Gujarat Elections

Gujarat Elections

Now that Modi has won Gujarat elections though with a much smaller margin, will he reflect on how low he took politics down when he made the wild charge that there is a conspiracy that Congress and elements in Pakistan may be working in cahoots to prevent B.J.P. victory in Gujarat.

I am troubled as to how could such a low political level to which B.J.P. can fall,  all this because the dinner was held at Aiyar house, where S. Monmohan Singh former Prime Minister, and high ranking former Indian diplomats and High Commissioner of Pakistan was also present. There is a certain amount of decorum and decency which are never crossed in politics. But this charge without any proof has hit the lowest.

There is certainty a banter and a serious dig at the competency of political rivals but never untrue charges. The banter between Gladstone and Disraeli are classic , when the later said;  “If Gladstone fell in the Thames, that would be a misfortune. But if someone fished him out again, that would be a calamity.”

Previously such type of low level was never crossed even amongst sworn political rivals in India. It is well known that Dr. Lohia after coming back from Germany, had worked in the Central Congress office with Pandit Nehru who was the president of the congress party. When our socialist party walked out of the Congress in 1946 Dr. Lohia was the bitterest opponent of Nehru. But their relations never become low.  

 

In May 1949, the Socialist Party under Dr. Lohia leadership held a demonstration before  Nepal  embassy at  Bara Khamba Road, New Delhi to protest against the take over of Nepal govt. by Rana that forced fleeing of King. We vere arrested (about 50 of us including Dr. Lohia) for violating Section 144 CRPC. and so we remained in jail for over a month. During that period Nehru sent a basket of Mangoes to Dr. Lohia in jail.

Sardar Patel was so annoyed and wrote to Nehru that while the government had arrested Dr. Lohia, (you are sending mangoes to him). To which Nehru wrote back politely that we should not mix personal relations with politics.

In 1951 before Lohias visit to USA he had come to Delhi. I remember that we were in the sitting room when some one told him that there was a phone call for him. Dr. Lohia went to the other room. When he came back I asked whose phone was it. He said Pt. Nehru. What did he say, I asked. Dr. Lohia in half banter and annoyance repeated the conversation thus;

          Nehru “ Ram Manohar, I hear you are going to USA

          Dr. Lohai  ‘Yes’

          And there was a pause. Then again Nehru asked “when”

          Dr. Lohia ‘ Next week’.

pause and then Pt. Nehru said ‘Alright’, and switched off.

It was a curious talk and I asked Dr. Lohia what PURPOSE IN PHONING. Dr. Lohia in half anger said – you know he wanted to tell me. “Ram Manohar you are going abroad – do not criticize govt. when abroad, but did not have the guts to tell me”. And then Dr. Lohia in a ­­­­­­­­­­­­­­­­­half annoying and anger ­­­­­­­­­­­­­­s­­­­aid “what strange behaviour – does  he  think  that I  will  talk  ill  of govt. when abroad”. Such was their closeness, and yet so apart.

How ever when Dr. Lohia met Einstein he could not restrain and in answer to the later’s questions remarked that “politicians are liars”. Einstein with all sobriety personified, but he still added warmly “that they were criminals”. Would Einstein have been able to find adequate words for the politicians now – I doubt it.  

One day before filling the election papers against Nehru in General Elections of 1962 Dr. Lohia wrote a letter to Pt. Jawahar Lal Nehru.

“Dear President”,

You would be surprised to read this letter. When I left the office of the Congress Committee forever I paid regards to that building Aruna was with me. That was our last meeting. In these elections, your victory is certain. But if the certainty is turned into uncertainty and ultimately to your defeat then I would be extremely happy and it would also be beneficial for the country. Then you would get the opportunity to improve yourself and become a better person. In the end, I pray for your long life so that I may get the opportunity to reform you.

Yours truly,

Ram Manohar Lohia.

To which Nehru replied the followings;-

Dear Ram Manohar

Received your letter without date and address. I am sending the reply at the address of Socialist party, Allahabad.

“I am happy that a sober person like you is opposing me in the elections. I think in this election the discussion would be centred on the political programmes. Be cautious and ensure that the personal discussion should be curtailed. On my part I promise that I would not visit my constituency even for a single day.”

Yours,

Jawahar Lal Nehru

In 1964 -5 Dr. Lohia was elected to the Parliament. Nehru made it a point to be present in the parliament on the day when Lohia was sworn as member. Though Dr. Lohia and Nehru continued to exchange lot of hard words but only on policy matters.

Modi should rather ruminate seriously the alienation of Muslims. That BP did not put up a single Muslim candidate when their population in Gujarat is over 8%.

Can one expect that Prime Minister Modi who took the oath of office will treat all communities equally. Is he in agreement with the statement made by Bhagwat the RSS boss that “All people born in India are Hindus”, which is deliberately provocative and harmful to the harmony in the Country or the truth of Swami Vivekanand’s exhortation that Mankind ought to be taught that religions are but the varied expression of THE RELIGION, which is Oneness, so that each may choose the path that suits him best. I see in my mind’s eye the future perfect India rising out of this chaos and strife, glorious and invincible, with Vedanta brain and Islam body.”

Rajindar Sachar

Dated : 22/12/2017

New Delhi

Exit Polls: The Blaze of Superstition

  Exit Polls: The Blaze of Superstition

Prem singh

At the outset I must admit I never entertained any intention to comment on the Gujarat election or its possible outcome. However, this election, which was fought directly under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, fell significantly below the levels of decency in the strategy and the speeches of the BJP. The second largest party Congress also remained where it was 22 years ago - on the path of soft communalism. Rahul Gandhi sprouted a tilak on his forehead and went around the temples of Gujarat with  Congressmen vying to tell one and all that he was a true 'janeudhari' Brahmin. With more or less similar 'highs and lows' both opponents appeared on the same side in this election battle field of corporate politics of this neo-liberal era with no real opposition in sight.

The BJP  now no longer needs to remember the karsevaks who were burnt in a train compartment in 2002. Under Modi's leadership, it has gone much beyond that with its communal politics. Not only the Congress, other secular intellectuals have also not even dared to raise questions about justice following the assassination of thousands of Muslim citizens in the riots, the raped women and the plundered and destroyed properties in its wake. At least the Gujarat elections this time have become 'Muslims-free'. This is a big victory for the RSS.

The Gujarat elections have also made it clear that the Congress does not have much concern for secularism, as Sonia's or self-proclaimed secular soldiers keep tom-tomming relentlessly. The Congress does not have any sympathy for the hardships which the farmers, laborers, small entrepreneurs, unemployed, students have been facing due to neo-liberal policies. The crisis through which the largest minority is passing cannot be a problem too for the Congress. The Congress has not organized any resistance against the continuing mob-lynching of minority citizens. Rather the Congress wants the Muslims to become so scared that they will become its permanent vote bank in the future.

Prior to Amit Shah, Rahul Gandhi had tried to regain the lost state of the Congress by going to the Dalits' houses. Rahul Gandhi did not get any success there because the Dalits have been politicized. They deal with the RSS by dealing with their political power, but do not look at the Congress. If Muslims too get politicized, then Congress politics will never be able to stand independently like before.

