Sunday, 18 November 2012

Congress should be renamed ‘Corporate Party’

Press Release



The news of the Rs. 90-crore interest-free loan by the Congress to Associated Journals Pvt. Limited for the purpose & reviving the National Herald has created a furore. The news, launched by the Janata Party president Subramaniam Swamy, was quickly taken up by the BJP. According to Swamy, the Congress has violated the laws of Income Tax and the Election Commission of India by providing money to ASL. He has filed a complained with the EC in this connection, demanding de-recognition of the Congress as a political party. BJP’s senior leader Arun Jaitly has pointed out at the commercial interest of the Congress in this transaction because Young Indian, a company constituted under Section 25, has been taken over by the ASL board of directors which includes Congress president Sonia Gandhi, general secretary Rahul Gandhi, treasurer Moti Lal Vora and senior leader Oscar Fernandes. The BJP has demanded that the EC should take cognizance of Swamy’s complaint.
The Socialist party is of the firm view that political parties are not formed to practice money laundering in any fashion. If the Congress has an emotional attachment with the National Herald, it should have adopted some other possible way to revive the newspaper. The party, which has been promoting national and multinational corporate houses, could have otherwise revived an old newspaper easily. The newspaper could have been helped through the central government, taking other parties in confidence. This arbitrary act of the Congress once again proves that it believes that the Nehru family is the Congress. That is why it does not find any fault in promoting the newspaper by the Congress Party.
The Socialist Party would like to reply to the argument presented by the Congress in their defense in this matter.  The Congress has spoken from a high pedestal, posing a brave face that the party’s  act was aimed at propagating and strengthening the Gandhi-Nehru ideology and legacy. The argument is hollow. Politicians as well as intellectuals in India have established a wrong tradition by tagging Gandhi’s name with Nehru. The spokesperson of the Congress has repeated the same old mistake. The Gandhi-Nehru legacy term is misleading. When the country became independent, Nehru had told Gandhi that his vision of India did not correspond to (Gandhi’s) dreams. Gandhi too had rejected the vision of India as propounded by Nehru. The testaments of both the great personalities to this effect are available in writing.
The Socialist Party does not believe that the Congress of Sonia Gandhi and Man Mohan Singh are working to realize even Nehru’s vision of India. Nehru, with a mixed economy and a welfare state, was trying to build a socialist India. At least he had stated this on so many occasions. He included the term socialism as a goal in the Congress party’s document. Later the term was included in the Preamble of the Constitution by Smt. Indira Gandhi. Therefore, the claim of the today’s Congress, which openly supports and serves the interest of corporate capitalism, cannot be an heir to the Nehruvian legacy. Thus, its claim is nothing but hollow. The Socialist Party suggests that the Congress should rename itself as ‘Corporate Party’. This term illustrates its true character.


Dr. Prem Singh
General Secretary and Spokes Person

FDI in the retail sector must be scrapped for ever Stop mrityu bhoj offered in the name of dinner diplomacy



