Thursday, 23 July 2015

SYS उच्च शिक्षा के क्षेत्र में WTO-GATS के प्रस्ताव को वापस लेने की मांग करती है ।



सोशलिस्ट युवजन सभा WTO के जरिए उच्च शिक्षा पर अब तक के सबसे बड़े हमले का विरोध करती है । भारत सरकार ने उच्च शिक्षा क्षेत्र को वैश्विक बाज़ार के लिए खोलने का मन बना लिया है। यही वजह है कि WTO के पटल पर प्रस्ताव भी रख दिया गया है। WTO में रखे गए प्रस्ताव के मंज़ूर होते ही शिक्षा का अधिकार क़ानून पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ शिक्षा ज्ञान प्राप्ती का जरिया ना होके मुनाफ़ा कमाने का धंधा हो जाएगी। उच्च शिक्षा ग़रीब छात्रों से दूर होकर सामर्थ्यवानों छात्रों को भी नाम मात्र की ही मिलेगी। बाज़ारीकरण के कारण उच्च शिक्षा के स्तर में गिरावट होगी और ये अपने मूल मक़सद से भटक जाएगी । इसके साथ ही अकादेमिक स्वतंत्रता, शोध की आज़ादी और लोकतांत्रिक परंपराएं बीते दिनों की बात हो जाएगी । अगर हम WTO में दिए गए भारत सरकार के प्रस्ताव को वापस कराने में सफल नहीं होते तो हमारा शिक्षा तंत्र हमेशा के लिए वैश्विक बाज़ार के चंगुल में फंस कर रह जाएगा।

इसी साल दिसंबर में केन्या के नैरोबी में 10वां मंत्रीस्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। WTO की योजना है कि इसी सम्मेलन से विकासशील और अल्प विकसित देशों में शिक्षा को बाज़ार में तब्दील कर मुनाफ़ा कमाया जाए। ज़ाहिर है ऐसे देशों में इस योजना के दूरगाम दुष्परिणाम होंगे। शिक्षा का बाज़ारीकरण दुनियाभर के मेहनतकश आवाम के लिए अत्यंत घातक साबित होगा।

सोशलिस्ट युवजन सभा मानती है, कि WTO का गठन विकसित देशों के हितों को संरक्षित करने और साधने कि लिए किया गया है। और भारत जैसे देश WTO में केवल कॉर्पोरेट घरानों के हितों को साधने के मकसद के साथ शामिल हुई है। भारत का उच्च शिक्षा क्षेत्र जैसे ही दुनिया भर के बाज़ारों के लिए खुलेगा भारत के सारे छात्र धीरे-धीरे ग्राहक में तब्दील हो जाएंगे। और दुनिया भर के संस्थान भारत में आकर केवल मुनाफा बटोरेंगे। WTO के इस प्रस्ताव के बाद जितने भी शिक्षण संस्थान भारत का रूख करेंगे, उनका एकमात्र मक़सद लाभ कमाना होगा । विश्व बैंक की तरफ से 2000 में कराए गए एक सर्वे रिपोर्ट में ये साबित भी हो चुका है, कि विकसित देशों के जाने-माने विश्वविद्यालयों ने पिछड़े देशों में घटिया दर्जे की शाखाएं खोली।
WTO के इस प्रस्ताव के जरिए ना केवल विकसित देश मुनाफ़ा कमाएंगे, बल्कि वे पिछड़े देशों के नज़रिए को भी अपने अनुरूप ढालने की कोशिश करेंगे । इसका गंभीर असर हमारी शिक्षा प्रणाली और शिक्षा के स्तर पर पड़ेगा। WTO का मक़सद शिक्षा को उपभोग का माल और विद्यार्थियों को उपभोक्ता में बदलने की है। इस प्रस्ताव के मंज़ूर होते ही शिक्षा से बदलाव और सशक्तिकररण की ताक़त भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।
सोशलिस्ट युवजन सभा देश की शिक्षा व्यवस्था पर हो रहे इस नव उदारवादी हमले को रोकने की मांग करती है। साथ ही देश के सभी प्रबुद्ध, प्रगतिशील और जागरूक लोगों से अपील करती है, कि वे आगे आएं और WTO-GATS को दिए गए प्रस्ताव को वापस कराएं।