It is also true that the victims of the suppression of neo-liberalism might someday bring ‘Tilak’ and ‘Janeudhari’ Congress to power due to its countrywide organizational network but it will not be any sustainable settlement.

Meanwhile, the RSS-BJP will continue working on the communal agenda and BJP will again come back to power with full force. For instance, despite the secular governments in Uttar Pradesh for nearly two decades, the BJP had a clear sweep in the Lok Sabha and Assembly elections. The secular governments and their intellectual supporters could not stop the BJP juggernaut. Those who insist on debating or opposing the separation of communalism from neo-liberalism, are responsible for pushing the country and society into deep sectarian trenches.

Even if Congress wins in Gujarat it will not make a difference to the ongoing nexus of neo-liberalism and communalism. The chief minister will not be able to get along with RSS-BJP and the  example of  Nitish Kumar exemplifies that there is no guarantee of the situation stabilising for long. What is the guarantee that tomorrow Lalu Prasad Yadav's son will not go with BJP to become the chief minister? Secular stalwarts like Mulayam Singh Yadav have formed the government in collaboration with Kalyan Singh. Those secular intellectuals who do not tire of giving secularism certificates to Congress, bypass the 1984 riots, in which thousands of Sikh civilians were murdered in the country's capital; and till today no one person is punished.

Shankar Singh Baghela has rightly said that Congress has taken the 'supari' of winning the elections for the BJP. Otherwise it should have started preparing for the elections six months earlier. Only then it would have got some workers who can become the backbone of the assembly elections. But Congress does not need party workers -  it is only interested in making Rahul Gandhi the prime minister of the country. Such an election is a comment in itself. Little else can be said about it.

After the last phase of elections, the hue and cry of exit polls compelled me to make this comment. Exit polls were also introduced in 1991 with the introduction of new economic policies (liberalization). Liberalization soon morphed into neo- liberalization and  made rapid progress in corporate politics as well. The exit polls  also excel during this period and has thus become an integral part of the elections of corporate politics today.

In rural India there is a saying 'Oh barber, how many hairs?' The answer is, 'Dear customer just coming out before you!' In the neo-liberal period, nobody is satisfied for more than a moment. Every next moment should be something more and the lust for more satiation continues relentlessly. This hankering is true for religious-social identities, for political parties as well as for individuals. From market politics to politics of market- this sentiment pervades in every sphere at every level. This new trend has developed and grown stronger under neo-liberalism. Something should keep happening in life - even if it is a lie! The exit polls have become an extremely popular and enthusiastic medium to appease that trend.

There can be different ways to present something new and to create  new buzzwords. But there is a common truth - all this happen within the purview of corporate politics that carries forward neo-liberalism. It is considered to be a sign of backwardness to even  discuss the Constitution of India in this overwhelming new liberal narrative. Why would anyone wish to stay behind? All want the first and foremost share of the left-over that is falling from the neo-liberal loot of country's resources and the labor. In the society of India divided in many castes for centuries, neo-liberalism has created this new fraternity!

It is not that there is no discussion of alternatives in this world of neo-liberalism. It is very much there. However, the revolutions are sporadic and momentary and do not discuss alternatives to the neo-liberalism. That is considered to be unreasonable. They have coined the term TINA - there is no alternative. In order to destroy genuine alternative ideas and struggles against neo-liberalism and its motivating force of corporate politics beginning just after 1991, the bugle of  'alternatives' and 'revolutions' was blown time to time. That exercise still goes on.

Modern industrial civilization has its own superstitions. In the modern myths of ‘progress’ and ‘development’, many millions of people have been sacrificed due to these superstitions. This destruction and damage goes on uninterrupted and million lives are being destroyed every day and an unprecedented crisis of environment is baring its teeth.

 Exit polls are also a superstition. To spend four days, the two opposing sides (who are really one) are living in that superstition. Those who doubt the scientific basis of the exit polls as well as those who swear by it - all are living in a dream world. Those who say there is no scientific basis for the exit polls, they are also blindly dreaming despite the prediction of exit polls BJP's victory that the Congress sweeps in the real results! Despite the good news of the exit polls for the BJP, 'bakhts' too blindly wish Modi's magic to keep on!

The situation of the 'bhakts' apart, this numbing superstition is also reflected in the bad state of  secular civil society. It clearly lacks the determination and resolve to meet the challenges head-on. This inability is not without a reason. Civil society, unfortunately, is not ready to rein in its class interests, inherent selfishness and temper the accompanying haughty commentary such an attitude germinates. It is totally blind to the fact that with its indifference and callousness, it too has a hand in the damage to the secular, democratic and socialist fabric of modern Indian civilization, howsoever good or bad it may be.

Dr. Prem Singh, President of Socialist Party (India)

एग्जिट पोल : अंधविश्वास का उत्साह

एग्जिट पोल : अंधविश्वास का उत्साह   

प्रेम सिंह

गुजरात चुनाव या उसके संभावित नतीजों पर टिप्पणी करने का हमारा इरादा नहीं था. सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया यह चुनाव भाजपा की ओर से रणनीति और भाषणों के स्तर पर काफी नीचे गिरा हुआ था. दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस 22 साल बाद भी वहीँ थी जहाँ पहले - नरम साम्प्रदायिकता के रास्ते पर. राहुल गाँधी तिलक लगा कर मंदिर-मंदिर चक्कर लगाते रहे और कांग्रेसी उन्हें पक्का जनेऊधारी ब्राह्मण बताते रहे. दोनों पक्ष कमोबेश 'ऊंच-नीच' के साथ नवउदारवादी दौर की कार्पोरेट राजनीति के मैदान में एक साथ थे. विपक्ष कहीं नहीं था.  

      भाजपा को अब 2002 में ट्रेन के डिब्बे में जला कर मारे गए कारसेवकों को याद करने की ज़रुरत नहीं रह गयी है. वह मोदी के नेतृत्व में साम्प्रदायिक राजनीति की डगर पर काफी आगे निकल आई है. कांग्रेस ही नहीं, सेकुलर बुद्धिजीवियों ने भी कारसेवकों और उनकी हत्या के बाद हज़ारों की संख्या में मारे गए मुस्लिम नागरिकों, बेईज्ज़त की गयी महिलाओं, लूटी व नष्ट की गयी संपत्तियों के बारे में अभी तक कितना न्याय हो पाया है, यह पूछने की हिम्मत नहीं दिखाई. कम से कम गुजरात का चुनाव 'मुसलमान-मुक्त' हो गया. यह आरएसएस की बड़ी जीत है.

      गुजरात चुनाव ने भी यह साफ़ कर दिया है कि कांग्रेस को धर्मनिरपेक्षता की वैसी चिंता नहीं है, जैसी सोनिया के अथवा स्व-घोषित सेकुलर सिपाहियों को सताती रहती है. क्योंकि कांग्रेस को उन समस्यायों के प्रति कोई संवेदना नहीं है, जिनकी मार से किसान-मजदूर, छोटे उद्यमी, बेरोजगार, छात्र मारे-मारे फिर रहे हैं. कांग्रेस को देश की सबसे बड़ी अकलियत पर जो संकट आया हुआ है, उससे भी परेशानी नहीं हो सकती. अकलियत के खिलाफ जो भीड़तंत्र जारी है, उसके प्रति कांग्रेस ने आज तक कोई प्रतिरोध नहीं किया है. बल्कि कांग्रेस चाहती है मुसलमान इतना डर जाएं कि भविष्य में पूरी तरह उसका वोट बैंक बन कर रहें.

