कमर तोड दी है। यही कारण इन नीतियों के लागू होने के बाद से लाखों किसान आत्‍महत्‍या कर चुके हैं। खेती मेँ भी सिर्फ विदेशी जरूरतोँ के लिए सोयाबीन तथा दूसरी व्यावसायिक फसलोँ का जोर बढ रहा है और मुल्क तेलहन और दलहन जैसी बुनियादी जरूरत की चीजोँ के लिए विदेशी आयात पर निर्भर हो गया है. गरीब को आज दाल नसीब होना बंद हो गया है जो उसके भेजन मेँ प्रोटीन का एकमात्र स्रोत है. पूरी की पूरी खेती विदेशी कम्पनियोँ के बीज, कीटनाशक, खाद और खरपतवार नाशक पर निर्भर होती जा रही है और सरकार स्‍वास्‍थ और पर्यावरण के लिए नुकसानदेह जीएम फसलेँ लाने की जिद पाले हुई है. नस्ल सुधार के नाम पर देसी पशुओँ ही नहीँ, मछलियोँ और मुर्गियोँ समेत हर कहीँ विदेशी कम्पनियोँ का धंधा बढाया जा रहा है. फसलोँ, फलोँ और पशुओँ की देसी किस्मेँ ही गायब होती जा रही हैँ. और कभी बर्ड फ्लू तो कभी मैड काउ डिजीज जैसे रोग क्या कहर ढा रहे हैँ इससे कोई सबक सीखने को तैयार नहीँ है.

      मोदी सरकार ने आने के साथ ही किसानोँ की जमीन हडपने का जो अभियान चलाया था वह तो किसानोँ के प्रतिरोध और विपक्ष की एकजुटता से कुछ हद तक रुक गया पर सरकार और उसके पीछे खडी विदेशी ताकतोँ की नजर किसानोँ और आदिवासियोँ की जमीन पर लगी हुई है. सोशलिस्‍ट पार्टी की शुरू से मांग रही है कि देश की संपूर्ण भूमि के समान और समुचित उपयोग के लिए राष्‍ट्रीय भूमि उपयोग आयोग बनाया जाए जिसमें किसानों, आदिवासियों और दलितों का प्रतिनिधित्‍व रहे।

      सिर्फ जमीन का मामला नहीँ है. अब तो नदियोँ के पानी को भी बडी कम्पनियोँ और बडे उद्योगोँ के हवाले करने की मुहिम बडी तेजी से चल रही है. और सारी सरकार और इसकी नीतियाँ विदेशी पूंजी और विदेश व्यापार समेत उद्योग जगत के लिए बिछी जा रही हैँ। हालांकि इनमेँ कहीँ कोई विकास नहीँ दिखता। न तो औद्योगिक उत्पादन मेँ कोई सुधार है, न विदेश व्यापार मेँ। सरकार बस तेल की कीमतोँ मेँ आई कमी से अपना खजाना भरने और उद्योग जगत पर हर साल लाखोँ करोड रुपए लुटाने मेँ लगी है। शेयर बाजार और वायदा बाजार आम निवेशक और किसान के लिए कत्लगाह बन गए हैँ। तीन साल मेँ इनमेँ कोई बदलाव नहीँ दिखता है। इन नीतियों के चलते नीम की कोटिंग वाली खाद तथा इजरायल की नकल पर बूंद सिंचाई जैसी बकवास से किसानोँ का कोई भला नहीँ होगा।

      नवउदारवादी आर्थिक नीतियोँ ने आदिवासियोँ का जीवन तहस-नहस कर दिया है। कथित विकास कार्यक्रमोँ के नाम पर करोडोँ आदिवासियोँ को उनके घरों से विस्थापित किया गया है। उनकी जमीन, जमीन के नीचे का खनिज, नदियोँ का पानी, जंगल के उत्पाद ही नहीँ, रेत और पत्थर तक बेचे जा रहे हैँ जिसमेँ व्यवसायियोँ के साथ नेता और अधिकारी मालामाल हुए हैँ। दलितोँ के पास संसाधन के नाम पर पहले से कुछ नहीँ था, नवउदारवादी नीतियों के तहत जल, जंगल, जमीन की लूट के चलते उन्‍हें आगे कुछ मिलने की गुंजाइश भी समाप्त हो रही है। गांवों में रहने की जगह तक की किल्‍लत हो गई है। कृषि के साथ अर्थव्‍यवस्‍था की रीढ रहे खुदरा व्‍यापार में विदेशी निवेश की छूट और वालमार्ट, टेस्‍को, कारफुर सरीखी बहुराष्‍ट्रीय रिटेल चेन कंपनियों को अनुमति देकर पहले ही संकट में डाला जा चुका है।