Press Release



The Socialist Party strongly opposes the tactics of the UPA government attempting to garner the support of the opposition leaders in support of 51% FDI in retail sector. P.M.’s dinner diplomacy is one such tactics. The Socialist Party terms P.M.’s dinner as mrityu bhoj of the hard working poor people whose lives have perished or are destined to perish by such decisions. The Socialist Party strongly condemned this insensitive act of the P.M. The UPA government, adhering to its neo-liberal policies, has been bent upon implementing this decision in favour and benefit of foreign multinational retail chain companies at the cost of retailers and farmers of the country. It would be disastrous not only for the retailers and farmers of the country but also for the cultural ethos of the Indian society.
The UPA government was forced to withhold the decision, announced in November end last year, following united and stiff protest by the non-Congress political parties and trade union bodies. However, the Congress-ruled states’ chief ministers and the Union Commerce and Industry minister, Anand Sharma, were running pole to pillar to garner support of non-Congress chief ministers for the immediate implementation of the decision. The Congress and the champions of the decision are giving the same untenable arguments in favour of FDI which have been refuted by the experts and concerned citizens in the debate raised after announcement of the decision. For example, if cold storage/refrigeration is necessary to preserve fruits and vegetables, as argued by some Congress leaders, this does not call for foreign assistance. It can, obviously, be well accomplished and arranged for by India on her own.      
In fact, this decision has been taken under the pressure of the foreign and Indian corporate lobby. In early May, the US Foreign Secretary Mrs. Hillary Clinton visited India with this agenda at top priority. Mrs. Clinton has served on Wal-Mart board as its director for six years. West Bengal chief minister Mamata Banerjee, had expressed utmost resentment against the decision. That is why Mrs. Clinton went to Calcutta first to meet, praise and appease Mrs. Banerjee. The Indian MD of the French retail giant Carrefour called on Commerce and Industry Minister Anand Sharma and raised the issue of allowing FDI in retail at the earliest.
In view of this descending danger, the Socialist Party held a day-long dharna at Jantar Mantar on 28 May 2012 against the government’s decision and submitted a memorandum to the President requesting her to advise the government to scrap the decision conclusively. The Socialist Party also sent a letter to all non-Congress office bearers and chief ministers requesting them not to implement this anti-people and anti-national decision in their states. Further, the Socialist Party observed Quit India day as ‘No to FDI’ day in Delhi and other cities of the country. The party also participated in the Bharat Bandh of 20 September and organised a protest march in Delhi and other cities. The Socialist Party expressed appreciation for the stand taken by Trinmool Congress’s leader Mamata Banerjee for her opposition to the decision.
The Socialist Party would like to emphasise again that the ‘loss-benefit’ discussion that goes in mainstream media and ruling circles on this issue has no meaning. It is for the  benefit of the multinationals such as Wall Mart, Carrefour, Tesco and the ruling elite of India. The 4 crore retailers with their 20-25 crore family members will be the losers from the beginning to the end. Country’s farmers will also bear the brunt of the decision. The already critical state of unemployment would be worsened further.
The Congress has thrown away all Constitutional and moral responsibilities meant to help the nation. The ‘godess of renunciation’ Sonia Gandhi and ‘demigod of honesty’ Man Mohan Singh have come out in their true colours. Those who claim to be the champions of socialism and social justice, such as Samajwadi Party, Bahujan Samaj Party, Rashtriya Janata Dal, Lok Janshakti Party, Dravid Munetra Kazhgam etc., have been playing the game of hide and seek from the very beginning at the cost of the vulnerable sections of our society who trusted them and made them powerful. It is the most unfortunate act on their part that, now, they are gorging mrityu bhoj, offered to them by the P.M. in the name of dinner diplomacy.
In case this dinner diplomacy fails, the country may see the repeat show of the Parliament Session in which Indo-America Nuclear Agreement was passed! Or, the P.M., who is ever ready to sacrifice himself at the alter of neo-liberal reforms, can dissolve the Parliament with the good hope to come back again with the support of the U.S.     
The Socialist Party appeals to parties who truly oppose this decision to come together and force the government to scrap it for ever. The party also appeals to the various trader bodies in the country to oppose and defeat this move of the UPA government. The party further appeals to citizens who believe in the Constitutional sovereignty and socialism to come forward unitedly and decisively against this neo-liberal onslaught.       
      
Dr. Prem Singh                                                                
General Secretary/Spokesman                                              