      अमित शाह से बहुत पहले राहुल गाँधी ने दलितों के घरों में जाकर कांग्रेस का खोया जनाधार फिर से हासिल करने की कोशिश की थी. लेकिन कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि दलितों का राजनीतिकरण हो चुका है. अपनी राजनीतिक शक्ति का सौदा करके वे आरएसएस के साथ चले जाते हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ मुड़ कर नहीं देखते. अगर मुसलामानों का राजनीतिकरण होता है, तो कांग्रेस की राजनीति कभी पहले की तरह स्वतंत्र रूप में खड़ी नहीं हो सकती.

      यह सही है कि नवउदारवाद के दमन की शिकार मेहनतकश आबादी तिलक और जनेऊधारी कांग्रेस को उसके देशव्यापी नेटवर्क के चलते फिर सत्ता में ला सकती है. लेकिन वह कोई टिकाऊ बन्दोबस्त नहीं होगा. उस बीच आरएसएस-भाजपा साम्प्रदायिक अजेंडा पर जम कर काम करते रहेंगे और भाजपा फिर पूरी ताक़त से सत्ता में लौटेगी. उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में करीब दो दशकों तक सेकुलर सरकारें रहने के बावजूद भाजपा ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में विपक्ष का सूपड़ा साफ़ कर दिया. यह उसकी थी जिसे सेकुलर सरकारें और उनके समर्थक बुद्धिजीवी रोक नहीं सकते. लिहाज़ा, जो लोग बहस अथवा विरोध को नवउदारवाद से अलग साम्प्रदायिकता पर केन्द्रित करने की जिद ठाने रहते हैं, वे देश और समाज को और गहरी साम्प्रदायिक खायी में धकेलने के जिम्मेदार हैं.

      गुजरात में कांग्रेस जीत भी जाती है तो उससे नवउदारवाद-साम्प्रदायिकता के गठजोड़ पर फर्क नहीं पड़ेगा. जो मुख्यमंत्री बनेगा वह नीतीश कुमार की तरह आरएसएस-भाजपा के साथ जाकर नहीं मिल जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? या कल को लालू प्रसाद यादव का लड़का मुख्यमंत्री बनने के लिए भाजपा के साथ नहीं चला जाएगा, इसकी भी क्या गारंटी है? मुलायम सिंह जैसे सेकुलर सूरमा कल्याण सिंह के साथ मिल कर सरकार बना चुके हैं. जो सेकुलर बुद्धिजीवी कांग्रेस को धर्मनिरपेक्षता का सर्टिफिकेट देते नहीं थकते, वे 1984 के दंगों को दरकिनार कर देते हैं, जिनमें देश की राजधानी में हज़ारों सिख नागरिकों का क़त्ल हुआ; और आज तक एक भी व्यक्ति को सजा नहीं हुई है.

      शंकर सिंह बाघेला ने सही कहा है कि कांग्रेस ने भाजपा को जिताने की सुपारी ली है. वरना उसे 6 महीने पहले चुनाव की तैयारी शुरू करनी चाहिए थी. तभी उसके कुछ कार्यकर्त्ता बन पाते जो विधानसभा चुनाव की रीढ़ होते हैं. लेकिन कांग्रेस को कार्यकर्त्ता नहीं बनाने, राहुल गाँधी को देश का प्रधानमन्त्री बनाना है. ऐसा चुनाव अपने में खुद एक टिप्पणी है. उस पर अलग से क्या कहा जा सकता था?    

      लेकिन अंतिम दौर के चुनाव के बाद से एग्जिट पोल का कोहराम सुन कर यह टिप्पणी करने की विवशता बनी. 1991 में नई आर्थिक नीतियों (उदारीकरण) के आने के साथ एग्जिट पोल भी आ गए थे. उदारीकरण जल्द ही नवउदारीकरण बन गया और उसने अपनी बढ़त के लिए जन राजनीति की जगह कार्पोरेट राजनीति का तेज़ी से सूत्रपात कर दिया. कार्पोरेट राजनीति के परवान चढ़ने के साथ-साथ एग्जिट पोल भी निखरते चले गए और आज कार्पोरेट राजनीति के चुनावों का अविभाज्य हिस्सा बन चुके हैं.  

      देहात में कहावत है 'नाई रे नाई कितने बाल?' ज़वाब होता है 'जजमान अभी सामने आये जाते हैं!' नवउदारवादी दौर में किसी को दो पल के लिए भी तसल्ली नहीं है. हर पल कुछ न कुछ होते रहना चाहिए और उसका पता भी चलते रहना चाहिए. यह धार्मिक-सामाजिक अस्मिताओं के लिए भी सत्य है, राजनीतिक पार्टियों के लिए भी और व्यक्तियों के लिए भी. बाज़ार की राजनीति से लेकर राजनीति के बाज़ार तक यह देखा जा सकता है. नवउदारवाद के तहत यह नयी प्रवृत्ति विकसित हुई है. जीवन में कुछ न कुछ होते रहना चाहिए - भले ही झूठ-मूठ! एग्जिट पोल उस प्रवृत्ति को तुष्ट करने का अत्यंत लोकप्रिय और उत्साही माध्यम बन चुका है.    

      कुछ न कुछ नया होने और करने के अपने-अपने दावे और तरीके होते हैं. लेकिन उनमें एक सच्चाई समान होती है - वे सब नवउदारवाद और उसकी वाहक कार्पोरेट राजनीति के दायरे में ही घटित होते हैं. उसके बाहर कोई भी बात या चर्चा करना, यहाँ तक कि भारत के संविधान की चर्चा करना तक पिछड़ेपन की निशानी माना जाता है. कोई भी पीछे भला क्यों रहना चाहेगा? देश के संसाधनों और श्रम की नवउदारवादी लूट से जो जूठन गिर रही है, उसमें सबको सबसे पहले और सबसे ज्यादा हिस्सा चाहिए. सदियों से अनेक जातियों में विभाजित भारत के समाज में नवउदारवाद ने यह एक नई बिरादरी बनायी है!

      ऐसा नहीं है इस दुनियां में विकल्प की चर्चा नहीं होती है. खूब होती है. (क्रांति तो यहाँ पल-पल पग-पग पर होती चलती है.) लेकिन वह नवउदारवाद के विकल्प की चर्चा नहीं होती. उसे विकल्हीन मन जाता है.  बल्कि नवउदारवाद और उसकी संचालक शक्ति कार्पोरेट राजनीति के विकल्प की जो चर्चाएँ 1991 के बाद चलीं और संघर्ष हुए उन्हें नष्ट करने के लिए 'विकल्प' और 'क्रांति के बिगुल फूंके गए; और अभी भी फूंके जाते हैं.  

