Wednesday, 27 August 2014

Release Irom Sharmila, Scrap AFSPA


Press release

Release Irom Sharmila, Scrap AFSPA
 Prayer meet at Rajghat on 30th August

The Socialist Party protests the arrest of Irom Chanu Sharmila only after three days of her release. The Socialist Party wants to draw attention to the fact that 14 years ago in 2000, the security forces gunned down 10 innocent citizens at a bus stop in Imphal. The dead included an 80 year old woman and a bravery award winner child. Shaken by the incident Irom Sharmila started her indefinite fast against the Armed Forces Special Powers Act (Assam and Manipur) 1958 (AFSPA that shields the security forces even after such indiscriminate firings on innocent people.  
The court said on last Tuesday, that there is no case for attempted suicide against Sharmila who has been on continuous fast for the last 14 years demanding removal of the AFSPA, and that she should be released immediately. Despite this, the Police arrested her again after three days in the same matter. The Police said that they have received orders for her judicial custody from the Chief Judicial Magistrate. The Socialist Party believes that Sharmila’s arrest again after the court’s release, is a direct violation of her fundamental rights, and is contempt of the court’s order.
As a result of acquittal after a long arrest and then arrest again has worsened Sharmila’s health. She has been kept in a hospital, where attempts are being made to force feed her through a tube. Her life is in danger considering her already fragile health.
After the release from prison, Irom Sharmila said, “we should all look for a solution to the issue so that we can all live together, eat, drink and sleep together. I am no martyr. I am a normal person. I also want to have a meal.” After the court’s order when she was releasedon Thursday, a huge number of citizens went to meet her. Many people throughout the country who have faith in a non-violent struggle are with her. Obviously the central and state governments who want to enforce AFSPA, are scared of the non-violent protest and again arrested Sharmila who is also known as the ‘iron lady’.
The Socialist Party demands that Sharmila should be released immediately and AFSPA should be scraped.  The party is extremely worried about Sharmila’s health. Therefore it appeals her to stop fasting and carry on her struggle against AFSPA.
The Socialist Party is organizing a prayer meet for the health and release of Sharmila on 30thaugust at 6’o clock at Gandhi Samadhi, Rajghat, New Delhi. All like-minded organizations and individuals are requested to attend.