नीरज सिंह 
राष्ट्रिय सचिव 
सोशलिस्ट युवजन सभा

Friday, 17 July 2015

ईद मुबारक

ईद का त्यौहार पूरी दुनिया में भाईचारा लेकर आए। असमानतासाम्राज्यशाही और हिंसा मिटाए।
हम सब पर खुशीअमन और नेकनीयत की बारिश हो।

सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से सभी बहनों और भाइयों को ईद मुबारक

सोशलिस्‍ट पार्टी का नारा
समता और भाईचारा

डॉ प्रेम सिंह
महासचिव

Sunday, 12 July 2015

Visit of civil society organizations at Atali village, Ballabhgarh, Haryana, today( 5th June,2015)

Press Statement for favour of publication: (attached also) 

Visit of  civil society organizations at Atali village, Ballabhgarh, Haryana, today( 5th June,2015).
Today a team consisting of members of PUCL, NAPM,  Khudai Khidmatgar and Socialist Party visited the Atali village in Ballabhgarh District (Haryana) led by  Justice Rajinder Sachar (Retd). Team met the Muslim residents who were attacked on 25th May,2015, whose houses were burnt,  belongings  looted or destroyed and who had to flee from the village  to save their lives and   had taken shelter in a police station at Ballabhgarh till 3rdJune.  The  team was happy to see that elders of the majority community had approached them and assured them of their co-operation in protecting them and support in building the ‘mosque’ and  on their assurance, as well assurance of the administration, they have returned to the village from  3rd  June, 2015. However since their houses were burnt  and their belongings  totally destroyed or looted by the anti-social elements, they have to  rebuild their lives from scratch. The interim compensation at the rate of Rs.5000/- per family  given to the victims by the administration is totally insufficient.
      Besides the Muslim residents, the  team members met SDM Dr. Priyanka Soni, some police officials including two ACPs who were present at the spot as well as members  of the majority community of the village. Though  the administration and the elders of the majority community  asserted that they are committed to the building of the mosque,  still there are some mischievous elements who, inspite of the court verdict against them and inspite of the compromise,  seem to be unsatisfied and have again gone to the court of CJM, Faridabad,  in appeal claiming that the land of  the  mosque belongs to the Panchayat and got a notice issued to the Mosque committee as well as the Panchayat.  Matter is fixed tomorrow for hearing. However the team is surprised to note that though there are more than eight temples, there is no properly constructed mosque in the village and the Muslim residents  have been  offering their prayers  in a make-shift tinshed for more than a century.
      The team urges upon the  Haryana Govt. that (i)  the task of building the mosque must be given top priority and urgency, and proper protection be given to the mosque  committee  for this purpose; (ii) Adequate compensation be given to the victims of violence so that they are able to rehabilitate themselves  in a dignified manner; (iii) that  those responsible  for  violence should be immediately arrested and prosecuted and (iv) that due protection be given to the  Muslim families and their properties.
 The team members were Justice Rajinder Sachar, N.D.Pancholi, Prof. V.K.Tripathi, Vimal Bhai, Faisal Khan, Rizwan Ahmad, Farah Sakib and Abdul Malik.


N.D.Pancholi
President, PUCL (Delhi)

कारपोरेट घरानों के मन की बात का एक साल


प्रैस रिलीज 
कारपोरेट घरानों के मन की बात का एक साल :
गरीबीभूखकुपोषणबीमारीबेरोजगारीआत्महत्याओं में बढ़ोतरी
आरएसएस का राष्‍ट्रद्रोह पूरी तरह उजागर