      आधुनिक औद्योगिक सभ्यता के अपने अंधविश्वास हैं. यहाँ इस विस्तार में नहीं जाया जा सकता कि उन अंधविश्वासों के चलते कितने करोड़ लोगों की बलि ली जा चुकी है, कितने करोड़ तबाह किये जा चुके हैं, कितने करोड़ प्रतिदिन तबाह किये जा रहे हैं, और पर्यावरण का अभूतपूर्व संकट खड़ा हो गया है. एग्जिट पोल भी एक अन्धविश्वास है. चार दिन काटने के लिए दोनों पक्ष (जो वस्तुत: एक हैं) अंधविश्वास में जी रहे हैं. जो लोग कहते हैं एग्जिट पोल का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता, वे भी एग्जिट पोल की भाजपा के जीतने की भविष्यवाणी के बावजूद आँख बंद करके मनोकामना कर रहे हैं कि वास्तविक नतीजों में भाजपा का सूपड़ा साफ़ हो जाए! एग्जिट पोल की खुशखबरी के बावजूद 'भक्त' आँख बंद करके मोदी का जादू चलते रहने की मन्नत मान रहे हैं!

      भक्तों का जो हाल है सो है, यह स्थिति सेकुलर नागरिक समाज की बुरी दशा को दर्शाती है. वहां उस समझ और संकल्प का अभाव दिखता है जो संकट का समग्रता में मुकाबला और समाधान कर सके. ऐसा अकारण नहीं है. नागरिक समाज अपने (वर्ग) स्वार्थ और बड़बोलेपन को थोड़ा भी लगाम लगाने को तैयार नहीं है. उसे अपने पर अंधा विश्वास है कि देश में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र, यानी आधुनिक भारतीय सभ्यता (जैसी भली-बुरी वह बन पाई) के साथ जो दुर्घटना घटी है, उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है.

डॉ. प्रेम सिंह, सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) के अध्यक्ष हैं |

Women Representation in Parliament and States Legislatures

Women Representation in Parliament and States Legislatures

 Justice Rajindar Sachar

Rahul in his latest interview has emphasized that the first priority would be to give representation to Women in Parliament. Similar determination has also been echoed by B.J.P. But the reality on this subject belies the promises made by both the parties. 

Sushma Swaraj, usually a calm politician, was so upset that she spontaneously blurted out “I will shave my head if a foreigner Sonia Gandhi becomes Prime Minister of India”. Luckily, Sonia Gandhi saved this embarrassment to Swaraj by intelligently and strategically thrusting Manmohan Singh (though a loyalist to the core of the Gandhi family, but on merit of his own), as Prime Minister in 2004, notwithstanding the protest from scores of Gandhi family loyalists. 

Switch to March 2010 and you see a happy embrace by Sonia Gandhi and Sushma Swaraj in the precincts of Parliament. What happened in the interim for such close bonhomie?

Though introduced by Deve Gowda for the first time on 12 September 1996 in the Lok Sabha, no concrete action was taken by various governments to effectuate the legislation on Women’s Reservation Bill in Parliament and the state legislatures. Everyone expected the legislation to be passed immediately. In fact, Prime Minister I.K. Gujral promised his earliest priority in passing this Bill but nothing concrete happened. 

When the UPA government came to power in 2004, it announced that the Act would be its first priority. But instead one had total silence on the Bill in the President’s speech on the opening day of the Parliamentary session. This was an open and clear notice to the women activists that the Bill, which had been so proudly projected as a commitment to gender equality, has been quietly buried, and is not likely to be revived in conceivable future.

“Every time from 1998 to 2014, whenever Parliament met, women representatives were assured in all solemnity by each major political party that it hoped to pass the Bill in that very session. In reality, this was a tongue-in-cheek operation. Lok Sabha membership can be easily increased to 750, with a provision that one woman candidate will mandatorily be elected from the double-member constituencies.”

But then circumstances of steep price rise, political compulsions of polls in Karnataka and other impending polls made the then government to be a little wise and decide to refer the Bill to the Parliamentary Standing Committee. Though the innocent amongst the women groups were hoping that the Bill would become an Act of Legislature, nothing happened until 2010.

The Women’s Reservation Bill or The Constitution (108th Amendment) Bill, 2008, is a lapsed Bill in Parliament of India, which proposed to amend the Constitution of India to reserve 33% of all seats in the Lower House of Parliament of India, the Lok Sabha, and in all state Legislative Assemblies for women. 

The Rajya Sabha passed the bill on 9 March 2010. It was this event that made Sushma Swaraj and Sonia Gandhi embrace so emotionally. However, the Lok Sabha never voted on the Bill. The Bill lapsed after the dissolution of the 15th Lok Sabha in 2014.

Every time from 1998 to 2014, whenever Parliament met, women representatives were assured in all solemnity by each major political party that it hoped to pass the Bill in that very session. In reality, this was a tongue-in-cheek operation.

That is why one feels that women should support the alternative of double-member constituencies which will meet both the requirement of ensuring one-third quota for women and, at the same time, will not disturb the present male seats. 

Thus, Lok Sabha membership can be easily increased to 750, with a provision that one woman candidate will mandatorily be elected from those double-member constituencies, and, depending upon the votes received, it may be that even both elected candidate could be women. This law was laid down by the Supreme Court decades ago in former President V.V. Giri’s case. The same principle will apply in the case of elections to the state legislatures.

Space in Parliament is not a problem. Shivraj Patil, once Union Home Minister, is on record admitting that space is not a problem if Parliament decides to increase the number of seats.

The alternative of double member constituencies can be done by amending Article 81(2) of the Constitution by increasing the present strength, which can be easily done if political parties are genuine in their commitment to the Bill. 

I know the Delimitation Commission has already marked the constituencies on the basis of single member seats. But I do not think it is necessary to redraw the constituencies to make it double. 

By a rule of thumb the top one third of the constituencies having the maximum voters in each state could be declared double-member. If the legislators are sincerely genuine they could even submit an agreed list.

At present, of course, a fresh process has again to be initiated in Parliament, because the previous Reservation Bill lapsed with the dissolution of the previous Lok Sabha in 2014. 

In the just finished election held propaganda in Uttar Pradesh and Gujarat not one party, including the so-called seculars, with the exception of the Socialist Party (India), included the item of reservation for women in their election manifestoes. Can such male chauvinism be allowed to exist in our country?

With the 2019 Parliamentary elections coming, is it not time for the women leadership in both the Congress and BJP, to jointly clench their fists and warn all the parties that they will no longer tolerate injustice and neglect to continue? They may legitimately continue their differences on other subjects in the light of their own respective programmes. 

But let them give a rallying cry against the male chauvinists, like the one given by Spanish freedom fighters in the 1936 Civil War—“no pasaran, you shall not pass”, i.e. continuing this injustice by not passing the Women’s Reservation Bill, otherwise the joint fight will continue and openly. They should request Mamata Banerjee and Mayawati to join hands with them on the issue of Women’s Reservation Bill.

Let me recall that Dr Ram Manohar Lohia had opined that reservation for women was an instrument of social engineering—he could never have suggested splitting the strength of women’s quota by further splitting them in sub quotas.

Time is short. Only an effort by all the women will see through the Women’s Reservation Bill.

Justice Rajindar Sachar, Senior Member of Socialist Party (India), Chief Justice (Retd.) High Court of Delhi, New Delhi, Chairperson Prime Minister’s High Level Committee On Status of Muslims (Ex.), UN Special Rapporteur on Housing Member, U.N. Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities (Ex.), President, Peoples Union for Civil Liberties (PUCL) India (Ex.) 