Dr. Prem Singh
General Secretary and Spokesperson
Mob: 9873276726

Thursday, 21 August 2014

योजना आयोग विवाद : योजना और शासन का विकेंद्रीकरण हो, न कि निजीकरण

17 अगस्त 2014

प्रैस रिलीज


सोशलिस्ट पार्टी ने कई बार योजना आयोग की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया हैा क्‍योंकि योजना आयोग की स्‍थापना संविधान लागू हो जाने के सात सप्‍ताह बाद केबिनेट ने  एक प्रस्‍ताव के जरिए की थीा आजादी के शुरूआती दौर में योजना आयोग की एक प्रस्‍ताव की मार्फत स्‍थापना की कुछ सार्थकता बनती थी क्‍योंकि सरकार के प्रस्‍ताव में कहा गया था कि योजना निर्माण का काम संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों और राज्‍य के नीति-निर्देशक तत्‍वों की रोशनी में किया जाएगाा प्रस्‍ताव में आगे इस बात पर बल दिया गया था कि योजना आयोग की सफलता सभी स्‍तरों पर लोगों की सहभागिता के आधार पर काम करने पर निर्भर करेगीा हालांकि, योजना आयोग जल्‍दी ही संघीय चेतना और वित्‍त आयोगों की भूमिका को नकारते हुए केंद्रीकरण का प्रतीक बन गयाा योजना आयोग के एकाधिकारवादी नजरिए के चलते पंचायत और म्‍युनिसिपैलिटी जैसे स्‍थानीय निकायों की योजना निर्माण में कोई भूमिका नहीं रहीा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्‍वंतंत्रता दिवस के मौके पर दिए जाने वाले भाषण में योजना आयोग को भंग कर उसकी जगह पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर एक नई संस्‍था बनाने का ऐलान किया हैा योजना आयोग को भंग करने की मंशा उनके दिमाग में पहले से ही थी, जिसका वे कई बार इजहार कर चुके थेा सोशलिस्‍ट पार्टी प्रधानमंत्री की इस घोषणा को खतरे की घंटी मानते हुए योजना आयोग की जगह उनके द्वारा प्रस्‍तावित संस्‍था के पंस्‍ताव को पूरी तरह अस्‍वीकार करती हैा
यूपीए सरकार ने भी कारपोरेट पूंजीवाद के दौर में योजना आयोग की भूमिका और प्रासंगिकता का मूल्‍यांकन करने के लिए एक कमेटी बनाई थीा सरकार द्वारा नियुक्‍त ‘इंडिपेंडेंट इवेलुवेशन ऑफिस’ (आईईओ) की रपट में योजना आयोग को भंग कर उसकी जगह सुधारवादियों और तुरता समाधान निकालने वाले विद्वानों का एक समूह यानी थिंक टैंक का गठन करने का सुझाव दिया गया हैा आईईओ की रपट में योजना आयोग को ‘नियंत्रण आयोग’ बताते हुए कहा गया है कि योजना आयोग अपने को आधुनिक अर्थव्‍यवस्‍था और राज्‍यों के सशक्तिकरण की जरूरतों के मुताबिक बदलने में नाकामयाब रहा है, लिहाजा उसे खत्‍म कर दिया जाना चाहिएा हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उपाध्‍यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया के नेतत्‍व में योजना आयोग विश्‍व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्‍व व्‍यापार संगठन, विश्‍व आर्थिक मंच जैसी वैश्विक संस्‍थाओं के आदेश पर काम कर रहा था, फिर भी उसमें कुछ न कुछ नेहरू युगीन ‘कमांड इकॉनॉमी’ के अवशेष बच रहे थेा मोदी, जिसने कारपोरेट पूंजीवाद के साथ सात फेरे लिए हैं, ऐसी कोई बाधा बरदाश्‍त नहीं करते हैंा वे विकास का काम निजी खिलाडियों के हाथ में सौंपने को आतुर हैंा सोशलिस्‍ट पार्टी मोदी की घोषणा को संविधान और गरीबों के खिलाफ गहरी शरारत करार देती हैा
सोशलिस्‍ट पार्टी की मांग है कि नीति निर्माण में कारपोरेट हस्‍तक्षेप के खिलाफ कडे उपाय किए जाएंा पार्टी का यह विश्‍वास नहीं है कि एक संविधानेतर संस्‍था की जगह कोई दूसरी संविधानेतर संस्‍था खडी कर दी जाएा सोशलिस्‍ट पार्टी का विश्‍वास आर्थिक समेत सत्‍ता के विकेंद्रीकरण में है, जिसका दार्शनिक आधार डॉ. राममनोहर लोहिया के मशहूर भाषण, जो उन्‍होंने संविधान लागू होने के एक महीने बाद 26 फरवरी 1950 को दिया था, ‘चौखंभा राज’ हैा  डॉ. लोहिया की ‘चौखंभा राज’ – गांव, जिला, प्रांत, केंद्र - की अवधारणा गांधी के ‘ग्रामस्‍वराज’ की अवधारणा का विस्‍तार हैा सोशलिस्‍ट पार्टी का विश्‍वास है कि विकास के लिए जमीन, जंगल, पानी, खनिज, वनस्‍पति-जीवजंतु जैसे प्राकतिक संसाधनों पर अधिकार, कोष का आबंटन, नीति निर्माण, और योजना का काम सबसे पहले ग्राम पंचायतों ओर म्‍युनिसिपैलिटियों के स्‍तर पर होना चाहिएा संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों (1993) के अनुसार सभी चुनी हुई सरकारों का यह संवैधानिक कर्तव्‍य हैा सभी स्‍तरों पर शासकीय व्‍यवस्‍था का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और वास्‍तविक सत्‍ता ‘जिला योजना समितियों’ की मार्फत पंचायतों और म्‍युनिसिपेलिटियों से निकलनी चाहिएा
सोशलिस्‍ट पार्टी विकेंद्रीकरण की संवैधानिक लडाई को विभिन्‍न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्‍यम से लोगों तक लेकर जाएगीा विकेंद्रीकरएण्ण की लडाई वास्‍तव में लोकतांत्रिक समाजवाद के लिए लडाई हैा

डॉ. प्रेम सिंह
महासचिव व प्रवक्ता

Planning Commission debate : Socialist Party stands for decentralized planning and governance


