Saturday, 9 May 2015

Guilty Men of Alternate Politics

Guilty Men of Alternate Politics

Prem Singh

In this era of globalisation-liberalization-privatization, the work of the creation of a comprehensive political philosophy– the political thought which in the context of this phenomena, springs from the ground of the have-nots to create a self-reliant, equitable economy – is stalled. Neo-liberalism has been successful to a large extent in not letting this kind of political thought come to fruition with its complete strength. Whatever little efforts have been made towards a political thought juxtaposed with neo-liberalism by certain active political and intellectual activists are not able to make their presence felt in the political discourse. The natural outcome of this is that in every aspect of Indian life, the neo-liberal grip is increasingly becoming tighter. In these times of TINA - there is no alternative -  Kishan Patnayak, the important political thinker and socialist leader of our times, put forth the claim that the world is not without alternative – Vikalpheen Nahi Hai Duniya. It was obvious for the neo-liberal ruling establishment to oppose this significant and relevant endeavour. But his idea of an alternative politics was blocked even by certain socialists, Gandhians and peoples’ movement activists having vested interests.
            In this challenging situation, the legacy of the freedom movement and the anti-capitalist imperialist struggle after that can be and should be made use of. But the neo-liberal ruling class, which includes a horde of veiled neo-liberals, do not leave any stone unturned in distorting that legacy. This horde mostly includes civil society activists and intellectuals. Whatever remains has been usurped by the battle which has been created about the icons of this legacy.
            The unique feature of the modern Indian political philosophy is that it was created mostly by active political personalities. The political thought of modern India has its genesis in the juxtaposition of the conscious concerns and worries of the Indian intellect/psyche against the colonialism. Literature, arts and scholarship have been inspired by and have many a times complemented this political philosophy. It is true that even in the neo-liberal era, good literature has been crafted in the Indian languages. Serious scholarly writing has been done especially in the subjects of humanities and social sciences in English. But in the absence of a comprehensive political philosophy as juxtaposed against neo-liberalism, most litterateurs and scholars offer themselves up to be co-opted in the neo-liberal machinery or get cop-opted by the system. It can be said that if there is no political vision, then even literature and scholarship remain bereft of a vision. It is not without reason that one finds that the so-called movement which has been built in the name of anti-corruption, and the so-called political party which has been created ‘out of its ashes’, are found to be championed by many big writers and scholars. A group, thriving on foreign funding, schemes to grab the political power by strengthening the neo-liberal and communal nexus, the Indian intellectual class becomes available to fight in its support. They are not able to see what garb is worn by those who call the emperor without clothes.
            Under the leadership of Manmohan Singh, there was a ‘reticent era’ (chuppa yug)  in favour of neo-liberalism. Manmohan Singh himself worked silently; the intellectuals who supported globalisation also did not make any grandiose claims. Their real work was to silence the agony of the large population reeling under the devastating repercussions of neo-liberalism by telling them that there was a consensus in the country in favour of neo-liberalism; and it is very good because there is no alternative. The scholars who were a part of Manmohan Singh’s ‘National Knowledge Commission’ (NKC) and the civil society activists who were a part of Sonia Gandhi’s ‘National Advisory Committee’ (NAC) worked to make neo-liberalism acceptable even to its victims.
            Suddenly, India Against Corruption (AIC), Anti-Corruption Movement, Aam Aadmi Party, along with a large number of civil society activists, intellectuals, NGO dons, spiritual/religious personalities gathered forces to take the Indian political thought in one jerk from the ‘reticent era’ to the ‘babbler era’ (labaar yug). Corporate houses and NRIs lend their full support to that ‘great movement’ carried out in the name of eliminating corruption. A lot of speeches were heaved. The devaluation of language and speech reached its nether. The condition ultimately reached a point where the civil society became impatient to lash out here, there and everywhere. Delhi’s Jantar-Mantar and Ramleela Maidan became the epicentres for this carnival. Along with mainstream media, social media and small magazines, including literary magazines, did not lag behind. All of this was held under the auspices the RSS. Obviously, intrinsically, all of them were hoping to profit from and hence were supportive of neo-liberalism. Otherwise, the anti-neo-liberal strength which was formed in the last two decades could not have been broken by NGO dons along with the communal forces.
            Before we knew it, Indian political discourse had become such an open market that a loquacious religious wheeler-dealer Baba Ramdev dared to take his ‘high thinking’ to comrade A. B. Bardhan; so many socialist leaders and thinkers, including Bardhan,  registered their presence at Jantar Mantar and Ram Leela Maidan. Having emerged from the womb of market capitalism, ‘Aam Aadmi’ has charmed the Gandhians and the socialists alike. In this way, it can be said, that the worrisome lack of political thought is being compensated by speechifyingThis indulgence in prevarication blown imagination to its pinnacle when the images of Gandhi, Lenin and JP were seen at the same time in the players of market capitalism!
            Ideas and concepts like Satyagraha, Swaraj and alternative politics were brazenly being depreciated and distorted amidst this din. The term Revolution became akin to the curd-butter of the Braj milk maids, which Krishna used to steal and relish along with his cowherd friends. It is almost as if fact and rationale have been banished from the world of political discourse. It is not surprising that in this celebration of blabbering, thinkers like Gandhi, Bhagat Singh, J.P, Lohia, Ambedkar etc. have been so devalued that it hardly seems possible to establish their genuine worth even in the future. This trend of reducing the thinkers and politicians with a socialist vision for the future to thinkers and politicians who see India’s future only in corporate capitalism is continuing unabated.
            Team Modi rode the wave created by this irreverent use of language and speech through the mainstream/social media and came out victorious in the general election. The ruling class of India came together to do this so that neo-liberalism, which was facing crisis, would not only escape clear but also become strengthened and deep rooted.