राष्ट्रीय आय का वितरण (तीसरी लोकसभा का 5वां सत्र)

राष्ट्रीय आय का वितरण (तीसरी लोकसभा का 5वां सत्र)

(13 अगस्त 1963 - 21 सितम्बर 1963)

            डॉ. राममनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, अभी तक इस बहस का नतीजा इतना निकला है कि मैंने 27 करोड़ हिन्दुस्तानियों के लिए तीन आने रोज की आमदनी कही, प्रधानमंत्री ने 1

5 आने रोज की और योजना मंत्री ने साढ़े सात आने रोज की | अब प्रधानमंत्री और योजना मंत्री आपस में निबट लेंगे कि दोनों में कौन सही है |

            मेरी बहस यह नहीं है कि हिन्दुस्तानियों की और खासतौर से 27 करोड़ की आमदनी तीन आने या साढ़े तीन आने है | बल्कि यह देश इतना गरीब है जिसका अंदाजा इस सरकार को नहीं है, और इस गरीबी को दूर करने के लिए जब तक इस सरकार में भावना नहीं आएगी, तब तक कोई अच्छा नुस्खा तैयार नहीं हो सकता |

            पहली बात तो मुझे कहनी है, जो आंकड़े मंत्री ने यहाँ रखे उनके बारे में, कि वह कर जांच कमेटी के लिए तैयार किए गए थे | वित मंत्रालय ने पूछा था कि किस तरह से हिन्दुस्तान के लोगों की आमदनी है और खपत है ताकि वह कर अच्छा और ज्यादा अच्छा लगा सके | इसलिए इस जांच समिति के आंकड़े पहले से ही संदेहात्मक थे क्योंकि उनका तात्पर्य ही कुछ और था ........

            श्री त्यागी : वह खर्च के आंकड़े थे, आमदनी के नहीं थे |

            डॉ. राममनोहर लोहिया : ठीक है लेकिन वह दिखाना चाहते थे कि हिन्दुस्तानी ज्यादा खर्च करते हैं, इसलिए उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लागाओ | बिलकुल साफ़ बात है, छपा हुआ है किताब में | जो सेन्ट्रल सर्वे छपता है उसमें लिखा है कि वह टैक्सेशन एन्क्वायरी कमेटी की तरफ से कहा गया है ताकि फाइनेंस मिनिस्ट्री उससे अपना काम चला सके | यह सब लिखा हुआ है | इस पर आप बहस न करिए नहीं तो प्रधानमन्त्री की तरह आप भी फंस जायेंगे |

            तो पहली बात तो मुझे यह कहनी है |

            और दूसरी बात यह है कि सन 1948-1949 की जो आधार कीमतें हैं उनको छोड़कर अक्सर चालु कीमतें ले ली जाया करती हैं | और इस तरह की एक रुकावट मेरे सामने और आ जाती है कि ये अंकशास्त्री लोग कौन हैं | जिस वक़्त बंगाल में पचास लाख आदमी भूख से मरे थे, उस वक़्त इन अन्क्शास्त्रियों ने साबित किया था कि खाली पांच  मरे हैं | तो इसलिए मंत्रियों को बड़ा सावधान रहना चाहिए, और उन्हें कोई दिशा देनी चाहिए | मैं कोशिश करूँगा कि इन अंको को, जहां तक हो सके, अपने दिमाग को लगा करके भी इस्तेमाल करूँ | तो पहली बात मुझे यह कहनी है | और दुसरे, योजना मंत्री ने जो आंकड़े दिए उसके अनुसार देहाती खपत 87 अरब रूपए की हो जाती हैं | 87 अरब | और जो हमारी राष्ट्रीय आमदनी खेती से हैं जिसमें कि मैं पशुधन को शामिल किए लेता हूँ वह कुल 66 अरब या 6,600 करोड़ रुपए की है | तो 6,600 करोड़ रुपए की देहाती आमदनी और 8,700 करोड़ रुपए का खर्चा यह योजना मंत्री के आंकड़े से बिलकुल साफ़ साबित होता हैं | वैसे मुझे चाहिए कि खेती की आमदनी में से पशुधन की रकम अलग कर लूँ लेकिन उसको बिना अलग किए हुए ही 2,000 करोड़ रुपए का फर्क पड़ता है | एक माने में 3,000-3,500 करोड़ रुपए का फर्क पद जाता हैं जो दो हिसाब दिए हैं उनमें | हो सकता हैं कि सरकार की तरफ से यह कहा जाए कि आमदनी में और खर्चे में फर्क है क्योंकि खर्चे में दान भी जोड़ दिए जाते हैं, कर्जा भी जोड़ लिया जाता है | अब इसके बारे में मैं यह कहना चाहूँगा कि लगातार कर्जा नहीं चला करता हैं | कर्जा तो 2, 4, 5, या 10 वर्ष की चीज होती है | आखिर कर्जा और खर्चा यह किसी न किसी तरीके से एक होना ही चाहिए, थोड़ा-बहुत फर्क चाहें रहे |

            एक बहुत बड़ी गलती इन उपभोक्ता आंकड़ो में होती हैं और वह यह कि इनमें मूल्य फर्क जोड़ लिया जाता हैं | मिसाल के लिए मैं आपको  बतलाऊं कि इंधन और रोशनी पर 13वें चक्र के आंकड़े हैं जो छप चुके हैं | और योजना मंत्री ने 17वें चक्र के बताए, उनके लिए हमारे पास कोई आधार नहीं है | 13वें चक्र को मैं बतला रहा हूँ कि इंधन और रोशनी पर नकद खर्चा सबसे निचे के लोगों पर 20 पैसे रखा गया है और खर्चा रखा गया हैं 91 पैसे | 20 पैसे और 91 पैसे | इसी तरीके से एक और समूह का रखा है नकद खर्चा 28 पैसे और दूसरा कुल खर्चा 1 रुपए 2 पैसे | चीनी के लिए 15 पैसे नकद खर्चा और दूसरा खर्चा 19 पैसे रख दिया गया है | इस तरीके से कुल खर्चे को बढ़ा दिया जाता है, लेकिन कितना भी बढायें 6,600 से 8,700 तक बढ़ा देंगे, मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही अनुचित काम है |