Press Release


Time and again the Socialist Party has questioned the Constitutional validity of the Planning Commission of India. The Planning Commission was set up through a resolution by the Cabinet within seven weeks of the adoption of the Constitution. The setting up of the Planning Commission, even by a resolution, might have had some plausibility in the initial period since the government resolution specifically refers to the Fundamental Rights and the Directive Principles of State as guiding force for planning. It further emphasized that the Planning Commission’s “success will depend on the extent to which it enlists the association and cooperation of the people at all levels”. However, the Planning Commission soon became an epitome of centralized planning negating the very spirit of federalism and role of Finance Commissions. Due to the top unitary approach of the Planning Commission local bodies i.e. Panchayats and Municipalities found no role in planning.
Prime Minister Mr. Narendra Modi in his Independence Day speech has made a declaration to replace the Planning Commission with an alternative institute on lines of Private Public Partnership (PPP) model. The Socialist Party is alarmed by this declaration of the PM and strongly rejects the new proposed institute which may replace Planning Commission.
The UPA government too had appointed a committee to evaluate the role and relevance of the Planning Commission in the era of corporate capitalism. The government appointed Independent Evaluation Office (IEO) in its report suggested dismantling the Planning Commission and replacing it with a ‘think tank’ of ‘reformers’ and instant ‘solution makers’. The IEO report, terming it as “Control Commission”, says, “Since the Planning Commission has defied attempts to reform it to bring it in line with the needs of a modern economy and the trend of empowering the states, it is proposed that the Planning Commission be abolished.” However, the Planning Commission, under the leadership of former Prime Minister Manmohan Singh and the Vice Chairman Montek Singh Ahluwalia had been following dictates of the world bodies such as World Bank/IMF/WTO/WEF etc., certain Nehruvian ‘command economy’ restrictions were still there. Mr. Modi, having complete wed-link with corporate capitalism, wants no such restrictions. He wants development through private players. The Socialist Party calls the declaration of the prime minister a mischief against the Constitution and the poor.         
The socialist Party demands for stronger measures to protect policy making from corporate interference. The party does not believe in replacing an extra-constitutional body with another extra-constitutional body. For Socialist Party the real issue is decentralization of power, including economic, as envisaged by Dr. Rammanohar Lohia in his famous speech namely ‘Four Pillar State’ delivered on 26.02.1950, after one month of the commencement of the Constitution.  Dr. Lohia’s concept of Chaukhambha Raj - village, district, state and centre - is an extension of Gandhi’s concept of ‘gram-swaraj’. Adhered to decentralization the spirit of the Directive Principles of State the Socialist Party believes that the right of natural resources such as land, water, minerals, flora-fauna; allocation of funds; task of policy making; and planning for all developmental works should be done firstly at Panchayats and Municipalities level. It is a constitutional duty of every elected government as per the commands of the 73rd and 74th Amendments to the Constitution of India (1993). The governing mechanism at all levels should be decentralized and the real power should flow from the Panchayats and Municipalities through District Planning Committees.
The Socialist Party will take the constitutional fight for decentralization to the people through various awareness programs. The fight for decentralization is a fight for democratic socialism.     

Dr. Prem Singh
General Secretary/Spokesperson

Wednesday, 6 August 2014

केसला: सार्वभौमवाद के बरक्स स्थानीयता की दावेदारी

सुनील ने रास्ता बदलने के लिए केसला का रास्ता नहीं चुना था। उनका मुकम्मल विश्वास था कि परिवर्तन का रास्ता हथियारों से नहीं विचारों से होकर गुजरता है। 