            Satyagraha and Swaraj are the old and established concepts of the modern Indian political thought. It can be hoped that these will be established again sooner or later. But the concept of alternative politics is comparatively new and still taking shape. It is also the most needed and significant as it has been conceptualized in juxtaposition to neo-liberalism. Alternative politics is a serious attempt to present a holistic ideological alternative to neo-liberalism. An ides of an alternative to politics rather than alternative politics has also been under discussion. This view point believes that the power should rather remain with the society than with the politics. A sub-stream of this perspective is a complete banishment of politics. Another sub-stream acknowledges the role of politics. While the first sub-stream considers politics to be an evil; the second sub-stream is not averse to politics, but it advocates disciplining politics/political parties through civil society resistance. Here, however, we are not entering into the important debate of alternative politics or an alternative to politics.
            Contemplation on 21st century socialism is central to the visualisation of the ideology of alternate politics. Threads of the ideology of the alternative politics are tied up in the burning questions of technology, natural resources, development, environment, inequality, poverty, hunger, displacement, suicides, massacres, weapons of mass destruction, including nuclear and chemical weapons, civil/human rights and gender and identity questions. The ideology of alternative politics places firm emphasis on the decentralised egalitarian model of prosperity while rejecting the centralized wealth creation model. In this is found a decisive rejection of the modern industrial capitalist model of development.This is why alternative politics naturally leans towards Gandhism. From Dr. Lohia to Kishan Patnayak, the indispensability of Gandhism has been stressed. Dr. Lohia, who is considered to be a revolutionary commentator of Gandhi, has delineated a well-thought out discourse of putting Gandhian filter to the socialism which is separated from capitalism and communism.
            The incident of the destruction of Babri Masjid in 1992, is just as important an inspiration behind the creation of alternate politics as the imposition of neo-liberal policies in 1991. The Masjid was destroyed by initiating a ‘movement’ by a political party and its top leaders. Constitutional institutions, secular politics, the common legacy of the freedom struggle, the feelings of co-existence and tolerance or the liberal stream of religion could not stop that destruction. Hence, the strengthening of secular democracy is an important dimension of alternate politics.
            It is not possible to create the alternative to neo-liberal ideology and the politics based on it in hurry. Even one step, as suggested by Gandhi, is enough, but that is on the condition that the step be genuinely taken in this direction. If there is unity and agreement in the antagonists of neo-liberalism, then a national movement can be created. In such a case, it would not be possible for mainstream politics to not be affected by it. Then, it would be possible to throw off the yoke of neo-liberal slavery in near future.
            Keeping in mind this brief description of alternate politics, it can be seen how hollow are the claims of those who call Aam Aadmi Party (AAP), an instrument of alternate politics. That is also hilarious, because AAP is a party born straight out of the womb of neo-liberalism. In this party, some leaders are chanting fresh about alternate politics due to the cheap power-struggle within it.  This is an extension of the blabbering which has already been going on for a long time now. These ‘Pandavas’, who have suddenly started calling Kejriwal a ‘Kaurava’, have already put at stake the inheritance of alternate politics in the game of power. This has been a long drawn process. Some people, who work in peoples’ movements and academics with foreign funding, had long since agreed to carry out a hit on alternative politics. The trio of Anna, Ramdev and Kejriwal had only to give them a chance and they finished it off.
            It was people like them only who took Kishanji to the Mumbai show of World Social Forum (WSF).  Kishanji constantly tried to politicize the anti-globalization NGO activists. Hence he agreed to go there with the aim of finding the possibilities in a large gathering. He used to go to the various programmes organized by NGO activists with the same aim. But instead of understanding and accepting Kishanji’s perspective, the NGO activists used his presence to validate their position. This is because these clever ones understand very well that as soon as they accept Kishanji’s perspective they would have to face the prospect of actual struggle. The funding would stop. Kishanji fell ill and expired during a similar programme. A number of genuine socialist workers iterated then and still maintain that while the NGO activists ceaselessly tried to murder Kishanji’s endeavour of alternate politics but they had a hand in his corporal death too. Sunil Bhai, perhaps the best manifestation in the continuing tradition of Kishanji’s alternate political ideology and political culture, was also sacrificed in a similar manner.
            The examples of Kishanji and Sunil have been given here because alternate politics and the NGOs, flourishing on foreign funding, can never get together to create a common platform. It is possible, even though it happens rarely, that a person may leave NGO work to join alternate politics, or, what happens more often is that a person may leave alternate politics and join NGO work. Their co-operation cannot sustain. In fact, in trying to balance both, NGO case usually becomes dominant.
            It is well known a fact that if those who raise the flag of revolt in AAP had won the Lok Sabha election or if they would have been sent to the Rajya Sabha from Delhi or if they would have been given prominent positions in the party then for them AAP would have remained a true party of alternate politics and Kejriwal, who could salvage the Ganges with just a dip, would have remained a messiah of alternate politics.
            These were the people who were saying that AAP would be made a socialist party. Keriwal would also be converted into one; and if he refused then because of the control of the socialists on the party, he would be asked to leave. The reverse has happened. If their conscience was clear, then they would have admitted, to the members they had roped into the party with promises of making AAP a socialist party, that their understanding and approximation was wrong. We leave this party and work towards strengthening the socialist movement. It is evident that socialism was a mere excuse for them and the real motive was to lure more and more socialists into the party to strengthen their position. Just to amplify their strength in the court of Kejriwal, they even did not hesitate in black marketing Lohiagiri by using living icons of socialism like Captain Abbas Ali and in black marketing Gandhigiri by using living icons of Gandhism like Narayan Desai. It is mischievous to give the example of SP-PSP-SSP or Kishan Patnayak by these people in this whole mess.
            They use the excuse of Swaraj, already used and thrown by Kejriwal, and alternate politics, which has been utterly destroyed by them only, so that some or the other process keep going on. Revolution tests its children hard. Sometimes it claims their lives too. It has also been seen that sometimes it devours its own children. But counter-revolution loves its children immensely. It will care for these people along with Kejriwal.