            मैं एक दूसरा तरीका बतलाऊंगा उस हिसाब को लगाने के लिए और वह यह है कि सन 1960-61 में हिन्दुस्तान के 32 करोड़ खेतिहरों को जो देहात में रहते हैं, 45 पैसे रोज आमदनी पड़ती हैं | आज 1961-62 में 35 करोड़ खेतिहरों को 43 नए पैसे रोज के हिसाब से हो गई है | अब यह हिसाब मैंने कैसे लगाया हैं, यह तो एक लम्बा किस्सा होगा, खाली इतना ही बतला दूँ कि यह सरकार के आकंड़ों से ही हिसाब लगाया गया है, 45 पैसे रोज और 43 नए पैसे का | यह साधारण तौर से मान लिया जता है कि जो ऊपर से 10 सैकड़ा लोग हैं पूरी आमदनी का 50 सैकड़ा ले लिया करते हैं जिसका कि नतीजा यह होता है कि 1960-61 में खेतिहरों को 25 पैसे रोज की आमदनी थी और 1961-62 में 26 पैसे रोज की आमदनी थी, सरकार के आंकड़ों से सिद्ध होता हैं | अगर मान लीजिये इसमें पशुधन की आमदनी जोड़ भी ली जाए तो 27 पैसे रोज की आमदनी यानी साढ़े 4 आने की आमदनी पड़ती है | लेकिन पशुधन जोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि जिन लोगों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ वह इस हैसियत में नहीं कि पशु वगैरह रखकर अपनी आमदनी को बढ़ा लिया करें | इसलिए जो सरकार के अपने आंकड़े हैं उनसे यह सिद्ध होता हैं कि 27 करोड़ से ज्यादा आदमी 4 आने रोज के ऊपर जिन्दा रहते हैं यह जो राष्ट्रीय आमदनी के आंकड़े सरकार की तरफ से छपे हैं, उनके बारे में मैं कह रहा हूँ |

            इस सिलसिले में मैं एक थोड़ी-सी जानकारी जो मैंने हासिल की वह बतलाना चाहूँगा | अब वह कहाँ तक सही है या गलत है यह मैं नहीं कह सकता | बहरहाल मैं आपको बतलाता हूँ कि जब से यह राष्ट्रीय आमदनी का सिलसिला सरकार ने चलाया है तब से शुरू से ही 20 सैकड़े की बढ़ती कर दी गई है चाहे जिस इरादे से की गई हो | बढती इसलिए भी की जा सकती है कि हिन्दुस्तान को ज्यादा अमीर दिखाना है जितना कि वह है नहीं | दुसरे इसलिए भी हो सकती है कि सरकार को यह टैक्स,कर लगाने की सुविधा हासिल करनी है और यह सबको मालुम है कि जो भी आंकड़े हमारे असली हैं उनमें 20 सैकड़े की बढती करके यह यह सारे आंकड़े छापे जाते हैं |

            अब मैं आपको एक और बात बतलाता हूँ और वह हैं गरीब प्रदेशों की दर, जिन आंकड़ों को योजना मंत्री ने रखा था और वह दुसरे सेंशस वाले आंकड़े थे | उनमें उतर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उड़ीसा और आन्ध्रप्रदेश यह 6 हिन्दुस्तान के सबसे गरीब इलाके हैं | इनकी कुल देहाती जनसंख्या 20 करोड़ होती है वैसे तो कुल 23 करोड़ हैं | मुझे उतर प्रदेश का एक आंकड़ा मालुम है | सरकार ने वह आंकड़े छापे हैं | एक बार तो 182 रुपया फ़ी आदमी हर साल देहात की आमदनी थी और वही अगर तर्क लगाया जाए कि ऊपर का दस सैकड़ा 50 सैकड़ा आमदनी हजम कर लेता हैं या एक  दूसरा तर्क जो कि मैं लगाता हूँ कि उपभोक्ता गरीब से लेकर ऊपर का सैकड़ा खा लेता है | 60 सैकड़ा और निचे के 80 सैकड़े के लिए केवल 40 सैकड़े बच जाता है | ये आंकड़े मैंने खुद सरकार की किताब से लिए हैं | ये बात दूसरी है कि आंकड़े दुसरे के हैं, अलबता जो कुछ मैंने हिसाब लगाया हैं वह मेरा अपना है | मैं सरकार को सलाह दूंगा कि विशेषज्ञों के आंकड़ों को वह इस तरीके से इस्तेमाल न करे बल्कि किसी दिशा के साथ करे | बिना दिशा के इस्तेमाल करने का नतीजा ख़राब हो सकता है | इसलिए यह जो 182 रुपए फ़ी आदमी की हर साल के उतर प्रदेश के देहात की आमदनी है वह अगर 50 सैकड़े वाला घटा दिया जाता है तो 101 रुपए हो जाती है | और 80 सैकड़ा ले लिया जाता है तो 91 रूपए हो जाती है | इसके मानी यह हुए कि वह 4 आने के नीचे रहता हैं | 4 आने के नीचे खुद सरकार के आंकड़े से 27 करोड़ से ज्यादा लोगों की आमदनी रह जाती है | यह तो बिलकुल सिद्ध हो जाता हैं | फिर उसके बाद 1-3 रूपए की भी रकम दी गई है फ़ी आदमी पीछे और वह थोड़ी-सी बढ़ सके तो वह 4 आने रहेगी या साढ़े तीन आने या सवा चार आने होगी | इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा | यह मैंने उतर प्रदेश के बारे में कहा है | हालांकि यह उतर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि मुझ जैसा निकम्मा आदमी और प्रधानमंत्री जैसा अज्ञानी आदमीं इस सूबे का प्रतिनिधित्व इस जगह पर करते हैं जो कि इतना गरीब सूबा है | उसके साथ-साथ उड़ीसा, मध्यप्रदेश, बिहार और राजस्थान यह सब भी उसी हालत में पड़े हुए हैं, और करोड़ों लोग, मैंने आपको बतलाया, 20 करोड़ देहाती, उनमें से या तो आप घटा दीजिए दस सैकड़े के हिसाब से 2 करोड़ और 20 सैकड़े के हिसाब से 4 करोड़ हुए, तो यह 18 करोड़ या 16 करोड़ लोग सरकार के अपने आंकड़ो के मुताबिक़ 4 आने या साढ़े साढ़े तीन आने रोज पर अपनी जिन्दगी चला रहे हैं |

            उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपको याद दिलाऊं कि प्रधानमन्त्री ने 22 अगस्त सन 1960 को कहा था कि राष्ट्रीय आय में 42 प्रतिशत और प्रतिव्यक्ति आय में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई | फिर उन्हें बड़ा अचरज हुआ कि यह बढती चली कहाँ गई ? तो सच पूछो एक माने में वह पहले ही इसे मान चुके हैं कि उन्हें पता नहीं कि कहाँ चली गई यह बढती | तब उन्होंने यह 14 अक्टूबर 1960 को आय विवरण समिति बनाई थी | अब मेरा सवाल यह है कि वह समिति कहाँ चली गई | इस सवाल पर कुछ थोड़ी सी तफसील की बात मैं आगे बतलाऊंगा | लेकिन पहले एक और चीज के ऊपर मैं आपका ध्यान खीँच दूँ कि हिन्दुस्तान में 1 एकड़ से कम खेती करने वाले 34 सैकड़ा कुटुंब हैं और 24 सैकड़ा जमीन एक सैकड़ा जमीन कुटुंब के पास चली जाती है | इस आंकड़े से कुछ खतरनाक नतीजा निकलता है | मैंने तो 20 करोड़ के लिए 3 आने वाली बात कही थी | अब मैं यह कहना चाहता हूँ कि 10 से 15 करोड़ हिन्दुस्तानी सिर्फ 2 आने की आय पर ही रहते हैं | मेरे पास ख़त आए हैं | बहुतेरे ख़त आए हैं कि यह तुमने 3 आने कहकर कैसा अन्याय कर दिया ? अगर इस तरह के आंकड़े को दुसरे ढंग से साबित करना चाहें तो खेतिहर मजदूरों की संख्या करीब 7 करोड़ हैं | इनमें एक या आधा करोड़ घाटा दीजिये जो शायद ऊँची अवस्था में हो | फिर छोटे किसानों की संख्या मालूम है, ढाई एकड़ तक के किसानों की संख्या कम से कम 15-16 करोड़ होगी | फिर कारीगरों की संख्या मालुम हैं, वह भी 2-3 करोड़ होगी | फिर शहर के अन्दर 25 से 25 सैकड़ा लोग ऐसे हैं जो कि बड़ी मुश्किल से जिंदगी बसर करते हैं | मुश्किल से क्या, वह कैसे जिंदा रहते हैं, मुझे नहीं मालुम | वे पग-पथ पर रहते हैं | वे बेचारे झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं और शहर के कुदेदानों पर जाकर उसमें से दाने बीन-बीनकर किसी तरह से अपनी जिन्दगी बसर करते हैं और जो लोग देहात से आकर यहाँ आमदनी करते भी हैं वे खुद बहुत कम खर्च करते हैं, क्योंकि अपने देहाती आदमियों को उन्हें पालना होता हैं | फिर आदिवासी हैं, विधवाएं है, और अगर मैं कहूँ कि, तो फक्कड़ साधु हैं- सरकारी साधु नहीं | इन सबको मिलाकर कोई 27-30 करोड़ आदमी आ जाते हैं |