प्रेम सिंह
सुनील की पहचान केसला के साथ जुड़ी थी। बल्कि कह सकते हैं केसला और सुनील अभिन्न हो गए थे। सुनील देश के कोने-कोने में जाते थे तो केसला उनके साथ जाता था और देश का कोना-कोना उनके साथ केसला चला आता था। केसला वह स्रोत है जहां से सुनील की विचारशीलता और कर्मशीलता फूटती और पल्लवित होती है तथा सार्वभौमवादी वर्चस्व को चुनौती देती है। सुनील के साथ केसला सार्वभौमवाद के खिलाफ स्थानीयता का दावा बन जाता है। हमारे दौर के गंभीर विचारक और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता सुनील की भूमिका और उसका महत्व समझने के लिए सार्वभौमवाद के बरक्स स्थानीयता की दावेदारी की अवधारणा को समझना जरूरी है।
सुनील ने अस्सी के दशक में केसला को अपना कार्यक्षेत्र बनाया और लगातार तीन दशकों तक वहीं रह कर आदिवासियों और किसानों के बीच काम करते रहे। सुनील ने बड़े शहरों की मारामारी से बचने के लिए केसला रहने का चुनाव नहीं किया था, जैसा कि आधुनिक औद्योगिक सभ्यता से त्रस्त कुछ प्रकृति-प्रेमी करते हैं। न ही उन्हें आदिवासी जीवन के प्रति नॉस्टेल्जिक लगाव था, जैसा कि कई विदेशियों से लेकर भारतीयों तक में देखने को मिलता है। आदिवासियों/किसानों को शिक्षित और सुसंस्कृत बनाना भी उनका ध्येय नहीं था, जैसा कि कुछ एनजीओ, मिशनरी, आरएसएस आदि करते हैं। केसलावासियों के आर्थिक/प्रशासनिक सशक्तिकरण में भी वे नहीं जुटे थे, जैसा कि मौजूदा व्यवस्था के तहत बहुत से एनजीओ करते हैं। सुनील वहां सीधे राजनीति करने के उद्देश्य से भी नहीं गए थे, जैसा कि राजनीतिक विचारधारा के तहत संगठित कर उनका नेता बनने की मंशा से कुछ लोग करते हैं। सुनील ने सक्रिय राजनीतिक काम 1995 में समाजवादी जन परिषद की स्थापना होने के बाद करना शुरू कियाजो प्रचलित राजनीति से बिल्कुल अलग था।
उपनिवेशवादी दौर में दुनिया में सब जगह सब लोगों के लिए एक, यानी सार्वभौमिक दर्शन/विचारधारा का दावा किया गया और उसके तहत सब जगह सब लोगों के लिए एक यानी सार्वभौमिक व्यवस्था कायम करने की मुहिम चलाई गई। यह सार्वभौमिक विचारधारा पूंजीवाद की थी, जिसे सामंतवाद के बाद पूरी मानवता के लिए एक अनिवार्य स्थिति बताते हुए आगे की समाजवादी व्यवस्था के लिए भी अनिवार्य बताया गया। तभी से समाजवाद के साथ पूंजीवाद का रोग उपनिवेशित देशों में भी लगा रहा है, जिसके चलते आज भी बड़े-बड़े विद्वान और नेता समाजवाद के पहले पूंजीवाद की वकालत करते हैं। जाहिर है, इससे पूंजीवाद मजबूती के साथ आगे बढ़ता रहा है। कई चरणों से गुजरते हुए वह विरोध और विकल्प के समस्त स्वरों व संघर्षों को परास्त कर वर्तमान दौर में कारपोरेट पूंजीवाद/वित्त पूंजीवाद के रूप में सामने है। पूंजीवादी  सार्वभौमिकता के दावे की एक बार और पुष्टि करते हुए उसके नियामकों ने उसका नया नाम वैश्वीकरण दिया है। उनका कहना है कि वैश्वीकरण एक सार्वभौमिक व सार्वकालिक व्यवस्था है, जिसका कोई विकल्प नहीं है। अपने इतिहास, भूगोल, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, समाज, राजनीति, आर्थिक स्थिति सहित विभिन्न देश हों या देशों के अंतर्गत स्थानीयताएं, सभी वैश्वीकरण के मातहत हैं। दुनिया में भूख, भय, मानवीय गरिमा की अवमानना और हिंसा का तांडव मचा है, फिर भी उनका दावा है कि यह इतिहास का अंत है, और, लिहाजा, समस्त नवीन उद्भावनाओं/विचारों का भी। पूंजीवादी सार्वभौमवाद का इस बार का आक्रमण इतना प्रबल है कि उपनिवेशवाद के खिलाफ लंबा संघर्ष करके जो स्वतंत्रता अनेक देशों ने हासिल की थी, उस पर इस कदर गहरा संकट आ गया है कि स्वतंत्रता का विचार ही त्याज्य होता जा रहा है।