Monday, 4 May 2015

सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) दिल्ली प्रदेश का राज्य सम्मेलन

26 अप्रैल 2015

प्रेस सूचना
सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) दिल्ली प्रदेश का राज्य सम्मेलन

सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) की दिल्ली इकाई का राज्य सम्मेलन 26 अप्रैल (रविवार) 2015 को आयोजित किया गया। 11 am से शुरू हुआ कार्यक्रम 12 नंबर, चेम्स फोर्ड रोड, नई दिल्ली में क़रीब 5 बजे तक चला। राज्य सम्मेलन की अध्यक्षता वरिष्ठ समाजवादी नेता जस्टिस राजेन्द्र सच्चर ने की । राज्य सम्मेलन का आयोजन दो सत्रों में किया गया । पहले सत्र में जस्टिस राजेन्द्र सच्चर, वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल नौरिया, सोशलिस्ट पार्टी दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष रेणु गंभीर, सोशलिस्ट जनता पार्टी की अध्यक्ष मंजू मोहन और सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉ प्रेम सिंह ने अपने विचार रखे।
जस्टिस राजेन्द्र सच्चर ने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को योजनाबद्ध तरीके से दिल्ली की समस्याओं पर संघर्ष करने और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं के समाधान का सुझाव दिया। जस्टिस सच्चर ने कहा कि ऐसे माहौल में जब लोकतंत्र और संविधान पर संकट के बादल छाए हैं, तो सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। सम्मेलन में अनिल नौरिया ने कार्यकर्ताओं को दिल्ली की विरासत , पर्यावरण को बचाने और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में  लोगों को जागरूक करने पर ज़ोर दिया । रेणु गंभीर ने अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा कि, सोशलिस्ट पार्टी उन सभी मुद्दों पर संघर्ष करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां आम जन को उनके वाजिब हक़ से महरूम किया जाएगा। रेणु गंभीर ने कहा कि सोशलिस्ट पार्टी लोगों के बीच लोगों के संघर्ष के लिए लड़ती हैं। मंजू मोहन ने महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉ प्रेम सिंह ने कार्यकर्ताओं को संगठन के विस्तार और पार्टी की आगामी योजनाओं की रणनीति पर सुझाव दिए। डॉ प्रेम सिंह ने दिल्ली की मौजूदा सरकारी की वादाखिलाफी और धोखेबाजी के बारे में लोगों को जागरूक करने का भी सुझाव दिया। पहले सत्र का संचालन हिरण्य हिमकर ने किया ।

सोशलिस्ट पार्टी राज्य सम्लेन के दूसरे सत्र में दिल्ली प्रदेश का प्रस्ताव पास किया गया। पार्टी का प्रस्ताव सोशलिस्ट युवजन सभा के शंशाक सिंह ने कार्यकर्ताओं के बीच रखा। जिसका समर्थन SYS के महासचिव निरंजन महतो ने किया। सोशलिस्ट पार्टी ने अपने प्रस्ताव में 13 महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए केन्द्र और दिल्ली सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ़ संघर्ष का एलान किया है। प्रस्ताव पेश करने के बाद दिल्ली प्रदेश का चुनाव किया गया। सोशलिस्ट पार्टी संसदीय बोर्ड के सचिव डॉ अश्विनी ने रेणु गंभीर के नाम का प्रस्ताव रखा। जिसका समर्थन सत्यप्रकाश ने किया । रेणु गंभीर को सर्वसम्मति से सोशलिस्ट पार्टी दिल्ली प्रदेश का दोबारा अध्यक्ष चुन लिया गया। निर्वाचन के बाद रेणु गंभीर ने अपनी नई टीम की घोषणा की। नई टीम में अब्दुल कय्यूम और महेन्द्र यादव को उपाध्यक्ष चुना गया। शऊर अली ख़ान और नीलम निगम को सचिव चुना गया। इसके साथ ही 6 लोगों की कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें सीलमपुर से रेशमा अंसारी, ओखला से शादाब, अंजुम, बुराड़ी से रोहित, त्रिलोकपुरी से राखी गुप्ता और शंशाक सिंह शामिल हैं।
राज्य सम्मेलन के दूसरे सत्र की अध्यक्षता बिहार सोशलिस्ट युवजन सभा के अध्यक्ष गौतम प्रीतम ने की। इसके साथ ही डॉ अश्विनी, सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव ओंकार सिंह, सोशलिस्ट पार्टी लोहिया के सुभाष भटनागर, युवा समता क्रांतिदल के अरुण सिंह ने अपने विचार रखे। दूसरे सत्र में गौतम प्रीतम ने अध्यक्षीय भाषण दिया तो वरिष्ठ समाजवादी चिंतक श्याम गंभीर ने समापन भाषण दिया। सोशलिस्ट पार्टी ने तय किया है कि अंबेडकर जयंती समारोह के तहत पार्टी दिल्ली में समारोह का आयोजन करेगी। तो खादी ग्रामोद्योग के पुनर्निमाण के लिए देश भर में संघर्ष करेगी। दूसरे सत्र का संचालन राजेश कुमार ने किया ।
सम्मेलन में गौतम प्रीतम और ईश्वर चंद ने क्रांति गीत के जरिए संघर्षों को सुर दिया। राज्य सम्मेलन का समापन जंतर मंतर पर आत्महत्या करने वाले किसान गजेन्द्र सिंह और समाजवादी नेता रामगोपाल सिसोदिया के लिए 2 मिनट का शोक रख कर किया गया ।
नीरज सिंह                                     
कार्यक्रम संयोजक                             


Monday, 27 April 2015



All newspapers on 15th April, 2015 were full of all parties in the country, though normally at each others throat, vying with each other in their full throated praise for Dr. Ambedkar as one of the greatest Indian leader of the country. The tribute to Dr. Ambedkar is fully deserved, but one is skeptic of the genuineness and sincerity of this by most of these parties. Though the average person in the country unhesitatingly rightly accepts him as the leader in framing our Constitution, all parties except the Socialist party of Jaya Prakash Narain, Dr. Lohia, ignored rather reviled his contribution.