पीएम की डिनर डिप्लोमेसी मेहनतकषों के मृत्यु भोज का उत्सव

प्रैस रिलीज
खुदरा में प्रत्यक्ष चिदेषी का फैसला हमेषा के लिए रद्द हो

संसद के षीतकालीन सत्र में खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेषी निवेष के फैसले के संभावित विरोध को निरस्त करने के लिए यूपीए सरकार ने कमर कस ली है। यूपीए के घटक दलों, बाहर से समर्थन करने वाले दलों और अब मुख्य विपक्षी दल भाजपा के नेताओं को रात्रि भोज पर आमंत्रित करना सरकार की उसी रणनीति का हिस्सा है। मीडिया हलकों में इसे बड़ी सराहना के साथ प्रधानमंत्री की डिनर डिप्लोमेसी कहा जा रहा है। लेकिन सोषलिस्ट पार्टी प्रधानमंत्री के रात्रि भोज को मेहनतकष गरीबों के मृत्यु भोज की संज्ञा देती है जो सरकार के इस तरह के नवउदारवादी फैसलों से लाखों की संख्या में मारे गए हैं और आगे मारे जाने के लिए अभिषप्त हैं।
विदेषी कंपनियों की जीहजूरी में कांग्रेस ने समस्त संवैधानिक और नैतिक दायित्वों को उतार कर फेंक दिया है। ‘त्याग की मूर्ति’ सोनिया गांधी और ‘ईमानदारी के देवता’ मनमोहन सिंह अपने असली रंग में खुल कर सामने आ गए हैं। अपने को समाजवाद और सामाजिक न्याय का चैंपियन कहने वाले समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी राश्ट्रीय जनता दल, लोक जनषक्ति पार्टी, द्रविड मुनेत्र कजगम आदि दलों के नेता खुदरा में प्रत्यक्ष विदेषी निवेष के सरकार के फैसले पर षुरू से लुकाछिपी का खेल खेल रहे हैं। उन्हें उन गरीब तबकों की परवाह नहीं है जिन्होंने उन पर विष्वास किया और उन्हें सत्ता की ताकत सौंपी। उनके आचरण का सबसे लज्जास्पद पहलू यह है कि डिनर डिप्लोमेसी के नाम पर प्रधाननमंत्री द्वारा आयोजित गरीबों के मृत्युभोज में वे खुषी-खुषी जीम रहे हैं।
अगर प्रधानमंत्री की डिनर डिप्लोमेसी सफल नहीं होती तो संसद में विष्वास मत जीतने के लिए वे वही नजारा दोहरा सकते हैं जो भारत-अमेरिका परमाणु करार के वक्त अंजाम दिया गया था। अथवा, नवउदारवादी सुधारों की बलिवेदी पर अपने को कुर्बान कर देने की घोशणा करने वाले प्रधानमंत्री संसद को समय से पहले भंग कर दे सकते हैं। उन्हें यह पूरा विष्वास होगा कि वालमार्ट को भारत में घुसाने की एवज में अमेरिका उन्हें फिर से फतहयाब बना देगा।    
ऐसे संकटपूर्ण माहौल में सोषलिस्ट पार्टी खुदरा में एफडीआई का सच्चा विरोध करने वाले दलों से अपील करती है कि वे एकजुट होकर सरकार को यह फैसला हमेषा के लिए रद्द करने के लिए बाध्य करें। पार्टी की खुदरा व्यापारियों के संगठनों से भी अपील है कि वे एकजुट होकर यूपीए सरकार की मुहिम को असफल करें। सोषलिस्ट पार्टी संवैंधानिक संप्रभुता और समाजवाद में विष्वास रखने वाले देष के नागरिकों से अपील करती है कि वे मिल कर आगे आएं और निर्णायक रूप से नवउदारवाद के इस सबसे तेज हमले को निरस्त करें।
सोषलिस्ट पार्टी षुरू से ही इस फैसले के खिलाफ संघर्श करती आ रही है जबकि नवउदारवादी नीतियों पर चलने वाली यूपीए सरकार इस फैसले को लागू करने पर षुरू से आमादा रही है। सोषलिस्ट पार्टी का मानना है कि इस फैसले से देष के खुदरा व्यापारियों और किसानों के हितों की कीमत पर वालमार्ट, कारफुर, टेस्को जैसी बहुराष्ट्रीय रिटेल चेन कंपनियों को फायदा होगा। इस फैसले का भारत की अर्थव्यवस्था पर ही नहीं, सांस्कृतिक-सामाजिक मूल्यों पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा।