पूंजीवादी सार्वभौमवाद में संसाधनों पर स्थानीय निवासियों की हकदारी तथा विकास संबंधी योजनाओं के निर्माण में भागीदारी को स्वीकार नहीं किया जाता है। सब कुछ शीर्ष पर शासक वर्ग द्वारा तय होता है। उपनिवेशवादी दौर से ही यह होने लगा था; यह ‘सिद्ध’ करते हुए कि स्थानीय लोग हकदारी और भागीदारी के अयोग्य होते हैं; उन पर शासन करना ‘कर्तव्य का बोझ’ है। पूरी तरह से केंद्रवादी-वर्चस्ववादी यह व्यवस्था स्थानीय लोगों की हकदारी व भागीदारी की दिशा में किए जाने वाले चिंतन, प्रावधानों और प्रयासों को बारीकी से निरस्त कर देती है। उपनिवेशवाद से लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्र हुए देशों में भी ज्यादातर यही स्थिति है, जहां वैकल्पिक चिंतन की धाराएं विकसित हुईं। ऐसा नहीं है कि पूर्व-उपनिवेशित देशों में आजादी और लोकतांत्रिक प्रणाली के चलते कुछ लोग राजनीति और नौकरशाही में नीचे से उपर नहीं आते। लेकिन उन्हें इसी सांचे में ढल कर काम करना होता है। इस व्यवस्था में योग्यता की कसौटी पूंजीवदी व्यवस्था के योग्य होना निर्धारित कर दी गई है।
1991 में नई आर्थिक नीतियां लागू होने के बाद भारत की पहले से ही केंद्रवादी सत्ता के उपर कारपोरेट पूंजीवाद की नियामक – विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, विश्व आर्थिक मंच आदि – वैश्विक आर्थिक संस्थाओं का सुपर केंद्र स्थापित हो गया। तभी से वैश्वीकरण के नाम पर संसाधनों को तेजी से लूटा और विशाल आबादी का उच्छेद किया जा रहा है। मुख्यधारा राजनीति इन संस्थाओं के तहत कारपोरेट पूंजीवाद की वाहक बनी हुई है। केसला इस परिघटना के प्रतिरोध का न केवल सशक्त प्रतीक है, उसका विकल्प भी प्रस्तुत करता है। लोकतंत्र समेत भारतीय राजनीति का तंत्र पूंजीवादी-साम्राज्यवादी लक्ष्यों की पूर्ती का जरिया न बन कर स्वतंत्र, स्वावलंबी, समतामूलक व्यवस्था का माध्यम बने, वैकल्पिक राजनीति के निर्माण की इस चुनौती का आगाज केसला से होता है। यानी, जिनके संसाधन हैं और जिनके जीवन के फैसले लिए जा रहे हैं, वे लोग खुद इस पूंजीवादी-साम्राज्यवादी सार्वभौमवाद का मुकाबला और उसके विकल्प का निर्माण करें। इस अवधारणा के तहत सार्वभौमिकता केसला सरीखी स्थानीयताओं का समुच्चय होगी; वह नहीं जो स्थानीयताओं को अपना ग्रास बनाती है। केसला पूंजीवादी सार्वभौमिकता का सगुण विकल्प है, जिसमें इस दिशा में होने वाले दुनिया भर के अनुभवों को जोड़ा जा सकता है। वैकल्पिक दृष्टि से संभावनाशील पर्यावरण संबंधी आंदोलनों से लेकर लैटिन अमेरिका की साम्राज्यवाद विरोधी राजनीतिक घटनाओं तक केसला में बैठे सुनील की पैनी नजर रहती थी।
कहना न होगा कि सुनील की यह समझ और भूमिका केसला पहुंचने के पहले दिन से ही नहीं बन गई होगी। समता संगठन में किशन पटनायकसच्चिदानंद सिन्हा और अन्य साथियों के साथ काम, गांधी, लोहिया, जेपी के चिंतन के साथ भारत और विश्व के समाजवादी आंदोलन का गहराई से अध्ययन और वैश्वीकरण का प्रतिरोध करने वाले कई संगठनों के साथ सतत काम करते हुए उनकी समझ और भूमिका का निर्माण हुआ। सजप की स्थापना के पहले के उनके काम को रचनात्मक राजनीति की कोटि में रख सकते हैं, आधुनिक भारतीय राजनीति में जिसकी नींव गांधी ने डाली थी और जिसे ‘फावड़ा’ के प्रतीक व ‘चौखंभा राज’ की अवधारणा के साथ लोहिया ने तथा गैरदलीय राजनीतिक कर्म के विचार के साथ जेपी ने आगे बढ़ाया। रचनात्मक राजनीति का चिंतन सक्रिय राजनीति और उसके द्वारा सत्ता में भागीदारी से कटा हुआ नहीं रहा है। इस चिंतनधारा में स्थानीय निकायों के माध्यम से सत्ता सबसे पहले और सीधे लोगों के हाथों में सुनिश्चित करने की वकालत है। सुनील ने पूंजीवादी सार्वभौमिकता का विकल्प देने वाली इस पूरी परंपरा को आत्मसात किया था।