Dr. Ambedkar was many facets personality which is quite rare. His massive treatise on Annihilation of Caste was the subject of ridicule by RSS, the ancestor of B.J. Party. Even now Modi’s Government open encouragement of RSS in its campaign against the Minorities especially Muslims, and their lowly behaviors towards Dalits can never allow them to bask in Dr. Ambedkars social philosophy.

Congress party proclaims that Dr. Ambedkar will be remembered as a congressman – ironically it opposed him in his election to Lok Sabha in 1954. For Congress to claim that it made him the Chairperson of the Drafting Committee of the Constitution is factually wrong – it was only on Mahatma Gandhi insistence that Dr. Ambedkar headed the Drafting Committee. Moreover servility to the concept of a leader, as shown by the awe mysteriously being created on Rahuls rebirth so as take on the leadership of Congress, is in the similar vein of a godly saint emerging from his cave of meditation to take on the battle against the demon of all other parties. This servile and undemocratic approach of Bhakti has been condemned by Dr. Ambedkar thus; “The second thing we must do is to observe the caution which John Stuart Mill has given to all who are interested in the maintenance of democracy, namely, not ‘to lay their liberties at the feet of even a great man, or to trust him with powers which enable him to subvert their institutions’. There is nothing wrong in being grateful to great men who have rendered lifelong services to the country. But there are limits to gratefulness. As has been well said by the Irish partriot, Daniel O’ Connel, no man can be grateful at the cost of his honour, no women can be grateful at the cost of her chastity and no nation can be grateful at the cost of its liberty. This caution is far more necessary in the case of India than in the case of any other country in the world. Bhakti in religion may be a road to the salvation of the soul. But, in politics, Bhakti or hero-worship is a sure road to degradation and to eventual dictatorship”. (emphasis supplied)
The Mayawatis like false followers of Dr. Ambedker want to deify him and   in the bargain to hope to conceal their own misdeeds of corruption by trying to instill the fear amongst their co caste holders and try to mislead them by suggesting that their betrayal of the cause of Dalits should not be exposed for the sake of unity of caste. How cheap.
I am quite worried at a recent trend of debate and discussion in newspapers, T.V. raising question about the need for reservation of Dalits and OBC and even wrongly attributing that Dr. Ambedkar was against long time reservation. To me this thinking is heretically divisive. We must honestly recognize that; Dalits  have  to  be  brought out of not only the financial but social outcasteism to which they have been condemned for centuries.

It was only the Socialist Party of Jaya Prakash Narayan and Dr. Lohia which found a kindred spirit in Dr. Ambedkar philosophy as is clear from the writing of Dr. Lohia in the fifties where in he wrote. “The gap between the hundred million Dvijas on the one side, and the two hundred million Dalits on the other is so wide that no political party has as yet undertaken to fill it up. It is futile to talk of revolutionary politics unaccompanied by efforts for social change and conscious effort to bridge the gulf between Dviya leadership and the Dalits.”

In the pursuit of this objective Dr. Lohia on behalf of Socialist Party had correspondence to work together for this common goal. A meeting was also fixed between the two, but unfortunately Dr. Ambedkar died before the meeting could take place. The sorrow of Dr. Lohia was expressed in a letter addressed to Socialist leader Madhu Limaye wherein he wrote “you can well understand that my sorrow at Dr. Ambedkar’s sudden death.  Dr. Ambedkar was to me a great man in Indian politics and apart from Gandhiji is as great as the greatest of caste Hindu leaders.” (emphasis supplied) This fact has always given me solace and confidence that the caste system of Hinduism can one day be destroyed. Dr. Lohia had expressed the hope “that Scheduled Caste Federation Forum of Dr. Ambedkar will contribute to have the symbol of Dr. Ambedkar for homage and his independence …………. Dr. Ambedkar who would be leader of all Indians and not Dalits only”. 

The homage paid by Modi government and UPA Government is ironic considering its pro corporate proximity and displacing peasantry to build industrial corridors and purporting to charm the simple public with one lakh crore Bullet train built by Japan – this clearly shows its total insensitivity and reminds one of Marie Antoinette’s remarks which led to French Revolution, namely “If there is no bread why do not masses eat cakes.” Let me in this context remind Modi and his admireus of the warning given by Dr. Ambedkar on conclusion of the Constitute Assembly on 26th November 1949. “In politics we will be recognizing the principle of one man one vote and one vote one value. In our social and economic life, we shall by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man one value. How long shall we continue to live this life of contradictions? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. We must remove this contradiction at the earliest possible moment else those who suffer from inequality will blow up the structure of democracy which this Constituent Assembly has so laboriously built up”.

The best homage to Dr. Ambedkar will be to heed solemnly this warning and act accordingly.

Rajindar Sachar

Dated: 25/04/2015
New Delhi


Chief Justice (Retd.)
High Court of Delhi, New Delhi
Chairperson Prime Minister’s High Level Committee
On Status of Muslims (Ex.)
UN Special Rappoetuer on Housing
Member, U.N. Sub-Commission on Prevention of
Discrimination and Protection of Minorities (Ex.)
President, Peoples Union for Civil Liberties (PUCL) India (Ex.)               