      रोजगार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। सरकार का मानना है कि तेज विकास के लिए विदेशी पूंजी निवेश ही एकमात्र रास्‍ता है। इसके लिए विदेशी पूंजी निवेशकों को विशेष सहूलियतें दी जाती हैं। लेकिन उनके द्वारा स्वंयचलित प्रौद्यिगीकी का इस्तेमाल किए जाने के चलते रोजगार-विहीन विकास (जॉबलेस ग्रोथ) होता है। देश में आठ-दस करोड डिग्रीधारी युवा काम की तलाश मे दर-दर भटक रहे हैं। जबकि मोदी ने अपने चुनाव पूर्व भाषणों में प्रति वर्ष एक करोड रोजगार मुहैय्‍या कराने का वादा किया था। लिहाजा, सोशलिस्‍ट पार्टी का मानना है कि पूर्ण रोजगार का लक्ष्‍य सामने रखकर सहकारिता आधारित स्‍वरोजगार, कृषि आधारित उद्योग, पशुपालन, वनसंवर्धन, छोटे उद्योग आदि क्षेत्रों में स्वदेशी पूंजी आधारित योजनाएं क्रियान्वित की जाएं। खेती की जमीन का अधिग्रहण न किया जाए, किसानों को सिंचाई तथा कर्ज की समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और उपज के किफायती दामों की गारंटी की जाय।   

      हाल के दिनों पांच सौ और हजार के नोट अचानक बंद करके सरकार और समर्थक दावे कर रहे हैं कि इस कदम से भ्रष्‍टाचार, कालाधन, कालाबाजारी, टैक्‍स चोरी, प्रोपर्टी की कीमतों में बनावटी उछाल के साथ सीमा-पार के आतंकवाद की समस्‍या पर भी लगाम लग जाएगी। ये बडबोले दावे ही इस कदम के खोखलेपन को जाहिर कर देते हैं। यह फैसला दरअसल, विदेशों में जमा काला धन नहीं लाने की सरकार की नाकामी को लोगों की निगाह से हटाने की कवायद है। इसी काले धन से नरेंद्र मोदी ने प्रत्‍येक भारतीय के बैंक खाते में 15 लाख रुपया जमा कराने की बात की थी। इस अचानक की गई घोषणा से परेशानी गरीबों को उठानी पड रही है। वे अपना काम-धंधा छोड कर मुद्रा बदलने के लिए लाइनों में लगे हैं। सोशलिस्‍ट पार्टी का मानना है कि काला धन पूंजीवादी-नवउदारवादी नीतियों का अनिवार्य नतीजा है। पूरी दुनिया के स्‍तर पर यह देखा जा सकता है। जो सरकार नवउदारवादी नीतियों को पिछली सरकारों से ज्‍यादा तेजी से चला रही है, उसका काला धन खत्‍म करने का दावा सिद्धांतत: गलत है। सोशलिस्‍ट पार्टी नवउदारवादी अर्थनीति को खारिज करने और स्वावलम्बन के लिए जरूरी विकेन्द्रित और स्थानीय पारिस्थितिकी से मेल खाती विविधतापूर्ण तथा टिकाऊ विकास नीति लाने की मांग करती है। इसी से सभी लोगोँ को काम मिलने के साथ देश के प्राकृतिक संसाधनोँ का सही इस्‍तेमाल होगा। मुल्क अपने संसाधनोँ और लोगोँ से ही समृद्ध होता है. विकेन्द्रित, विविधतापूर्ण और टिकाऊ विकास की साफ-सुथरी अवधारणा गांधी, लोहिया, जयप्रकाश नारायण और किशन पटनायक के चिंतन में मिलती है.

सोशलिस्‍ट पार्टी का नारा

समता और भाईचारा

Economic Resolution of SPI passed in 4th National Convention held in Lucknow on 14-15 November 2016

          Economic Resolution of SPI passed in 4^th National Convention held in Lucknow on 14-15 November 2016

                          Policies of liberalization, privatization and globalization, dictated by the World Bank, IMF, WTO and other such world economic institutions, are playing havoc  world over, particularly to the lives of poor and weaker sections of society. Despite repeated failures and short-comings of these very policies, the ruling establishment of India and the world is pursuing them shamelessly with even greater intensity. These policies have resulted into the greatest poor-rich divide ever! The divide is also increasing among the developed, developing and under-developed nations. On one hand the luxuries enjoyed by the rich do not know limits on the other hand the poor are forced to suffer from epidemics, natural disasters and to live undignified life without basic civic facilities. The neo-liberal policies have resulted in immense inequality and corruption during last three decades.

            But the governments, talking only GDP, are not ready to listen anything against these economic policies. GDP is a poor economic indicator and reveals little about the condition of lives of poor. A developed nation of Europe has shown increase in GDP by including the earnings from prostitution in its country. And here in India, the present government is changing the basis of price rise, GDP and other indicators to somehow show growth. The government has shown the difference between production and expenses to be more than 1 lakh 30 thousand crores, which if removed, will reduce the growth rate by 2%.