कहा जा सकता है कि मौजूदा भीमकाय वैश्वीकरण के सामने सुनील की स्थानीयताधर्मी भूमिका बहुत ही सीमित थी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि वह मूलभूत, अविभाजित और अडिग थी। सुनील अब से कुछ साल पहले हम लोगों के बीच से चले जाते, तब भी उनकी भूमिका यही होती। वे अगले बीस-तीस साल जीवित रहते, तब भी इसी भूमिका को निभाते। सुनील के निधन पर हस्तक्षेप’ पर लिखी श्रद्धांजलि नवउदारवाद की बेदखली होगी सुनील को सच्ची श्रद्धांजलि’ में हमने यह रेखांकित किया है कि सुनील को अप्रोप्रिएट’ नहीं किया जा सकता था। यानी उन्हें केसला से नहीं डिगाया जा सकता था। अडिगता के साथ सुनील अपनी भूमिका में पूरी तरह सहज थे – प्रचलित क्रांतिकारी दिखावों से अलग। गांधी ने औद्योगिक पूंजीवादी सभ्यता के मुकाबले में कहा था -  ‘एक कदम काफी है’; बशर्ते वह कदम हो। वैश्वीकरण के प्रतिरोध में केसला भी एक कदम है।
दुनिया ध्वंसों और रचनाओं के समानांतर सिलसिले का नाम है। जिस तरह ध्वंस के कई रूप और प्राक्रियाएं होती हैं, उसी तरह रचना के बहुत-से रूप और प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। सुनील ने रचना के पक्ष को मजबूत बनाया। कह सकते हैं उन्होंने रचना की तरह राजनीति की। नवसाम्राज्यवादी गुलामी में पगे ज्यादातर भारत में केसला एक ऐसा कोना है जहां फागराम, गुलियाबाई, मंगल सिंह, फूलवती, रामदीन, सुमरलाल, सदाराम, शेखलाल, राजेंद्र जैसे सैंकड़ों स्वतंत्र भारतीय रहते हैं। वैकल्पिक राजनीति और विकास के मॉडल पर ये लोग किसी भी विद्वान अथवा नेता से सार्थक बहस कर सकते हैं।
रचना की बात चली है तो सार्वभौमवाद के बरक्स स्थानीयता का दावा पेश करने वाली भारतीय भाषाओं की कुछ साहित्यिक कृतियों का स्मरण आता है। हिंदी के मशहूर कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु की कालजयी कृति ‘मैला आंचल’ (1954) उनमें से एक है। केसला और सुनील के संदर्भ में इस उपन्यास को पढ़ा जा सकता है। रेणु ने ‘मैला आंचल’ की भूमिका में लिखा है कि उन्होंने मेरीगंज (उपन्यास का गांव) को देश के सात लाख पिछड़े गांवों का प्रतीक मान कर चित्रण किया है। केसला/भुमकापुरा महज केसला/भुमकापुरा नहीं है। वह होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, खंडवा के गांवों-कस्बों समेत भारत के समस्त गांवों-कस्बों का प्रतीक है। ‘मैला आंचल’ में डॉ. प्रशांत एक प्रमुख पात्र है। वह पटना मेडिकल कॉलिज से डाक्टरी की पढ़ाई करने के बाद, विदेश जाने के लिए मिली स्कॉलरशिप छोड़ कर, काला आजार पर रिसर्च करने के लिए मेरीगंज आने का फैसला करता है। मेरीगंज उसे पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लेता है। वह मेडिकल रिसर्च छोड़ कर मेरीगंज के सामाजिक-आर्थिक यथार्थ पर रिसर्च करके रोग की जड़ को पकड़ता है। रोग के दो कीटाणुओं – ‘गरीबी और जहालत’ – की पहचान करके उनसे मुक्ति के लिए ‘लाल’ क्रांति की कल्पना करता है। मेरीगंज में रहते हुए वह वंचितों, खास कर संथाल आदिवासियों की सहायता करने लगता है। कम्युनिस्ट होने के आरोप में उसे जेल होती है, जो कि वह नहीं होता है। जेल से छूटने के बाद वह मेरीगंज में ही रह कर कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कराहट लाने का संकल्प लेता है।
डॉक्टर प्रशांत की भूमिका राजनीतिक नहीं है। वह कई राजनेताओं के संपर्क में रहा होता है; मेरीगंज में राजनीतिक काम करने वाले बालदेव, कालीचरन, बावनदास, लछमी आदि से उसका संबंध बनता है; वह गांधी जी की ‘अंतिम इच्छा’ पर विचार करता है, लेकिन राजनीति नहीं करना चाहता। लिहाजा, मेरीगंज में उसकी भूमिका वंचित लोगों के प्रति सहानुभूति तक सीमित रहती है; राजनीतिक मानस/चेतना के निर्माण में वह कोई भूमिका नहीं निभा पाता। शायद राजनीति उसे बुरी चीज लगती है। वह स्मरण करता है कि पटना में रहने वाली उसकी मित्र ममता ने राजनीति की तुलना डायन से की थी।