Saturday, 25 April 2015

वैकल्पिक राजनीति के गुनाहगार :प्रेम सिंह

वैकल्पिक राजनीति के गुनाहगार :प्रेम सिंह

(आम आदमी ने वैकल्पिक राजनीतिक धारा को जितना नुकसान पहुंचाया है, उसकी भरपाई जल्दी शायद ही हो पाएगी। लेकिन कठघरे में में वो लोग खड़े हो गए हैं, जो जमाने से वैकल्पिक राजनीति की वकालत कर रहे थे। यही वजह है कि इतिहास इसे भूल नहीं गुनाह के तौर पर देखेगा। इसी सिलसिले में डॉ प्रेम सिंह ने कुछ मौजूं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। )
वैश्‍वीकरण-उदारीकरण-निजीकरण के दौर में भारत में मुकम्मल राजनीतिक दर्शन - राजनीति का ऐसा चिंतन जो इस परिघटना के मद्देनजर स्वावलंबी समतामूलक अर्थव्यवस्था और सेकुलर लोकतंत्र के पक्ष में वंचित आबादी की जमीन से किया गया हो - की रचना का काम अवरुद्ध है। नवउदारवाद पूरी ताकत से ऐसा राजनीतिक चिंतन फलीभूत नहीं होने देने में काफी हद तक सफल रहा है। कतिपय सक्रिय राजनीतिक कार्यकताओं व बुद्धिजीवियों द्वारा नवउदारवाद के बरक्स राजनीतिक चिंतन के जो फुटकर प्रयास हुए हैं, राजनीतिक विमर्श में उसकी जगह नहीं बन पाती है। इसका स्वाभाविक नतीजा है कि भारतीय जीवन के हर क्षेत्र में उत्तरोत्तर नवउदारवादी शिकंजा कसा जा चुका है। हमारे दौर के महत्वपूर्ण राजनीतिक चिंतक किषन पटनायक ने विकल्पहीनता की इस स्थिति में ‘विकल्पहीन नहीं है दुनिया’ का दावा पेश किया था। उनके इस सर्वथा सार्थक और प्रासंगिक प्रयास का नवउदारवादी सत्ता-प्रतिष्‍ठान द्वारा विरोध स्वाभाविक था। लेकिन अपने को जनांदेालनकारी और समाजवादी-गांधीवादी कहने वाले कतिपय निहित स्वार्थी तत्वों ने भी उनके विचार को आगे बढ़ने से रोका। 
ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में स्वतंत्रता आंदोलन और उसके बाद के पूंजीवादी साम्राज्यवाद विरोधी चिंतन व संघर्श की विरासत का सहारा लिया जा सकता है, बल्कि लिया ही जाना चाहिए। लेकिन उस विरासत को नवउदारवादी शासक वर्ग, जिसमें प्रच्छन्न नवउदारवादियों का बड़ा हुजूम शामिल है, विकृत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इस हुजूम में ज्यादातर नागरिक समाज एक्टिविस्ट और बुद्धिजीवी शामिल हैं। रही-सही कसर वह झगड़ा पूरी कर रहा है जो इस विरासत के पुरोधाओं को लेकर खड़ा किया जाता है। 
आधुनिक भारतीय राजनीतिक दर्शन की यह विषेशता रही है कि उसकी रचना  ज्यादातर सक्रिय राजनीतिक हस्तियों द्वारा हुई है। उपनिवेशवाद के बरक्स भारतीय मनीषा की जीवंत चिंताओं और तनावों से आधुनिक भारत का राजनीतिक चिंतन पैदा हुआ है। साहित्य, कलाएं और विद्वता (स्कालरशिप) इस राजनीतिक दर्शन से प्रेरित और कई बार उसके पूरक रहे हैं। यह सही है कि नवउदारवादी दौर में भी भारतीय भाषाओं में अच्छा साहित्य रचा गया है। विशेषकर अंग्रेजी में मानविकी व समाजशास्त्र के विषयों में गंभीर विद्वतापूर्ण लेखन हुआ है। लेकिन नवउदारवाद के बरक्स एक समुचित राजनीतिक दर्शन के अभाव में ज्यादातर साहित्यकार और विद्वान नवउदारवादी तंत्र में कोआप्ट हो जाते हैं, या कर लिए जाते हैं। कहा जा सकता है कि अगर राजनीतिक दृष्टि - विज़न - नहीं है तो साहित्य और विद्वता भी दृष्टि  - विज़न - से रहित रह जाते हैं। यह अकारण नहीं कि भ्रष्‍टाचार विरोध के नाम पर खड़े किए गए तथाकथित आंदोलन और ‘उसकी राख’ से खड़ी की गई तथाकथित राजनीतिक पार्टी की वकालत कई बड़े लेखक और विद्वान करते हुए पाए गए। विदेशी फंडिंग पर पलने वाला एक गुट नवउदारवादी-सांप्रदायिक गठजोड़ की मजबूती बनाते हुए राजनीतिक सत्ता हथियाने की तिकड़म करता है और भारत का बुद्धिजीवी वर्ग उसके समर्थन में सन्नद्ध हो जाता है। वे देख नहीं पाते कि राजा को नंगा बताने वाले खुद कौन-सी पोशाक पहने हैं!   
मनमोहन सिंह के नेतृत्व में नवउदारीकरण के पक्ष में एक ‘चुप्पा युग’ चल रहा था। मनमोहन सिंह खुद तो चुपचाप अपना काम करते ही थे; वैश्‍वीकरण के समर्थक बुद्धिजीवी भी ज्यादा बढ़चढ़ कर दावे नहीं करते थे। उनका असल काम नवउदारीकरण के दुष्‍प्रभावों से बदहाल विशाल आबादी की आवाज को बार-बार यह कहते हुए चुप कराना था कि देश में नवउदारीकरण के पक्ष में आम सहमति बन चुकी है। यह बहुत अच्छा है, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है। मनमोहन सिंह के ‘ज्ञान आयोग’ में शामिल विद्वान और सोनिया गांधी की ‘राष्‍टीय सलाहकार परिषद’ में शामिल नागरिक समाज एक्टिविस्टों ने नवउदारीकरण को सर्वस्वीकार्य बनाने का काम किया। 
अचानक इंडिया अगेंस्ट करप्‍शन, भ्रष्‍टाचार विरोधी आंदोलन, आम आदमी पार्टी के साथ बड़ी संख्या में नागरिक समाज एक्टिविस्टों, बुद्धिजीवियों, एनजीओ सरगनाओं, बाबाओं ने एकजुट होकर भारतीय राजनीतिक विमर्श को एक झटके में ‘चुप्पा युग’ से ‘लबार युग’ में पहुंचा दिया।कारपोरेट घरानों और एनआरआई ने तन-मन-धन से भ्रष्‍टाचार मिटाने के नाम पर किए उस ‘महान आंदोलन’ का भरपूर समर्थन किया। जम कर भाषणबाजी हुई। भाषा और वाणी का अवमूल्यन निम्नतम स्तर तक पहुंच गया। हालत यह हो गई कि प्रायः पूरा नागरिक समाज जहां-तहां जुबान साफ करने के लिए उतावला हो उठा। दिल्ली का जंतर-मंतर और रामलीला मैदान इसके लिए प्रमुख अड्डे बन गए। मुख्यधारा मीडिया के साथ सोशल मीडिया और लघु पत्रिकाओं - साहित्यिक पत्रिकाओं समेत - के संपादक/लेखक भी पीछे नहीं रहे। यह सब आरएसएस के इंतजाम में हुआ। जाहिर है, अंदरखाने ये सभी नवउदारवाद के लाभार्थी, लिहाजा समर्थक थे। वरना पिछले दो दशकों में बनी नवउदारवाद विरोधी ताकत को एनजीओबाजों के गुट द्वारा सांप्रदायिक ताकतों के साथ मिल कर तोड़ा नहीं जा सकता था।