            अगर इन आंकड़ों के अलावा मैं आँखों देखी हालत बताऊँ, जो कि प्रधानमन्त्री, योजना मंत्री और सरकार को अपने सामने रखनी चाहिए, तो वह यह है | मैंने बनारस में गाय को मुर्दे का मुर्दे का मांस खाते देखा है इस सरकार में | मैंने उड़ीसा में जहां मछलियाँ बिल्कुल रह नहीं गई थी, बहुत मामूली थीं, सैकड़ो लोगों को जाल फेंककर मछली पकड़ते देखा है | मैंने तमिलनाडु में सेलम में लाखों कारीगरों को रोज दस आने, बारह आने, चौदह आने रोज कमाते देखा है और सुना है और अगर हिसाब भी लगाया जाए, तो तीन आने से कम पड़ जाता है | इसी तरह से जो भी हमारी जनसंख्या के छोटे वर्ग हैं, अगर उनकी तरफ ध्यान देंगे, तो आमदनी उतनी ही आ जाएगी |

            श्री मौर्य : गोबर में से दाने बीनकर खाते हुए मैंने राजस्थान में देखा है |

            डॉ. राममनोहर लोहिया : मैंने भी देखा है कूड़े में से चीजें निकालते हुए, गोबर में से अनाज निकालते हुए | मैंने बहुत कम बताया था | मैंने सोचा था कि कहीं कोई नाजुक दिल टूट न जाए, इसलिए मैंने दो आने वाली बात नहीं कही थी |

            ये खुद सरकार के ही आंकड़े हैं | उन सरकारी अंकशास्त्रियों में कुछ होड़ चला करती है | एक संस्था यहाँ दिल्ली में ही काम करती है, जिसको कहते हैं, आर्थिक जांच की राष्ट्रीय कौंसिल | उसने 29 जिलों के नाम दिए हैं, जिनमें कुछ जिले हैं -बहुत संभलकर बोलना पड़ता है - जो 100 रूपए के निचे जाते हैं | दरभंगा 96 रूपए फ़ी आदमी, सारण (छपरा) 96 रूपए फ़ी आदमी, देवरिया 98 रूपए फ़ी आदमी, टिहरी गढ़वाल 84 रूपए फ़ी आदमी | अगर वही तरीका यहाँ भी लागू किया जाए जो मैंने पहले दिया था कि ऊपर के 10 सैकड़ा के लिए 50 सैकड़ा निकाल दो और अगर इस खपत जरीब के जरिए 20 सैकड़ा के लिए 80 सैकड़ा निकाल दो, फिर इन जिलों की आमदनी तीन आने फ़ी आदमी रोज से भी कम पड़ती है | मैंने चार के ही नाम गिनाए हैं | और इस तरह चालीस के करीब हैं, जो कि 110, 120 और 125 रूपए की आमदनी वाले हैं |

            उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करने का प्रयत्न करें |

            डॉ. राममनोहर लोहिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा सवाल है और मैं यह भी निवेदन करूँगा कि........

            उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपका ध्यान रुल 195 की तरफ खींचना चाहता हूँ......

            डॉ. राममनोहर लोहिया : क्या आप कुछ समय बढ़ा सकते हैं ? क्योंकि सभी सदस्य चाहेंगे कि वह बहस में भाग लें |

            श्री बागड़ी : यह देश की किस्मत का सवाल है | इसका समय बढ़ा दिया जाए |

            उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने 20 मिनट ले लिए हैं |

            डॉ. राममनोहर लोहिया : मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के माननीय सदस्य भी चाहेंगे कि समय बढ़ाया जाए |          (अंतर्बाधाएं)

            श्री रामसेवक यादव : चर्चा का समय बढ़ा दिया जाए |

उपाध्यक्ष महोदय : वे पांच मिनट और ले लें |

            डॉ. राममनोहर लोहिया : जीवन-स्तर कितना निचे गिरता जा रहा है, यह इस तेरहवें चक्र से साबित होता है कि करीब 30 सैकड़ा आबादी का खर्चा 1952 में पड़ता था, 10 रूपए, 28 नए पैसे- यह मैं सरकार वाले आंकड़े दे रहा हूँ और 1957-58 में वह घटकर 10 रुपए 14 नए पैसे हो गया | प्रधान मंत्री जी अपनी किताबों को खुद पढ़ लिया करें, तो इनको पता लग जाए कि चीजें घटती रहती हैं | 15 रूपए 70 नए पैसे था और तीस सैकड़ा घरों के लिए, जो घटकर 14 रूपए 50 नए पैसे हो गया |  सिर्फ 2 सैकड़ा घरों का खर्चा 45 रूपए से बढ़ करके 48 रूपए हुआ है | यह जीवन स्तर घटता चला जा रहा हैं |

            जहाँ तक राष्ट्रीय आमदनी का सवाल है, वह पहले 7 रुपए फ़ी आदमी हर साल बढ़ा करती थी | वह अब बंद हो गई है, ऐसा मेरा हिसाब बताता है, जो दो नए पैसे फ़ी आदमी फ़ी साल अगर एक रफ़्तार से हम लोग चलते गए, तो न जाने हमको किस-किस के शिकार होना पड़ेगा, सिर्फ चीन के ही नहीं | दुसरे देशों में घाना और चीन की बात मैं खासतौर से कहूँगा, रूस और अमेरिका की नहीं | घाना में करीब 30-40 रूपए फ़ी आदमी के हिसाब से बढ़ रहा है और चीन 50-60 रूपए फ़ी आदमी फ़ी साल | हम क्यों बंध गए ? इसका कारन यह है कि खपत का आधिनिकीकरण हमारे यहाँ हुआ और पैदावार के आधुनिकीकरण को किए बगैर हमने यूरोप-अमेरिका की नक़ल करना शुरू कर दिया | नेताओं, नगर-सेठों और नौकरशाहों का जीवन-स्तर तो उठता चला गया ताकि वे यूरोप और अमेरिका के बराबर आ जाएँ लेकिन साधारण जनता का जीवन-स्तर नहीं उठ पाया |