सुनील की भूमिका ठेठ से राजनीतिक है। सजप के गठन के पहले भी और बाद में भी। ‘मैला आंचल’ आजादी की उदय बेला में लिखा गया उपन्यास है। उपन्यास की कथा का समय भी 1946 से 1948 तक है और उस पर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की गहरी छाया पड़ी है। उपन्यास में स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शवाद और उसके समानांतर निहित स्वार्थों के अवसरवाद की गहरी टकराहट चित्रित हुई है। उपन्यास का अंत आते-आते गांधी जी की हत्या हो जाती है। मेरीगंज में आजादी का काम करने आया बावनदास एक रात दुलारचंद कापरा, जो गांजा और नेपाली लड़कियों की तस्करी करता था और आजादी मिलते ही कांग्रेस का नेता बन गया, की ब्लैक के माल से लदी गाड़ियों के आगे अड़ कर खड़ा हो जाता है और कुचल कर मारा जाता है। (सोशलिस्ट) पार्टी को प्रेमिका की तरह प्यार करने वाला कार्यकर्ता कालीचरन पार्टी सेक्रेटरी को अपनी बेगुनाही का सबूत देने के लिए जेल से फरार होतो है और पुलिस की गोली से घायल होकर जंगल की तरफ चला जाता है। जातिवादी राजनीति की आंधी में तपे-तपाए कांग्रेसी कार्यकर्ता बालदेव के पैर उखड़ जाते हैं और वह अपनी कार्यस्थली मेरीगंज को छोड़ कर अपने गांव चन्ननपट्टी अपने जातिभाइयों के बीच चले जाने का फैसला लेता है। अगर प्रशांत – भारत का बुद्धिजीवी/सिविल सोयायटी एक्टिविस्ट – अपनी भूमिका को राजनीतिक बना लेता तो मेरीगंज उपनिवेशवादियों के कब्जे से छूट कर उनके वारिसों के कब्जे में इतनी आसानी से नहीं चला जाता। तब केसला पर भी वैश्वीकरण का हमला उस तरह नहीं होता। तब शायद नवसाम्राज्यवादी गुलामी भी इस कदर आयद नहीं होती, जैसी आज है। न ही केसला में सुनील अपने अंतिम दिनों में इतना अकेला पड़ता!
उपन्यास में यह जानकारी नहीं मिलती कि जंगल प्रयाण के बाद कालीचरन का क्या हुआ? वह चलित्तर कर्मकार से मिल पाया या नहीं, जो बयालीस का बागी था और आजादी मिलने पर जिसने सरकार के कहने के बावजूद हथियार नहीं रखे थे। उसका मानना था कि संसदीय लोकतंत्र की राजनीति से गरीबों के हक में परिवर्तन नहीं होगा। उसने कालीचरन को कहा था कि जब वह निराश और असहाय हो जाए तो पार्टी और नेताओं को छोड़ कर उसके पास जंगल में चला आए। पार्टी ने चलित्तर कर्मकार से हथियार रखवाने के लिए कालीचरण को उसके साथ मेलजोल बढ़ाने के लिए कहा था। तभी से कालीचरन उसके संपर्क में था। चलित्तर कर्मकार द्वारा डाली गई डकैती में कालीचरन का नाम भी आ जाता है और उसे जेल हो जाती है। निर्दोष कालीचरन जेल से फरार होता है ताकि सेक्रेटरी साहब को सच्चाई बता सके और पार्टी को बदनामी से बचा सके। लेकिन सेक्रेटरी दरवाजे पर आए घायल कालीचरन को दुत्कार कर भगा देता है।
हिंसक संघर्ष में विश्वास रखने वाले लोग कह सकते हैं कि जैसे सेक्रेटरी द्वारा  दुत्कारे जाने पर कालीचरन ‘जंगल’ में चला गया, साथियों से चोट खाने पर सुनील को भी अपना रास्ता बदल लेना चाहिए था। सुनील ने रास्ता बदलने के लिए केसला का रास्ता नहीं चुना था। उनका मुकम्मल विश्वास था कि परिवर्तन का रास्ता हथियारों से नहीं विचारों से होकर गुजरता है। जब उन्हें अधरंग और उसके बाद मस्तिष्काघात हुआ, वे केसला में ‘सामयिक वार्ता’ का संपादकीय लिख रहे थे। पिछले दिनों स्थानीयता के दिखावटी और अधकचरे दावेदार नवदारवाद की नई लहर में खोखले डिब्बों की तरह बह गए; केसला का किला अपनी जगह मजबूती के साथ खड़ा रहा।