देखते ही देखते भारत का राजनीतिक विमर्श एक ऐसा खुला बाजार बन गया कि बाबा रामदेव जैसे वाचाल धर्म के धंधेबाज का यह हौसला हो गया कि वह कामरेड एबी बर्द्धन के पास अपने ‘उच्च विचार’ लेकर जा पहुंचा; बर्द्धन समेत कितने ही समाजवाद के पक्षधर नेताओं और विचारकों ने जंतर-मंतर और रामलीला मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बाजारवाद के हमाम से निकले ‘आम आदमी’ ने गांधीजनों और जनवादियों को एक साथ मोहित कर लिया। इस तरह, कह सकते हैं, राजनीतिक चिंतन की चिंताजनक कमी की क्षतिपूर्ति वाणी-विलास से पूरी की गई। वाणी-विलास के साथ कल्पना-विलास इस कदर ‘उदात्त’ हो गया कि बाजारवाद के खिलाडि़यों में एक साथ गांधी, जेपी और लेनिन की छवियां देख ली गईं!   
इस हल्ले में सत्याग्रह, स्वराज, वैकल्पिक राजनीति जैसे पदों/अवधारणाओं को धड़ल्ले से अवमूल्यित और विकृत किया गया। क्रांति तो जैसे ब्रज की गोपियों का दधि-माखन हो गया, जिसे कान्हा ग्वाल-बालों के साथ लूट-लूट कर खाते थे। राजनीतिक विमर्श की दुनिया से तथ्य और तर्क का जैसे दाना-पानी उठ गया। आष्चर्य की बात नहीं है कि लबारपंती के महोत्सव में गांधी, भगत सिंह, पटेल, जेपी, लोहिया, अंबेडकर आदि चिंतकों का इस हद तक अवमूल्यन कर डाला गया कि भविष्‍य में शायद ही उनके वास्तविक स्वरूप को प्रतिष्ठित किया जा सके। भारत के भविष्‍यद्रश्टा चिंतकों/नेताओं को भारत का भविष्‍य कारपोरेट पूंजीवाद में देखने वाले चिंतकों/नेताओं में घटित करने का यह सिलसिला जारी है। 
भाषा और वाणी के मर्यादाहीन इस्तेमाल से मुख्यधारा और सोशल मीडिया की मार्फत पूरे देश में जो माहौल बना, उसी पर सवार होकर टीम नरेंद्र मोदी ने आमचुनाव फतह कर लिया। भारत के शासक वर्ग ने एकजुट होकर यह सब किया, ताकि संकट में आया नवउदारवाद न केवल साफ बच कर निकल आए, मजबूत व दीर्घजीवी भी बन जाए। 
सत्याग्रह और स्वराज आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की पुरानी और प्रतिष्ठित  अवधारणाएं हैं। आषा की जा सकती है कि इन्हें देर-सवेर फिर से प्रतिष्ठित  किया जा सकेगा। लेकिन वैकल्पिक राजनीति की अवधारणा अपेक्षाकृत नई और निर्माणाधीन है। यह सबसे ज्यादा जरूरी और सार्थक भी है; क्योंकि इसकी उद्भावना नवउदारवाद के बरक्स हुई है। वैकल्पिक राजनीति नवउदारवाद का मुकम्मल विचारधारात्मक विकल्प प्रस्तुत करने का गंभीर प्रयास है। वैकल्पिक राजनीति के बजाय राजनीति के विकल्प का विचार भी बहस में रहा है। इस विचार के तहत माना जाता है कि शक्ति राजनीति के पास न रह कर समाज के पास रहे। इस विचार की एक उपधारा राजनीति के पूर्ण निषेध  की है। दूसरी उपधारा में राजनीति की भूमिका स्वीकार की जाती है। पहली उपधारा राजनीति को एक बुराई मान कर चलती है, जबकि दूसरी उपधारा राजनीतिक दलों की उपस्थिति स्वीकार करते हुए प्रचलित राजनीति को नागरिक समाज के प्रतिरोध से सही पटरी पर चलाने की हामी है। यहां हम इस महत्वपूर्ण बहस - वैकल्पिक राजनीति या राजनीति का विकल्प - में नहीं जा रहे हैं। 
वैकल्पिक अथवा विकल्प की राजनीति की विचारधारा के केंद्र में 21वीं सदी में समाजवाद के स्वरूप का चिंतन निहित है। इस चिंतन के सूत्र टेक्नोलोजी, प्राकृतिक संसाधन, विकास, पर्यावरण, विशमता, गरीबी, भुखमरी, विस्थापन, आत्महत्याएं, नरसंहार, परमाणु व जैव सहित बेशुमार विध्वंसक हथियार, नागरिक व मानवाधिकार, अस्मिता जैसे जीवंत सवालों में उलझे हैं। वैकल्पिक राजनीति की विचारधारा में केंद्रीकृत समृद्धि के लक्ष्य की जगह विकेंद्रित समतापूर्ण संपन्नता पर निर्णायक बलाघात है। इसमें आधुनिक औद्योगिक पूंजीवादी विकास के माडल का निर्णायक नकार है। इसीलिए वैकल्पिक राजनीति का चिंतन स्वाभाविक तौर पर गांधीवाद की तरफ जाता हैं। डा. लोहिया से लेकर किशन पटनायक तक गांधीवाद की अपरिहार्यता पर बल दिया गया है। लोहिया, जिन्हें गांधी का विस्तार/क्रांतिकारी व्याख्याकार कहा जाता है, ने पूंजीवाद और साम्यवाद से अलग समाजवाद की विचारधारा में गांधीवाद का फिल्टर लगाने की एक सुचिंतित विचारणा प्रस्तुत की है। 
वैकल्पिक राजनीति की रचना की प्रेरणा के पीछे बाबरी मस्जिद के ध्वंस की घटना भी नवउदारवादी नीतियों के स्वीकार जैसी महत्वपूर्ण है। मस्जिद का ध्वंस एक राजनीतिक पार्टी और उसके शीर्षस्थ नेताओं द्वारा ‘आंदोलन’ चला कर किया गया। संवैधानिक संस्थाएं, धर्मनिरपेक्ष राजनीति, आजदी के संघर्ष की साझी विरासत, सहअस्तित्व व सहिष्‍णुता की भावना, धर्म की उदार धारा - कोई भी वह ध्वंस नहीं रोक पाया। लिहाजा, सेकुलर लोकतंत्र की प्रतिष्ठिा वैकल्पिक राजनीति का अहम आयाम है। 