यूपीए सरकार ने यह फैसला पिछले साल नवंबर में किया था जिसे संसद में विपक्षी पार्टियों और खुदरा क्षेत्र की यूनियनों के कड़े विरोध के चलते स्थगित कर दिया था। तब कहा गया था कि इस मसले पर व्यापक बहस के बाद ही आगे कदम उठाया जाएगा। इस बीच विद्वान और सरोकारधर्मी नागरिक यह अच्छी तरह से स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार का यह फैसला देष के खुदरा व्यापारियों और किसानों की कीमत पर विदेषी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाला है। भारी मुनाफे के लालच में भारत में घुसने को बेताब वालमार्ट जैसी अमेरिकी कंपनियों के काले कारनामों का भी पूरा ब्यौरा इस बीच सामने आ चुका है। लेकिन कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की जमात और केंद्रीय मंत्री आनंद षर्मा वही तर्क दे दिए जा रहे हैं जिन्हें बहस में विद्वानों द्वारा खारिज किया जा चुका है। मसलन, यह तर्क कि विदेषी निवेष होने से फलों और सब्जियों को ताजा बनाए रखने का इंतजाम हो जाएगा। पूछा जा सकता है कि क्या कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजेरेषन का इंतजाम भारत खुद नहीं कर सकता?
मई के षुरू में भारत आई अमेरिकी विदेष मंत्री हिलेरी क्लिंटन का मुख्य एजेंडा था कि खुदरा क्षेत्र में विदेषी कंपनियों को जल्दी से जल्दी प्रवेष दिया जाए। वे 6 साल तक वालमार्ट कंपनी की डायरेक्टर रह चुकी हैं। संसद में यूपीए के घटक दलों में इस फैसले का सबसे ज्यादा विरोध पष्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया था। इसीलिए हिलेरी क्लिंटन उन्हें मनाने की नीयत से सबसे पहले उन्हीं से जाकर मिलीं। इसके कुछ समय बाद फ्रांस की कंपनी कारफुर के भारत स्थित एमडी ने ध्द्योग और वाणिज्य मंत्री आनंद षर्मा से मिल कर जल्द से जल्द फैसला लागू करने को कहा। नवउदारवादी नीतियों पर चलने वाली यूपीए सरकार किसी भी समय फैसले को लागू करने की घोषणा कर सकती है। सोषलिस्ट पार्टी का मानना है कि खुदरा क्षेत्र में विदेषी निवेष का फैसला लागू होने पर छोटे दुकानदारों और किसानों की भारी तबाही होगी। साथ ही भारतीय समाज के सांस्कृतिक मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
इस आसन्न खतरे के मद्देनजर सोषलिस्ट पार्टी ने 28 मई 2012 को जंतर मंतर पर एक दिवसीय धरना दिया और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि राष्ट्रपति सरकार को सलाह दें कि वह खुदरा क्षेत्र में 51 प्रतिषत विदेषी निवेष की अनुमति देने वाले फैसले को हमेषा के लिए रद्द कर दे। पार्टी ने यह ज्ञापन देष की सभी गैर-कांग्रेस पार्टियों के पदाधिकारियों और खुदरा क्षेत्र के संगठनों को इस निवेदन के साथ भेजा कि वे इस फैसले को रद्द कराने के लिए सरकार पर अविलंब दबाव बनाएं। फैसले के पद्वा में कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की लाबिंग के मद्देनजर सोषलिस्ट पार्टी ने सभी गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों को पत्र भेजा कि वे इस जन-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी फैसले को अपने राज्य नहीं लागू करने की घोषण करें। पार्टी ने 9 अगस्त के भारत छोड़ो दिवस को ‘एफडीआई नहीं’ दिवस के रूप में मनाया। तत्पष्चात 20 सितंबर 2012 को एफडीआई के विरोध में आयोजित  भारत में बंद में पार्टी ने राश्ट्रीय स्तर पर हिस्सा लिया। उसके तुरंत बाद पार्टी ने 22 सितंबर 2012 से जंतर मंतर पर एक हफ्ते की क्रमिक भूख हड़ताल की। पार्टी अपने स्तर पर इस फैसले के खिलाफ अभी भी लगातार जनजागरण अभियान चला रही है।  