                सोशलिस्ट पार्टी का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पूर्ण बहुमत वाली सरकार के मार्फत पिछले एक साल में देशी-विदेशी कारपोरेट घरानों को करों से लेकर देश के बेशकीमती संसाधनों और श्रम को लुटाने का काम पिछली कांग्रेसनीत यूपीए सरकार से ज्यादा तेजी से किया है। प्रधानमंत्री बार-बार जो मन की बात’ सरकारी रेडियो पर कहते हैंवह दरअसल कारपोरेट घरानों के मन की बात होती है। इसीलिए जाहिरा तौर पर गरीबीभुखमरीकुपोषणबीमारीबेरोजगारी और किसानों की आत्महत्याओं का पहले से जारी सिलसिला और तेज हुआ है। किसानोंआदिवासियों,छोटे व्यापारियों/उद्यमियोंमजदूरोंकारीगरों की तबाही का सिलसिला बदस्तूर जारी है।   
                पिछले एक साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक संसाधनोंश्रम और हुनर से समृद्ध भारत की छवि पूरी दुनिया में भिखारी की बना दी है। वे स्वतंत्रता और स्वावलंबन की विरासत को पिछले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी ज्यादा तेजी से नष्‍ट कर देश को पूरी तरह से नवसाम्राज्यवादी शिकंजे में फंसाने में लगे हैं। आरएसएस के स्वयंसेवक प्रधानमंत्री का निर्णायक रूप से मानना है कि भारत का विकास विदेशी कंपनियां और सरकारें करें। राष्‍ट्रवाद और स्वदेशी का राग अलापने वाले आरएसएस और भाजपा के बौद्धिक’ पूरी तरह चुप हैं। इस एक साल में आरएसएस और भाजपा का मजदूर-किसान-अल्‍पसंख्‍यक विरोधी चेहरा ही नहीं, राष्‍ट्रद्रोही चेहरा भी पूरी तरह उजागर हो गया है।
       इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि सरकार की कारपोरेटपरस्त नीतियों से लाभान्वित होने वाला तबका और मीडिया अभी भी नरेंद्र मोदी की देश के उद्धारक नेता की छवि बनाने में लगा है। इसीसे उसका स्‍वार्थ सधता है। लेकिन देश को बेचने और तोड़ने की असलियत सच्ची देशभक्त ताकतों से छिपी नहीं रह सकती।
                सोशलिस्ट पार्टी का मानना है कि इस नवसाम्राज्यवादपरस्त राष्‍ट्रद्रोह का मुकाबला विचारधारात्मक आधार पर ही किया जा सकता है। पिछले दिनों जिन्होंने विचारधाराहीनता का नारा लगा कर दिल्ली राज्य की गद्दी कब्जा की हैवे नवउदारवादी विचारधारा के वाहक हैं और नरेंद्रमोदी के साथ नवसाम्राज्यवादपरस्त जमात में शामिल हैं। 
                सोशलिस्ट पार्टी का दृढ़ मत है कि संविधान और उसकी अनुकूलता में समाजवादी विचारधारा के आधार पर ही स्वतंत्रस्वावलंबी और समतामूलक भारत का विकास संभव है। सोशलिस्ट पार्टी ने पिछले आम चुनाव के वक्त इस दिशा में लगातार कोशिश की थी कि एका बना कर कांग्रेस और भाजपा का चुनाव में मुकाबला किया जाए। लेकिन वह कोशिश कामयाब नहीं हो पाई और भाजपा 31 प्रतिशत वोट लेकर केंद्र में बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हो गई।
                ऐसे में देश की सभी सामाजिक न्याय और समाजवाद की विचारधारा को मानने वाली राजनीतिक पार्टियों और नागरिक समाज संगठनों में एका की तत्काल जरूरत है। व्यक्तिवादपरिवारवाद और क्षेत्रवाद की प्रवृत्तियों को छोड़ कर आजादी की लड़ाई और संविधान के मूल्यों के आधार पर यह एका होना चाहिए। यह होने पर अगले चार साल बाद होने वाले आमचुनाव में कारपोरेट ताकतों के खिलाफ देश की मेहनतकश जनता की जीत निश्चित होगी।

भाई वैद्य
अध्यक्ष

One year of Modi’s Man ki Baat in service of corporate houses Increase in poverty, hunger, malnutrition, unemployment and suicides Anti-national character of RSS completely evident