नवउदारवाद के विकल्प की विचारधारा और उस पर आधारित राजनीति का निर्माण जल्दबाजी में संभव नहीं है। गांधी का एक कदम ही इस दिशा में काफी हो सकता है, बशर्ते वह उसी दिशा में उठाया जाए। वास्तविक नवउदारवाद विरोधियों में अगर सहमति और एका बनेगा तो राष्‍टीय स्तर का आंदोलन उत्पन्न हो सकता है। तब मुख्यधारा राजनीति पर भी उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा। और नवसाम्राज्यवादी गुलामी का जुआ उतार फेंका जा सकेगा।  
वैकल्पिक राजनीति की इस संक्षिप्त प्रस्तावना के मद्देनजर देखा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी (आप) को वैकल्पिक राजनीति की वाहक बताने वालों का दावा शुरू से ही खोखला है। वह हास्यास्पद भी है - क्योंकि ‘आप’ सीधे नवउदारवाद की कोख से पैदा होने वाली पार्टी है। इस पार्टी में सस्ते सत्ता-स्वार्थ की खींचतान के चलते कुछ लोग फिर से वैकल्पिक राजनीति का वास्ता दे रहे हैं। यह पहले से चल रही लबारपंती का एक और विस्तार है। अचानक केजरीवाल को कौरव बताने वाले ये पांडव पहले ही वैकल्पिक राजनीति की विरासत को सत्ता की बिसात पर दांव पर लगा चुके हैं। यह एक लंबी कार्रवाई रही है। विदेषी फंडिंग से जनांदोलन और विचार का काम करने वाले कुछ लोगों ने लंबे समय से वैकल्पिक राजनीति की हत्या की सुपारी उठाई हुई थी। अन्ना, रामदेव, केजरीवाल की तिकड़ी ने मौका दिया और इन्होंने काम तमाम कर दिया। 
ऐसे ही लोग किशन जी को वर्ल्‍ड सोशल फोरम के मुंबई जलसे में लेकर गए थे। किशन जी की यह निरंतर कोशिश रही कि वैश्‍वीकरण का विरोध करने वाले एनजीओकर्मियों का राजनीतिकरण हो। लिहाजा, एक बड़े आयोजन में संभावना तलाशने के उद्देश्‍य से उन्होंने वहां जाना स्वीकार किया थां। एनजीओकर्मियों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भी वे इसी मकसद से जाते थे। लेकिन एनजीओकर्मी किशन जी का पक्ष समझने और स्वीकार करने के बजाय किशन जी की उपस्थिति को अपने पक्ष की वैधता के लिए इस्तेमाल करते थे। क्योंकि ये सयाने लोग अच्छी तरह जानते हैं कि किशन जी का पक्ष स्वीकार करते ही वास्तविक संघर्ष का जोखिम उठाना पड़ेगा। फंडिंग बंद हो जाएगी। ऐसे ही एक कार्यक्रम में किषन जी बीमार पड़े और चल बसे। कई सच्चे समाजवादी कार्यकर्ताओं ने तब भी कहा था और आज भी मानते हैं कि एनजीओ वालों ने किशन जी की वैकल्पिक राजनीति की हत्या करने की तो निरंतर कोशिश की ही, उनके शरीर की हत्या में भी उन्हीं का हाथ है। किशन जी की परंपरा में वैकल्पिक राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक संस्कृति की सर्वश्रेष्‍ठ अभिव्यक्ति साथी सुनील की बलि भी इसी रास्ते ले ली गई है! 
हमने किशन जी और सुनील का हवाला इसलिए दिया है कि वैकल्पिक राजनीति और विदेशी  फंडिंग पर पलने वाले एनजीओ का साझा मंच कभी नहीं बन सकता। यह हो सकता है, जो कि बहुत कम होता है, कि एनजीओकर्म छोड़ कर कोई व्यक्ति वैकल्पिक राजनीति के साथ आ जाए या, जो बहुत ज्यादा होता है, वैकल्पिक राजनीति करने वाला व्यक्ति एनजीओ में चला जाए। दोनों का साझा नहीं निभ सकता। बल्कि साझेदारी की कोशिश में एनजीओ पक्ष ही मजबूत होता जाता है। 
सभी जानते हैं ‘आप’ में विद्रोह का झंडा उठाने वाले लोग लोकसभा का चुनाव जीत जाते या इन्हें दिल्ली से राज्यसभा में भेज दिया जाता या पार्टी में अहम पद सौंप दिया जाता तो इनके लिए ‘आप’ वैकल्पिक राजनीति की खरी पार्टी बनी रहती और केजरीवाल, जिसके डुबकी लगाने से गंगा का उद्धार हो गया बताया जात है, वैकल्पिक राजनीति का मसीहा बना रहता। 
इन लोगों का कहना था कि ‘आप’ को समाजवादी पार्टी बना लिया जाएगा। केजरीवाल को भी बना लेंगे; नहीं बनेगा तो पार्टी पर समाजवादियों के कब्जे के चलते उन्हें चलता कर दिया जाएगा। हो उल्टा गया है। अगर नीयत साफ होती तो जिन साथियों को ‘आप’ को समाजवादी बनाने का वास्ता देकर सदस्य बनाया था उन्हें यह कहते कि हमारी समझ और आकलन गलत था। हम यह पार्टी छोड़ते हैं और समाजवादी आंदोलन को मजबूत बनाने का काम करते हैं। जाहिर है, इनके लिए समाजवाद बहाना भर था, असली मकसद ज्यादा से ज्यादा समाजवादी साथियों को पार्टी में लाकर अपनी हैसियत मजबूत करना था। केजरीवाल के दरबार में अपनी ताकत बनाने के लिए इन्होंने कैप्टन अब्बास अली जैसे समाजवाद के जीवित आइकोन का इस्तेमाल करके लोहियागीरी और नारायण देसाई जैसे गांधीवाद के जीवित आइकोन का इस्तेमाल करके गांधीगीरी की चोरबाजारी कर डाली। इस पूरे पचड़े में सोपा-प्रसोपा-संसोपा अथवा किशन पटनायक का हवाला देना शरारतपूर्ण है। 
इन लोगों ने केजरीवाल द्वारा इस्तेमाल करके फेंक दिए गए ‘स्वराज’ और अपनी तरफ से भरसक नष्‍ट कर दी गई वैकल्पिक राजनीति की धारा को इसलिए बहाना बनाया कि कुछ न कुछ सिलसिला चलता रहे। क्रांति अपने बच्चों की कड़ी परीक्षा लेती है। जान भी ले लेती है। यह भी देखा गया है कि कई बार वह खुद अपने बच्चों को खाना षुरू कर देती है। लेकिन प्रतिक्रांति की अपने बच्चों पर अपार ममता होती है। वह केजरीवाल के साथ इन लोगों को भी गोद में उठाए रखेगी।