डा. प्रेम सिंह
म्हासचिव व प्रवक्ता      

Thursday, 1 November 2012

Satyagrah


Repeal AFSPA Save Democracy

Repeal AFSPA Save Democracy
We Want Citizen State Not Police State
Reach Raj Ghat, Delhi on 6 November 2012

12th Anniversary of Irom Shamila's Fast
The lofty proclamations of liberal democracy – like: equality, liberty and right to life are the social contracts signed by the Modern Nation-State to legitimize itself, values as liberal democracy where citizens' rights are sacrosanct, where individual rights are supposed to be the foundation in the structure of governance mechanisms including the force apparatus like army, paramilitary, and the police.
However, the reality is different. The existence of extremely draconian laws like the Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA), The Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), Chhattisgarh Special Public Security Act, National Security Act, and various provisions in the Indian penal code like ‘sedition' make a mockery of the claims of liberal democratic character of the Indian state.
The Armed Forces (Special Powers) Act of 1958 (AFSPA) is one of the most draconian legislations used by the governments to enslave and oppress citizens under the garb of fighting separatism/terrorism. For the past sixty years the North-East and for almost two decades Jammu & Kashmir have been virtually under army rule leave apart police. This rule by the army has had a drastic effect on the daily life of the average citizens residing in the North-East and Jammu & Kashmir.
Irom Sharmila took the cudgels to challenge the might of the government and her method has always been Gandhian, shorn of violence, concrete in belief and consistent in perseverance. Irom Sharmila is a Gandhian of our times made of a unique metal. Irom Sharmila has been on hunger strike for the last 12 years but she has largely been unnoticed as she sought to repeal the Armed Forces Special Powers Act, 1958 with her peaceful protest.

On 6th Nov.2012 we the following adherents to democracy and peace have  planned a day-long fast in support of the movement of Irom Sharmila.  

Program
Venue : Samata Sthal (opposite Raj Ghat)
Date : 6 November 2012
Time : 8 am to 5 pm

All are requested to join and support.

Yuva Bharat, Sarv Seva Sangh, Socialist Yuvjan Sabha (SYS), Azadi Bachao Andolan, Bangladesh Bharat Pakistan Peoples Forum & Others.

Contact: Program Convener Dr. A. K. Arun, Mobile: 9868809602.
Other Contacts: 9716634603, 9871111387, 9899003100.