            Cheap imports, especially from countries like China, are killing the skills of the local craftsmen as the work done by them is costlier. Even big industries like garments, engineering and machinery are being pushed towards closure by cheap imports. The MNCs in automobile, mobile, electronics/computers sectors are reaping huge profits. The policy of minimum imports in petroleum sector has been done away with. These policies have resulted into suicides of lakhs of farmers, displacement of crores of people, massive unemployment and destruction of the environment.

            The agrarian sector and tribal population face the direct brunt of these economic policies and capitalist development model based upon them. This year, despite of a good monsoon and a good farm produce, the farmers have not got good returns. This is reflected by the increase in suicides of farmers. The backbone of the agrarian sector has been broken by the two and half decades of implementation of neo-liberal policies. The farming is continually oriented towards foreign needs and cash crops. Local basic needs like pulses are increasingly made dependent on imports. Pulses are the only source of protein in plate of poor and that too has become unaffordable now. The entire agrarian sector, which includes seeds, pesticides, fertilizers, is becoming more and more dependent on MNCs. The government is adamantly pushing for introduction of GM crops, which can cause irreversible, disastrous impacts on health and environment. In the name of breed improvement indigenous animal husbandry, fish farming, poultry and all such sectors are being opened up for MNCs. Local varieties of crops, fruits and animals are disappearing. There is a lesson that needs to be learnt from the spread of epidemic diseases like bird flu, mad cow disease etc. But who cares?

            Since its beginning, the Modi government has launched a campaign of land grabbing, which is being resisted by farmer unions and unity of opposition parties. But behind this thrust there are huge corporations and MNCs, which are eying the land of farmers and tribals. Socialist Party, since its inception, has been demanding that all available land should be equitably and appropriately used and for the same purpose a land use commission, which comprises of representation of farmers and tribals, should be setup.

            It is not just land but all other natural resources are also at stake. There is a fast move to hand over water of rivers to MNCs and big industries. Red carpets are being laid for big industrial houses, foreign capital and foreign trade. But there is no increase in either manufacturing or in foreign trade. The government is filling its coffers finding respite in low crude oil prices and throwing away huge amounts of money to big business houses. The stock market and commodity markets are death fields for common investors and farmers. For the last three years there is no change in this situation. Whether it be neem- coated fertilizers or copying of Israel drip farming, all have turned out to be total failures for farmers.

            Neo-liberal economic policies have caused havoc for tribal people. So called development programs have resulted in displacement of crores of tribals. Their land, minerals below land, rivers, forest produce, and even sand & stones are sold to make enormous money by corporates, politicians and bureaucrats. Dalits don't own means of production and this loot of land, forest and other natural resources has eliminated their chances of getting a share of these resources. Availability of land for residential purposes has also become an issue in villages. The retail sector, which has been the backbone of agrarian and the rest of our economy, is now under grave threat from the FDI from giant MNCs, like Wall Mart, Tesco, Carrefour, Metro etc.

            The availability and condition of employment has been worsening. Government says that FDI is our only option for fast economic growth. So government is offering big sops to MNCs. But the MNCs have sophisticated manufacturing which use automation to reduce expenditure on salaries, and in turn lead to a jobless growth. Crores of degree holder youth are jobless. This was when Modi, in his election speeches, had promised 1 crore jobs every year, but those jobs are simply not there. The Socialist Party believes in self-reliant and independent economy that operates on cooperative basis with a target of total employment in the field of agriculture, animal husbandry and other small scale industries with Indian capital. Agricultural land should not be acquired. Irrigation facilities and easy loans with guarantee of profitable prices should be provided to farmers.

            Recently Rs. 500 and 1000 notes have been invalidated. Tall claims are being made by the Prime Minister that this demonetization will end corruption, black money, tax evasion, boom in property prices, terrorism from across the border and so on. These tall claims are sufficient to show the hollowness of demonetization. This decision is made essentially to cover the failure to bring back black money from outside India. The claim of depositing Rs. 15 lakh to each Indians’ bank account by Modi was based on estimation of this black money parked outside India. This sudden declaration of demonetization has caused immense inconvenience to the ordinary people. They are standing in long queues for exchange at the loss of wages. The Socialist Party believes that black money is an unavoidable result of the capitalist-neoliberal policies. We can see the same across the world. The claim made by government, which is implementing neo-liberal policies on a much faster pace than the previous UPA government, is principally untenable.

            The Socialist Party rejects the neo-liberal economic policies and demands that development policies, which are decentralized, complementary to the local ecosystem, diverse and based on sustainable development, should be implemented.  Only such pro-people and pro-environment policies can guarantee full employment and balanced usage of natural resources. Country's wealth is its people and resources. We see reflection of de-centralized, diverse and sustainable development's clear vision in the thoughts of Mahatma Gandhi, Ram Manohar Lohia, Jai Prakash Narayan and Kishan Patnayak.

Thus Stands the Socialist Party

Upholding Brotherhood and Equality