31 May 2015
Press Release

One year of Modi’s Man ki Baat in service of corporate houses
Increase in poverty, hunger, malnutrition, unemployment and suicides
Anti-national character of RSS completely evident
           
            The Socialist Party states that in the last one year Prime Minister Narendra Modi, while heading the majority government, has done the task of giving tax exemption to selling out of country’s invaluable natural and labour resources to national and international corporate houses faster than the last Congress led UPA government. The ‘Man ki Baat’ that the Prime Minister keeps on talking about on the government radio is actually the Man ki Baatof the corporate houses. As a direct result, the already prevalent trend of poverty, hunger, malnutrition, illnesses, unemployment and farmers’ suicides has gained even more speed. The trend of the devastation of farmers, tribals, small traders/businessmen, labourers and artisans is continuing in the same fashion.
            In the last one year Prime Minister Narendra Modi has changed the image of India in the world from that of a country rich in natural resources, labour and talent, to that of a beggar. He is working towards destroying the legacy of independence and self-reliance with even more speed than the last Prime Minister Manmohan Singh and is trying to embroil the country in the trap of neo-imperialism. The Prime Minister, who is a swayamsevak of RSS, decisively believes that the foreign companies and governments should develop India. The baudhik of RSS and the BJP, who used to sing paeans about nationalism and Swadeshi, are keeping complete silence. Thus, not only the anti-labourer-farmer-minority face but also the traitorous face of RSS and the BJP has become evident.
            It is not surprising that the media and a small section, benefitted by corporate policies, are still trying to project the image of Narendra Modi as a saviour leader of the country. This feeds into their selfish interests. But the reality of selling and breaking up the country cannot stay hidden from the true patriotic powers.
            The Socialist Party firmly believes that this anti-nationalist stance of the present government can be contested only on the ideological grounds. Those who recently snatched power in Delhi through slogans and shouts of ‘there is no need of ideology’, are themselves agents of neo-liberal ideology and are a part of the neo-imperialist group along with Narendra Modi.
            In view of the Socialist Party the building of an independent, self-reliant and equitable India can only take place on basis of the socialist ideology in accordance with the Constitution. During the time of the last general elections, the Socialist Party constantly suggested to put a united fight against the BJP and the Congress in order to achieve electoral success. But its efforts were not successful and BJP could form a majority government merely with 31 percent votes.
            In this scenario, there is an urgent need for the parties and civil society organizations, which believe in the ideology of social justice and socialism, to come together. This unity should be based on the legacy and values of the freedom struggle and the Constitution rather than individualism, family/dynasty politics and regionalism. When this happens, the hardworking masses of the country will definitely win against corporate powers in the next general election to be held four years from now.