भारतीय समाजवाद के पितामह आचार्य नरेंद्र देव

प्रेम सिंह

‘‘समाजवाद का ध्येय वर्गहीन समाज की स्थापना है। समाजवाद प्रचलित समाज का इस प्रकार का संगठन करना चाहता है कि वर्तमान परस्पर विरोधी स्वार्थ वाले षोषक और षोषित, पीड़क और पीडि़त वर्गों का अंत हो जाए; वह सहयोग के आधार पर संगठित व्यक्तियों का ऐसा समूह बन जाए जिसमें एक सदस्य की उन्नति का अर्थ स्वभावतः दूसरे सदस्य की उन्नति हो और सब मिल कर सामूहिक रूप से परस्पर उन्नति करते हुए जीवन व्यतीत करें।’’ (समाजवाद: लक्ष्य साधन से उद्धृत)
आज (31 अक्तूबर) भारतीय समाजवाद के पितामह कहे जाने वाले आचार्य नरेंद्र देव की जयंती है। आचार्य जी का जन्म आज के दिन 1889 में यूपी के सीतापुर षहर में हुआ था जहां उनके पिता बलदेव दास वकालत करते थे। उनके पूर्वज स्यालकोट से उत्तर प्रदेष आकर बसे थे। फैजाबाद में उनके दादा कुंजबिहारी लाल का बर्तनों का व्यापार था। आचार्य जी के जन्म के दो साल बाद दादा का निधन होने पर उनके पिता सीतापुर से फैजाबाद आ गए और वहीं वकालत करने लगे। आचार्य जी का असली नाम अविनाषी लाल था। बाद में संस्कृत के विद्वान माधव मिश्र ने दनका नाम नरेंद्र देव रखा। उनकी स्कूली षिक्षा फैजाबाद में और इतिहास विषय लेकर उच्च षिक्षा इलाहाबाद और बनारस में हुई। इलाहाबाद विष्वविद्यालय से उन्होंने वकालत की परीक्षा भी उत्तीर्ण की और कुछ दिन वकालत की भी। लेकिन उनका अध्ययनषील मन वकालत में नहीं रमा और 1921 में काषी विद्यापीठ में इतिहास के षिक्षक हो गए। उन्होंने इतिहास, पुरातत्व, धर्म, दर्षन, संस्कृति का गहन अध्ययन किया। हिंदी, संस्कृत, प्राकृत पाली, जर्मन, फ्रैंच और अंग्रेजी भाषाओं के ज्ञाता आचार्य जी का अध्ययन अत्यंत विषाल और अध्यापन षैली अत्यंत सरल थी।
ऐसा कहा जाता है कि आचार्य जी मूलतः षिक्षक थे। एक राजनेता की महत्वाकांक्षा और रणनीतिक कौषल उनमें नहीं था, न ही उन्होंने उस दिषा में अपनी प्रतिभा को लगाया। वे काषी विद्यापीठ में अध्यापन करने के बाद 1947 से 1951 तक लखनऊ विष्वविद्यालय के और 1951 से 1953 तक बनारस हिंदू विष्वविद्यालय के कुलपति रहे। उनका अपना जीवन सादगीपूर्ण था और वे गरीब छात्रों की आर्थिक मदद करते थे। छात्रों के साथ उनका रिष्ता बहुत ही प्रेरणादायी था। उनके षिष्यों में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लालबहादुर षास्त्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलापति त्रिपाठी और सोषलिस्ट नेता चंद्रषेखर थे। चंद्रषेखर आचार्य जी की प्रेरणा से राजनीति में आए और अंत तक उन्हें अपना गुरु मानते रहे। एक अध्यापक, चिंतक और समाजवादी नेता के रूप में आजादी और राष्ट्र निर्माण में आचार्य जी का अप्रतिम योगदान है।
आचार्य जी राजनीतिक रूप से कांग्रेस, कांग्रेस सोषलिस्ट पार्टी और आजादी के बाद सोषलिस्ट पार्टी-प्रजा सोषलिस्ट पार्टी में सक्रिय रहे। 17 मई 1934 को पटना में संपन्न हुए कांग्रेस सोषलिस्ट पार्टी के स्थापना सम्मेलन की अध्यक्षता उन्होंने की थी और वे उसके पहले अध्यक्ष भी बनाए गए थे। भारत के समाजवादी आंदोलन में जिस तरह से डाॅ. लोहिया की ‘पचमढ़ी थीसिस’ मषहूर है, उसी तरह आचार्य जी की ‘गया थीसिस’ भी मषहूर है। आचार्य जी एक चिंतन-पद्धति के रूप में माक्र्सवाद को मानने वाले थे। एक मौके पर उन्होंने कहा कि वे पार्टी छोड़ सकते हैं, माक्र्सवाद नहीं। लेकिन वे ‘कम्युनिस्ट’ नहीं थे। यानी सर्वहारा के नाम पर कम्युनिस्ट पार्टी,  उसमें भी एक व्यक्ति या गुट की तानाषाही, उन्हें अस्वीकार्य थी। वे माक्र्सवाद और भारत व बाकी पराधीन दुनिया के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में कोई विरोध नहीं देखते थे। वैसे ही वे किसान और मजदूरों की क्रांतिकारी षक्ति के बीच विरोध नहीं, परस्पर पूरकता देखते थे। वे कृषि क्रांति को समाजवादी क्रांति से जोड़ने के पक्षधर थे। इसीलिए उन्होंने अपना ज्यादा समय किसान राजनीति को दिया। भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को भी आचाय्र जी द्विभाजित नजरिए से नहीं, स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास की विकासमान धारा की संगति में देखते थे।
आचार्य जी भारत की प्राचीन संस्कृति में सब कुछ त्याज्य नहीं मानते थे। उन्होंने, विषेषकर बौद्ध धर्म व दर्षन का गंभीर अध्ययन किया था। उन्होंने हिंदी में ‘बौद्ध धर्म-दर्षन’ ग्रंथ की रचना की जिसे साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया। उनके 1936 के एक भाषण का अंष है: ‘‘हमारा काम केवल साम्राज्यवाद के षोषण का ही अंत करना नहीं है किंतु साथ-साथ देष के उन सभी वर्गों के षोषण का अंत करना है जो आज जनता का षोषण कर रहे हैं। हम एक ऐसी नई सभ्यता का निर्माण करना चाहते हैं जिसका मूल प्राचीन सभ्यता में होगा, जिसका रूप-रंग देषी होगा, जिसमें पुरातन सभ्यता के उत्कृष्ट अंष सुरक्षित रहेंगे और साथ-साथ उसमें ऐसे नवीन अंषों का भी समावेष होगा जो आज जगत में प्रगतिषील हैं और संसार के सामने एक नवीन आदर्ष उपस्थित करना चाहते हैं।’’ (आचार्य नरेंद्र देव वाड्ंमय, खंड 1)
आजादी के सभी महत्वपूर्ण नेताओं की तरह आचार्य जी का भी जेल आना-जाना लगातार बना रहा। दूसरे महायुद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे 1940 से लेकर 1945 तक जेल में बंद रहे। सितंबर 1939 में दूसरा महायुद्ध छिड़ने पर अंग्रेजों की भारत को भी युद्ध में षामिल घोषित करने की एकतरफा घोषणा का कड़ा विरोध करते हुए कांग्रेस ने मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया। 1940 में गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह षुरू किए जाने पर खराब स्वास्थ्य के बावजूद आचार्य जी उसमें सबसे आगे बढ़ कर षामिल हुए और जेल गए। उन्हें सितंबर 1941 में रिहा किया गया तो गांधी ने उन्हें सेवाग्राम आश्रम में अपने साथ रख कर उनके स्वास्थ्य की देखभाल की। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा पर अन्य नेताओं के साथ आचार्य जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वे 15 जून 1945 को रिहा किए गए। गनीमत यही रही कि डाॅ. लोहिया की तरह उन्हें आजाद भारत की जेल में नहीं जाना पड़ा।
जेल ने एक तरफ दमे से पीडि़त उनके स्वास्थ्य को काफी नुकसान पहुंचाया, वहीं उन्हें लिखने-पढ़ने का अवकाष भी दिया। मसलन, वसुबंधु के ‘अभिधर्म कोष’ का फ्रैंच से हिंदी अनुवाद उन्होंने 1932 में बनारस जेल में षुरू किया और 1945 में अहमद नगर जेल में पूरा किया, जहां वे जवाहर लाल नेहरू समेत कई नेताओं के साथ बंद थे। अपनी पुस्तक ‘डिसकवरी आॅफ इंडिया’ की भूमिका में में नेहरू जी ने कतिपय अन्य साथियों के साथ आचार्य नरेंद्र देव की विद्वता का लाभ उठाने की बात लिखी है।   