            दो-तीन लाख हर साल साहब बनते हैं, यह इस योजना का परिणाम जरुर होता है और वहां बहुत काफी हिस्सा बढती हुई आमदनी का चला चला जाता है | मेरे हिसाब से इस वक्त पचास लाख बड़े लोग हैं, हर साल तीन लाख साहब या बड़े लोग बनते हैं | पिछले बारह-पंद्रह बरस से तीन लाख साहब बड़े साहब हो गए हैं | एक मानी में कहा जाए, तो अंग्रेजी की सरकार तो तीन लाख लोगों की सरकार थी और यह सरकार पचास लाख लोगों की सरकार है | 

            अगर आमदनी के आंकड़े, आयकर को भी आप देखें, तो पता चलता है कि 9,52,000 आदमी कर देते हैं, जिसके ऊपर दो अरब का कर है और बारह अरब आमदनी हैं | लेकिन हर एक जानता है कि कम से कम उतनी ही रकम और है मुनाफे की या दूसरी तरह से सुविधा वगैरह की, जो कि मंत्रियों वैगरह को मिलती है | तो साथ मिलाकर करीब 25 अरब रूपया है | यह 25 अरब रूपया केवल एक सैकड़ा आदमी ले लेते हैं, यह सरकारी आंकड़े से सिद्ध होता है | मेरे आंकड़े तो खैर और ज्यादा आगे जाते हैं |

            मैं समझता हूँ कि आसानी से 10-12 अरब रूपया एक हिसाब से, 15-20 अरब रूपया दुसरे हिसाब से बचाया जा सकता है | इस खपत के आधुनिकीकरण से, जिससे सरकार का भी ठीक काम चल सकता है, लोगों के ऊपर करों का बोझ कम हो सकता है और खेती, कारखानों का पूंजीकरण भी ज्यादा अच्छा हो सकता है | लेकिन यह वही कर सकता है, जो इस दर्द को जाने |

            यह विशेषज्ञों की सरकार हो गई है और दिशाहीन विशेषज्ञों की | कोई भी पुर्जा मंत्री को बढ़ा देता है और मंत्री बगैर सोचे-समझे उसको पढ़ देता है, क्योंकि मंत्री बेचारों को कुछ पाता ही नहीं होता है क्या खेती है, क्या कारखाने हैं, क्या राष्ट्रीय आमदनी है | मंत्रियों को खुद अपना दिमाग लगाना चाहिए | इन बातो के ऊपर सोच-विचार कर उन्हें दिशा बतानी चाहिए, क्योंकि अंकशास्त्री और अर्थशास्त्री तो विषघर की तरह हैं और बीन जिस तरह बजाओगे, उसी तरह से वह नाचने लग जाएगा और अगर बीन बजाना ही नहीं जानते, तो फिर नतीजा क्या निकल सकता है ?

            मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर हिन्दुस्तान की आमदनी के बंटवारे को ठीक किया गया तो 20 रूपए हर साल की वृद्धि की जा सकती है और कोई मामूली अक्ल के आदमी भी इस काम को कर सकते हैं, लेकिन तब, जब बढती के सब हिस्सेदार हों |

            मैं आपसे अर्ज करूँगा कि मेरे खिलाफ यहाँ काफी जहर उगला गया | पच्चीस हजार रूपए रोज के खर्च के मामले में | लोगों ने कहा कि मैं उकसाता हूँ कि प्रधानमंत्री को क़त्ल कर दिया जाए | लोगों ने नहीं सोचा कि वे उकसा रहे हैं कि मुझको क़त्ल कर दिया जाए | इस तरह का जहर मेरे खिलाफ उगला जाता है | मैंने तो खाली एक सिद्धांत की बात उठाई थी, वर्ना मुझे क्या मतलब पड़ा हुआ है | अगर एक आदमी पच्चीस हजार रुपए रोज खर्च कर देता है, तो मैं उसको माफ़ भी कर देता लेकिन मेरे लिए सवाल ये है कि उसकी नक़ल करके ये एक सैकड़ा बड़े लोग 25 अरब रुपए सरकारी आंकड़े के हिसाब से - और 50 अरब रूपए मेरे आंकड़े के हिसाब से ले जाया करते हैं | यहाँ कई माननीय सदस्यों ने कहा कि 25 हजार क्या चीज है, करोड़ो खर्च करेंगे | मैं उनको खाली याद दिलाना चाहता हूँ कि वह किस्सा जो 1916 में गांधी जी ने बड़े लाट वाइसराय के बारे में कहा था | वाइसराय बहुत ज्यादा खर्च करता था अपने ऊपर लेकिन इतना नहीं जितना ये हजरत करते हैं | वह इसका छठा भाग ही था | तब महात्मा गाँधी ने कहा था, यह बड़ा भूखा देश है, गरीब देश है, खाने को नहीं मिलाता है, अगर बड़े लाट इतना रुपया खर्च करने से ही अपनी जिंदगी बचाते हैं तो इससे ज्यादा अच्छा है कि वह मर जाएं | ए गांधी जी के शब्द हैं मेरे नहीं हैं |

            आखिर में मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत धधकती आग है भूख की और गरीबी की | तबियत तो मेरी यही कहती है कहने को कि धधकती आग में यह सरकार जल करके ख़ाक हो जाए और मेरे जैसे निक्कमें आदमी जो इस सरकार को न हटा पाए, शायद उनके लिए भी ख़त्म होना अच्छा ही होगा |

            श्री मोरारका : अध्यक्ष महोदय, इस बहस की शुरुआत डॉ. लोहिया के इस कथन से हुई कि इस देश के 27 करोड़ लोग तीन आने रोज पर जिन्दगी बसर कर रहे हैं | इसका तर्क बहुत साधारण है लेकिन नतीजा गंभीर है | सदन को यह जानने का अधिकार है कि वह जाने कि डॉ. लोहिया के तर्क सही है, अगर ये सही हैं तो उनके क्या परिणाम होंगे और अगर ये सही नहीं हैं तो डॉ. लोहिया के तर्कों के प्रभाव क्या पड़ेंगे ?

            डॉ. लोहिया की बहस में एक जबरदस्त कमी है जिसके जरिये वे इस नतीजे पर पहुंचे कि 27 करोड़ लोगों की औसत प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति आमदनी 3 आना है | (अंग्रेजी में)

            डॉ. राममनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य भाषण तैयार करके लाए थे, मेरे भाषण को सुनने के पहले | सब बतलाया मैंने |

            श्री मोरारका : 27 करोड़ व्यक्ति भुखमरी की हालत में नहीं जी सकते | ये हमेशा कर्ज पर भी नहीं जिंदा रह सकते |......... नेशनल सेंपुल सर्वे के आंकड़े साढ़े सात आना फ़ी आदमी प्रतिदिन वाला ज्यादा सही है, डॉ. लोहिया के आंकड़े भ्रमात्मक हैं | (अंग्रेजी में )

डॉ. राममनोहर लोहिया : आपने मोर करेक्ट शब्द इस्तेमाल किए हैं | ज़रा बतला दीजिए कि सही क्या है !