Bhai Vaidya
President  

Saturday, 9 May 2015

Guilty Men of Alternate Politics


Guilty Men of Alternate Politics

Prem Singh

In this era of globalisation-liberalization-privatization, the work of the creation of a comprehensive political philosophy– the political thought which in the context of this phenomena, springs from the ground of the have-nots to create a self-reliant, equitable economy – is stalled. Neo-liberalism has been successful to a large extent in not letting this kind of political thought come to fruition with its complete strength. Whatever little efforts have been made towards a political thought juxtaposed with neo-liberalism by certain active political and intellectual activists are not able to make their presence felt in the political discourse. The natural outcome of this is that in every aspect of Indian life, the neo-liberal grip is increasingly becoming tighter. In these times of TINA - there is no alternative -  Kishan Patnayak, the important political thinker and socialist leader of our times, put forth the claim that the world is not without alternative – Vikalpheen Nahi Hai Duniya. It was obvious for the neo-liberal ruling establishment to oppose this significant and relevant endeavour. But his idea of an alternative politics was blocked even by certain socialists, Gandhians and peoples’ movement activists having vested interests.
            In this challenging situation, the legacy of the freedom movement and the anti-capitalist imperialist struggle after that can be and should be made use of. But the neo-liberal ruling class, which includes a horde of veiled neo-liberals, do not leave any stone unturned in distorting that legacy. This horde mostly includes civil society activists and intellectuals. Whatever remains has been usurped by the battle which has been created about the icons of this legacy.
            The unique feature of the modern Indian political philosophy is that it was created mostly by active political personalities. The political thought of modern India has its genesis in the juxtaposition of the conscious concerns and worries of the Indian intellect/psyche against the colonialism. Literature, arts and scholarship have been inspired by and have many a times complemented this political philosophy. It is true that even in the neo-liberal era, good literature has been crafted in the Indian languages. Serious scholarly writing has been done especially in the subjects of humanities and social sciences in English. But in the absence of a comprehensive political philosophy as juxtaposed against neo-liberalism, most litterateurs and scholars offer themselves up to be co-opted in the neo-liberal machinery or get cop-opted by the system. It can be said that if there is no political vision, then even literature and scholarship remain bereft of a vision. It is not without reason that one finds that the so-called movement which has been built in the name of anti-corruption, and the so-called political party which has been created ‘out of its ashes’, are found to be championed by many big writers and scholars. A group, thriving on foreign funding, schemes to grab the political power by strengthening the neo-liberal and communal nexus, the Indian intellectual class becomes available to fight in its support. They are not able to see what garb is worn by those who call the emperor without clothes.
            Under the leadership of Manmohan Singh, there was a ‘reticent era’ (chuppa yug)  in favour of neo-liberalism. Manmohan Singh himself worked silently; the intellectuals who supported globalisation also did not make any grandiose claims. Their real work was to silence the agony of the large population reeling under the devastating repercussions of neo-liberalism by telling them that there was a consensus in the country in favour of neo-liberalism; and it is very good because there is no alternative. The scholars who were a part of Manmohan Singh’s ‘National Knowledge Commission’ (NKC) and the civil society activists who were a part of Sonia Gandhi’s ‘National Advisory Committee’ (NAC) worked to make neo-liberalism acceptable even to its victims.
            Suddenly, India Against Corruption (AIC), Anti-Corruption Movement, Aam Aadmi Party, along with a large number of civil society activists, intellectuals, NGO dons, spiritual/religious personalities gathered forces to take the Indian political thought in one jerk from the ‘reticent era’ to the ‘babbler era’ (labaar yug). Corporate houses and NRIs lend their full support to that ‘great movement’ carried out in the name of eliminating corruption. A lot of speeches were heaved. The devaluation of language and speech reached its nether. The condition ultimately reached a point where the civil society became impatient to lash out here, there and everywhere. Delhi’s Jantar-Mantar and Ramleela Maidan became the epicentres for this carnival. Along with mainstream media, social media and small magazines, including literary magazines, did not lag behind. All of this was held under the auspices the RSS. Obviously, intrinsically, all of them were hoping to profit from and hence were supportive of neo-liberalism. Otherwise, the anti-neo-liberal strength which was formed in the last two decades could not have been broken by NGO dons along with the communal forces.
            Before we knew it, Indian political discourse had become such an open market that a loquacious religious wheeler-dealer Baba Ramdev dared to take his ‘high thinking’ to comrade A. B. Bardhan; so many socialist leaders and thinkers, including Bardhan,  registered their presence at Jantar Mantar and Ram Leela Maidan. Having emerged from the womb of market capitalism, ‘Aam Aadmi’ has charmed the Gandhians and the socialists alike. In this way, it can be said, that the worrisome lack of political thought is being compensated by speechifyingThis indulgence in prevarication blown imagination to its pinnacle when the images of Gandhi, Lenin and JP were seen at the same time in the players of market capitalism!
            Ideas and concepts like Satyagraha, Swaraj and alternative politics were brazenly being depreciated and distorted amidst this din. The term Revolution became akin to the curd-butter of the Braj milk maids, which Krishna used to steal and relish along with his cowherd friends. It is almost as if fact and rationale have been banished from the world of political discourse. It is not surprising that in this celebration of blabbering, thinkers like Gandhi, Bhagat Singh, J.P, Lohia, Ambedkar etc. have been so devalued that it hardly seems possible to establish their genuine worth even in the future. This trend of reducing the thinkers and politicians with a socialist vision for the future to thinkers and politicians who see India’s future only in corporate capitalism is continuing unabated.
            Team Modi rode the wave created by this irreverent use of language and speech through the mainstream/social media and came out victorious in the general election. The ruling class of India came together to do this so that neo-liberalism, which was facing crisis, would not only escape clear but also become strengthened and deep rooted.