आचार्य जी गांधी जी तरह नैतिकता को जीवन और राजनीति दोनों की कसौटी मानते थे। आचार्य जी के गंभीर अध्येता अनिल नौरिया ने माना है, ‘‘आचार्य नरेंद्र देव के विचारों की सबसे बड़ी सार्थकता व्यक्ति के नैतिक मूल्यों का समाजिक परिवर्तन की क्रांतिकारी प्रक्रिया से साथ संवर्द्धन कऱने में है। उनका सामजिक परिवर्तन के नैतिक पक्ष पर आग्रह जहां भारतीय दृष्टि से जुड़ा है, सामाजिक षक्तियों के वैज्ञानिक विष्लेषण का आग्रह माक्र्सवादी दुष्टि से। वे निष्चित रूप से माक्र्सवाद की बोल्षेविक धारा में विकसित नैतिकता-निरपेक्ष प्रवृत्ति के विरोधी थे।’’ (आचार्य नरेंद्र देव बर्थ सेंटेनरी वोल्यूम)
1948 में जब सोषलिस्ट कांग्रेस बाहर आ गए और स्वतंत्र सोषलिस्ट पार्टी का गठन कर लिया तो कांग्रेस के टिकट पर जीत कर यूपी विधानसभा के सदस्य बने आचार्य जी और अन्य सोषलिस्टों ने विधायकी से त्यागपत्र दे दिया। हालांकि उस समय न इसकी जरूरत थी, न किसी ने मांग की थी। लेकिन आचार्य जी का मानना था कि कांग्रेस से अलग पार्टी बना लेने के बाद विधानसभा का सदस्य बने रहना नैतिक रूप से उचित नहीं होगा। उपचुनाव में वे खुद और उनके साथी हार गए। सत्ता के मद में चूर कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव में आचार्य जी के खिलाफ अत्यंत अषोभनीय प्रचार किया। अलबत्ता खुद नेहरू जी को उनकी चुनावी पराजय पर अचरज हुआ था। गोविंद बल्लभ पंत जैसे उत्तर प्रदेष के कांग्रेसी नेताओं को आचार्य जी का तेजस्वी व्यक्तित्व सह्य नहीं था। हालांकि नेहरू जी के आग्रह पर राजीव गांधी का नामकरण आचार्य जी ने किया था, लेकिन 1989 में पड़ने वाली उनकी जन्मषती मनाने के लिए उनकी कांग्रेस सरकार तैयार नहीं हुई। इसका जो कारण बताया गया वह अजीब था।
29 अक्तूबर 2012 को गांधी षांति प्रतिष्ठान में आचार्य जी की जयंती पर आयोजित अनिल नौरिया के व्याख्यान ‘चिराग और चिंगारी: गांधी और नरेंद्र देव’ के बाद अपने अघ्यक्षीय वक्तव्य में वीरेंद्र कुमार बरनवाल ने बताया कि एक दिन प्रसोपा के अध्यक्ष रहे गंगाषरण सिंह ने उनसे उदास भाव से कहा कि केंद्र सरकार ने आचार्य जी की जन्मषती मनाने के उनके सुझाव को स्वीकार नहीं किया। वे सुझाव लेकर प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पास गए थे जिन्होंने उन्हें षिक्षा मंत्री षीला कौल के पास भेज दिया। षीला कौल ने गंगा षरण सिंह को सुझाव दिया कि केंद्र सरकार नेहरू जी की जन्मषती के आयोजन की तैयारियों में व्यस्त है; वे आचार्य जी की जन्मषती मनाने के लिए उत्तर प्रदेष सरकार से संपर्क करें। यानी कांग्रेस की नजर में एक अंरराष्ट्रीय स्तर का चिंतक प्रांतीय नेता भर है! कांग्रेस का यही रुख 1910-11 में पड़ी डाॅ. राममनोहर लोहिया की जन्मषती के अवसर भी देखने को मिला। सुरेंद्र मोहन ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिनके पास संस्कृति मंत्रालय भी था, को डाॅ. लोहिया की जन्मषती मनाने का औपचारिक निवेदन भेजा। उस पत्र का जवाब देना भी कांग्रेस सरकार ने मुनासिब नहीं समझा।   
आचार्य जी को उनकी जयंती पर याद करते हुए भारत के आज के राजनीतिक, बौद्धिक और नागरिक समाज परिदृष्य पर काफी अफसोस होता है। आजादी के संघर्ष के आंदोलन में जुटे हमारे नेता कितने विचारषील और गहरी अंतदृष्टि वाले थे!

जाति और योनि के दो कटघरे

डॉ. राममनोहर लोहिया       दुनिया में सबसे अधिक उदास हैं हिन्दुस्तानी लोग | वे उदास हैं, क्योंकि वे ही सबसे ज्यादा गरीब और बीम...