Friday, 1 August 2014

ईद मुबारक

ईद का त्यौहार पूरी दुनिया में भाईचारा लेकर आए। असमानतासाम्राज्यशाही और हिंसा मिटाए।

हम सब पर खुशीअमन और नेकनीयत की बारिश हो।

सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से सभी बहनों और भाइयों को ईद मुबारक

सोशि‍लस्‍ट पार्टी का नारा
समता और भाईचारा

National Executive Committee meeting will be held at Udaipur

Date: 23 July 2014
Dear Sathi

The next National Executive Committee meeting will be held at Udaipur.

Venue: Kisan Bhawan, Krishi Upaj Mandi, Savina, Udaipur(Raj.)
Date : 19 September 2014
Time : 10.30 am

Agenda:

1.      Confirmation of minutes of the last NEC meeting.

2.      Reports of the states by presidents/general secretaries.

3.      Political and Economic resolutions.

4.      Socialist Yuvjan Sabha (SYS) progress report.

5.      Socialist Mahila Sabha (SMS) progress report.

6.      Any other matter/subject with the permission of the chair.

Please make it convenient to attend the meeting. All state presidents/general secretaries are requested to come with the reports. The president/general secretary of SYS and SMS should also be present in the meeting.

A two-day Karyakarta Shivir will be held on 20-21 Sep. 2014 at the same venue. All national executive members are requested to attend the Shivir.
Kindly inform your travel/stay program to Dr. Sriram Arya (09587011211) and Shri O.P. Jaipal (09414127940).


Prem Singh

Thursday, 24 July 2014

Socialist Party opposes the anti-poor and pro-corporate Rail Budget

Press release

Socialist Party opposes the anti-poor and pro-corporate Rail Budget

The Rail Budget (2014-2015) presented today by the Railway Minister Shri Shadanand Gowda can be described in brief as essentially anti-poor. The unprecedented hike - 14% - in the fares will burden basically the large segment of the poor of the country. There are no concessional provisions for students and unemployed in the budget who are victims of a wrongly planned education and economic system. Secondly, by allowing FDI to facilitate ‘high speed network’ primarily meant for the rich, the budget is an undisguised leap in the direction of the corporatisation of the railways. After Defence the government has opened the Railways to be looted by the profit hungry corporate houses. It is, in fact, a neo-liberal rail budget prepared to fulfil the dreams of corporate houses and the beneficiaries of neo-liberalism.
The Socialist Party strongly opposes this rail budget for its anti-poor ‘vision’. In the considered view of the Socialist Party the rail budget should be prepared in a manner that first and foremost concern is the poor who do not have alternative choices, except sleeper or general class, in travel mode. The railways should ensure that this large but unprivileged segment can travel within their own country with comfort, dignity and security.    
The Socialist Party condemns the practice of dragging the names of our great thinkers and freedom fighters who firmly stood for the betterment of the deprived hard working masses through a self-reliant system. Invoking names of Gandhi and Vivekananda by the minister in his budgetary speech once again exposes the habitual hypocrisy of the ruling class that caters to the privileged and the powerful while invoking the needs of the ignored and the struggling majority.


Dr. Prem Singh
General Secretary/Spokesperson
Mob.: 9873276726