            Satyagraha and Swaraj are the old and established concepts of the modern Indian political thought. It can be hoped that these will be established again sooner or later. But the concept of alternative politics is comparatively new and still taking shape. It is also the most needed and significant as it has been conceptualized in juxtaposition to neo-liberalism. Alternative politics is a serious attempt to present a holistic ideological alternative to neo-liberalism. An ides of an alternative to politics rather than alternative politics has also been under discussion. This view point believes that the power should rather remain with the society than with the politics. A sub-stream of this perspective is a complete banishment of politics. Another sub-stream acknowledges the role of politics. While the first sub-stream considers politics to be an evil; the second sub-stream is not averse to politics, but it advocates disciplining politics/political parties through civil society resistance. Here, however, we are not entering into the important debate of alternative politics or an alternative to politics.
            Contemplation on 21st century socialism is central to the visualisation of the ideology of alternate politics. Threads of the ideology of the alternative politics are tied up in the burning questions of technology, natural resources, development, environment, inequality, poverty, hunger, displacement, suicides, massacres, weapons of mass destruction, including nuclear and chemical weapons, civil/human rights and gender and identity questions. The ideology of alternative politics places firm emphasis on the decentralised egalitarian model of prosperity while rejecting the centralized wealth creation model. In this is found a decisive rejection of the modern industrial capitalist model of development.This is why alternative politics naturally leans towards Gandhism. From Dr. Lohia to Kishan Patnayak, the indispensability of Gandhism has been stressed. Dr. Lohia, who is considered to be a revolutionary commentator of Gandhi, has delineated a well-thought out discourse of putting Gandhian filter to the socialism which is separated from capitalism and communism.
            The incident of the destruction of Babri Masjid in 1992, is just as important an inspiration behind the creation of alternate politics as the imposition of neo-liberal policies in 1991. The Masjid was destroyed by initiating a ‘movement’ by a political party and its top leaders. Constitutional institutions, secular politics, the common legacy of the freedom struggle, the feelings of co-existence and tolerance or the liberal stream of religion could not stop that destruction. Hence, the strengthening of secular democracy is an important dimension of alternate politics.
            It is not possible to create the alternative to neo-liberal ideology and the politics based on it in hurry. Even one step, as suggested by Gandhi, is enough, but that is on the condition that the step be genuinely taken in this direction. If there is unity and agreement in the antagonists of neo-liberalism, then a national movement can be created. In such a case, it would not be possible for mainstream politics to not be affected by it. Then, it would be possible to throw off the yoke of neo-liberal slavery in near future.
            Keeping in mind this brief description of alternate politics, it can be seen how hollow are the claims of those who call Aam Aadmi Party (AAP), an instrument of alternate politics. That is also hilarious, because AAP is a party born straight out of the womb of neo-liberalism. In this party, some leaders are chanting fresh about alternate politics due to the cheap power-struggle within it.  This is an extension of the blabbering which has already been going on for a long time now. These ‘Pandavas’, who have suddenly started calling Kejriwal a ‘Kaurava’, have already put at stake the inheritance of alternate politics in the game of power. This has been a long drawn process. Some people, who work in peoples’ movements and academics with foreign funding, had long since agreed to carry out a hit on alternative politics. The trio of Anna, Ramdev and Kejriwal had only to give them a chance and they finished it off.
            It was people like them only who took Kishanji to the Mumbai show of World Social Forum (WSF).  Kishanji constantly tried to politicize the anti-globalization NGO activists. Hence he agreed to go there with the aim of finding the possibilities in a large gathering. He used to go to the various programmes organized by NGO activists with the same aim. But instead of understanding and accepting Kishanji’s perspective, the NGO activists used his presence to validate their position. This is because these clever ones understand very well that as soon as they accept Kishanji’s perspective they would have to face the prospect of actual struggle. The funding would stop. Kishanji fell ill and expired during a similar programme. A number of genuine socialist workers iterated then and still maintain that while the NGO activists ceaselessly tried to murder Kishanji’s endeavour of alternate politics but they had a hand in his corporal death too. Sunil Bhai, perhaps the best manifestation in the continuing tradition of Kishanji’s alternate political ideology and political culture, was also sacrificed in a similar manner.
            The examples of Kishanji and Sunil have been given here because alternate politics and the NGOs, flourishing on foreign funding, can never get together to create a common platform. It is possible, even though it happens rarely, that a person may leave NGO work to join alternate politics, or, what happens more often is that a person may leave alternate politics and join NGO work. Their co-operation cannot sustain. In fact, in trying to balance both, NGO case usually becomes dominant.
            It is well known a fact that if those who raise the flag of revolt in AAP had won the Lok Sabha election or if they would have been sent to the Rajya Sabha from Delhi or if they would have been given prominent positions in the party then for them AAP would have remained a true party of alternate politics and Kejriwal, who could salvage the Ganges with just a dip, would have remained a messiah of alternate politics.
            These were the people who were saying that AAP would be made a socialist party. Keriwal would also be converted into one; and if he refused then because of the control of the socialists on the party, he would be asked to leave. The reverse has happened. If their conscience was clear, then they would have admitted, to the members they had roped into the party with promises of making AAP a socialist party, that their understanding and approximation was wrong. We leave this party and work towards strengthening the socialist movement. It is evident that socialism was a mere excuse for them and the real motive was to lure more and more socialists into the party to strengthen their position. Just to amplify their strength in the court of Kejriwal, they even did not hesitate in black marketing Lohiagiri by using living icons of socialism like Captain Abbas Ali and in black marketing Gandhigiri by using living icons of Gandhism like Narayan Desai. It is mischievous to give the example of SP-PSP-SSP or Kishan Patnayak by these people in this whole mess.
            They use the excuse of Swaraj, already used and thrown by Kejriwal, and alternate politics, which has been utterly destroyed by them only, so that some or the other process keep going on. Revolution tests its children hard. Sometimes it claims their lives too. It has also been seen that sometimes it devours its own children. But counter-revolution loves its children immensely. It will care for these people along with Kejriwal.