Thursday, 16 April 2015

Socialist Party observes National Week against oppressive role of the state power.

April 6, 2015

Press Release

The Socialist Party firmly relates itself to the legacy of the freedom movement of India. In this regard the party would like to remind the citizens of India that the week April 6-13 was observed during the freedom movement and for many years thereafter as National Week in memory of Mahatma Gandhi's call for a nation-wide hartal against the Rowlett legislation on April 6, 1919 and of the Massacre at Jallianwala Bagh on April 13, 1919. Many special activities recommended by Mahatma Gandhi were undertaken during this time mobilizing people against the colonial oppression. The occasion was also used to underline the contribution of all communities in the national struggle.
The Socialist Party believes that the country must not forget this occasion, not least for its caution against the neo-imperialist deeds and the arbitrary use and abuse of state power by the present political class. To commemorate the National Week, like previous years, the Socialist Party will hold discussions by all its state units on the theme of the freedom movement and its democratic, collective, secular and egalitarian legacy.

Bhai Vaidya

(06-13 अप्रैल) राज्य सत्ता के दमनकारी भूमिका के खिलाफ राष्ट्रीय सप्ताह

April 7, 2015

Press Release

सोशलिस्ट पार्टी पूरी मजबूती से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत से ख़ुद को जोड़ती है। इस संबंध में सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) 06 से 13 अप्रैल के राष्ट्रीय सप्ताह की याद नागरिकों को दिलाना चाहती है। ये वही दिन  हैं जब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट का विरोध शुरू किया था और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में औपनिवेशिक दमन का खूनी खेल खेला गया था महात्मा गांधी के राष्ट्रव्यापी हड़ताल बुलाने की स्मृति में इस सप्ताह को राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में मनाना शुरू किया गया था महात्मा गांधी ने इस दौरान औपनिवेशिक दमन के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए कई अभियान शुरू किए इस अवसर का इस्तेमाल राष्ट्रीय संघर्ष में सभी समुदायों के योगदान को रेखांकित करने के लिए भी किया गया।

सोशलिस्ट पार्टी इस बात में यक़ीन रखती है, कि नव-साम्राज्यवादी सत्ता और वर्तमान राजनीतिक हालात में राज्य सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ इस मौके को हमें भूलना नहीं चाहिए पिछले साल की तरह इस साल भी, सोशलिस्ट पार्टी राष्ट्रीय सप्ताह मनाने के लिए स्‍वतंत्रता आंदोलन और उसकी लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समतावादी विरासत विषय पर सभी राज्यों में गोष्ठियोंका का आयोजलन करेगी

Bhai Vaidya