Monday, 4 May 2015

सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) दिल्ली प्रदेश का राज्य सम्मेलन

26 अप्रैल 2015

प्रेस सूचना
सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) दिल्ली प्रदेश का राज्य सम्मेलन

सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) की दिल्ली इकाई का राज्य सम्मेलन 26 अप्रैल (रविवार) 2015 को आयोजित किया गया। 11 am से शुरू हुआ कार्यक्रम 12 नंबर, चेम्स फोर्ड रोड, नई दिल्ली में क़रीब 5 बजे तक चला। राज्य सम्मेलन की अध्यक्षता वरिष्ठ समाजवादी नेता जस्टिस राजेन्द्र सच्चर ने की । राज्य सम्मेलन का आयोजन दो सत्रों में किया गया । पहले सत्र में जस्टिस राजेन्द्र सच्चर, वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल नौरिया, सोशलिस्ट पार्टी दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष रेणु गंभीर, सोशलिस्ट जनता पार्टी की अध्यक्ष मंजू मोहन और सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉ प्रेम सिंह ने अपने विचार रखे।
जस्टिस राजेन्द्र सच्चर ने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को योजनाबद्ध तरीके से दिल्ली की समस्याओं पर संघर्ष करने और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं के समाधान का सुझाव दिया। जस्टिस सच्चर ने कहा कि ऐसे माहौल में जब लोकतंत्र और संविधान पर संकट के बादल छाए हैं, तो सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। सम्मेलन में अनिल नौरिया ने कार्यकर्ताओं को दिल्ली की विरासत , पर्यावरण को बचाने और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में  लोगों को जागरूक करने पर ज़ोर दिया । रेणु गंभीर ने अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा कि, सोशलिस्ट पार्टी उन सभी मुद्दों पर संघर्ष करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां आम जन को उनके वाजिब हक़ से महरूम किया जाएगा। रेणु गंभीर ने कहा कि सोशलिस्ट पार्टी लोगों के बीच लोगों के संघर्ष के लिए लड़ती हैं। मंजू मोहन ने महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉ प्रेम सिंह ने कार्यकर्ताओं को संगठन के विस्तार और पार्टी की आगामी योजनाओं की रणनीति पर सुझाव दिए। डॉ प्रेम सिंह ने दिल्ली की मौजूदा सरकारी की वादाखिलाफी और धोखेबाजी के बारे में लोगों को जागरूक करने का भी सुझाव दिया। पहले सत्र का संचालन हिरण्य हिमकर ने किया ।

सोशलिस्ट पार्टी राज्य सम्लेन के दूसरे सत्र में दिल्ली प्रदेश का प्रस्ताव पास किया गया। पार्टी का प्रस्ताव सोशलिस्ट युवजन सभा के शंशाक सिंह ने कार्यकर्ताओं के बीच रखा। जिसका समर्थन SYS के महासचिव निरंजन महतो ने किया। सोशलिस्ट पार्टी ने अपने प्रस्ताव में 13 महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए केन्द्र और दिल्ली सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ़ संघर्ष का एलान किया है। प्रस्ताव पेश करने के बाद दिल्ली प्रदेश का चुनाव किया गया। सोशलिस्ट पार्टी संसदीय बोर्ड के सचिव डॉ अश्विनी ने रेणु गंभीर के नाम का प्रस्ताव रखा। जिसका समर्थन सत्यप्रकाश ने किया । रेणु गंभीर को सर्वसम्मति से सोशलिस्ट पार्टी दिल्ली प्रदेश का दोबारा अध्यक्ष चुन लिया गया। निर्वाचन के बाद रेणु गंभीर ने अपनी नई टीम की घोषणा की। नई टीम में अब्दुल कय्यूम और महेन्द्र यादव को उपाध्यक्ष चुना गया। शऊर अली ख़ान और नीलम निगम को सचिव चुना गया। इसके साथ ही 6 लोगों की कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें सीलमपुर से रेशमा अंसारी, ओखला से शादाब, अंजुम, बुराड़ी से रोहित, त्रिलोकपुरी से राखी गुप्ता और शंशाक सिंह शामिल हैं।
राज्य सम्मेलन के दूसरे सत्र की अध्यक्षता बिहार सोशलिस्ट युवजन सभा के अध्यक्ष गौतम प्रीतम ने की। इसके साथ ही डॉ अश्विनी, सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव ओंकार सिंह, सोशलिस्ट पार्टी लोहिया के सुभाष भटनागर, युवा समता क्रांतिदल के अरुण सिंह ने अपने विचार रखे। दूसरे सत्र में गौतम प्रीतम ने अध्यक्षीय भाषण दिया तो वरिष्ठ समाजवादी चिंतक श्याम गंभीर ने समापन भाषण दिया। सोशलिस्ट पार्टी ने तय किया है कि अंबेडकर जयंती समारोह के तहत पार्टी दिल्ली में समारोह का आयोजन करेगी। तो खादी ग्रामोद्योग के पुनर्निमाण के लिए देश भर में संघर्ष करेगी। दूसरे सत्र का संचालन राजेश कुमार ने किया ।
सम्मेलन में गौतम प्रीतम और ईश्वर चंद ने क्रांति गीत के जरिए संघर्षों को सुर दिया। राज्य सम्मेलन का समापन जंतर मंतर पर आत्महत्या करने वाले किसान गजेन्द्र सिंह और समाजवादी नेता रामगोपाल सिसोदिया के लिए 2 मिनट का शोक रख कर किया गया ।
नीरज सिंह                                     
कार्यक्रम संयोजक                             

मो.9911970162